Free BPSC-105 Solved Assignment | July 2024, January 2025 | BAPSH, BAFPS | English & Hindi Medium | IGNOU

Abstract Classes ®

Question:-1

Briefly describe the comparative methods used in the study of political science.

Answer:

📊 The Comparative Method: A Core Approach
Comparative method is a fundamental strategy in political science that involves analyzing political phenomena by comparing two or more cases to identify similarities, differences, and causal relationships. Unlike experimental methods that manipulate variables in controlled settings, comparative politics often relies on natural variations across countries, regions, or historical periods. The core objective is to develop generalizable theories about political behavior, institutions, and processes by systematically examining how they operate in different contexts. This method allows researchers to move beyond descriptions of single cases to explanations that hold across multiple cases, making it indispensable for testing hypotheses and building robust political theories.
🔍 Most-Similar Systems Design (MSSD)
One prominent comparative approach is the Most-Similar Systems Design, also known as Mill’s Method of Difference. This strategy selects cases that share many key characteristics but differ in the outcome to be explained. By holding constant many variables, researchers can isolate the factor(s) responsible for the observed difference. For example, comparing the political systems of the United States and Canada—both former British colonies with similar cultural and historical backgrounds—helps isolate why the U.S. has a more adversarial political culture while Canada has a stronger tradition of multiparty politics. The strength of MSSD lies in its ability to control for numerous confounding variables, but it risks overlooking unique historical or cultural nuances that might be critical to understanding the phenomenon.
🔄 Most-Different Systems Design (MDSD)
Conversely, the Most-Different Systems Design, or Mill’s Method of Agreement, selects cases that differ in most aspects but share the same outcome. This method seeks to identify the common factor(s) that lead to a similar result despite divergent contexts. For instance, studying the emergence of welfare states in countries as diverse as Sweden, Japan, and Brazil could reveal whether common factors—such as industrialization, labor movements, or specific policy choices—explain their development. MDSD is particularly useful for testing the generalizability of theories across highly varied settings. However, it faces challenges in ensuring that the cases are truly comparable and that the common factor is not coincidental.
📈 Qualitative and Quantitative Techniques
Comparative methods employ both qualitative and quantitative techniques. Qualitative approaches, such as comparative historical analysis, involve in-depth examination of a few cases through process tracing, archival research, and interviews. Theda Skocpol’s classic study of social revolutions in France, Russia, and China is a seminal example, using detailed historical narratives to identify causal patterns. Quantitative approaches, on the other hand, use statistical tools to analyze data from a large number of cases. For example, cross-national regression analyses might examine the relationship between economic development and democracy across 150 countries. While qualitative methods provide depth and context, quantitative methods offer breadth and generalizability. Many contemporary studies blend these approaches in mixed-methods research to leverage the strengths of both.
🌐 Challenges and Ethical Considerations
Despite its utility, the comparative method faces several challenges. Case selection bias can occur if researchers choose cases that predispose certain outcomes. Equivalence is another issue; concepts like "democracy" or "corruption" may have different meanings in different contexts, leading to misleading comparisons. Additionally, ethical considerations arise when comparing societies with varying norms and values, requiring sensitivity to avoid ethnocentric judgments. Nonetheless, when applied rigorously, comparative analysis remains a powerful tool for uncovering the dynamics of power, governance, and political change across the globe.

Question:-2

Critically examine the interrelationship between liberal democracy and capitalism.

Answer:

💼 The Interrelationship Between Liberal Democracy and Capitalism

The relationship between liberal democracy and capitalism is one of the most significant and debated topics in political economy. While often viewed as mutually reinforcing systems that rose to prominence together in the modern era, their interconnection is complex, containing elements of both synergy and tension. A critical examination reveals that they are not naturally inseparable but exist in a dynamic and often precarious balance.

