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Free MPSE-007 Solved Assignment | July 2025,January 2026 | MPS | English & Hindi Medium | IGNOU

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Question:-1

Define social movements and explain their significance in democratic politics. Illustrate with examples from India.

Answer:

🌍 Social Movements: Definition and Democratic Significance

📚 Definition of Social Movements

A social movement is a sustained, organized collective effort by a group of people striving to bring about or resist social, political, economic, or cultural change. Unlike sporadic protests, social movements are characterized by their longevity, structured organization, and clear objectives. They often emerge from grievances against existing systems and aim to challenge authority, influence public policy, or transform societal norms. Social movements can be progressive (advocating for change) or reactionary (resisting change), and they typically operate outside traditional institutional frameworks like political parties or government bodies.

⚖️ Significance in Democratic Politics

Social movements play a pivotal role in democratic societies by acting as catalysts for change and ensuring accountability. Their significance can be understood through several key functions:
  1. Amplifying Marginalized Voices: They provide a platform for groups excluded from formal political processes to articulate their demands and highlight injustices.
  2. Promoting Participation: By mobilizing citizens, they deepen democratic engagement beyond periodic elections.
  3. Driving Policy Reforms: Movements often pressure governments to enact laws or policies addressing public concerns, such as environmental protection or civil rights.
  4. Enhancing Accountability: They expose corruption, human rights violations, and governance failures, holding power structures accountable.
  5. Shifting Public Discourse: Movements raise awareness and reshape societal values, as seen with gender equality or climate justice movements.
In essence, social movements are the "lifeblood of democracy," ensuring it remains dynamic, responsive, and inclusive.

🇮🇳 Illustrative Examples from India

  1. 🌳 Chipko Movement (1970s):
    • Objective: To protect forests from commercial deforestation in the Himalayas.
    • Significance: This environmental movement pioneered non-violent resistance (e.g., hugging trees to prevent logging) and highlighted the link between ecology and community rights. It influenced national forest conservation policies and inspired global environmental activism.
  2. ⚖️ Narmada Bachao Andolan (1980s–2000s):
    • Objective: To oppose large dams on the Narmada River, which displaced thousands of communities.
    • Significance: Led by activists like Medha Patkar, it raised critical questions about development, rehabilitation, and environmental justice. It used legal challenges, protests, and international advocacy to force policy debates on sustainable development.
  3. 🪔 India Against Corruption (2011):
    • Objective: To demand a strong anti-corruption ombudsman (Lokpal).
    • Significance: This mass movement, led by Anna Hazare, mobilized urban middle-class citizens through hunger strikes and social media. It directly pressured the government to introduce the Lokpal Bill and ignited nationwide discourse on corruption and governance.
  4. 👩⚧️ LGBTQ+ Rights Movement (2000s–Present):
    • Objective: To decriminalize homosexuality and secure equal rights.
    • Significance: Through litigation, public campaigns, and pride marches, activists challenged Section 377 of the Indian Penal Code. The movement culminated in a landmark Supreme Court verdict (2018) decriminalizing same-sex relations, advancing human rights and social inclusivity.

💡 Conclusion

Social movements are indispensable to democratic vitality. They transform abstract grievances into actionable agendas, ensure diverse representation, and foster a culture of active citizenship. In India, movements like Chipko, Narmada Bachao Andolan, and others demonstrate how collective action can drive transformative change, reinforce democratic principles, and create a more equitable society. Their legacy underscores the power of people-led initiatives in shaping the nation’s political and social landscape.

Question:-2

Analyse the evolution and impact of the peasant movements in colonial and post-colonial India.

Answer:

📜 Evolution of Peasant Movements in Colonial India
Peasant movements in colonial India emerged as responses to exploitative agrarian policies imposed by the British East India Company and later the Crown. The Permanent Settlement of 1793 in Bengal, which created zamindars (landlords) as intermediaries, led to excessive revenue extraction, forcing peasants into debt and bondage. Early protests were localized, such as the Indigo Revolt (1859-60) in Bengal, where farmers refused to grow indigo under oppressive contracts imposed by European planters. This was followed by the Deccan Riots (1875) in Maharashtra, where peasants targeted moneylenders who charged exorbitant interest rates. These movements were largely spontaneous and focused on immediate grievances like high taxes, unfair land tenure systems, and usury.
The early 20th century saw greater organization and political integration. The Champaran Satyagraha (1917), led by Gandhi, addressed the forced cultivation of indigo in Bihar and marked the entry of nationalist leaders into peasant struggles. Similarly, the Kheda Satyagraha (1918) in Gujarat protested against land revenue collections during famine. These movements blended economic demands with anti-colonial sentiment, linking peasant issues to the broader freedom struggle. The formation of the All India Kisan Sabha (1936) by left-leaning leaders like Swami Sahajanand Saraswati and N.G. Ranga provided a platform for coordinated agitations, demanding rent reduction, debt relief, and abolition of feudal dues.
🌾 Post-Colonial Peasant Movements
After independence in 1947, peasant movements shifted focus to unresolved agrarian issues and new challenges stemming from state policies. Land reforms, though legislated, were poorly implemented, leading to continued inequalities. The Telangana Armed Struggle (1946-51) in Hyderabad against the Nizam’s feudal system and the Tebhaga Movement (1946-47) in Bengal, where sharecroppers demanded two-thirds of the produce, exemplified organized resistance. In the 1960s-70s, Marxist-inspired movements like the Naxalite uprising in West Bengal and Andhra Pradesh emphasized land redistribution through armed struggle, reflecting deep-seated rural discontent.
The Green Revolution (1960s-70s) increased productivity but exacerbated disparities, benefiting rich farmers while marginalizing smallholders and laborers. This led to new mobilizations, such as the Bharatiya Kisan Union (BKU) in the 1980s in Punjab and Uttar Pradesh, which focused on remunerative prices, electricity subsidies, and loan waivers. These movements were largely led by kulaks (wealthy peasants) and used methods like blockades and rallies. Meanwhile, tribal and dalit peasants fought against displacement from development projects, as seen in the Narmada Bachao Andolan (1980s-2000s), which highlighted issues of land acquisition and rehabilitation.
📊 Impact of Peasant Movements
1. Policy Reforms: Colonial-era movements exposed the brutality of zamindari and plantation systems, contributing to the abolition of intermediaries post-independence. Post-colonial agitations pressured governments to implement debt relief schemes, minimum support prices (MSP), and tenancy rights, though outcomes were uneven.
2. Political Mobilization: Peasant movements democratized rural politics by empowering marginalized groups. They influenced party agendas, with parties like the CPI(M) and regional factions incorporating agrarian demands. The recent Farmers' Protests (2020-21) against the three farm laws demonstrated the enduring power of peasant solidarity, forcing policy reversals.
3. Socio-Economic Awareness: Movements raised consciousness about land rights, social justice, and equitable development. They challenged caste and class hierarchies, empowering tenants, laborers, and women to demand rights.
4. Limitations: Many movements remained regionally fragmented or co-opted by political parties. Land reforms were incomplete, and neoliberal policies since the 1990s have intensified agrarian crises, leading to suicides and migration.
🔚 Conclusion
Peasant movements evolved from localized anti-colonial protests to organized struggles for economic justice, shaping India’s agrarian landscape. While they achieved significant reforms and heightened political awareness, structural challenges persist, underscoring the need for inclusive policies and sustained mobilization.

