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Free BMDG-171 Solved Assignment | July 2025, January 2026, | ACPSD | English & Hindi Medium | IGNOU

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Question:-1

Define disability. Discuss the various models of disability.

Answer:

🧠 Defining Disability

Disability is a complex and multifaceted concept that extends beyond a simple medical diagnosis. At its core, disability refers to a condition or function that is perceived as impaired relative to the usual standard of an individual or group. This can encompass a wide range of physical, sensory, cognitive, intellectual, and mental health impairments. However, the term's meaning is not static; it is profoundly shaped by social, cultural, and environmental contexts. A person might have an impairment, but whether that impairment becomes a disabling barrier depends heavily on the society in which they live. For instance, a person who uses a wheelchair has a mobility impairment, but they are disabled by a building without a ramp. This distinction between impairment and disability is central to understanding the various models that have been developed to frame our perception of this subject.

🔄 Models of Disability: Evolving Perspectives

Several models have been proposed to conceptualize disability, each offering a different lens through which to view the experiences of disabled individuals and the responsibilities of society. These models have significant implications for policy, law, and social attitudes.

🏥 The Medical Model

The Medical Model is one of the most traditional and historically dominant perspectives. This model views disability as a direct consequence of a physical or mental impairment. It locates the "problem" of disability entirely within the individual. The focus is on diagnosis, treatment, cure, and the adjustment of the individual to fit into society. For example, under this model, a person with a hearing impairment is seen as needing medical intervention, such as cochlear implants, to function in a world designed for hearing people. While this approach has led to advancements in medical care and rehabilitation, it has been widely criticized for being paternalistic, for promoting a deficit-based view of disabled people, and for neglecting the role of societal barriers. It can lead to the marginalization of individuals whose conditions cannot be cured.

🌍 The Social Model

In direct response to the limitations of the medical model, the Social Model emerged, primarily from the disability rights movement. This model makes a crucial distinction: impairment is an individual’s physical, sensory, or cognitive difference, while disability is the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social organization that takes little or no account of people who have impairments. Thus, disability is socially constructed. Using the previous example, the social model argues that the person is not disabled by their hearing impairment but by a lack of sign language interpreters, captioning, and other communication accommodations. This model shifts the focus from fixing the individual to transforming society—removing physical, attitudinal, and institutional barriers to create accessibility and inclusion for all.

⚖️ The Biopsychosocial Model and the International Classification of Functioning (ICF)

Recognizing the value in both the medical and social perspectives, the World Health Organization (WHO) developed a more integrative framework known as the Biopsychosocial Model, operationalized through the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). This model presents a holistic view by acknowledging the interactions between biological factors (e.g., the nature and severity of an impairment), psychological factors (e.g., personal coping skills and mental health), and social factors (e.g., social attitudes, architectural barriers, and legal protections). For instance, a person's experience with a spinal cord injury is understood as a dynamic interplay between their physical condition, their emotional response to it, and the accessibility of their environment. This model is influential in rehabilitation and health policy for its comprehensive approach.

✊ The Human Rights Model

Building upon the social model, the Human Rights Model frames disability as a fundamental human rights issue. It asserts that disabled people are entitled to the full spectrum of human rights and fundamental freedoms on an equal basis with others. This model is enshrined in international law, most notably the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). It moves beyond simply removing barriers to actively promoting equality, non-discrimination, and participation in all areas of life—including education, employment, and political participation. It positions accessibility and reasonable accommodation not as special privileges but as essential rights necessary for achieving equality.

✅ Conclusion

Understanding these models is not merely an academic exercise; it is critical for shaping effective and equitable policies, practices, and attitudes. While the medical model focuses on individual deficit, the social, biopsychosocial, and human rights models compellingly argue that disability is an experience created by the interaction between individuals and an inaccessible society. The modern trajectory is toward these more inclusive frameworks, which emphasize the removal of societal barriers and the upholding of human rights to ensure the full participation and dignity of all individuals.

Question:-2

Discuss the various kinds of barriers/discrimination experienced by persons with disabilities.

Answer:

Understanding the Multifaceted Barriers Faced by Persons with Disabilities

The experience of disability is not solely defined by an individual's physical, sensory, intellectual, or mental health condition. Rather, it is profoundly shaped by a complex interplay of societal, environmental, and attitudinal factors that create barriers to full and equal participation. These barriers, a form of discrimination, often prevent individuals from accessing the same opportunities as their non-disabled peers. These challenges can be broadly categorized into four primary types: attitudinal, physical, institutional, and communication barriers.

1. ⚖️ Attitudinal and Social Barriers: The Root of Exclusion

Attitudinal barriers are perhaps the most pervasive and insidious form of discrimination. They stem from stereotypes, stigma, prejudice, and a general lack of awareness about disability. These manifest as assumptions about what a person with a disability can or cannot do, often leading to paternalism, low expectations, and social exclusion.
For example, an employer might assume a candidate with a physical disability cannot handle the demands of a job without ever inquiring about necessary accommodations. Similarly, societal stigma surrounding psychosocial disabilities (mental health conditions) can lead to isolation and a reluctance to seek help. These attitudes create a social environment where persons with disabilities are often not seen as full citizens, limiting their social interactions, educational opportunities, and community engagement.

2. 🏛️ Physical and Architectural Barriers: The Built Environment

Physical barriers are the most visible obstacles and refer to man-made environments that are inaccessible to people with various disabilities. This form of discrimination is embedded in the design of our shared spaces. Common examples include:
  • Buildings without ramps or elevators, barring entry for wheelchair users.
  • Narrow doorways and aisles that cannot accommodate mobility devices.
  • Public transportation systems without audio announcements for the visually impaired or boarding mechanisms for those with mobility challenges.
  • Poorly designed public amenities like restrooms, water fountains, and parking spaces.
Such barriers effectively exclude people from fundamental aspects of civic life, including accessing healthcare, education, places of worship, and employment. The built environment, when designed without inclusivity in mind, sends a clear message that the needs of people with disabilities were not considered, rendering them an afterthought.

3. 📜 Institutional and Systemic Barriers: Laws, Policies, and Procedures

Institutional discrimination occurs when laws, policies, or entrenched practices of organizations and governments create unequal outcomes for persons with disabilities. These barriers are often not intentionally malicious but are a product of inertia and a failure to proactively include disability perspectives.
Key examples include:
  • Eligibility criteria for social benefits that force individuals to prove they are "incapable of work" to receive support, creating a poverty trap.
  • Lack of enforceable accessibility standards in building codes or digital spaces.
  • Healthcare systems that do not cover essential assistive technologies or provide accessible diagnostic equipment (e.g., weight scales for wheelchair users, mammography machines adjustable for height).
  • Voting procedures that lack braille ballots, accessible polling stations, or clear instructions for voters with intellectual disabilities.
These systemic hurdles can be more challenging to overcome than a single flight of stairs, as they require legislative and policy reform to dismantle.