🤝 Synergies and Mutual Reinforcement

At their core, both systems share foundational principles that have historically supported one another. Liberal democracy is predicated on individual rights, including the right to own property and engage in economic activity free from excessive state control. Capitalism, an economic system characterized by private ownership of the means of production and market-based allocation of resources, thrives on these very freedoms. The rule of law, a cornerstone of liberal democracy, provides the stable and predictable legal framework—enforcing contracts and protecting property rights—necessary for capital investment, innovation, and long-term economic growth.
Furthermore, capitalist economies tend to generate wealth that can strengthen democratic institutions. A growing middle class, often a product of economic development, is frequently associated with demands for political participation, transparency, and accountability. Economic independence can foster a citizenry capable of engaging in civic life without fear of state retribution. The prosperity generated by capitalist enterprise can also fund public goods, such as education and a free press, which are essential for a healthy democracy. In this view, capitalism provides the material foundation upon which a vibrant democratic society can be built.

⚔️ Tensions and Contradictions

Despite these synergies, a critical perspective highlights inherent tensions and contradictions that can undermine one system or the other. A primary conflict arises from the inequality that capitalism naturally generates. While liberal democracy promises political equality—the principle of "one person, one vote"—capitalism often leads to significant economic inequality. This disparity can translate into political inequality, as wealth can be converted into disproportionate political influence through campaign financing, lobbying, and media ownership. This risks creating a plutocracy, where the wealthy elite effectively shape policy in their own interest, eroding the democratic ideal of equal voice for all citizens.
Moreover, the profit motive and competitive pressures of capitalism can incentivize corporations to resist necessary democratic regulations, such as those protecting the environment, labor rights, or consumer safety. They may also foster a culture of consumerism and short-term thinking that can crowd out the civic virtues and public-mindedness required for a robust deliberative democracy. From the other direction, democratic pressures for social welfare, redistribution, and regulation can be perceived by capitalists as impediments to market efficiency and economic freedom, creating a persistent push-and-pull between popular will and market logic.

🔮 An Unstable Equilibrium

The interrelationship is therefore not static but an ongoing negotiation. Social democracies in nations like those in Scandinavia represent one attempt to manage this tension, using democratic processes to regulate capitalism, mitigate its inequalities through progressive taxation and strong welfare states, and harness its productivity for public benefit. In other contexts, the balance tips too far, leading either to democratic decay under the weight of corporate power or to state overreach that stifles economic freedom.
In conclusion, liberal democracy and capitalism are intertwined yet often conflicting systems. They share an emphasis on individual choice but differ fundamentally in their organizing principles: political equality versus economic inequality. Their coexistence is possible but requires constant institutional vigilance—such as strong antitrust laws, campaign finance reform, and social safety nets—to ensure that the power of capital does not corrupt democratic integrity and that the demands of democracy do not destabilize the economic system that supports it.

Question:-3

What Structural Functional analysis? What are its limitations?

Answer:

⚙️ Understanding Structural-Functionalism
Structural-functionalism is a macro-sociological framework that conceptualizes society as a complex system whose parts work together to promote solidarity, stability, and order. It views social structures (e.g., family, religion, government, education) as interdependent institutions, each performing specific functions that contribute to the maintenance and survival of the whole society. Pioneered by theorists like Émile Durkheim, Talcott Parsons, and Robert K. Merton, this approach draws an analogy to a biological organism: just as organs function to keep a body alive, social institutions function to ensure societal equilibrium. For example, the education system functions to socialize individuals and develop a skilled workforce, while the legal system maintains social control.
⚖️ Core Assumptions and Concepts
The approach rests on several key assumptions. First, it posits that societies tend toward a state of dynamic equilibrium, where any change in one part leads to adaptive changes in others to restore balance. Second, it emphasizes the functions of social practices—their observed consequences for the operation of society. Robert Merton refined this by distinguishing between manifest functions (intended and recognized consequences) and latent functions (unintended or unrecognized consequences). For instance, a manifest function of higher education is knowledge acquisition, while a latent function might be forming social networks that lead to future employment.
⚠️ Key Limitations and Criticisms
Despite its influence, structural-functionalism faces significant criticisms. Its primary limitation is a conservative bias. By emphasizing order, stability, and the functional nature of institutions, it often justifies the status quo and existing power structures, failing to adequately address social inequality, conflict, and oppression. It struggles to explain social change, protest, or revolution, which are seen as disruptive rather than transformative.
Furthermore, it is accused of teleology—the problematic logic of explaining a phenomenon solely by its effect (e.g., poverty exists because it serves the function of motivating people to work). This circular reasoning avoids identifying root causes. The framework also tends to ignore the agency of individuals, portraying them as passive products of social structures rather than active agents who can challenge and reshape them. Its macro-level focus often overlooks the micro-level daily interactions and meanings that people assign to social life, a gap addressed by conflict theory and symbolic interactionism.