Question:-3

Examine the theoretical contributions of the Resource Mobilisation and Relative Deprivation approaches to the study of social movements.

Answer:

📚 Theoretical Approaches to Social Movements: Resource Mobilisation and Relative Deprivation

The study of social movements has been profoundly shaped by two key theoretical frameworks: Resource Mobilisation Theory (RMT) and Relative Deprivation Theory (RDT). These approaches offer distinct yet complementary insights into why and how social movements emerge, sustain, and achieve their goals.

💼 Resource Mobilisation Theory (RMT)

Resource Mobilisation Theory emerged in the 1970s as a response to earlier theories that viewed social movements as irrational or chaotic outbursts of grievance. Instead, RMT emphasises the strategic, organised nature of collective action. It argues that grievances alone are insufficient to spark a movement; what matters is the capacity to mobilise resources effectively.
Key contributions of RMT include:
  1. Focus on Organisational Structures: RMT highlights the role of formal organisations, leaders, and networks in mobilising support. For example, the success of the American Civil Rights Movement relied heavily on organisations like the NAACP and SCLC, which provided funding, leadership, and strategic direction.
  2. Resource Types: The theory categorises resources as tangible (e.g., money, facilities) and intangible (e.g., skills, social networks). The farmworkers' movement led by Cesar Chávez leveraged both types: financial donations and the moral authority of nonviolent protest.
  3. Political Opportunities: RMT underscores the importance of external factors, such as political openness or elite support. The anti-apartheid movement in South Africa gained momentum when international sanctions and diplomatic pressure created opportunities for change.
RMT’s major strength lies in its pragmatic focus on how movements succeed, though critics argue it sometimes underestimates the emotional and ideological drivers of activism.

😠 Relative Deprivation Theory (RDT)

Relative Deprivation Theory, rooted in psychology and sociology, explains movement emergence through perceived inequalities. It posits that people engage in collective action when they feel deprived relative to others or their expectations. Unlike RMT, RDT focuses on the motivations behind mobilization rather than the means.
Key contributions of RDT include:
  1. Subjective Grievances: RDT emphasises that deprivation is relative, not absolute. For instance, the Arab Spring uprisings were fueled not merely by poverty but by youth frustration over unmet expectations for dignity and opportunity compared to elites.
  2. Cognitive Mechanisms: The theory introduces concepts like "J-curve" (rising expectations followed by sudden setbacks), which explains why revolutions often occur when conditions improve then decline. The Iranian Revolution (1979) exemplifies this, as modernisation raised expectations that the regime failed to sustain.
  3. Moral Legitimacy: RDT helps explain why moral outrage—such as feelings of injustice—can trigger action. The #MeToo movement globalised due to shared perceptions of deprivation in rights and respect among women.
However, RDT is often critiqued for overlooking structural factors; deprivation alone rarely predicts movement success without organisation or resources.

🔄 Complementary Insights

While RMT and RDT appear divergent, they are best understood as complementary. RDT explains the why of movements—the grievances that ignite action—while RMT explains the how—the mobilisation that sustains it. For example, India’s Chipko movement combined perceived deprivation (environmental destruction affecting livelihoods) with resource mobilisation (village networks, leadership, and symbolic tactics like tree-hugging).
In contemporary studies, scholars integrate both theories to analyse movements like Black Lives Matter, where relative deprivation (systemic racism) intersects with resource mobilisation (social media, global funding, and NGO partnerships).

💡 Conclusion

Together, Resource Mobilisation and Relative Deprivation theories provide a robust framework for analysing social movements. RMT’s focus on organisation and resources balances RDT’s emphasis on psychological grievances, offering a holistic understanding of movement dynamics. Their integration remains essential for deciphering the complexities of modern activism, from local protests to global justice campaigns.

Question:-6

How have women's movements in India evolved over time? Examine their influence on law and policy.