4. 💬 Communication and Technological Barriers: The Information Divide

This category encompasses barriers that prevent people from sending, receiving, and understanding information. In an increasingly digital world, these barriers are critically important. They affect individuals with hearing, visual, speech, and cognitive disabilities.
Instances of communication discrimination include:
  • Websites and digital applications that are not compatible with screen reader software, violating principles of digital accessibility.
  • Television programming without closed captioning or sign language interpretation.
  • Public announcements delivered solely through audio, with no visual equivalent.
  • Complex language used in official forms or consent documents that is not provided in easy-to-read formats for individuals with intellectual disabilities.
The failure to provide information in multiple, accessible formats excludes people from education, emergency services, civic discourse, and modern commerce.

Conclusion: Towards an Inclusive Society

The discrimination faced by persons with disabilities is not a series of isolated incidents but a web of interconnected barriers. An inaccessible building (physical barrier) may be compounded by a policy that doesn't fund ramps (institutional barrier) and a public belief that such modifications are too expensive or unnecessary (attitudinal barrier). The path forward requires a concerted, multi-pronged approach grounded in frameworks like the social model of disability, which locates the "problem" of disability not within the individual, but within the disabling barriers erected by society. Dismantling these barriers through inclusive design, robust policy like the Americans with Disabilities Act (ADA), and ongoing public education is essential to achieving true equity and inclusion.

Question:-3

What is Assistive Technology? How can it help to improve the quality of life of persons with disabilities?

Answer:

What is Assistive Technology?

Assistive Technology (AT) refers to any item, piece of equipment, software program, or product system that is used to increase, maintain, or improve the functional capabilities of persons with disabilities. It encompasses a vast spectrum of tools, from simple, low-tech devices to complex, high-tech electronic systems. The core principle of AT is to bridge the gap between an individual's abilities and the demands of their environment, enabling greater independence and participation.
Examples range from commonplace items like eyeglasses, hearing aids, and grabber tools to more specialized equipment such as wheelchairs, prosthetic limbs, and voice amplification systems. In the digital realm, AT includes screen reader software that converts text to speech for the visually impaired, speech recognition programs that allow for voice-controlled computing, and specialized keyboards for those with limited mobility.

♿ Improving Quality of Life

The impact of assistive technology on the quality of life for persons with disabilities is profound and multifaceted, touching upon nearly every aspect of daily living.
1. Enhanced Independence and Autonomy: AT reduces reliance on caregivers for daily tasks. A person with mobility impairments can use a powered wheelchair for self-locomotion. Someone with limited hand dexterity might use a adaptive utensil to eat independently. This fosters self-reliance and dignity.
2. Increased Access to Education and Employment: AT is a critical enabler for academic and career success. Screen readers allow blind students to access digital textbooks and materials. Voice recognition software enables individuals with physical disabilities to write reports and communicate effectively. In the workplace, these tools ensure individuals can perform job functions, opening doors to economic self-sufficiency.
3. Improved Social Inclusion and Communication: Communication devices are vital for social interaction. Augmentative and Alternative Communication (AAC) devices, which can be as simple as a picture board or as complex as a speech-generating tablet, give a voice to individuals who are non-verbal. Hearing aids facilitate engagement in conversations, reducing social isolation and fostering community connections.
4. Greater Safety and Well-being: AT promotes safety and health. Alerting devices that use flashing lights for doorbells or fire alarms ensure the safety of individuals who are deaf or hard of hearing. Medication dispensers with timers help manage prescriptions accurately, supporting better health outcomes.
In conclusion, assistive technology is not merely about providing tools; it is about removing barriers and creating opportunities. By compensating for specific limitations, AT empowers individuals to live more independently, pursue their goals, and participate fully in society, thereby significantly elevating their overall quality of life.

Question:-4

Answer:

📽️ Disability Representation in Popular Cinema: An Evolving Narrative
Popular cinema has long been a mirror reflecting societal attitudes toward disability, though often through a distorted lens. Historically, characters with disabilities were frequently marginalized, depicted as objects of pity, villains, or inspirational figures solely defined by their conditions. These portrayals were typically crafted through non-disabled perspectives, leading to stereotypical narratives that overlooked the complexity and agency of disabled individuals.
A significant issue has been the pervasive practice of "cripping up," where non-disabled actors play disabled roles. For instance, in My Left Foot (1989), Daniel Day-Lewis delivered an Oscar-winning performance as Christy Brown, a man with cerebral palsy, but such casting often sidelines disabled actors. Recent reports indicate that over 95% of disabled characters are portrayed by able-bodied actors, perpetuating inauthenticity and limiting opportunities for disabled talent.
Despite these challenges, progress is emerging. Films like CODA (2021) and The Peanut Butter Falcon (2019) feature disabled actors in central roles, offering nuanced representations. CODA, starring Deaf actors Marlee Matlin and Troy Kotsur, highlights Deaf culture authentically and won critical acclaim, including an Oscar. Similarly, documentaries like Crip Camp (2020) and Rising Phoenix (2020) center disabled voices, showcasing their lived experiences and advocacy.
However, quantitative progress remains slow. Only 2.4% of speaking characters in top-grossing films (2024) had disabilities, a figure unchanged since 2015. Moreover, many narratives still reduce disability to a plot device, emphasizing overcoming tragedy or inspiring non-disabled characters.
In conclusion, while recent years have seen strides toward authentic representation, popular cinema must prioritize disabled voices both on and off-screen to move beyond stereotypes and reflect the diversity of human experience.

Question:-5

What are the major challenges faced by students with disabilities in higher education?

Answer:

🏛️ Major Challenges in Higher Education

Students with disabilities encounter a range of significant challenges in higher education that can hinder their academic and social integration. These barriers often extend beyond the physical environment to include pedagogical, technological, and systemic obstacles.
A primary challenge is inaccessible infrastructure and learning materials. Campuses with inadequate ramps, elevators, or signage create immediate physical barriers. Equally problematic are digital barriers, such as learning management systems, library databases, and online readings that are incompatible with screen readers, denying access to crucial information for visually impaired students.
Secondly, inadequate academic accommodations and support present a major hurdle. Even when institutions have disability support offices, implementation can be inconsistent. A student with dyslexia may be granted extra time for exams, but might not receive accessible versions of textbooks promptly. Faculty members may lack training on inclusive teaching practices, such as providing lecture notes in advance or using microphones for students with hearing impairments, leading to an uneven learning experience.
Furthermore, attitudinal barriers and social isolation remain pervasive. Misconceptions and stigma among peers and even educators can lead to social exclusion and a reluctance to request necessary accommodations. Students with non-visible disabilities, such as chronic illnesses or mental health conditions, often face skepticism about their needs, which can exacerbate stress and anxiety.
Finally, navigating bureaucratic systems is itself a challenge. The process of registering for services, providing extensive documentation, and securing accommodations each semester can be complex and time-consuming, placing an additional burden on students who are already managing academic workloads.
In conclusion, while legal frameworks mandate accessibility, the reality for many students involves a constant negotiation of physical, digital, pedagogical, and attitudinal barriers. Addressing these challenges requires a proactive institutional commitment to universal design for learning, comprehensive faculty training, and robust support systems to ensure equitable participation.

