🌍 BPSC-107: PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD HISTORY
IGNOU Bachelor of Arts Political Science Honours Solved Assignment | 2024-25
📖 Course Information
🔐 Collective Security in the Post-War Years: Protecting Global Peace
The concept of collective security emerged as a visionary effort to prevent future conflicts following the devastating world wars. Rooted in the principle that an attack against one is an attack against all, collective security represents a system where states cooperate to maintain peace and deter aggression globally.
🏛️ Institutional Framework and Evolution
Post-war years witnessed attempts to institutionalize collective security to manage international disputes and avoid unilateral actions. The League of Nations was a pioneering experiment embodying this principle. Its framework sought to unite member states in mutual defense, deploying diplomatic, economic and military means against aggressors. Despite noble ideals, practical challenges like differing national interests, lack of universal membership, and absence of enforcement mechanisms limited its efficacy.
🌍 United Nations and Enhanced Mechanisms
The United Nations, established after World War II, revived and enhanced collective security efforts with a robust structure comprising the Security Council empowered to authorize enforcement actions. This period marked a shift to more formalized international legal norms. Collective security contributed significantly in peacekeeping, conflict resolution, and sanctioning violations, exemplified by interventions in Korea and the Gulf War.
⚖️ Challenges and Limitations
However, collective security's effectiveness remains contingent on political will, great power cooperation, and clarity of threats. Challenges such as veto power abuse in the Security Council and divergent agendas sometimes paralyze decisive action. The Cold War period demonstrated how ideological divisions could undermine collective responses to aggression.
🔄 Contemporary Relevance
Modern collective security faces new challenges including terrorism, cyber warfare, and humanitarian crises that require innovative approaches beyond traditional state-centric models. Regional organizations have emerged as important complementary mechanisms for collective security.
In conclusion, collective security reflects humanity's aspiration for shared defense against aggression, blending idealism with realpolitik complexities. It remains a foundational yet evolving element of international peace architecture, demanding continual adaptation to global political dynamics and reaffirming the interdependence of nations in securing lasting peace.
⚔️ Realism and Neo-Realism: Cornerstones of International Relations
Realism has long dominated international relations scholarship as a pragmatic framework emphasizing power and national interest. It views the international arena as anarchic, where sovereign states prioritize survival and security above all else.
🎭 Classical Realism: Human Nature and Power
Classical Realism, championed by thinkers like Hans Morgenthau, highlights the role of human nature in driving states to pursue power. It underscores the competitive and conflictual nature of international politics and skepticism about moral considerations. Morgenthau's six principles emphasize that politics is governed by objective laws rooted in human nature, with interest defined in terms of power being the main signpost.
🌐 Neo-Realism: Structural Focus
Neo-Realism, developed by Kenneth Waltz, refines this approach by focusing on the structure of the international system rather than human nature. It posits that the distribution of power within an anarchic system dictates state behavior, pushing states towards balancing power to ensure security. Waltz's structural realism emphasizes how the international system's polarity affects stability and conflict patterns.
🏛️ Core Principles and Assumptions
Both theories emphasize the enduring importance of military capabilities, alliances, and strategic calculations. Key assumptions include state-centrism, the anarchic nature of the international system, and the primacy of survival and security concerns. Realism cautions against the illusions of perpetual peace, stressing constant vigilance and the potential for conflict.
⚡ Balance of Power Dynamics
Realist theory emphasizes balance of power as a natural tendency in international relations, where states automatically balance against threats to maintain equilibrium and prevent hegemony.
🔍 Critiques and Limitations
Critics argue realism may underplay the roles of international institutions, economic interdependence, and normative considerations. However, its insights remain crucial in understanding power politics, conflict, and security dilemmas in global affairs.
Overall, realism and neo-realism provide essential lenses for interpreting state actions, strategic competition, and the persistent challenges to international order, forming the bedrock of realist thought in political science and offering enduring insights into the nature of international relations.
🌍 Significance of Regional Economic Organizations
Regional Economic Organizations (REOs) have become pivotal actors in shaping trade, economic cooperation, and political alliances in the contemporary global system. These institutions represent formalized attempts by geographically proximate states to integrate their economies and coordinate policies for mutual benefit.
