⚖️ BPSC-102: CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY IN INDIA
IGNOU Bachelor of Arts Political Science Solved Assignment | 2025-26
📚 Course Information
📜 Fundamental Features of the Indian Constitution
🌟 Written and Comprehensive Constitution
The Indian Constitution, adopted on January 26, 1950, stands as one of the world's most comprehensive democratic charters. It contains 448 articles and 12 schedules, providing detailed guidelines for governance and ensuring democratic processes operate within well-defined parameters.
⚖️ Parliamentary Democracy with Federal Structure
India adopted a parliamentary system ensuring executive accountability to the legislature. The federal structure distributes power between Union and State governments, bringing democracy closer to people through multiple levels of representation.
✊ Fundamental Rights as Democratic Pillars
Six fundamental rights—equality, freedom, protection from exploitation, religious freedom, cultural rights, and constitutional remedies—form democracy's backbone. These rights ensure equal political participation and protect democratic expression.
🏛️ Parliament of India: Composition and Powers
🏗️ Bicameral Structure
The Indian Parliament comprises the Lok Sabha (Lower House) with 545 members and Rajya Sabha (Upper House) with up to 250 members. The Lok Sabha is directly elected by people, while Rajya Sabha members are elected indirectly by state legislative assemblies.
💰 Financial Supremacy
Parliament exercises complete financial control over government operations. The Lok Sabha holds exclusive authority over money bills, reflecting the democratic principle of fiscal accountability.
👥 Executive Accountability
The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Question Hour and parliamentary debates force ministers to explain government actions, ensuring democratic control over executive power.
👑 The President of India: Constitutional Head
🎭 Nominal vs Real Executive
In India's parliamentary system, the President serves as the nominal executive head while the Prime Minister constitutes the real executive. This dual structure ensures democratic accountability through elected leadership.
⚖️ Executive Powers and Functions
The President appoints the Prime Minister, dissolves the Lok Sabha when required, and appoints governors and judges. These powers are exercised on the Council of Ministers' advice, maintaining democratic oversight.
📖 Constitutionalism: Principle and Practice
🎯 Understanding Constitutionalism
Constitutionalism embodies the principle that governmental power must be limited by law. It represents the antithesis of arbitrary rule, ensuring that government remains subject to legal constraints.
🏛️ Constitutional Supremacy in India
India's Constitution stands as the supreme law. No law can violate fundamental rights without following prescribed amendment procedures. This ensures political power remains bound by constitutional constraints.
🗺️ Indian Federalism: Structure and Features
🏗️ Classical Federal Features
The Indian Constitution incorporates division of powers through three lists—Union List, State List, and Concurrent List. The Constitution establishes bicameralism with Rajya Sabha representing states.
🌟 Unique Features
Asymmetric Federalism: India accommodates diversity through special arrangements for different states. Strong Center: Indian federalism tilts toward the center through residuary powers and emergency provisions.
🤝 Cooperative Federalism
India practices cooperative federalism through institutions like Inter-State Council and NITI Aayog, facilitating policy coordination and collaborative governance.
📜 भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं
🌟 लिखित और विस्तृत संविधान
भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, विश्व के सबसे व्यापक लोकतांत्रिक चार्टरों में से एक है। इसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो शासन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं।
⚖️ संघीय संरचना के साथ संसदीय लोकतंत्र
भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई जो कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संघीय संरचना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण करती है।
✊ लोकतांत्रिक स्तंभों के रूप में मौलिक अधिकार
छह मौलिक अधिकार—समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार—लोकतंत्र की रीढ़ हैं।
🏛️ भारतीय संसद: संरचना और शक्तियां
🏗️ द्विसदनीय संरचना
भारतीय संसद में लोकसभा (निचला सदन) 545 सदस्यों के साथ और राज्यसभा (उच्च सदन) 250 सदस्यों के साथ शामिल है।
💰 वित्तीय सर्वोच्चता
संसद सरकारी संचालन पर पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखती है। लोकसभा के पास धन विधेयकों पर विशेष अधिकार है।
👥 कार्यपालिका की जवाबदेही
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। प्रश्नकाल और संसदीय बहसें कार्यपालिका शक्ति पर लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं।
👑 भारत के राष्ट्रपति: संवैधानिक प्रमुख
🎭 नाममात्र बनाम वास्तविक कार्यपालिका
भारत की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका प्रमुख के रूप में सेवा करते हैं जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का गठन करते हैं।
⚖️ कार्यकारी शक्तियां और कार्य
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राज्यपालों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती हैं।
📖 संवैधानिकता: सिद्धांत और अभ्यास
🎯 संवैधानिकता को समझना
संवैधानिकता इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है कि सरकारी शक्ति को कानून द्वारा सीमित होना चाहिए। यह मनमानी शासन के विपरीत का प्रतिनिधित्व करती है।
🏛️ भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता
भारत का संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में खड़ा है। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक शक्ति संवैधानिक बाधाओं से बंधी रहे।
🗺️ भारतीय संघवाद: संरचना और विशेषताएं
🏗️ शास्त्रीय संघीय विशेषताएं
भारतीय संविधान तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन शामिल करता है।
🌟 अनूठी विशेषताएं
असममित संघवाद: भारत विभिन्न राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाओं के माध्यम से विविधता को समायोजित करता है। मजबूत केंद्र: भारतीय संघवाद अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से केंद्र की ओर झुकता है।
🤝 सहकारी संघवाद
भारत अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग जैसी संस्थानों के माध्यम से सहकारी संघवाद का अभ्यास करता है।