Question:-6

What are the difficulties experienced by women with disabilities?

Answer:

⚧️ Difficulties Experienced by Women with Disabilities

Women with disabilities face a unique convergence of discrimination based on both gender and disability, a situation often termed "double discrimination." This results in compounded barriers across all aspects of life.
A significant difficulty is limited access to essential services. Women often encounter substantial obstacles in accessing appropriate healthcare, including reproductive health services and screenings, due to inaccessible facilities, equipment, and a lack of trained providers. Furthermore, they experience higher rates of gender-based violence but have fewer avenues to report abuse or seek help, as shelters and support services are frequently physically inaccessible or their staff are untrained to assist them.
Economically, women with disabilities face pronounced exclusion. They encounter greater barriers to education and vocational training than men with disabilities, leading to disproportionately high unemployment and poverty rates. This economic dependency increases vulnerability to exploitation and limits autonomy.
Socially, they are frequently subjected to pervasive stereotypes that undermine their agency. They are often infantilized or perceived as asexual, denying their rights to relationships, motherhood, and personal fulfillment. These attitudinal barriers, combined with physical and systemic obstacles, severely restrict participation in community life, leading to profound social isolation and inequality.

Question:-7

What is the interrelationship between disability and poverty?

Answer:

♿ The Interrelationship Between Disability and Poverty
Disability and poverty exist in a vicious, self-reinforcing cycle. This bidirectional relationship creates significant barriers for individuals and poses complex challenges for policymakers.
Poverty is a major cause of disability. It increases the risk of impairment through factors like inadequate healthcare, malnutrition, unsafe living conditions, and dangerous occupations with little protection. Limited access to vaccinations, prenatal care, and treatment for common illnesses can lead to or exacerbate disabilities. Conversely, disability is a significant driver of poverty. The additional costs of healthcare, assistive devices, and personal support can be catastrophic. Barriers to accessing education limit qualifications, while discrimination and inaccessible workplaces often exclude disabled people from the labor market, leading to unemployment and underemployment. This loss of income plunges households into economic hardship.
This cycle creates a feedback loop where poverty increases the likelihood of acquiring a disability, and disability deepens poverty. Social protection systems are crucial for breaking this link, yet they are often weakest in the poorest countries. Addressing this interrelationship requires comprehensive strategies, including inclusive education, accessible healthcare, reasonable accommodations in employment, and robust social safety nets to ensure economic security for all.

Question:-8

What is the significance of the Rights of Persons with Disabilities Act (2016)?

Answer:

⚖️ Significance of the RPwD Act (2016)

The Rights of Persons with Disabilities Act (2016) is a landmark legislation in India that replaced the outdated 1995 law. Its profound significance lies in its transformative approach, shifting the focus from charity to rights and empowerment.
A major advancement is the expansion of legal recognition. The act increased the number of officially recognized disabilities from 7 to 21, including conditions like cerebral palsy, dwarfism, and specific learning disabilities. This broader definition ensures a wider population can access legal protections and benefits.
The act is crucial for upholding equality and non-discrimination. It mandates that both public and private sectors provide equal opportunities and a barrier-free environment. It legally enforces accessibility standards in public buildings, transportation, and information technology, promoting full participation in society.
Furthermore, it strengthens entitlements and reservation. The act increases reservation in government jobs from 3% to 4% and in higher educational institutions from 3% to 5% for persons with benchmark disabilities. It also introduces provisions for guardianship and extends legal capacity, affirming the right to make personal decisions.
By aligning with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the 2016 Act provides a comprehensive rights-based framework to combat discrimination and foster inclusion.

Question:-9

What is 'Universal Design'?

Answer:

🏛️ Understanding Universal Design
Universal Design (UD) is the principle of creating products, environments, and systems to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. It moves beyond minimum accessibility standards to proactively embrace human diversity, including age, size, ability, and disability.
The core objective is inclusivity, ensuring that spaces and products are not just accessible for a minority but are functional and convenient for everyone. A classic example is the curb cut. Initially intended for wheelchair users, it also benefits people pushing strollers, cyclists, or travelers with rolling luggage. Similarly, automatic doors, lever handles, and closed captioning on videos are UD solutions that serve a broad population.
Developed by architect Ronald Mace, the concept is guided by seven principles, such as equitable use, flexibility in use, and simple, intuitive design. It is a sustainable and human-centered approach that recognizes that a disability is often just a mismatch between a person’s abilities and their environment. By designing for a wide spectrum of human needs from the outset, UD creates a more equitable and seamlessly integrated world for all, eliminating the need for costly retrofits and reducing social stigma.

Question:-10

What is 'inclusive education'?

Answer:

📚 Understanding Inclusive Education

Inclusive education is a transformative approach that moves beyond simply integrating students with disabilities into mainstream classrooms. Its core principle is the fundamental right of every learner to access quality education in a common learning environment that actively welcomes and supports all students, regardless of their abilities, backgrounds, or needs.
The significance of this model lies in its value for both individual and community. For students with disabilities, it provides equitable opportunities for social and academic development alongside their peers, fostering a sense of belonging and reducing isolation. For the wider student body, it cultivates empathy, respect for diversity, and prepares all students to thrive in an inclusive society.
Crucially, inclusion is not about placing students in a regular classroom without support. It requires systemic changes, including adapted curricula, accessible infrastructure, and the use of assistive technologies. Teachers employ differentiated instruction to meet diverse learning styles and needs. Ultimately, inclusive education challenges and dismantles discriminatory attitudes, creating an educational system that values every student and recognizes diversity as a strength rather than a problem to be solved.
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प्रश्न:-1

विकलांगता को परिभाषित कीजिए। विकलांगता के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