Answer:

👩‍🌾 Early Reformist Movements (19th–Early 20th Century)
The women’s movement in India began during the colonial era, driven by social reformers rather than mass mobilizations. Figures like Raja Ram Mohan Roy campaigned against sati, leading to the Bengal Sati Regulation (1829). Ishwar Chandra Vidyasagar advocated for widow remarriage, resulting in the Hindu Widows’ Remarriage Act (1856). These efforts focused on abolishing oppressive customs through legal means, often with support from progressive men and colonial authorities. The Age of Consent Act (1891), which raised the marriageable age for girls, further reflected early successes. However, these movements were largely elite-led and limited to specific regions.
📢 Nationalist and Post-Independence Phase (1920s–1970s)
Gandhi’s inclusion of women in the freedom struggle—through salt marches, picketing, and civil disobedience—marked a shift toward broader participation. Organizations like the All India Women’s Conference (1927) pushed for education and voting rights. Post-1947, the Constitution guaranteed equality (Articles 14–16), but implementation lagged. The Hindu Code Bills (1955–56) reformed marriage, divorce, and inheritance laws, though they applied only to Hindus. Despite these advances, women’s issues were often sidelined by nationalist and state-building priorities.
✊ Radical Mobilization and Legal Advocacy (1970s–1990s)
The 1970s saw a surge in feminist activism, inspired by global movements and domestic crises. The Mathura rape case (1972) sparked nationwide protests, leading to amendments in criminal law:
  • Criminal Law Amendment Act (1983) criminalized custodial rape and shifted the burden of proof onto the accused.
    Campaigns against dowry deaths and domestic violence gained momentum, resulting in the Dowry Prohibition Act (1961, amended 1984) and stricter enforcement. Autonomous groups like the Self-Employed Women’s Association (SEWA) linked economic empowerment to gender justice. The 73rd and 74th Constitutional Amendments (1992) reserved one-third of local governance seats for women, boosting political representation.
⚖️ Contemporary Movements and Policy Impacts (2000s–Present)
Digital activism and heightened media visibility have transformed women’s movements. The Nirbhaya gang rape case (2012) triggered massive protests, culminating in the Criminal Law Amendment Act (2013), which expanded definitions of sexual assault and introduced faster trials. Recent campaigns have addressed:
  • Workplace rights: The Sexual Harassment of Women at Workplace Act (2013).
  • Triple talaq: The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act (2019) banned instant divorce.
  • Marital rape: Ongoing demands for criminalization.
Movements like Pinjra Tod (2015) challenge patriarchal norms in education and public spaces, while farmers’ and labor movements increasingly highlight women’s contributions.
📈 Influence on Law and Policy
Women’s movements have driven transformative legal changes:
  1. Criminal justice reforms: Stronger laws against rape, dowry, and domestic violence.
  2. Economic rights: Maternity benefits (Maternity Benefit Act, 2017), property inheritance, and financial inclusion.
  3. Political representation: Panchayati Raj reservations enabling grassroots leadership.
  4. Social awareness: Shifting public discourse on consent, equality, and bodily autonomy.
Challenges remain—deep-seated patriarchy, uneven implementation, and class-caste disparities—but the evolution from elite-led reform to intersectional mass mobilizations underscores the movement’s resilience and impact.

Question:-7

Analyse the objectives and achievements of environmental movements such as the Chipko and Narmada BachaoAndolan.

Answer:

🌳 Analysing the Chipko Movement and Narmada Bachao Andolan

📌 Introduction

Environmental movements in India, such as the Chipko Movement and Narmada Bachao Andolan (NBA), represent significant grassroots efforts to address ecological degradation, resource exploitation, and social injustice. These movements emerged in response to state-led development projects that threatened local livelihoods and ecosystems. While Chipko focused on forest conservation in the Himalayas, NBA challenged large-scale dam projects on the Narmada River. Both movements combined nonviolent resistance with strategic advocacy to achieve their goals.

🎯 Objectives of the Movements

1. Chipko Movement (1970s):
  • Forest Conservation: To halt commercial deforestation and protect trees from government-backed logging in the Himalayan region .
  • Livelihood Protection: Ensure local communities, especially women, retained access to forest resources (e.g., fodder, fuel, and water) essential for their subsistence .
  • Ecological Balance: Prevent environmental disasters like floods and landslides linked to deforestation .
  • Women’s Empowerment: Foster female leadership in ecological struggles, as women were disproportionately affected by resource depletion .
2. Narmada Bachao Andolan (1985–Present):
  • Anti-Dam Resistance: Oppose the construction of large dams under the Narmada Valley Development Project, including the Sardar Sarovar Dam, which threatened to displace over 250,000 people .
  • Rehabilitation Rights: Demand fair resettlement and compensation for displaced communities, particularly tribal populations (e.g., Bhils, Gonds) .
  • Environmental Justice: Highlight ecological impacts such as deforestation, loss of biodiversity, and waterlogging .
  • Policy Reform: Advocate for transparent, inclusive development policies and accountability from institutions like the World Bank .

✅ Achievements and Impacts

Chipko Movement:
  1. Policy Changes: Successfully pressured the Indian government to enact the Forest Conservation Act (1980), imposing a 15-year ban on green felling in Himalayan forests .
  2. Ecological Awareness: Elevated public consciousness about forest preservation and sustainable resource use. Tactics like tree-hugging inspired global environmental movements .
  3. Women’s Leadership: Empowered rural women as central actors in environmental activism, exemplified by leaders like Gaura Devi .
  4. Local Empowerment: Enabled communities to manage forest resources through cooperatives and afforestation initiatives .
Narmada Bachao Andolan:
  1. International Attention: Forced the World Bank to withdraw funding ($450 million) for the Sardar Sarovar Dam in 1993 after the Morse Commission exposed violations of environmental and resettlement policies .
  2. Legal and Judicial Interventions: Secured Supreme Court rulings mandating rehabilitation for displaced families and temporary halts to dam construction .
  3. Coalition Building: Unified diverse stakeholders—tribals, farmers, NGOs, and celebrities—into a powerful mass movement .
  4. Global Influence: Inspired transnational debates on sustainable development and human rights, earning the Right Livelihood Award (1991) .

⚖️ Challenges and Limitations

  • Partial Success: While Chipko achieved logging bans, it failed to fully transfer forest management rights to local communities . NBA could not entirely stop dam projects but mitigated their impacts through rehabilitation demands .
  • State Repression: Both movements faced government opposition, including arrests, police brutality, and legal harassment .
  • Ongoing Struggles: NBA continues to advocate for displaced communities, as seen in ongoing protests against dam height increases .