Question:-4

Describe the functioning of socialist states in Asia.

Answer:

🏛️ Functioning of Socialist States in Asia

Socialist states in Asia, such as China, Vietnam, and North Korea, operate under a one-party system where the communist party holds a monopoly on political power. The state controls the major means of production and directs economic activity through central planning, though the extent of market mechanisms varies.
In China and Vietnam, the socialist framework has evolved into a socialist market economy. The state maintains ownership of key sectors like energy, finance, and heavy industry, while allowing private enterprise and foreign investment in other areas. Central five-year plans set broad economic goals, but market forces play a significant role in achieving them. This hybrid model has driven rapid industrialization and growth, lifting millions out of poverty. However, the state retains tight control over strategic industries and uses its power to guide development.
Politically, these states are characterized by centralized authority and hierarchical governance. The communist party permeates all levels of society, overseeing government institutions, the military, and even private businesses. Policy is formulated at the top and implemented down through provincial and local administrations. While elections occur, they are not competitive in the Western democratic sense; instead, they serve to endorse party-selected candidates.
North Korea represents a more rigid form of socialism, with a centrally planned, juche-based economy emphasizing self-reliance. The state controls all economic activity, and market mechanisms are minimal. Political control is absolute, with a strong cult of personality around the ruling family.
Despite differences, all Asian socialist states prioritize state sovereignty and economic development over individual political freedoms. They employ extensive surveillance, censorship, and social credit systems to maintain stability and enforce conformity. Their functioning demonstrates a pragmatic adaptation of socialist principles, blending state control with selective market liberalization to achieve national goals.

Question:-5

Briefly describe the core features of federalism in Brazil.

Answer:

🇧🇷 Constitutional Framework and Division of Powers
The core of Brazilian federalism is established by the 1988 Constitution, which created a three-tiered federation comprising the Union (federal government), 26 states, one federal district (Brasília), and over 5,570 municipalities. Each tier is endowed with political and administrative autonomy, possessing its own government, constitution (states have their own constitutions, while municipalities have organic laws), and revenue sources. The constitution meticulously enumerates the exclusive powers of the Union (e.g., foreign policy, armed forces), concurrent powers shared with states and municipalities (e.g., education, health, environmental protection), and residual powers that default to the states. This clear, though complex, division is designed to balance national unity with regional self-governance.
💰 Fiscal Federalism and Financial Centralization
A defining feature is a highly centralized fiscal system, which is often a point of tension. While subnational governments have significant spending responsibilities, especially in providing public services, the federal government collects the majority of tax revenue. Key taxes like income and industrial products tax are federal, necessitating a large system of intergovernmental transfers. The main transfer funds, such as the State Participation Fund (FPE) and the Municipality Participation Fund (FPM), redistribute revenue from wealthier to poorer states and municipalities to reduce regional inequalities. However, this creates a dependency where states and municipalities often rely on federal transfers, limiting their financial autonomy and complicating fiscal accountability.
🏛️ Symmetry and Cooperative Governance
Brazil practices symmetrical federalism, meaning all states and municipalities possess equal constitutional status and powers, regardless of their size or economic strength. In practice, governance is highly cooperative and interdependent. The federal government often sets national policy guidelines in concurrent areas like health and education, which subnational units then implement and administer. This requires continuous negotiation and coordination, frequently through intergovernmental bodies and forums. This model promotes policy uniformity and solidarity but can also lead to challenges in implementation efficiency and calls for greater administrative decentralization to better address local needs.