🧠 विकलांगता को परिभाषित करना

विकलांगता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो एक साधारण चिकित्सा निदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। मूलतः, विकलांगता एक ऐसी स्थिति या कार्य को संदर्भित करती है जिसे किसी व्यक्ति या समूह के सामान्य मानक के सापेक्ष क्षीण माना जाता है। इसमें शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक, बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी क्षीणताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है। हालाँकि, इस शब्द का अर्थ स्थिर नहीं है; यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदर्भों से गहराई से प्रभावित होता है। किसी व्यक्ति में कोई विकलांगता हो सकती है, लेकिन क्या वह विकलांगता एक अक्षमताकारी बाधा बनती है, यह उस समाज पर बहुत अधिक निर्भर करता है जिसमें वे रहते हैं। उदाहरण के लिए, व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति में गतिशीलता की कमी होती है, लेकिन बिना रैंप वाली इमारत के कारण वे विकलांग हो जाते हैं । विकलांगता और क्षीणता के बीच का यह अंतर इस विषय के बारे में हमारी धारणा को आकार देने के लिए विकसित किए गए विभिन्न मॉडलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

🔄 विकलांगता के मॉडल: विकसित होते दृष्टिकोण

विकलांगता की अवधारणा को समझने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विकलांग व्यक्तियों के अनुभवों और समाज की ज़िम्मेदारियों को देखने का एक अलग नज़रिया प्रस्तुत करता है। इन मॉडलों के नीति, कानून और सामाजिक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं।

🏥 चिकित्सा मॉडल

चिकित्सा मॉडल सबसे पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से प्रमुख दृष्टिकोणों में से एक है। यह मॉडल विकलांगता को शारीरिक या मानसिक दुर्बलता का प्रत्यक्ष परिणाम मानता है। यह विकलांगता की "समस्या" को पूरी तरह से व्यक्ति के भीतर ही मानता है। इसका ध्यान निदान, उपचार, इलाज और समाज में व्यक्ति के समायोजन पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, इस मॉडल के तहत, श्रवण बाधित व्यक्ति को कर्णावर्त प्रत्यारोपण जैसे चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, ताकि वह श्रवण बाधित लोगों के लिए डिज़ाइन की गई दुनिया में कार्य कर सके। हालाँकि इस दृष्टिकोण ने चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास में प्रगति की है, लेकिन इसे पितृसत्तात्मक होने, विकलांग लोगों के प्रति अभाव-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और सामाजिक बाधाओं की भूमिका की उपेक्षा करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना का विषय बनाया गया है। यह उन व्यक्तियों को हाशिए पर धकेल सकता है जिनकी स्थिति का इलाज संभव नहीं है।

🌍 सामाजिक मॉडल

चिकित्सा मॉडल की सीमाओं के प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर में, सामाजिक मॉडल का उदय हुआ, मुख्यतः विकलांगता अधिकार आंदोलन से। यह मॉडल एक महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करता है: विकलांगता किसी व्यक्ति की शारीरिक, संवेदी या संज्ञानात्मक भिन्नता है, जबकि विकलांगता किसी समकालीन सामाजिक संगठन द्वारा उत्पन्न गतिविधि में असुविधा या प्रतिबंध है, जो विकलांग लोगों पर बहुत कम या बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इस प्रकार, विकलांगता सामाजिक रूप से निर्मित होती है। पिछले उदाहरण का उपयोग करते हुए, सामाजिक मॉडल यह तर्क देता है कि व्यक्ति अपनी श्रवण अक्षमता के कारण विकलांग नहीं है, बल्कि सांकेतिक भाषा दुभाषियों, कैप्शनिंग और अन्य संचार सुविधाओं की कमी के कारण विकलांग है। यह मॉडल व्यक्ति को ठीक करने से हटकर समाज को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है—सभी के लिए सुलभता और समावेशन का निर्माण करने हेतु भौतिक, मनोवृत्तिगत और संस्थागत बाधाओं को दूर करना।

⚖️ बायोसाइकोसोशल मॉडल और कार्यप्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICF)

चिकित्सीय और सामाजिक दोनों परिप्रेक्ष्यों में मूल्य को पहचानते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बायोसाइकोसोशल मॉडल के रूप में जाना जाने वाला एक अधिक एकीकृत ढांचा विकसित किया , जिसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली, विकलांगता और स्वास्थ्य वर्गीकरण (ICF) के माध्यम से संचालित किया गया । यह मॉडल जैविक कारकों (जैसे, एक विकलांगता की प्रकृति और गंभीरता), मनोवैज्ञानिक कारकों (जैसे, व्यक्तिगत मुकाबला कौशल और मानसिक स्वास्थ्य) और सामाजिक कारकों (जैसे, सामाजिक दृष्टिकोण, वास्तुशिल्प बाधाएं और कानूनी सुरक्षा) के बीच बातचीत को स्वीकार करके एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, रीढ़ की हड्डी की चोट के साथ एक व्यक्ति के अनुभव को उनकी शारीरिक स्थिति, इसके प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया और उनके पर्यावरण की पहुंच के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया के रूप में समझा जाता है। यह मॉडल अपने व्यापक दृष्टिकोण के लिए पुनर्वास और स्वास्थ्य नीति में प्रभावशाली है।

✊ मानवाधिकार मॉडल

सामाजिक मॉडल पर आधारित, मानवाधिकार मॉडल विकलांगता को एक मौलिक मानवाधिकार मुद्दा मानता है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि विकलांग व्यक्तियों को अन्य लोगों के समान मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की पूरी श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकार है। यह मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कानून में, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीआरपीडी) में , निहित है। यह केवल बाधाओं को दूर करने से आगे बढ़कर, शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक भागीदारी सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता, गैर-भेदभाव और भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यह सुलभता और उचित आवास को विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनिवार्य अधिकारों के रूप में स्थापित करता है।

✅ निष्कर्ष

इन मॉडलों को समझना केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है; यह प्रभावी और समतामूलक नीतियों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ चिकित्सा मॉडल व्यक्तिगत कमियों पर केंद्रित है, वहीं सामाजिक, जैव-मनोवैज्ञानिक और मानवाधिकार मॉडल दृढ़ता से तर्क देते हैं कि विकलांगता व्यक्तियों और एक दुर्गम समाज के बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित एक अनुभव है। आधुनिक प्रक्षेपवक्र इन अधिक समावेशी ढाँचों की ओर है, जो सामाजिक बाधाओं को दूर करने और सभी व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों को बनाए रखने पर ज़ोर देते हैं।

प्रश्न:-2

विकलांग व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं/भेदभाव पर चर्चा करें।

उत्तर:

विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बहुआयामी बाधाओं को समझना

विकलांगता का अनुभव केवल किसी व्यक्ति की शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति से ही परिभाषित नहीं होता। बल्कि, यह सामाजिक, पर्यावरणीय और मनोवृत्तिगत कारकों के जटिल अंतर्संबंध से गहराई से प्रभावित होता है जो पूर्ण और समान भागीदारी में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। ये बाधाएँ, एक प्रकार का भेदभाव, अक्सर व्यक्तियों को अपने गैर-विकलांग साथियों के समान अवसर प्राप्त करने से रोकती हैं। इन चुनौतियों को मोटे तौर पर चार मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मनोवृत्तिगत, शारीरिक, संस्थागत और संचार बाधाएँ।

1. ⚖️ मनोवृत्ति और सामाजिक बाधाएँ: बहिष्कार की जड़

मनोवृत्तिगत बाधाएँ शायद भेदभाव का सबसे व्यापक और कपटी रूप हैं। ये रूढ़िवादिता, कलंक, पूर्वाग्रह और विकलांगता के बारे में जागरूकता की सामान्य कमी से उत्पन्न होती हैं। ये इस बारे में धारणाओं के रूप में प्रकट होती हैं कि एक विकलांग व्यक्ति क्या कर सकता है या क्या नहीं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर पितृसत्तात्मकता, कम अपेक्षाएँ और सामाजिक बहिष्कार होता है।
उदाहरण के लिए, एक नियोक्ता यह मान सकता है कि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार नौकरी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, बिना उससे आवश्यक सुविधाओं के बारे में पूछे। इसी तरह, मनोसामाजिक अक्षमताओं (मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों) से जुड़ा सामाजिक कलंक अलगाव और मदद लेने में अनिच्छा का कारण बन सकता है। ये दृष्टिकोण एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाते हैं जहाँ विकलांग व्यक्तियों को अक्सर पूर्ण नागरिक के रूप में नहीं देखा जाता, जिससे उनके सामाजिक संपर्क, शैक्षिक अवसर और सामुदायिक सहभागिता सीमित हो जाती है।

2. 🏛️ भौतिक और स्थापत्य संबंधी बाधाएँ: निर्मित वातावरण

भौतिक बाधाएँ सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली बाधाएँ हैं और ये मानव निर्मित वातावरण को दर्शाती हैं जो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं वाले लोगों के लिए दुर्गम हैं। इस प्रकार का भेदभाव हमारे साझा स्थानों के डिज़ाइन में अंतर्निहित है। सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं:
  • जिन भवनों में रैम्प या लिफ्ट नहीं है, वहां व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश वर्जित है।
  • संकीर्ण द्वार और गलियारे, जिनमें गतिशीलता उपकरण नहीं रखे जा सकते।
  • दृष्टिबाधितों के लिए बिना ऑडियो घोषणाओं वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां, तथा गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले लोगों के लिए बिना बोर्डिंग तंत्र वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां।
  • शौचालय, पानी के फव्वारे और पार्किंग स्थल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का खराब डिजाइन ।
ऐसी बाधाएँ लोगों को नागरिक जीवन के मूलभूत पहलुओं से प्रभावी रूप से वंचित कर देती हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, धार्मिक स्थल और रोज़गार तक पहुँच शामिल है। जब निर्मित वातावरण को समावेशिता को ध्यान में रखे बिना डिज़ाइन किया जाता है, तो यह स्पष्ट संदेश जाता है कि विकलांग लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया, और उन्हें उपेक्षित कर दिया गया।

3. 📜 संस्थागत और प्रणालीगत बाधाएँ: कानून, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ

संस्थागत भेदभाव तब होता है जब संगठनों और सरकारों के कानून, नीतियाँ, या जड़ प्रथाएँ विकलांग व्यक्तियों के लिए असमान परिणाम उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएँ अक्सर जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण नहीं होतीं, बल्कि जड़ता और विकलांगता के दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से शामिल न करने की विफलता का परिणाम होती हैं।
प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं:
  • सामाजिक लाभों के लिए पात्रता मानदंड व्यक्तियों को सहायता प्राप्त करने के लिए यह साबित करने के लिए बाध्य करते हैं कि वे "काम करने में असमर्थ" हैं, जिससे गरीबी का जाल बनता है।
  • भवन संहिता या डिजिटल स्थानों में लागू करने योग्य सुगम्यता मानकों का अभाव ।
  • स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ जो आवश्यक सहायक प्रौद्योगिकियों को कवर नहीं करती हैं या सुलभ नैदानिक ​​उपकरण प्रदान नहीं करती हैं (जैसे, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए वजन तराजू, ऊंचाई के लिए समायोज्य मैमोग्राफी मशीनें)।
  • मतदान प्रक्रिया में ब्रेल लिपि मतपत्र, सुगम्य मतदान केन्द्र या बौद्धिक विकलांग मतदाताओं के लिए स्पष्ट निर्देशों का अभाव है।
इन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना एक सीढ़ी चढ़ने से भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन्हें दूर करने के लिए विधायी और नीतिगत सुधार की आवश्यकता होती है।

4. 💬 संचार और तकनीकी बाधाएँ: सूचना विभाजन

इस श्रेणी में वे बाधाएँ शामिल हैं जो लोगों को सूचना भेजने, प्राप्त करने और समझने से रोकती हैं। तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में, ये बाधाएँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये श्रवण, दृश्य, वाक् और संज्ञानात्मक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं।
संचार भेदभाव के उदाहरणों में शामिल हैं:
  • वे वेबसाइटें और डिजिटल अनुप्रयोग जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के अनुकूल नहीं हैं, डिजिटल पहुंच के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
  • बिना कैप्शनिंग या सांकेतिक भाषा व्याख्या के टेलीविजन प्रोग्रामिंग ।
  • सार्वजनिक घोषणाएं केवल ऑडियो के माध्यम से की जाती हैं, कोई दृश्य समतुल्य नहीं।
  • आधिकारिक प्रपत्रों या सहमति दस्तावेजों में प्रयुक्त जटिल भाषा , जो बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आसानी से पढ़े जाने वाले प्रारूप में उपलब्ध नहीं होती।
विभिन्न सुलभ प्रारूपों में सूचना उपलब्ध कराने में विफलता के कारण लोग शिक्षा, आपातकालीन सेवाओं, नागरिक संवाद और आधुनिक वाणिज्य से वंचित रह जाते हैं।

निष्कर्ष: एक समावेशी समाज की ओर

विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव छिटपुट घटनाओं का एक सिलसिला नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ी बाधाओं का एक जाल है। एक दुर्गम इमारत (भौतिक बाधा) को ऐसी नीति द्वारा और भी जटिल बनाया जा सकता है जो रैंप के लिए धन मुहैया नहीं कराती (संस्थागत बाधा) और यह जनमानस कि ऐसे संशोधन बहुत महँगे या अनावश्यक हैं (दृष्टिकोण संबंधी बाधा)। आगे बढ़ने के लिए एक समन्वित, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो विकलांगता के सामाजिक मॉडल जैसे ढाँचों पर आधारित हो, जो विकलांगता की "समस्या" को व्यक्ति के भीतर नहीं, बल्कि समाज द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के भीतर देखता है। समावेशी डिज़ाइन, अमेरिकी विकलांग अधिनियम (ADA) जैसी मज़बूत नीति और निरंतर सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करना, सच्ची समानता और समावेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न:-3

सहायक तकनीक क्या है? यह विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में कैसे मदद कर सकती है?