💡 Conclusion

The Chipko Movement and Narmada Bachao Andolan exemplify how environmental activism can drive policy change and social transformation. Chipko emphasized the interdependence of ecology and livelihoods, while NBA highlighted the costs of top-down development models. Their legacies include stronger environmental policies, heightened public awareness, and enduring frameworks for nonviolent resistance. These movements underscore the critical role of grassroots mobilization in balancing development with sustainability and justice.
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प्रश्न:-1

सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित कीजिए और लोकतांत्रिक राजनीति में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। भारत से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

🌍 सामाजिक आंदोलन: परिभाषा और लोकतांत्रिक महत्व

📚 सामाजिक आंदोलनों की परिभाषा

सामाजिक आंदोलन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने के लिए लोगों के एक समूह द्वारा किया गया एक सतत, संगठित सामूहिक प्रयास है। छिटपुट विरोध प्रदर्शनों के विपरीत, सामाजिक आंदोलनों की विशेषता उनकी दीर्घकालिकता, संरचित संगठन और स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। ये आंदोलन अक्सर मौजूदा व्यवस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों से उत्पन्न होते हैं और सत्ता को चुनौती देने, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने या सामाजिक मानदंडों को बदलने का लक्ष्य रखते हैं। सामाजिक आंदोलन प्रगतिशील (परिवर्तन की वकालत करने वाले) या प्रतिक्रियावादी (परिवर्तन का विरोध करने वाले) हो सकते हैं, और ये आमतौर पर राजनीतिक दलों या सरकारी निकायों जैसे पारंपरिक संस्थागत ढाँचों के बाहर संचालित होते हैं।

⚖️ लोकतांत्रिक राजनीति में महत्व

सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक समाजों में परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके और जवाबदेही सुनिश्चित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके महत्व को कई प्रमुख कार्यों के माध्यम से समझा जा सकता है:
  1. हाशिये पर पड़ी आवाजों को बुलंद करना: वे औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं से बहिष्कृत समूहों को अपनी मांगों को स्पष्ट करने और अन्याय को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
  2. भागीदारी को बढ़ावा देना: नागरिकों को संगठित करके, वे आवधिक चुनावों से परे लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा करते हैं।
  3. नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाना: आंदोलन अक्सर सरकारों पर पर्यावरण संरक्षण या नागरिक अधिकारों जैसी सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करने वाले कानून या नीतियां बनाने के लिए दबाव डालते हैं।
  4. जवाबदेही बढ़ाना: वे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और शासन की विफलताओं को उजागर करते हैं, तथा सत्ता संरचनाओं को जवाबदेह बनाते हैं।
  5. सार्वजनिक विमर्श में बदलाव: आंदोलन जागरूकता बढ़ाते हैं और सामाजिक मूल्यों को नया आकार देते हैं, जैसा कि लैंगिक समानता या जलवायु न्याय आंदोलनों में देखा गया है।
संक्षेप में, सामाजिक आंदोलन "लोकतंत्र की जीवनरेखा" हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह गतिशील, उत्तरदायी और समावेशी बना रहे।

🇮🇳 भारत से उदाहरणात्मक उदाहरण

  1. चिपको आंदोलन (1970 का दशक):
    • उद्देश्य: हिमालय में वनों को व्यावसायिक वनों की कटाई से बचाना।
    • महत्व: इस पर्यावरण आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध (जैसे, कटाई रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाना) का बीड़ा उठाया और पारिस्थितिकी और सामुदायिक अधिकारों के बीच संबंध पर प्रकाश डाला। इसने राष्ट्रीय वन संरक्षण नीतियों को प्रभावित किया और वैश्विक पर्यावरण सक्रियता को प्रेरित किया।
  2. ⚖️नर्मदा बचाओ आंदोलन (1980-2000):
    • उद्देश्य: नर्मदा नदी पर बड़े बांधों का विरोध करना, जिससे हजारों समुदाय विस्थापित हो गए।
    • महत्व: मेधा पाटकर जैसी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, इसने विकास, पुनर्वास और पर्यावरणीय न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। इसने सतत विकास पर नीतिगत बहस को गति देने के लिए कानूनी चुनौतियों, विरोध प्रदर्शनों और अंतर्राष्ट्रीय वकालत का सहारा लिया।
  3. 🪔 इंडिया अगेंस्ट करप्शन (2011):
    • उद्देश्य: एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की मांग करना।
    • महत्व: अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में इस जन आंदोलन ने भूख हड़तालों और सोशल मीडिया के ज़रिए शहरी मध्यम वर्ग के नागरिकों को संगठित किया। इसने सरकार पर लोकपाल विधेयक लाने का सीधा दबाव बनाया और भ्रष्टाचार व शासन पर देशव्यापी बहस छेड़ दी।
  4. 👩⚧️ LGBTQ+ अधिकार आंदोलन (2000 से वर्तमान तक):
    • उद्देश्य: समलैंगिकता को अपराधमुक्त करना तथा समान अधिकार सुनिश्चित करना।
    • महत्व: मुक़दमों, जन अभियानों और गौरव मार्च के ज़रिए कार्यकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती दी। इस आंदोलन की परिणति सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फ़ैसले (2018) के रूप में हुई, जिसने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिससे मानवाधिकारों और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा मिला।

💡 निष्कर्ष

सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक जीवन शक्ति के लिए अपरिहार्य हैं। ये अमूर्त शिकायतों को कार्यान्वयन योग्य एजेंडा में बदलते हैं, विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं और सक्रिय नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। भारत में, चिपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्य आंदोलन दर्शाते हैं कि कैसे सामूहिक कार्रवाई परिवर्तनकारी बदलाव ला सकती है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुदृढ़ कर सकती है और एक अधिक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकती है। उनकी विरासत देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में जन-नेतृत्व वाली पहलों की शक्ति को रेखांकित करती है।