Question:-6

Fukuyama on global capitalism

Answer:

🌍 Fukuyama on Global Capitalism

Francis Fukuyama, best known for his "end of history" thesis, argues that liberal democracy and free-market capitalism represent the final form of human governance and economic organization. He posits that global capitalism, driven by technological innovation and the pursuit of efficiency, has triumphed over rival systems like socialism and authoritarianism due to its ability to generate prosperity and satisfy human desires for recognition and material comfort.
However, Fukuyama also acknowledges significant challenges within global capitalism. He highlights how economic liberalization can exacerbate inequality, erode social trust, and undermine traditional communities, leading to political resentment and populist backlash. In his later work, he emphasizes the need for strong institutions, social safety nets, and ethical frameworks to mitigate capitalism’s disruptive effects and preserve social cohesion.
Fukuyama contends that for global capitalism to be sustainable, it must be coupled with effective governance and moral values that foster trust and cooperation. Without these, the system risks fueling instability and democratic decay, even if it remains economically dominant. His analysis thus presents global capitalism as both an inevitable and fraught foundation for modern society.

Question:-7

The concept of overdeveloped state

Answer:

🏛️ The Concept of the Overdeveloped State
The concept of the overdeveloped state was developed by political sociologist Hamza Alavi to explain the post-colonial state's peculiar character. Unlike Western states that evolved organically alongside their civil societies, the post-colonial state is often "overdeveloped" in relation to its own society. This overdevelopment originated in the colonial era, where a powerful bureaucratic-military apparatus was established by the imperial power to dominate a relatively weak and underdeveloped local social structure. This apparatus was designed for extraction and control, not democratic representation.
After independence, this powerful state machinery was inherited by the new national elite. Lacking a strong autonomous economic base, this elite became dependent on the state as the primary source of power and capital accumulation. Consequently, the state becomes disproportionately large, coercive, and autonomous from the fractured classes of society (e.g., the bourgeoisie, landlords, peasantry). It doesn't simply reflect the interests of a single dominant class but rather mediates between competing propertied classes, maintaining its own relative power and autonomy in the process. This often results in authoritarian tendencies, bureaucratic dominance, and a state that plays an excessively interventionist role in the economy and society.

Question:-8

Party system in China

Answer:

🏛️ Party System in China

China operates under a single-party system dominated by the Communist Party of China (CPC). The CPC exercises comprehensive authority over the state, military, and society, ensuring that its ideology and policies permeate all aspects of governance. The party’s structure is highly centralized, with power flowing from the top-down, led by the Politburo Standing Committee and its General Secretary.
While eight minor "democratic parties" exist, they function under the CPC’s leadership and do not contest power. Their role is largely advisory, aimed at creating an appearance of pluralism while reinforcing the CPC’s control. The National People’s Congress, China’s legislature, formally endorses decisions already made by the CPC, rather than engaging in independent lawmaking.
The party maintains its dominance through a combination of ideological education, patronage networks, and strict suppression of dissent. Economic growth and nationalism are leveraged to bolster legitimacy. Key features include nomenklatura (appointment of loyalists to key posts) and democratic centralism (decisions are binding once made). This system prioritizes stability and continuity, effectively merging party and state into an inseparable entity.

Question:-9

Dictatorship of the proletariat

Answer:

⚒️ The Dictatorship of the Proletariat
The "dictatorship of the proletariat" is a central concept in Marxist theory, referring to a transitional political state that emerges after the overthrow of the capitalist system but before the achievement of a fully classless, communist society. Contrary to its common misinterpretation, "dictatorship" here does not necessarily imply a repressive autocracy led by a single individual. Rather, it denotes the political dominance (or hegemony) of the working class (the proletariat) as a whole, exercised through their control of the state apparatus.
The primary function of this transitional state is to suppress the resistance of the former capitalist ruling class, prevent counter-revolution, and expropriate their private ownership of the means of production. Simultaneously, it aims to reorganize the economic foundation of society by placing productive assets under collective social ownership. Karl Marx and Friedrich Engels viewed this phase as essential for dismantling the structures of bourgeois rule and creating the conditions for a stateless, communist society where class distinctions vanish.
In practice, 20th-century socialist revolutions (e.g., in the Soviet Union) interpreted and implemented this concept through single-party vanguard rule, often leading to centralized authoritarianism. This historical application remains critically debated regarding its fidelity to Marx’s original vision.

Question:-10

New institutionalism.