💼 Economic Integration Benefits
REOs like the European Union, ASEAN, and NAFTA exemplify how regions pool resources and harmonize policies to boost growth and enhance global competitiveness. They secure common markets, reduce trade barriers, and foster investment flows among member nations, creating economies of scale and specialized production networks.
🤝 Political and Strategic Advantages
Beyond economics, REOs enhance political dialogue, conflict prevention, and cultural exchange, building regional identity and cooperation. They provide platforms for negotiating with external economies, collectively strengthening member states' bargaining power in global forums.
🌐 Globalization and Regional Response
These organizations serve as stepping stones toward broader global integration while protecting regional interests. They help smaller economies participate more effectively in global value chains and provide cushions against external economic shocks.
In sum, REOs contribute to economic integration, political stability, and social cohesion in an interconnected world, representing important microcosms of globalization that enable regions to navigate global challenges effectively while maintaining their distinctive characteristics and interests.
🌐 Kenneth Waltz's Systems Theory in International Relations
Kenneth Waltz's systems theory represents a foundational contribution to understanding international politics as a structured system characterized by anarchy. His approach revolutionized realist thinking by shifting focus from individual state attributes to systemic constraints.
🏗️ Structural Elements
Waltz identifies three key structural components: the ordering principle (anarchy), the distribution of capabilities (polarity), and the functional differentiation of units. Unlike domestic systems with hierarchical authority, the international system lacks a supranational government, creating an anarchic structure where states must rely on self-help.
⚖️ Polarity and Stability
The structure is defined by its ordering principle (anarchy), the distribution of capabilities (polarity), and the functional differentiation of units (states all perform similar functions). States act primarily to maintain their security in this system. Waltz emphasizes balance of power mechanisms, arguing that polarity—whether unipolar, bipolar, or multipolar—shapes stability and conflict likelihood.
🔄 Behavioral Patterns
His approach departs from traditional focus on state motives, shifting analysis to systemic constraints and patterns. States are treated as like units differing only in capabilities, with behavior determined by structural pressures rather than internal characteristics.
Systems theory provides a parsimonious framework explaining enduring state behavior, informing both academic inquiry and policy-making in international relations by offering predictive insights about state conduct under different structural conditions.
🔎 Marxist Approach to International Relations
The Marxist approach offers a critical lens to international relations, emphasizing economic structures, class conflict, and imperialism as key drivers of global politics rather than focusing primarily on state-centric power dynamics.
💰 Economic Base and Superstructure
Rooted in the works of Karl Marx, this perspective views the capitalist world system as inherently exploitative, creating dependencies between the core capitalist countries and periphery developing nations. International relations are understood through the lens of economic class struggles rather than interstate competition.
🌍 Imperialism and Global Capitalism
Marxists argue that international relations are shaped by the interests of the ruling economic classes, promoting unequal development and perpetuating global inequality. Imperialist policies, military interventions, and economic dominance by powerful states are interpreted as tools to maintain capitalist hegemony and secure markets and resources.
🎭 Ideology and Hegemony
The approach also highlights the role of ideology in justifying and sustaining the global order. Cultural and political superstructures serve to legitimize economic exploitation and maintain the dominance of capitalist classes.
⚡ Revolutionary Potential
Marxist international relations theory challenges dominant narratives by focusing on systemic exploitation and advocating for emancipatory change towards a more just global society, emphasizing the potential for revolutionary transformation of the international system.
⚡ Hard Power and Soft Power: Understanding Influence
Hard Power refers to coercive measures such as military force, economic sanctions, and political pressure to shape other actors' behavior. It represents the traditional means of state influence through tangible resources and threats.
Soft Power, coined by Joseph Nye, denotes the ability to attract and persuade through culture, values, and diplomacy without force. It operates through appeal and legitimacy rather than coercion.
Both forms of power are essential and often complementary. Hard Power compels, while Soft Power convinces. In contemporary global politics, successful states blend hard and soft power, employing smart power strategies to navigate complex international landscapes effectively.
🧱 Social Constructivism: Shaping International Reality
Social Constructivism emphasizes that international realities are socially constructed through shared ideas, norms, and identities rather than material forces alone. This approach argues that state behavior is influenced by intersubjective understandings developed through interaction.