प्रश्न:-2

औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों के विकास और प्रभाव का विश्लेषण करें।

उत्तर:

📜 औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों का विकास
औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राजशाही द्वारा लागू की गई शोषणकारी कृषि नीतियों के विरोध में उभरे। बंगाल में 1793 के स्थायी बंदोबस्त, जिसने ज़मींदारों (भूस्वामियों) को बिचौलियों के रूप में स्थापित किया, ने अत्यधिक राजस्व वसूली को जन्म दिया, जिससे किसान कर्ज और बंधुआ मजदूरी के जाल में फंस गए। शुरुआती विरोध स्थानीय स्तर पर थे, जैसे बंगाल में नील विद्रोह (1859-60) , जहाँ किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा लगाए गए दमनकारी अनुबंधों के तहत नील की खेती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में दक्कन दंगे (1875) हुए, जहाँ किसानों ने अत्यधिक ब्याज वसूलने वाले साहूकारों को निशाना बनाया। ये आंदोलन काफी हद तक स्वतःस्फूर्त थे और उच्च करों, अनुचित भूमि स्वामित्व प्रणालियों और सूदखोरी जैसी तात्कालिक शिकायतों पर केंद्रित थे।
20वीं सदी के आरंभ में व्यापक संगठन और राजनीतिक एकीकरण देखा गया। गांधीजी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह (1917) ने बिहार में नील की जबरन खेती के मुद्दे को उठाया और राष्ट्रवादी नेताओं के किसान संघर्षों में प्रवेश का प्रतीक बना। इसी प्रकार, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह (1918) ने अकाल के दौरान भू-राजस्व वसूली का विरोध किया। इन आंदोलनों ने आर्थिक मांगों को उपनिवेश-विरोधी भावना के साथ मिश्रित किया और किसान मुद्दों को व्यापक स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा (1936) के गठन ने लगान में कमी, कर्ज मुक्ति और सामंती करों को समाप्त करने की मांगों वाले समन्वित आंदोलनों के लिए एक मंच प्रदान किया।
🌾 उत्तर-औपनिवेशिक किसान आंदोलन
1947 में आज़ादी के बाद, किसान आंदोलनों ने अपना ध्यान अनसुलझे कृषि मुद्दों और राज्य की नीतियों से उत्पन्न नई चुनौतियों की ओर केंद्रित कर दिया। भूमि सुधारों को कानूनी रूप से लागू तो किया गया, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ, जिससे असमानताएँ लगातार बनी रहीं। हैदराबाद में निज़ाम की सामंती व्यवस्था के विरुद्ध तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष (1946-51) और बंगाल में तेभागा आंदोलन (1946-47) , जहाँ बटाईदारों ने उपज का दो-तिहाई हिस्सा माँगा, संगठित प्रतिरोध के उदाहरण थे। 1960-70 के दशक में, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में नक्सली विद्रोह जैसे मार्क्सवादी-प्रेरित आंदोलनों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भूमि पुनर्वितरण पर ज़ोर दिया, जो गहरे ग्रामीण असंतोष को दर्शाता है।
हरित क्रांति (1960-70 के दशक) ने उत्पादकता तो बढ़ाई, लेकिन असमानताएँ भी बढ़ाईं। इससे धनी किसानों को फ़ायदा हुआ, जबकि छोटे किसान और मज़दूर हाशिए पर चले गए। इससे नए आंदोलन शुरू हुए, जैसे 1980 के दशक में पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संघ (बीकेयू) का गठन , जिसने लाभकारी मूल्य, बिजली सब्सिडी और कर्ज़ माफ़ी पर ध्यान केंद्रित किया। इन आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः कुलकों (धनी किसानों) ने किया और नाकाबंदी और रैलियों जैसे तरीक़ों का इस्तेमाल किया। इस बीच, आदिवासी और दलित किसानों ने विकास परियोजनाओं से विस्थापन के ख़िलाफ़ संघर्ष किया, जैसा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन (1980-2000 के दशक) में देखा गया , जिसने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
📊 किसान आंदोलनों का प्रभाव
1. नीतिगत सुधार: औपनिवेशिक काल के आंदोलनों ने ज़मींदारी और बागान प्रणालियों की क्रूरता को उजागर किया, जिससे आज़ादी के बाद बिचौलियों के उन्मूलन में मदद मिली। उत्तर-औपनिवेशिक आंदोलनों ने सरकारों पर ऋण राहत योजनाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और काश्तकारी अधिकारों को लागू करने का दबाव डाला, हालाँकि परिणाम असमान रहे।
2. राजनीतिक लामबंदी: किसान आंदोलनों ने हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाकर ग्रामीण राजनीति का लोकतंत्रीकरण किया। उन्होंने पार्टी के एजेंडे को प्रभावित किया, जिसमें माकपा जैसी पार्टियाँ और क्षेत्रीय गुट कृषि संबंधी माँगों को शामिल कर रहे थे। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हालिया किसान विरोध प्रदर्शनों (2020-21) ने किसान एकजुटता की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित किया, जिससे नीतियों को पलटने पर मजबूर होना पड़ा।
3. सामाजिक-आर्थिक जागरूकता: आंदोलनों ने भूमि अधिकारों, सामाजिक न्याय और समतामूलक विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने जाति और वर्गीय पदानुक्रम को चुनौती दी, और काश्तकारों, मजदूरों और महिलाओं को अधिकारों की मांग करने के लिए सशक्त बनाया।
4. सीमाएँ: कई आंदोलन क्षेत्रीय रूप से विखंडित रहे या राजनीतिक दलों द्वारा सहयोजित रहे। भूमि सुधार अधूरे थे, और 1990 के दशक से नवउदारवादी नीतियों ने कृषि संकट को और गहरा कर दिया है, जिससे आत्महत्याएँ और पलायन बढ़ा है।
🔚 निष्कर्ष:
किसान आंदोलन स्थानीय उपनिवेश-विरोधी विरोध प्रदर्शनों से विकसित होकर आर्थिक न्याय के लिए संगठित संघर्षों में बदल गए, जिसने भारत के कृषि परिदृश्य को आकार दिया। हालाँकि उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया, फिर भी संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी रहीं, जिससे समावेशी नीतियों और निरंतर लामबंदी की आवश्यकता रेखांकित हुई।