Answer:

🏛️ New Institutionalism

New institutionalism is a theoretical approach in social sciences that emphasizes the role of institutions—formal rules, norms, and structures—in shaping political, economic, and social behavior. Unlike older institutional analyses that focused narrowly on formal organizations, new institutionalism argues that institutions are not just neutral arenas but active forces that influence actors’ preferences, strategies, and outcomes.
It comprises several strands: historical institutionalism examines how past choices create path dependency, locking in certain policies; rational choice institutionalism views institutions as solutions to collective action problems, reducing uncertainty and facilitating cooperation; and sociological institutionalism highlights how cultural scripts and legitimacy shape organizational forms.
For example, constitutional rules (formal institutions) or professional norms (informal institutions) can determine policy continuity or change. New institutionalism helps explain why similar challenges yield different outcomes across contexts—such as varied welfare states or economic reforms—based on institutional frameworks. It thus offers a dynamic lens for analyzing stability and change in political and economic systems, underscoring that institutions are both products of and constraints on human action.

प्रश्न:-1

राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त तुलनात्मक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

📊 तुलनात्मक विधि: एक मुख्य दृष्टिकोण
तुलनात्मक पद्धति राजनीति विज्ञान में एक मूलभूत रणनीति है जिसमें समानताओं, अंतरों और कार्य-कारण संबंधों की पहचान करने के लिए दो या दो से अधिक मामलों की तुलना करके राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में चरों में हेरफेर करने वाली प्रायोगिक विधियों के विपरीत, तुलनात्मक राजनीति अक्सर देशों, क्षेत्रों या ऐतिहासिक अवधियों में प्राकृतिक विविधताओं पर निर्भर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार, संस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में व्यवस्थित रूप से जाँच करके सामान्यीकरण योग्य सिद्धांत विकसित करना है कि वे विभिन्न संदर्भों में कैसे कार्य करते हैं। यह पद्धति शोधकर्ताओं को एकल मामलों के विवरण से आगे बढ़कर कई मामलों पर लागू होने वाली व्याख्याओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती है, जिससे यह परिकल्पनाओं के परीक्षण और सुदृढ़ राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए अपरिहार्य हो जाती है।
🔍 सबसे समान सिस्टम डिज़ाइन (MSSD)
एक प्रमुख तुलनात्मक दृष्टिकोण सर्वाधिक-समान प्रणाली डिज़ाइन है, जिसे मिल की अंतर विधि के रूप में भी जाना जाता है। यह रणनीति ऐसे मामलों का चयन करती है जिनमें कई प्रमुख विशेषताएँ समान होती हैं, लेकिन व्याख्या किए जाने वाले परिणाम भिन्न होते हैं। कई चरों को स्थिर रखकर, शोधकर्ता देखे गए अंतर के लिए उत्तरदायी कारक/कारकों को अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा—दोनों पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश जिनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान है—की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करने से यह समझने में मदद मिलती है कि अमेरिका में एक अधिक विरोधात्मक राजनीतिक संस्कृति क्यों है जबकि कनाडा में बहुदलीय राजनीति की एक मजबूत परंपरा है। MSSD की ताकत कई भ्रामक चरों को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता में निहित है, लेकिन इसमें उन विशिष्ट ऐतिहासिक या सांस्कृतिक बारीकियों को नज़रअंदाज़ करने का जोखिम है जो इस परिघटना को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
🔄 सबसे अलग सिस्टम डिज़ाइन (MDSD)
इसके विपरीत, सबसे भिन्न प्रणाली डिज़ाइन, या मिल की सहमति विधि, ऐसे मामलों का चयन करती है जो अधिकांश पहलुओं में भिन्न होते हैं लेकिन समान परिणाम साझा करते हैं। यह विधि उन सामान्य कारकों की पहचान करने का प्रयास करती है जो भिन्न संदर्भों के बावजूद समान परिणाम की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्वीडन, जापान और ब्राज़ील जैसे विविध देशों में कल्याणकारी राज्यों के उदय का अध्ययन यह प्रकट कर सकता है कि क्या सामान्य कारक—जैसे औद्योगीकरण, श्रमिक आंदोलन, या विशिष्ट नीतिगत विकल्प—उनके विकास की व्याख्या करते हैं। MDSD अत्यधिक विविध परिस्थितियों में सिद्धांतों की सामान्यीकरणीयता का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करता है कि मामले वास्तव में तुलनीय हैं और सामान्य कारक संयोगवश नहीं है।
📈 गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकें
तुलनात्मक विधियाँ गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों तकनीकों का उपयोग करती हैं। तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण जैसे गुणात्मक दृष्टिकोण, प्रक्रिया अनुरेखण, अभिलेखीय शोध और साक्षात्कारों के माध्यम से कुछ मामलों की गहन जाँच को शामिल करते हैं। फ्रांस, रूस और चीन में सामाजिक क्रांतियों पर थेडा स्कोकपोल का उत्कृष्ट अध्ययन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कार्य-कारण संबंधी प्रतिमानों की पहचान के लिए विस्तृत ऐतिहासिक आख्यानों का उपयोग किया गया है। दूसरी ओर, मात्रात्मक दृष्टिकोण, बड़ी संख्या में मामलों से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर-राष्ट्रीय समाश्रयण विश्लेषण 150 देशों में आर्थिक विकास और लोकतंत्र के बीच संबंधों की जाँच कर सकते हैं। जहाँ गुणात्मक विधियाँ गहराई और संदर्भ प्रदान करती हैं, वहीं मात्रात्मक विधियाँ व्यापकता और सामान्यीकरण प्रदान करती हैं। कई समकालीन अध्ययन मिश्रित-विधि अनुसंधान में इन दृष्टिकोणों को मिलाकर दोनों की खूबियों का लाभ उठाते हैं।
🌐 चुनौतियाँ और नैतिक विचार
अपनी उपयोगिता के बावजूद, तुलनात्मक पद्धति कई चुनौतियों का सामना करती है। यदि शोधकर्ता ऐसे मामले चुनते हैं जो कुछ परिणामों को पूर्वनिर्धारित करते हैं, तो मामला चयन पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है। तुल्यता एक और मुद्दा है; "लोकतंत्र" या "भ्रष्टाचार" जैसी अवधारणाओं के अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं, जिससे भ्रामक तुलनाएँ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मानदंडों और मूल्यों वाले समाजों की तुलना करते समय नैतिक विचार उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए जातीय-केंद्रित निर्णयों से बचने के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। फिर भी, जब कड़ाई से लागू किया जाता है, तो तुलनात्मक विश्लेषण दुनिया भर में सत्ता, शासन और राजनीतिक परिवर्तन की गतिशीलता को उजागर करने का एक शक्तिशाली साधन बना हुआ है।