Constructivism highlights the role of culture, language, and history in shaping preferences and perceptions. It challenges traditional theories by focusing on the power of ideas and social structures in constraining or enabling action.
This perspective enriches international relations by explaining change, norm diffusion, and identity formation. Understanding constructivism aids in comprehending complex phenomena like human rights evolution and diplomatic etiquette in global affairs.
🚢 The Suez Crisis: A Decisive Moment in Cold War Geopolitics
The Suez Crisis of 1956 was a pivotal event highlighting post-colonial tensions and Cold War rivalries. Following Egypt's nationalization of the Suez Canal, Britain, France, and Israel launched a military intervention to regain control and curtail Egyptian President Nasser's influence.
The crisis exposed the decline of traditional colonial powers and the emergence of the U.S. and USSR as superpowers. International pressure, particularly from the U.S. and USSR, forced a withdrawal, marking a shift towards multilateral diplomacy.
The Suez Crisis underscored the limits of unilateral military action in the nuclear age and accelerated decolonization movements. It remains a key case study in international crisis management and superpower diplomacy.
⚖️ The Balance of Power: Maintaining International Stability
The Balance of Power is a central principle in international relations, aiming to prevent any single state or coalition from achieving dominance. It involves alliances, counterbalancing strategies, and diplomatic negotiations to maintain equilibrium.
Historically, the concept informed European diplomacy, from the Peace of Westphalia to the Concert of Europe. Balance of Power seeks to deter aggression, preserve sovereignty, and sustain order through the distribution of capabilities.
Despite critiques of potential instability, it remains a vital mechanism in contemporary global politics, underpinning security policies and alliance systems. Understanding this concept is key to analyzing power dynamics and conflict prevention in international affairs.
🕊️ Helsinki Accord: A Landmark in Cold War Diplomacy
Signed in 1975, the Helsinki Accord was a significant multilateral agreement among 35 states aiming to improve East-West relations during the Cold War. The accord addressed security, economic cooperation, human rights, and the inviolability of borders.
Though non-binding, it created a framework fostering dialogue and transparency. The agreement's human rights provisions empowered dissidents and civil society movements, particularly in Eastern Europe, and set the stage for progressive détente.
The Helsinki Accord exemplifies the potential of diplomacy and multilateralism to ease geopolitical tensions and promote peace. Its legacy informs contemporary international agreements and arms control efforts, demonstrating how diplomatic initiatives can create lasting frameworks for cooperation.
🔐 युद्धोत्तर वर्षों में सामूहिक सुरक्षा: वैश्विक शांति की रक्षा
सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा विनाशकारी विश्व युद्धों के बाद भविष्य में होने वाले संघर्षों को रोकने के एक दूरदर्शी प्रयास के रूप में उभरी। इस सिद्धांत पर आधारित कि किसी एक पर हमला सभी पर हमला है, सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ राज्य शांति बनाए रखने और वैश्विक स्तर पर आक्रामकता को रोकने के लिए सहयोग करते हैं।
🏛️ संस्थागत ढांचा और विकास
युद्धोत्तर वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और एकतरफा कार्रवाइयों से बचने के लिए सामूहिक सुरक्षा को संस्थागत बनाने के प्रयास हुए। राष्ट्र संघ इस सिद्धांत को मूर्त रूप देने वाला एक अग्रणी प्रयोग था। इसके ढाँचे का उद्देश्य सदस्य देशों को पारस्परिक रक्षा के लिए एकजुट करना और आक्रमणकारियों के विरुद्ध कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य साधनों का प्रयोग करना था। महान आदर्शों के बावजूद, भिन्न राष्ट्रीय हितों, सार्वभौमिक सदस्यता की कमी और प्रवर्तन तंत्रों के अभाव जैसी व्यावहारिक चुनौतियों ने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया।