प्रश्न:-3

सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में संसाधन जुटाने और सापेक्षिक वंचन दृष्टिकोणों के सैद्धांतिक योगदान की जांच करें।

उत्तर:

📚 सामाजिक आंदोलनों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण: संसाधन जुटाना और सापेक्षिक वंचना

सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन को दो प्रमुख सैद्धांतिक ढाँचों ने गहराई से आकार दिया है: संसाधन संचलन सिद्धांत (आरएमटी) और सापेक्षिक वंचन सिद्धांत (आरडीटी)। ये दृष्टिकोण इस बात की विशिष्ट किन्तु पूरक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि सामाजिक आंदोलन क्यों और कैसे उभरते हैं, टिके रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।

💼 संसाधन जुटाव सिद्धांत (आरएमटी)

संसाधन जुटाने का सिद्धांत 1970 के दशक में उन पुराने सिद्धांतों के जवाब में सामने आया, जो सामाजिक आंदोलनों को शिकायतों का तर्कहीन या अराजक विस्फोट मानते थे। इसके बजाय, आरएमटी सामूहिक कार्रवाई की रणनीतिक, संगठित प्रकृति पर ज़ोर देता है। यह तर्क देता है कि सिर्फ़ शिकायतें ही किसी आंदोलन को गति देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं; संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाने की क्षमता ही मायने रखती है ।
आरएमटी के प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:
  1. संगठनात्मक ढाँचों पर ध्यान: आरएमटी समर्थन जुटाने में औपचारिक संगठनों, नेताओं और नेटवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की सफलता काफी हद तक NAACP और SCLC जैसे संगठनों पर निर्भर थी, जिन्होंने धन, नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान की।
  2. संसाधन के प्रकार: यह सिद्धांत संसाधनों को मूर्त (जैसे, धन, सुविधाएँ) और अमूर्त (जैसे, कौशल, सामाजिक नेटवर्क) में वर्गीकृत करता है। सीज़र चावेज़ के नेतृत्व वाले कृषि मज़दूर आंदोलन ने दोनों प्रकारों का लाभ उठाया: वित्तीय दान और अहिंसक विरोध का नैतिक अधिकार।
  3. राजनीतिक अवसर: आरएमटी राजनीतिक खुलेपन या अभिजात वर्ग के समर्थन जैसे बाहरी कारकों के महत्व को रेखांकित करता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन ने तब गति पकड़ी जब अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव ने बदलाव के अवसर पैदा किए।
आरएमटी की प्रमुख ताकत इस बात पर व्यावहारिक ध्यान केंद्रित करने में निहित है कि आंदोलन कैसे सफल होते हैं, हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह कभी-कभी सक्रियता के भावनात्मक और वैचारिक चालकों को कम करके आंकता है।

😠 सापेक्ष अभाव सिद्धांत (RDT)

सापेक्षिक वंचना सिद्धांत, जो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पर आधारित है, कथित असमानताओं के माध्यम से आंदोलन के उद्भव की व्याख्या करता है । यह मानता है कि जब लोग दूसरों या उनकी अपेक्षाओं की तुलना में वंचित महसूस करते हैं, तो वे सामूहिक कार्रवाई में शामिल हो जाते हैं। आरएमटी के विपरीत, आरडीटी, साधनों के बजाय लामबंदी के पीछे की प्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
आरडीटी के प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:
  1. व्यक्तिपरक शिकायतें: आरडीटी इस बात पर ज़ोर देता है कि वंचना सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। उदाहरण के लिए, अरब स्प्रिंग विद्रोह केवल गरीबी से ही नहीं, बल्कि अभिजात वर्ग की तुलना में सम्मान और अवसर की अपेक्षाओं की पूर्ति न होने से युवाओं की हताशा से भी प्रेरित थे।
  2. संज्ञानात्मक क्रियाविधि: यह सिद्धांत "जे-वक्र" (बढ़ती उम्मीदों के बाद अचानक रुकावटें) जैसी अवधारणाओं का परिचय देता है, जो बताता है कि अक्सर क्रांतियाँ तब क्यों होती हैं जब परिस्थितियाँ सुधरती हैं और फिर बिगड़ जाती हैं। ईरानी क्रांति (1979) इसका उदाहरण है, जहाँ आधुनिकीकरण ने ऐसी उम्मीदें जगाईं जिन्हें शासन कायम रखने में विफल रहा।
  3. नैतिक वैधता: आरडीटी यह समझाने में मदद करता है कि नैतिक आक्रोश—जैसे अन्याय की भावनाएँ—कार्रवाई को कैसे प्रेरित कर सकती हैं। #MeToo आंदोलन महिलाओं के अधिकारों और सम्मान से वंचित होने की साझा धारणाओं के कारण वैश्वीकृत हुआ।
हालांकि, आरडीटी की अक्सर संरचनात्मक कारकों की अनदेखी करने के लिए आलोचना की जाती है; संगठन या संसाधनों के बिना अकेले अभाव से शायद ही कभी आंदोलन की सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है।