उत्तर:

सहायक प्रौद्योगिकी क्या है?

सहायक तकनीक (एटी) किसी भी वस्तु, उपकरण, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या उत्पाद प्रणाली को संदर्भित करती है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सरल, कम तकनीक वाले उपकरणों से लेकर जटिल, उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक, उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। एटी का मूल सिद्धांत व्यक्ति की क्षमताओं और उसके परिवेश की माँगों के बीच की खाई को पाटना है, जिससे उसे अधिक स्वतंत्रता और भागीदारी मिल सके।
उदाहरणों में चश्मे, श्रवण यंत्र और ग्रैबर उपकरण जैसी सामान्य वस्तुओं से लेकर व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग और ध्वनि प्रवर्धन प्रणाली जैसे अधिक विशिष्ट उपकरण शामिल हैं। डिजिटल क्षेत्र में, एटी में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पाठ को वाक् में बदलने वाला स्क्रीन रीडर सॉफ़्टवेयर, ध्वनि-नियंत्रित कंप्यूटिंग की अनुमति देने वाले वाक् पहचान कार्यक्रम और सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए विशेष कीबोर्ड शामिल हैं।

♿ जीवन की गुणवत्ता में सुधार

विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता पर सहायक प्रौद्योगिकी का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है, जो दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है।
1. बढ़ी हुई स्वतंत्रता और स्वायत्तता: एटी दैनिक कार्यों के लिए देखभाल करने वालों पर निर्भरता कम करता है। गतिशीलता में कमी वाला व्यक्ति स्वयं चलने-फिरने के लिए पावर्ड व्हीलचेयर का उपयोग कर सकता है। सीमित हाथ की क्षमता वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भोजन करने के लिए अनुकूलित बर्तन का उपयोग कर सकता है। इससे आत्मनिर्भरता और गरिमा बढ़ती है।
2. शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच में वृद्धि: शैक्षणिक और करियर में सफलता के लिए एटी एक महत्वपूर्ण कारक है। स्क्रीन रीडर नेत्रहीन छात्रों को डिजिटल पाठ्यपुस्तकों और सामग्री तक पहुँच प्रदान करते हैं। ध्वनि पहचान सॉफ़्टवेयर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रिपोर्ट लिखने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है। कार्यस्थल पर, ये उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य कुशलता से कर सकें, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता के द्वार खुलते हैं।
3. बेहतर सामाजिक समावेशन और संचार: संचार उपकरण सामाजिक संपर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संवर्द्धक और वैकल्पिक संचार (AAC) उपकरण, जो एक चित्र बोर्ड जितने सरल या भाषण-उत्पादक टैबलेट जितने जटिल हो सकते हैं, गैर-मौखिक व्यक्तियों को आवाज़ प्रदान करते हैं। श्रवण यंत्र बातचीत में सहभागिता को सुगम बनाते हैं, सामाजिक अलगाव को कम करते हैं और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं।
4. बेहतर सुरक्षा और स्वास्थ्य: एटी सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। डोरबेल या फायर अलार्म के लिए चमकती रोशनी का उपयोग करने वाले अलर्टिंग उपकरण बहरे या कम सुनने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। टाइमर वाले दवा डिस्पेंसर दवाओं के नुस्खों को सही ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त होते हैं।
निष्कर्षतः, सहायक तकनीक केवल उपकरण प्रदान करने के बारे में नहीं है; यह बाधाओं को दूर करने और अवसर पैदा करने के बारे में है। विशिष्ट सीमाओं की भरपाई करके, सहायक तकनीक व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्र रूप से जीने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और समाज में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है।

प्रश्न:-4

उत्तर:

📽️ लोकप्रिय सिनेमा में विकलांगता का प्रतिनिधित्व: एक विकसित होती कहानी
लोकप्रिय सिनेमा लंबे समय से विकलांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता रहा है, हालाँकि अक्सर विकृत दृष्टिकोण से। ऐतिहासिक रूप से, विकलांग पात्रों को अक्सर हाशिए पर रखा जाता था, उन्हें दया की वस्तु, खलनायक या केवल उनकी परिस्थितियों के आधार पर प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता था। ये चित्रण आमतौर पर गैर-विकलांग दृष्टिकोणों से गढ़े जाते थे, जिससे रूढ़िवादी कथाएँ बनती थीं जो विकलांग व्यक्तियों की जटिलता और क्षमता को नज़रअंदाज़ कर देती थीं।
एक महत्वपूर्ण मुद्दा "क्रिपिंग अप" की व्यापक प्रथा रही है, जहाँ गैर-विकलांग अभिनेता विकलांग भूमिकाएँ निभाते हैं। उदाहरण के लिए, माई लेफ्ट फुट (1989) में, डैनियल डे-लुईस ने मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित क्रिस्टी ब्राउन की भूमिका में ऑस्कर विजेता अभिनय किया, लेकिन इस तरह की कास्टिंग अक्सर विकलांग अभिनेताओं को दरकिनार कर देती है। हाल की रिपोर्टें बताती हैं कि 95% से ज़्यादा विकलांग किरदारों को सक्षम अभिनेताओं द्वारा निभाया जाता है, जिससे अप्रामाणिकता बनी रहती है और विकलांग प्रतिभाओं के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, प्रगति हो रही है। कोडा (2021) और द पीनट बटर फाल्कन (2019) जैसी फ़िल्मों में विकलांग कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया है, जो सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत करती हैं। बधिर कलाकार मार्ली मैटलिन और ट्रॉय कोत्सुर अभिनीत कोडा , बधिर संस्कृति को प्रामाणिक रूप से उजागर करती है और ऑस्कर सहित आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की है। इसी प्रकार, क्रिप कैंप (2020) और राइजिंग फीनिक्स (2020) जैसी वृत्तचित्र फ़िल्में विकलांगों की आवाज़ों पर केंद्रित हैं, उनके जीवंत अनुभवों और वकालत को प्रदर्शित करती हैं।
हालाँकि, मात्रात्मक प्रगति धीमी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों (2024) में केवल 2.4% बोलने वाले किरदार विकलांग थे, यह आँकड़ा 2015 से अपरिवर्तित है। इसके अलावा, कई कहानियाँ अभी भी विकलांगता को एक कथानक उपकरण तक सीमित कर देती हैं, जिसमें त्रासदी पर काबू पाने या गैर-विकलांग किरदारों को प्रेरित करने पर ज़ोर दिया जाता है।
निष्कर्षतः, जबकि हाल के वर्षों में प्रामाणिक प्रतिनिधित्व की दिशा में प्रगति देखी गई है, लोकप्रिय सिनेमा को रूढ़िवादिता से आगे बढ़ने और मानव अनुभव की विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों में विकलांग आवाजों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रश्न:-5