प्रश्न:-2

उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच अंतर्संबंधों की आलोचनात्मक जांच करें।

उत्तर:

💼 उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच अंतर्संबंध

उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच का संबंध राजनीतिक अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषयों में से एक है। हालाँकि इन्हें अक्सर परस्पर सुदृढ़ करने वाली प्रणालियाँ माना जाता है जो आधुनिक युग में एक साथ उभरीं, लेकिन इनका अंतर्संबंध जटिल है, जिसमें तालमेल और तनाव दोनों के तत्व मौजूद हैं। एक आलोचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि ये स्वाभाविक रूप से अविभाज्य नहीं हैं, बल्कि एक गतिशील और अक्सर अस्थिर संतुलन में मौजूद हैं।

🤝 तालमेल और पारस्परिक सुदृढ़ीकरण

अपने मूल में, दोनों प्रणालियाँ मूलभूत सिद्धांतों को साझा करती हैं जो ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। उदार लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार और अत्यधिक राज्य नियंत्रण से मुक्त आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार शामिल है। पूंजीवाद, एक आर्थिक व्यवस्था जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व और संसाधनों के बाजार-आधारित आवंटन की विशेषता रखती है, इन्हीं स्वतंत्रताओं पर फलती-फूलती है। कानून का शासन, उदार लोकतंत्र की आधारशिला, पूंजी निवेश, नवाचार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक स्थिर और पूर्वानुमानित कानूनी ढांचा प्रदान करता है—अनुबंधों को लागू करना और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना।
इसके अलावा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ ऐसी संपत्ति उत्पन्न करती हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत कर सकती है। बढ़ता मध्यम वर्ग, जो अक्सर आर्थिक विकास का परिणाम होता है, अक्सर राजनीतिक भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की माँगों से जुड़ा होता है। आर्थिक स्वतंत्रता ऐसे नागरिकों को बढ़ावा दे सकती है जो राज्य के प्रतिशोध के भय के बिना नागरिक जीवन जीने में सक्षम हों। पूंजीवादी उद्यम द्वारा उत्पन्न समृद्धि शिक्षा और स्वतंत्र प्रेस जैसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए भी धन जुटा सकती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। इस दृष्टिकोण से, पूंजीवाद वह भौतिक आधार प्रदान करता है जिस पर एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सकता है।