🌍 संयुक्त राष्ट्र और उन्नत तंत्र
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक सुरक्षा प्रयासों को पुनर्जीवित और उन्नत किया, जिसमें एक मज़बूत ढाँचा शामिल था जिसमें सुरक्षा परिषद को प्रवर्तन कार्रवाइयों को अधिकृत करने का अधिकार दिया गया था। इस अवधि में अधिक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों की ओर बदलाव आया। सामूहिक सुरक्षा ने शांति स्थापना, संघर्ष समाधान और प्रतिबंधों के उल्लंघन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका उदाहरण कोरिया और खाड़ी युद्ध में हस्तक्षेप है।
⚖️ चुनौतियाँ और सीमाएँ
हालाँकि, सामूहिक सुरक्षा की प्रभावशीलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, महाशक्तियों के सहयोग और खतरों की स्पष्टता पर निर्भर करती है । सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का दुरुपयोग और अलग-अलग एजेंडे जैसी चुनौतियाँ कभी-कभी निर्णायक कार्रवाई को पंगु बना देती हैं। शीत युद्ध काल ने दर्शाया कि कैसे वैचारिक विभाजन आक्रमण के प्रति सामूहिक प्रतिक्रियाओं को कमज़ोर कर सकते हैं।
🔄 समकालीन प्रासंगिकता
आधुनिक सामूहिक सुरक्षा आतंकवाद, साइबर युद्ध और मानवीय संकटों सहित नई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनके लिए पारंपरिक राज्य-केंद्रित मॉडलों से परे नवीन दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। क्षेत्रीय संगठन सामूहिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पूरक तंत्र के रूप में उभरे हैं।
निष्कर्षतः, सामूहिक सुरक्षा, आक्रमण के विरुद्ध साझा रक्षा की मानवता की आकांक्षा को प्रतिबिम्बित करती है, जिसमें आदर्शवाद और व्यावहारिक राजनीति की जटिलताओं का सम्मिश्रण है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति संरचना का एक आधारभूत तथा विकासशील तत्व बना हुआ है, जो वैश्विक राजनीतिक गतिशीलता के साथ निरंतर अनुकूलन की माँग करता है और स्थायी शांति सुनिश्चित करने में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता की पुष्टि करता है।
⚔️ यथार्थवाद और नव-यथार्थवाद: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला
यथार्थवाद लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में शक्ति और राष्ट्रीय हित पर ज़ोर देने वाले एक व्यावहारिक ढाँचे के रूप में हावी रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को अराजक मानता है, जहाँ संप्रभु राज्य अस्तित्व और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं।
🎭 शास्त्रीय यथार्थवाद: मानव स्वभाव और शक्ति
हंस मोर्गेंथाऊ जैसे विचारकों द्वारा समर्थित शास्त्रीय यथार्थवाद , राज्यों को सत्ता की ओर प्रेरित करने में मानव स्वभाव की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रतिस्पर्धात्मक और संघर्षपूर्ण प्रकृति और नैतिक विचारों के प्रति संशयवाद को रेखांकित करता है। मोर्गेंथाऊ के छह सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देते हैं कि राजनीति मानव स्वभाव में निहित वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है, जिसमें सत्ता के संदर्भ में परिभाषित हित मुख्य संकेतक है।
🌐 नव-यथार्थवाद: संरचनात्मक फोकस
केनेथ वाल्ट्ज़ द्वारा विकसित नव-यथार्थवाद , मानव स्वभाव के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर ध्यान केंद्रित करके इस दृष्टिकोण को परिष्कृत करता है। यह मानता है कि एक अराजक व्यवस्था में शक्ति का वितरण राज्य के व्यवहार को निर्धारित करता है, और राज्यों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति संतुलन की ओर धकेलता है। वाल्ट्ज़ का संरचनात्मक यथार्थवाद इस बात पर ज़ोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ध्रुवता स्थिरता और संघर्ष के स्वरूप को कैसे प्रभावित करती है।
🏛️ मूल सिद्धांत और मान्यताएँ
दोनों सिद्धांत सैन्य क्षमताओं, गठबंधनों और रणनीतिक गणनाओं के स्थायी महत्व पर ज़ोर देते हैं । प्रमुख मान्यताओं में राज्य-केंद्रितता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक प्रकृति और अस्तित्व एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की प्रधानता शामिल है। यथार्थवाद शाश्वत शांति के भ्रम के प्रति आगाह करता है, निरंतर सतर्कता और संघर्ष की संभावना पर ज़ोर देता है।