उच्च शिक्षा में विकलांग छात्रों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर:

🏛️ उच्च शिक्षा में प्रमुख चुनौतियाँ

विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा में कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके शैक्षणिक और सामाजिक एकीकरण में बाधा बन सकती हैं। ये बाधाएँ अक्सर भौतिक वातावरण से आगे बढ़कर शैक्षणिक, तकनीकी और प्रणालीगत बाधाओं को भी शामिल कर लेती हैं।
एक प्रमुख चुनौती दुर्गम बुनियादी ढाँचा और शिक्षण सामग्री है । अपर्याप्त रैंप, लिफ्ट या साइनेज वाले परिसर तत्काल भौतिक बाधाएँ पैदा करते हैं। डिजिटल बाधाएँ भी उतनी ही समस्याग्रस्त हैं, जैसे शिक्षण प्रबंधन प्रणालियाँ, पुस्तकालय डेटाबेस और ऑनलाइन रीडिंग, जो स्क्रीन रीडर के साथ असंगत हैं, जिससे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच बाधित होती है।
दूसरी बात, अपर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएँ और सहायता एक बड़ी बाधा है। संस्थानों में विकलांगता सहायता केंद्र होने पर भी, कार्यान्वयन में विसंगति हो सकती है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित छात्र को परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है, लेकिन उसे पाठ्यपुस्तकों के सुलभ संस्करण तुरंत नहीं मिल सकते। संकाय सदस्यों को समावेशी शिक्षण पद्धतियों, जैसे व्याख्यान नोट्स पहले से उपलब्ध कराना या श्रवण बाधित छात्रों के लिए माइक्रोफ़ोन का उपयोग, के बारे में प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सीखने का अनुभव असमान हो सकता है।
इसके अलावा, मनोवृत्ति संबंधी बाधाएँ और सामाजिक अलगाव अभी भी व्याप्त हैं। साथियों और यहाँ तक कि शिक्षकों के बीच गलत धारणाएँ और कलंक सामाजिक बहिष्कार और आवश्यक सुविधाओं का अनुरोध करने में अनिच्छा का कारण बन सकते हैं। अदृश्य विकलांगताओं, जैसे कि पुरानी बीमारियों या मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले छात्रों को अक्सर अपनी ज़रूरतों को लेकर संदेह का सामना करना पड़ता है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है।
अंत में, नौकरशाही व्यवस्था से निपटना अपने आप में एक चुनौती है। सेवाओं के लिए पंजीकरण, विस्तृत दस्तावेज़ उपलब्ध कराना और हर सेमेस्टर में सुविधाएँ सुनिश्चित करना जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है, जिससे पहले से ही शैक्षणिक कार्यभार संभाल रहे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
निष्कर्षतः, जहाँ कानूनी ढाँचे सुलभता को अनिवार्य बनाते हैं, वहीं कई छात्रों के लिए वास्तविकता यह है कि उन्हें भौतिक, डिजिटल, शैक्षणिक और मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं से लगातार जूझना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, शिक्षण के सार्वभौमिक डिज़ाइन, व्यापक संकाय प्रशिक्षण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मज़बूत समर्थन प्रणालियों के प्रति सक्रिय संस्थागत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

प्रश्न:-6

विकलांग महिलाओं को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

उत्तर:

⚧️ विकलांग महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयाँ

विकलांग महिलाओं को लिंग और विकलांगता, दोनों के आधार पर भेदभाव के एक अनोखे संगम का सामना करना पड़ता है, जिसे अक्सर "दोहरा भेदभाव" कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप जीवन के सभी पहलुओं में बाधाएँ और भी जटिल हो जाती हैं।
एक बड़ी कठिनाई आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुँच है । महिलाओं को अक्सर उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ और जाँचें शामिल हैं, तक पहुँचने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुविधाएँ, उपकरण और प्रशिक्षित प्रदाताओं की कमी होती है। इसके अलावा, वे लैंगिक हिंसा की उच्च दर का अनुभव करती हैं , लेकिन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने या मदद माँगने के उनके पास कम विकल्प होते हैं, क्योंकि आश्रय और सहायता सेवाएँ अक्सर शारीरिक रूप से दुर्गम होती हैं या उनके कर्मचारी उनकी सहायता के लिए अप्रशिक्षित होते हैं।
आर्थिक रूप से, विकलांग महिलाओं को घोर बहिष्कार का सामना करना पड़ता है । उन्हें विकलांग पुरुषों की तुलना में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी और गरीबी की दर असमान रूप से ऊँची होती है। यह आर्थिक निर्भरता शोषण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है और स्वायत्तता को सीमित करती है।
सामाजिक रूप से, उन्हें अक्सर व्यापक रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है जो उनकी क्षमता को कमज़ोर करती है। उन्हें अक्सर बचकाना समझा जाता है या अलैंगिक समझा जाता है, जिससे रिश्तों, मातृत्व और व्यक्तिगत संतुष्टि के उनके अधिकारों को नकार दिया जाता है। ये मनोवृत्तिगत बाधाएँ, शारीरिक और व्यवस्थागत बाधाओं के साथ मिलकर, सामुदायिक जीवन में उनकी भागीदारी को गंभीर रूप से सीमित कर देती हैं, जिससे गहरा सामाजिक अलगाव और असमानता पैदा होती है।

प्रश्न:-7

विकलांगता और गरीबी के बीच क्या अंतर्संबंध है?