⚔️ तनाव और विरोधाभास

इन सहक्रियाओं के बावजूद, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अंतर्निहित तनावों और अंतर्विरोधों को उजागर करता है जो किसी न किसी व्यवस्था को कमज़ोर कर सकते हैं। एक प्राथमिक संघर्ष उस असमानता से उत्पन्न होता है जो पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करता है। जबकि उदार लोकतंत्र राजनीतिक समानता का वादा करता है—"एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत—पूंजीवाद अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक असमानता को जन्म देता है। यह असमानता राजनीतिक असमानता में तब्दील हो सकती है, क्योंकि धन को अभियान वित्तपोषण, लॉबिंग और मीडिया स्वामित्व के माध्यम से असंगत राजनीतिक प्रभाव में बदला जा सकता है। इससे एक धनिकतंत्र के निर्माण का खतरा होता है, जहाँ धनी अभिजात वर्ग प्रभावी रूप से अपने हित में नीतियाँ बनाता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान आवाज़ के लोकतांत्रिक आदर्श का क्षरण होता है।
इसके अलावा, पूंजीवाद की लाभ की भावना और प्रतिस्पर्धी दबाव निगमों को पर्यावरण, श्रम अधिकारों या उपभोक्ता सुरक्षा जैसे आवश्यक लोकतांत्रिक नियमों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये उपभोक्तावाद और अल्पकालिक सोच की संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकते हैं जो एक मजबूत विचारशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक नागरिक गुणों और जन-चेतना को दबा सकती है। दूसरी ओर, सामाजिक कल्याण, पुनर्वितरण और विनियमन के लोकतांत्रिक दबावों को पूंजीपति बाजार की दक्षता और आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा के रूप में देख सकते हैं, जिससे लोकप्रिय इच्छा और बाजार तर्क के बीच लगातार खींचतान बनी रहती है।

🔮 एक अस्थिर संतुलन

इसलिए यह अंतर्संबंध स्थिर नहीं, बल्कि एक सतत बातचीत है। स्कैंडिनेविया जैसे देशों में सामाजिक लोकतंत्र इस तनाव को प्रबंधित करने के एक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके पूंजीवाद को नियंत्रित किया जाता है, प्रगतिशील कराधान और मजबूत कल्याणकारी राज्यों के माध्यम से इसकी असमानताओं को कम किया जाता है, और इसकी उत्पादकता का उपयोग जनहित के लिए किया जाता है। अन्य संदर्भों में, यह संतुलन बहुत अधिक झुक जाता है, जिससे या तो कॉर्पोरेट शक्ति के भार तले लोकतांत्रिक पतन होता है या राज्य का अतिक्रमण होता है जो आर्थिक स्वतंत्रता का गला घोंट देता है।
निष्कर्षतः, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद आपस में गुंथे हुए हैं, फिर भी अक्सर परस्पर विरोधी प्रणालियाँ हैं। वे व्यक्तिगत पसंद पर ज़ोर देते हैं, लेकिन उनके संगठनात्मक सिद्धांतों में बुनियादी रूप से भिन्न हैं: राजनीतिक समानता बनाम आर्थिक असमानता। उनका सह-अस्तित्व संभव है, लेकिन इसके लिए निरंतर संस्थागत सतर्कता की आवश्यकता है—जैसे कि कड़े प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानून, चुनावी वित्त सुधार और सामाजिक सुरक्षा जाल—ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूंजी की शक्ति लोकतांत्रिक अखंडता को भ्रष्ट न करे और लोकतंत्र की माँगें उसे समर्थन देने वाली आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर न करें।

प्रश्न:-3

संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण क्या है? इसकी सीमाएँ क्या हैं?