⚡ शक्ति गतिशीलता का संतुलन
यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन को एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में महत्व देता है, जहां राज्य संतुलन बनाए रखने और आधिपत्य को रोकने के लिए खतरों के विरुद्ध स्वचालित रूप से संतुलन बनाते हैं।
🔍 आलोचनाएँ और सीमाएँ
आलोचकों का तर्क है कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, आर्थिक परस्पर निर्भरता और मानक विचारों की भूमिका को कम करके आंक सकता है । हालाँकि, वैश्विक मामलों में सत्ता की राजनीति, संघर्ष और सुरक्षा संबंधी दुविधाओं को समझने में इसकी अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण बनी हुई है।
कुल मिलाकर, यथार्थवाद और नव-यथार्थवाद राज्य की कार्रवाइयों, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए लगातार चुनौतियों की व्याख्या करने के लिए आवश्यक लेंस प्रदान करते हैं, राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी विचारों का आधार बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में स्थायी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
🌍 क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का महत्व
क्षेत्रीय आर्थिक संगठन (आरईओ) समकालीन वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक गठबंधनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संस्थाएँ भौगोलिक रूप से निकटवर्ती राज्यों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और पारस्परिक लाभ के लिए नीतियों में समन्वय स्थापित करने के औपचारिक प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
💼 आर्थिक एकीकरण के लाभ
यूरोपीय संघ, आसियान और नाफ्टा जैसे क्षेत्रीय आर्थिक संगठन (REO) इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे क्षेत्र संसाधनों का उपयोग करते हैं और विकास को बढ़ावा देने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए नीतियों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये संगठन साझा बाज़ारों को सुरक्षित करते हैं, व्यापार बाधाओं को कम करते हैं और सदस्य देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा देते हैं, जिससे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ और विशिष्ट उत्पादन नेटवर्क का निर्माण होता है।
🤝 राजनीतिक और रणनीतिक लाभ
आर्थिक पहलुओं के अलावा, आरईओ राजनीतिक संवाद, संघर्ष निवारण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रीय पहचान और सहयोग का निर्माण करते हैं। ये बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत के लिए मंच प्रदान करते हैं, और वैश्विक मंचों पर सदस्य देशों की सौदेबाजी की शक्ति को सामूहिक रूप से मज़बूत करते हैं ।
🌐 वैश्वीकरण और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया
ये संगठन क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हुए व्यापक वैश्विक एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। ये छोटी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद करते हैं और बाहरी आर्थिक झटकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
संक्षेप में, आरईओ एक अंतर्संबंधित विश्व में आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य में योगदान देते हैं, तथा वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट विशेषताओं और हितों को बनाए रखते हुए वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाते हैं।
🌐 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केनेथ वाल्ट्ज का सिस्टम सिद्धांत
केनेथ वाल्ट्ज़ का प्रणाली सिद्धांत, अराजकता से ग्रस्त एक संरचित व्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में एक आधारभूत योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। उनके दृष्टिकोण ने व्यक्तिगत राज्य विशेषताओं से ध्यान हटाकर प्रणालीगत बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करके यथार्थवादी सोच में क्रांति ला दी।
🏗️ संरचनात्मक तत्व
वाल्ट्ज तीन प्रमुख संरचनात्मक घटकों की पहचान करते हैं: आदेश सिद्धांत (अराजकता), क्षमताओं का वितरण (ध्रुवीयता), और इकाइयों का कार्यात्मक विभेदन । पदानुक्रमित अधिकार वाली घरेलू प्रणालियों के विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक सुपरनैशनल सरकार का अभाव है, जिससे एक अराजक संरचना बनती है जहाँ राज्यों को स्व-सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