उत्तर:

♿ विकलांगता और गरीबी के बीच अंतर्संबंध
विकलांगता और गरीबी एक दुष्चक्र में फँसे हुए हैं, जो खुद को और मज़बूत करता है। यह द्विदिशीय संबंध व्यक्तियों के लिए गंभीर बाधाएँ पैदा करता है और नीति-निर्माताओं के लिए जटिल चुनौतियाँ खड़ी करता है।
गरीबी विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, कुपोषण, असुरक्षित जीवन-स्थितियाँ और कम सुरक्षा वाले खतरनाक व्यवसायों जैसे कारकों के कारण यह विकलांगता के जोखिम को बढ़ाती है। टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल और सामान्य बीमारियों के इलाज तक सीमित पहुँच विकलांगता को जन्म दे सकती है या उसे बढ़ा सकती है। इसके विपरीत, विकलांगता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य सेवा, सहायक उपकरणों और व्यक्तिगत सहायता की अतिरिक्त लागत विनाशकारी हो सकती है। शिक्षा तक पहुँच में बाधाएँ योग्यता को सीमित करती हैं, जबकि भेदभाव और दुर्गम कार्यस्थल अक्सर विकलांग लोगों को श्रम बाजार से बाहर कर देते हैं, जिससे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की स्थिति पैदा होती है। आय का यह नुकसान परिवारों को आर्थिक तंगी में धकेल देता है।
यह चक्र एक ऐसा फीडबैक लूप बनाता है जहाँ गरीबी विकलांगता की संभावना को बढ़ाती है और विकलांगता गरीबी को और गहरा करती है। इस कड़ी को तोड़ने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ महत्वपूर्ण हैं, फिर भी ये अक्सर सबसे गरीब देशों में सबसे कमज़ोर होती हैं। इस अंतर्संबंध को संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है, जिनमें समावेशी शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार में उचित समायोजन और सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मज़बूत सामाजिक सुरक्षा जाल शामिल हैं।

प्रश्न:-8

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) का क्या महत्व है?

उत्तर:

⚖️ आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम (2016) का महत्व

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जिसने 1995 के पुराने कानून का स्थान लिया है। इसका गहरा महत्व इसके परिवर्तनकारी दृष्टिकोण में निहित है, जो दान से हटकर अधिकारों और सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
एक बड़ी प्रगति कानूनी मान्यता का विस्तार है । इस अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी, जिनमें मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन और विशिष्ट अधिगम विकलांगताएँ शामिल हैं। यह व्यापक परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक आबादी कानूनी सुरक्षा और लाभों तक पहुँच सके।
यह अधिनियम समानता और भेदभाव-रहितता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को समान अवसर और बाधा-मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी में सुगम्यता मानकों को कानूनी रूप से लागू करता है, जिससे समाज में पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
इसके अलावा, यह अधिकारों और आरक्षण को मज़बूत करता है । यह अधिनियम सरकारी नौकरियों में मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षण संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% करता है। यह संरक्षकता के प्रावधान भी प्रस्तुत करता है और व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार की पुष्टि करते हुए कानूनी क्षमता का विस्तार करता है।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ संरेखित करते हुए, 2016 अधिनियम भेदभाव से निपटने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान करता है।

प्रश्न:-9

'यूनिवर्सल डिज़ाइन' क्या है?

उत्तर:

🏛️ सार्वभौमिक डिज़ाइन को समझना
सार्वभौमिक डिज़ाइन (यूडी) ऐसे उत्पादों, वातावरणों और प्रणालियों का निर्माण करने का सिद्धांत है जो सभी लोगों द्वारा, यथासंभव अधिकतम सीमा तक, बिना किसी अनुकूलन या विशिष्ट डिज़ाइन की आवश्यकता के, उपयोग योग्य हों। यह न्यूनतम पहुँच मानकों से आगे बढ़कर, आयु, आकार, क्षमता और विकलांगता सहित मानव विविधता को सक्रिय रूप से अपनाने का प्रयास करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य समावेशिता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थान और उत्पाद न केवल अल्पसंख्यकों के लिए सुलभ हों, बल्कि सभी के लिए कार्यात्मक और सुविधाजनक भी हों। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण कर्ब कट है। शुरुआत में इसे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब यह घुमक्कड़ गाड़ी, साइकिल चालक या सामान ढोने वाले यात्रियों को भी लाभ पहुँचाता है। इसी प्रकार, स्वचालित दरवाजे, लीवर हैंडल और वीडियो पर क्लोज्ड कैप्शनिंग, ऐसे यूडी समाधान हैं जो व्यापक आबादी की सेवा करते हैं।
वास्तुकार रोनाल्ड मेस द्वारा विकसित, यह अवधारणा सात सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जैसे कि समतापूर्ण उपयोग, उपयोग में लचीलापन, और सरल, सहज डिज़ाइन। यह एक स्थायी और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि विकलांगता अक्सर किसी व्यक्ति की क्षमताओं और उसके पर्यावरण के बीच एक बेमेल होती है। शुरू से ही मानवीय आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करके, यूडी सभी के लिए एक अधिक समतापूर्ण और निर्बाध रूप से एकीकृत दुनिया का निर्माण करता है, जिससे महंगे पुनर्निर्माण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और सामाजिक कलंक कम होता है।

प्रश्न:-10

'समावेशी शिक्षा' क्या है?

उत्तर:

📚 समावेशी शिक्षा को समझना

समावेशी शिक्षा एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो केवल विकलांग छात्रों को मुख्यधारा की कक्षाओं में शामिल करने से कहीं आगे जाता है। इसका मूल सिद्धांत प्रत्येक शिक्षार्थी का एक साझा शिक्षण वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, जो सभी छात्रों का, उनकी क्षमताओं, पृष्ठभूमि या आवश्यकताओं की परवाह किए बिना, सक्रिय रूप से स्वागत और समर्थन करता है।
इस मॉडल का महत्व व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए इसके मूल्य में निहित है। विकलांग छात्रों के लिए, यह उनके साथियों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक विकास के समान अवसर प्रदान करता है, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है और अलगाव को कम करता है। व्यापक छात्र समुदाय के लिए, यह सहानुभूति, विविधता के प्रति सम्मान विकसित करता है, और सभी छात्रों को एक समावेशी समाज में फलने-फूलने के लिए तैयार करता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि समावेशन का अर्थ छात्रों को बिना किसी सहायता के एक नियमित कक्षा में बैठाना नहीं है। इसके लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम , सुलभ बुनियादी ढाँचा और सहायक तकनीकों के उपयोग सहित प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता है । शिक्षक विविध शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित शिक्षण का उपयोग करते हैं । अंततः, समावेशी शिक्षा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों को चुनौती देती है और उन्हें समाप्त करती है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करती है जो प्रत्येक छात्र को महत्व देती है और विविधता को एक समस्या के बजाय एक ताकत के रूप में पहचानती है जिसका समाधान किया जाना है।
Free BMDG-171 Solved Assignment | July 2025, January 2026, | ACPSD | English & Hindi Medium | IGNOU

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