🔄 पूरक अंतर्दृष्टि

आरएमटी और आरडीटी अलग-अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन इन्हें पूरक के रूप में समझना सबसे बेहतर है। आरडीटी आंदोलनों के कारण —उन शिकायतों की व्याख्या करता है जो कार्रवाई को प्रेरित करती हैं—जबकि आरएमटी कैसे —उसे बनाए रखने वाली लामबंदी की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, भारत के चिपको आंदोलन ने कथित अभाव (आजीविका को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय विनाश) को संसाधन जुटाने (ग्रामीण नेटवर्क, नेतृत्व और पेड़ों को गले लगाने जैसी प्रतीकात्मक रणनीति) के साथ जोड़ा।
समकालीन अध्ययनों में, विद्वान ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों का विश्लेषण करने के लिए दोनों सिद्धांतों को एकीकृत करते हैं , जहां सापेक्ष अभाव (प्रणालीगत नस्लवाद) संसाधन जुटाने (सोशल मीडिया, वैश्विक वित्त पोषण और एनजीओ साझेदारी) के साथ प्रतिच्छेद करता है।

💡 निष्कर्ष

संसाधन जुटाना और सापेक्षिक अभाव सिद्धांत मिलकर सामाजिक आंदोलनों के विश्लेषण के लिए एक मज़बूत ढाँचा प्रदान करते हैं। संगठन और संसाधनों पर आरएमटी का ध्यान, आरडीटी के मनोवैज्ञानिक शिकायतों पर ज़ोर को संतुलित करता है, जिससे आंदोलन की गतिशीलता की एक समग्र समझ मिलती है। स्थानीय विरोध प्रदर्शनों से लेकर वैश्विक न्याय अभियानों तक, आधुनिक सक्रियता की जटिलताओं को समझने के लिए इनका एकीकरण आवश्यक है।

प्रश्न:-6

भारत में महिला आंदोलन समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं? कानून और नीति पर उनके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

👩‍🌾 प्रारंभिक सुधारवादी आंदोलन (19वीं-20वीं सदी के प्रारंभ)
भारत में महिला आंदोलन औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ, जो बड़े पैमाने पर लामबंदी के बजाय समाज सुधारकों द्वारा संचालित था। राजा राम मोहन राय जैसी हस्तियों ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल सती नियमन (1829) हुआ । ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) बना । ये प्रयास कानूनी तरीकों से दमनकारी रीति-रिवाजों को खत्म करने पर केंद्रित थे, अक्सर प्रगतिशील पुरुषों और औपनिवेशिक अधिकारियों के समर्थन से। सहमति अधिनियम (1891) , जिसने लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र बढ़ा दी, ने शुरुआती सफलताओं को प्रतिबिंबित किया। हालाँकि, ये आंदोलन बड़े पैमाने पर अभिजात वर्ग के नेतृत्व वाले थे और विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित थे।
📢 राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता-उत्तर चरण (1920-1970 का दशक)
गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को शामिल करना—नमक मार्च, धरना और सविनय अवज्ञा के माध्यम से—व्यापक भागीदारी की ओर एक बदलाव का प्रतीक था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1927) जैसे संगठनों ने शिक्षा और मताधिकार के लिए ज़ोर दिया। 1947 के बाद, संविधान ने समानता की गारंटी दी (अनुच्छेद 14-16), लेकिन कार्यान्वयन में देरी हुई। हिंदू कोड बिल (1955-56) ने विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानूनों में सुधार किया, हालाँकि वे केवल हिंदुओं पर लागू होते थे। इन प्रगति के बावजूद, महिलाओं के मुद्दों को अक्सर राष्ट्रवादी और राज्य-निर्माण प्राथमिकताओं द्वारा दरकिनार कर दिया जाता था।
✊ उग्र लामबंदी और कानूनी वकालत (1970-1990 के दशक)
1970 के दशक में वैश्विक आंदोलनों और घरेलू संकटों से प्रेरित होकर नारीवादी सक्रियता में उछाल आया। मथुरा बलात्कार कांड (1972) ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक कानून में संशोधन हुए:
  • आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1983) ने हिरासत में बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया और सबूत पेश करने का भार अभियुक्त पर डाल दिया।
    दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के विरुद्ध अभियानों ने गति पकड़ी, जिसके परिणामस्वरूप दहेज निषेध अधिनियम (1961, संशोधित 1984) और उसका कड़ा प्रवर्तन हुआ। स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) जैसे स्वायत्त समूहों ने आर्थिक सशक्तिकरण को लैंगिक न्याय से जोड़ा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) ने स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित कीं, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई।
⚖️ समकालीन आंदोलन और नीतिगत प्रभाव (2000 के दशक से वर्तमान तक)
डिजिटल सक्रियता और मीडिया में बढ़ती दृश्यता ने महिला आंदोलनों को बदल दिया है। निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले (2012) ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसकी परिणति आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013) के रूप में हुई , जिसने यौन उत्पीड़न की परिभाषाओं का विस्तार किया और तेज़ मुकदमों की शुरुआत की। हाल के अभियानों ने निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है:
  • कार्यस्थल अधिकार : कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) ।
  • तीन तलाक : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम (2019) ने तत्काल तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया।
  • वैवाहिक बलात्कार : अपराधीकरण की जारी मांग।
पिंजरा तोड़ (2015) जैसे आंदोलन शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों में पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देते हैं, जबकि किसान और श्रमिक आंदोलन महिलाओं के योगदान को उजागर करते हैं।
📈 कानून और नीति पर प्रभाव
महिला आंदोलनों ने परिवर्तनकारी कानूनी बदलावों को प्रेरित किया है:
  1. आपराधिक न्याय सुधार : बलात्कार, दहेज और घरेलू हिंसा के विरुद्ध कड़े कानून।
  2. आर्थिक अधिकार : मातृत्व लाभ ( मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 ), संपत्ति उत्तराधिकार और वित्तीय समावेशन।
  3. राजनीतिक प्रतिनिधित्व : पंचायती राज आरक्षण से जमीनी स्तर पर नेतृत्व को सक्षम बनाना।
  4. सामाजिक जागरूकता : सहमति, समानता और शारीरिक स्वायत्तता पर सार्वजनिक चर्चा में बदलाव।
चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं - गहरी पैठ वाली पितृसत्ता, असमान कार्यान्वयन और वर्ग-जातिगत असमानताएँ - लेकिन अभिजात वर्ग के नेतृत्व वाले सुधार से लेकर अंतर्विषयक जन-आंदोलन तक का विकास आंदोलन के लचीलेपन और प्रभाव को रेखांकित करता है।