⚖️ ध्रुवीयता और स्थिरता
संरचना को इसके क्रम सिद्धांत (अराजकता), क्षमताओं के वितरण (ध्रुवीयता), और इकाइयों के कार्यात्मक विभेदन (सभी राज्य समान कार्य करते हैं) द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस व्यवस्था में राज्य मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। वाल्ट्ज़ शक्ति संतुलन तंत्र पर ज़ोर देते हैं, और तर्क देते हैं कि ध्रुवता—चाहे वह एकध्रुवीय हो, द्विध्रुवीय हो, या बहुध्रुवीय हो—स्थिरता और संघर्ष की संभावना को आकार देती है ।
🔄 व्यवहार पैटर्न
उनका दृष्टिकोण राज्य के उद्देश्यों पर पारंपरिक ध्यान केंद्रित करने से हटकर, विश्लेषण को प्रणालीगत बाधाओं और प्रतिमानों की ओर मोड़ता है। राज्यों को केवल क्षमताओं में भिन्न इकाइयों के रूप में माना जाता है, जिनका व्यवहार आंतरिक विशेषताओं के बजाय संरचनात्मक दबावों द्वारा निर्धारित होता है।
प्रणाली सिद्धांत स्थायी राज्य व्यवहार की व्याख्या करने वाला एक संक्षिप्त ढांचा प्रदान करता है, जो विभिन्न संरचनात्मक स्थितियों के तहत राज्य के आचरण के बारे में पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अकादमिक जांच और नीति-निर्माण दोनों को सूचित करता है।
🔎 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण
मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो मुख्य रूप से राज्य-केन्द्रित शक्ति गतिशीलता पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय आर्थिक संरचनाओं, वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद को वैश्विक राजनीति के प्रमुख चालकों के रूप में महत्व देता है।
💰 आर्थिक आधार और अधिरचना
कार्ल मार्क्स के लेखन में निहित, यह दृष्टिकोण पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से शोषक मानता है , जो प्रमुख पूंजीवादी देशों और परिधीय विकासशील देशों के बीच निर्भरताएँ पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धा के बजाय आर्थिक वर्ग संघर्ष के नज़रिए से समझा जाता है।
🌍 साम्राज्यवाद और वैश्विक पूंजीवाद
मार्क्सवादियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शासक आर्थिक वर्गों के हितों से प्रभावित होते हैं, जो असमान विकास को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक असमानता को बनाए रखते हैं। साम्राज्यवादी नीतियों, सैन्य हस्तक्षेपों और शक्तिशाली राज्यों के आर्थिक प्रभुत्व को पूंजीवादी आधिपत्य बनाए रखने और बाजारों एवं संसाधनों को सुरक्षित रखने के औजारों के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।
🎭 विचारधारा और आधिपत्य
यह दृष्टिकोण वैश्विक व्यवस्था को उचित ठहराने और उसे कायम रखने में विचारधारा की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिरचनाएँ आर्थिक शोषण को वैध बनाने और पूँजीपति वर्गों के प्रभुत्व को बनाए रखने का काम करती हैं।
⚡ क्रांतिकारी क्षमता
मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत प्रणालीगत शोषण पर ध्यान केंद्रित करके और अधिक न्यायपूर्ण वैश्विक समाज की दिशा में मुक्तिदायी परिवर्तन की वकालत करके प्रमुख आख्यानों को चुनौती देता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की क्षमता पर बल देता है।
⚡ हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर: प्रभाव को समझना
हार्ड पावर का तात्पर्य सैन्य बल, आर्थिक प्रतिबंध और अन्य कर्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दबाव जैसे बलपूर्वक उपायों से है। यह मूर्त संसाधनों और खतरों के माध्यम से राज्य के प्रभाव के पारंपरिक साधनों का प्रतिनिधित्व करता है।
जोसेफ नाई द्वारा गढ़ा गया सॉफ्ट पावर , बिना किसी बल प्रयोग के संस्कृति, मूल्यों और कूटनीति के माध्यम से आकर्षित करने और राजी करने की क्षमता को दर्शाता है। यह बल प्रयोग के बजाय अपील और वैधता के माध्यम से कार्य करता है।
शक्ति के दोनों रूप आवश्यक और अक्सर पूरक होते हैं। कठोर शक्ति बाध्य करती है, जबकि कोमल शक्ति आश्वस्त करती है। समकालीन वैश्विक राजनीति में, सफल देश कठोर और कोमल शक्ति का मिश्रण करते हैं, और जटिल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए चतुर शक्ति रणनीतियों का उपयोग करते हैं।
🧱 सामाजिक रचनावाद: अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को आकार देना
सामाजिक रचनावाद इस बात पर ज़ोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताएँ केवल भौतिक शक्तियों के बजाय साझा विचारों, मानदंडों और पहचानों के माध्यम से सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं । यह दृष्टिकोण तर्क देता है कि राज्य का व्यवहार अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित अंतर्वैयक्तिक समझ से प्रभावित होता है।
रचनावाद, प्राथमिकताओं और धारणाओं को आकार देने में संस्कृति, भाषा और इतिहास की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह कार्यों को बाधित या सक्षम करने में विचारों और सामाजिक संरचनाओं की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देता है।
यह दृष्टिकोण परिवर्तन, मानदंड प्रसार और पहचान निर्माण की व्याख्या करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समृद्ध बनाता है। रचनावाद को समझने से मानवाधिकारों के विकास और वैश्विक मामलों में कूटनीतिक शिष्टाचार जैसी जटिल घटनाओं को समझने में मदद मिलती है।
🚢 स्वेज संकट: शीत युद्ध की भू-राजनीति में एक निर्णायक क्षण
1956 का स्वेज़ संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उत्तर-औपनिवेशिक तनावों और शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता को उजागर किया। मिस्र द्वारा स्वेज़ नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद , ब्रिटेन, फ़्रांस और इज़राइल ने नियंत्रण पुनः प्राप्त करने और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के प्रभाव को कम करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया।
इस संकट ने पारंपरिक औपनिवेशिक शक्तियों के पतन और अमेरिका व सोवियत संघ के महाशक्तियों के रूप में उभरने को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के कारण, उन्हें पीछे हटना पड़ा, जिससे बहुपक्षीय कूटनीति की ओर एक बदलाव आया।
स्वेज संकट ने परमाणु युग में एकतरफा सैन्य कार्रवाई की सीमाओं को रेखांकित किया और उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों को गति दी। यह अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रबंधन और महाशक्ति कूटनीति में एक महत्वपूर्ण अध्ययन बना हुआ है।
⚖️ शक्ति संतुलन: अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखना
शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक केंद्रीय सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य किसी एक राज्य या गठबंधन को प्रभुत्व हासिल करने से रोकना है। इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए गठबंधन, प्रतिसंतुलन रणनीतियाँ और कूटनीतिक वार्ताएँ शामिल हैं।
ऐतिहासिक रूप से, इस अवधारणा ने वेस्टफेलिया की शांति से लेकर यूरोप के संगीत समारोह तक, यूरोपीय कूटनीति को प्रभावित किया है। शक्ति संतुलन का उद्देश्य क्षमताओं के वितरण के माध्यम से आक्रमण को रोकना, संप्रभुता की रक्षा करना और व्यवस्था को बनाए रखना है।
संभावित अस्थिरता की आलोचनाओं के बावजूद, यह समकालीन वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण तंत्र बना हुआ है, जो सुरक्षा नीतियों और गठबंधन प्रणालियों का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शक्ति गतिशीलता और संघर्ष निवारण का विश्लेषण करने के लिए इस अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है।
🕊️ हेलसिंकी समझौता: शीत युद्ध कूटनीति में एक मील का पत्थर
1975 में हस्ताक्षरित हेलसिंकी समझौता 35 देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समझौता था जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान पूर्व-पश्चिम संबंधों को बेहतर बनाना था । इस समझौते में सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, मानवाधिकार और सीमाओं की अखंडता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
हालाँकि यह बाध्यकारी नहीं था, फिर भी इसने संवाद और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला एक ढाँचा तैयार किया। समझौते के मानवाधिकार प्रावधानों ने असंतुष्टों और नागरिक समाज आंदोलनों को, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में, सशक्त बनाया और प्रगतिशील तनाव-मुक्ति का मंच तैयार किया।
हेलसिंकी समझौता भू-राजनीतिक तनावों को कम करने और शांति को बढ़ावा देने में कूटनीति और बहुपक्षवाद की क्षमता का उदाहरण है। इसकी विरासत समकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और हथियार नियंत्रण प्रयासों को प्रभावित करती है, और दर्शाती है कि कैसे कूटनीतिक पहल सहयोग के लिए स्थायी ढाँचे का निर्माण कर सकती है।