प्रश्न:-7

चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे पर्यावरण आंदोलनों के उद्देश्यों और उपलब्धियों का विश्लेषण करें।

उत्तर:

🌳चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन का विश्लेषण

📌 परिचय

भारत में चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) जैसे पर्यावरण आंदोलन, पारिस्थितिक क्षरण, संसाधन शोषण और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण जमीनी प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आंदोलन राज्य द्वारा संचालित विकास परियोजनाओं के विरोध में उभरे, जिनसे स्थानीय आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा था। जहाँ चिपको आंदोलन ने हिमालय में वन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं एनबीए ने नर्मदा नदी पर बड़े पैमाने पर बनने वाली बांध परियोजनाओं को चुनौती दी। दोनों आंदोलनों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को रणनीतिक वकालत के साथ जोड़ा।

🎯 आंदोलन के उद्देश्य

1. चिपको आंदोलन (1970 का दशक):
  • वन संरक्षण: हिमालयी क्षेत्र में वाणिज्यिक वनों की कटाई को रोकना और सरकार समर्थित कटाई से पेड़ों की रक्षा करना।
  • आजीविका संरक्षण: यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं को वन संसाधनों (जैसे, चारा, ईंधन और पानी) तक पहुंच बनी रहे, जो उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक हैं।
  • पारिस्थितिक संतुलन: वनों की कटाई से जुड़ी बाढ़ और भूस्खलन जैसी पर्यावरणीय आपदाओं को रोकें।
  • महिला सशक्तिकरण: पारिस्थितिक संघर्षों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना, क्योंकि संसाधन ह्रास से महिलाएं असमान रूप से प्रभावित हुई हैं।
2. नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985-वर्तमान):
  • बांध विरोधी प्रतिरोध: नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करें , जिसमें सरदार सरोवर बांध भी शामिल है, जिससे 250,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होने का खतरा है।
  • पुनर्वास अधिकार: विस्थापित समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी आबादी (जैसे, भील, गोंड) के लिए उचित पुनर्वास और मुआवजे की मांग करें।
  • पर्यावरणीय न्याय: वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और जलभराव जैसे पारिस्थितिक प्रभावों पर प्रकाश डालें।
  • नीति सुधार: विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से पारदर्शी, समावेशी विकास नीतियों और जवाबदेही की वकालत करना।

✅ उपलब्धियां और प्रभाव

चिपको आंदोलन:
  1. नीतिगत परिवर्तन: भारत सरकार पर वन संरक्षण अधिनियम (1980) लागू करने के लिए सफलतापूर्वक दबाव डाला गया , जिसके तहत हिमालयी वनों में हरे पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगाया गया।
  2. पारिस्थितिक जागरूकता: वन संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग के बारे में जनचेतना में वृद्धि। वृक्ष-आलिंगन जैसी रणनीतियों ने वैश्विक पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया।
  3. महिला नेतृत्व: पर्यावरण सक्रियता में केंद्रीय कर्ता के रूप में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया गया, जिसका उदाहरण गौरा देवी जैसे नेता हैं ।
  4. स्थानीय सशक्तिकरण: सहकारी समितियों और वनरोपण पहलों के माध्यम से समुदायों को वन संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया गया।
नर्मदा बचाओ आंदोलन:
  1. अंतर्राष्ट्रीय ध्यान: मोर्स आयोग द्वारा पर्यावरण और पुनर्वास नीतियों के उल्लंघन को उजागर करने के बाद 1993 में सरदार सरोवर बांध के लिए विश्व बैंक को वित्त पोषण ($ 450 मिलियन) वापस लेने के लिए मजबूर किया गया ।
  2. कानूनी और न्यायिक हस्तक्षेप: विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और बांध निर्माण पर अस्थायी रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया गया।
  3. गठबंधन निर्माण: विविध हितधारकों - आदिवासियों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों और मशहूर हस्तियों को एक शक्तिशाली जन आंदोलन में एकीकृत करना।
  4. वैश्विक प्रभाव: सतत विकास और मानव अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय बहस को प्रेरित किया, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार (1991) अर्जित किया ।

⚖️ चुनौतियाँ और सीमाएँ

  • आंशिक सफलता: चिपको आंदोलन ने वनों की कटाई पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन के अधिकार पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं कर पाया। एनबीए बांध परियोजनाओं को पूरी तरह से तो नहीं रोक सका, लेकिन पुनर्वास की माँगों के ज़रिए उनके प्रभावों को कम ज़रूर कर सका।
  • राज्य दमन: दोनों आंदोलनों को सरकारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें गिरफ्तारी, पुलिस क्रूरता और कानूनी उत्पीड़न शामिल था।
  • जारी संघर्ष: एनबीए विस्थापित समुदायों के लिए वकालत करना जारी रखे हुए है, जैसा कि बांध की ऊंचाई में वृद्धि के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है।

💡 निष्कर्ष

चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन इस बात के उदाहरण हैं कि पर्यावरण सक्रियता कैसे नीतिगत बदलाव और सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। चिपको ने पारिस्थितिकी और आजीविका की परस्पर निर्भरता पर ज़ोर दिया, जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने ऊपर से नीचे तक के विकास मॉडल की लागत पर प्रकाश डाला। उनकी विरासतों में मज़बूत पर्यावरण नीतियाँ, बढ़ी हुई जन जागरूकता और अहिंसक प्रतिरोध के लिए स्थायी ढाँचे शामिल हैं। ये आंदोलन विकास को स्थिरता और न्याय के साथ संतुलित करने में ज़मीनी स्तर पर लामबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।
Free MPSE-007 Solved Assignment | July 2025,January 2026 | MPS | English & Hindi Medium | IGNOU

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