उत्तर:

⚙️ संरचनात्मक-कार्यात्मकता को समझना
संरचनात्मक-कार्यात्मकतावाद एक वृहद-समाजशास्त्रीय ढाँचा है जो समाज को एक जटिल व्यवस्था के रूप में परिकल्पित करता है जिसके अंग एकजुटता, स्थिरता और व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह सामाजिक संरचनाओं (जैसे, परिवार, धर्म, सरकार, शिक्षा) को अन्योन्याश्रित संस्थाओं के रूप में देखता है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट कार्य करती है जो पूरे समाज के रखरखाव और अस्तित्व में योगदान करते हैं। एमिल दुर्खीम, टैल्कॉट पार्सन्स और रॉबर्ट के. मर्टन जैसे सिद्धांतकारों द्वारा प्रवर्तित, यह दृष्टिकोण एक जैविक जीव के साथ एक सादृश्य स्थापित करता है: जिस प्रकार अंग शरीर को जीवित रखने के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संस्थाएँ सामाजिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों का समाजीकरण और एक कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए कार्य करती है, जबकि कानूनी प्रणाली सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती है।
⚖️ मूल धारणाएँ और अवधारणाएँ
यह दृष्टिकोण कई प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। पहला, यह मानता है कि समाज गतिशील संतुलन की स्थिति की ओर अग्रसर होता है, जहाँ एक भाग में कोई भी परिवर्तन संतुलन बहाल करने के लिए अन्य भागों में अनुकूली परिवर्तनों की ओर ले जाता है। दूसरा, यह सामाजिक प्रथाओं के कार्यों पर ज़ोर देता है —समाज के संचालन पर उनके देखे गए परिणाम। रॉबर्ट मर्टन ने प्रकट कार्यों (प्रकल्पित और ज्ञात परिणाम) और अव्यक्त कार्यों (अनपेक्षित या अज्ञात परिणाम) के बीच अंतर करके इसे परिष्कृत किया। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा का एक प्रकट कार्य ज्ञान अर्जन है, जबकि एक अव्यक्त कार्य ऐसे सामाजिक नेटवर्क का निर्माण हो सकता है जो भविष्य में रोज़गार का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
⚠️ प्रमुख सीमाएँ और आलोचनाएँ
अपने प्रभाव के बावजूद, संरचनात्मक-कार्यात्मकतावाद को गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इसकी मुख्य सीमा रूढ़िवादी पूर्वाग्रह है । व्यवस्था, स्थिरता और संस्थाओं की कार्यात्मक प्रकृति पर ज़ोर देकर, यह अक्सर यथास्थिति और मौजूदा सत्ता संरचनाओं को उचित ठहराता है, और सामाजिक असमानता, संघर्ष और उत्पीड़न को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहता है। यह सामाजिक परिवर्तन, विरोध या क्रांति की व्याख्या करने में असमर्थ है, जिन्हें परिवर्तनकारी के बजाय विघटनकारी माना जाता है।
इसके अलावा, इस पर उद्देश्यवाद का आरोप लगाया जाता है —किसी घटना को केवल उसके प्रभाव से समझाने का समस्याग्रस्त तर्क (जैसे, गरीबी इसलिए मौजूद है क्योंकि यह लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है)। यह चक्रीय तर्क मूल कारणों की पहचान करने से बचता है। यह ढाँचा व्यक्तियों की एजेंसी को भी नज़रअंदाज़ करता है, उन्हें सामाजिक संरचनाओं के निष्क्रिय उत्पाद के रूप में चित्रित करता है, न कि सक्रिय एजेंटों के रूप में जो उन्हें चुनौती दे सकते हैं और उन्हें नया रूप दे सकते हैं। इसका वृहद-स्तरीय ध्यान अक्सर सूक्ष्म-स्तरीय दैनिक अंतःक्रियाओं और अर्थों को नज़रअंदाज़ कर देता है जो लोग सामाजिक जीवन को देते हैं, एक ऐसा अंतर जिसे संघर्ष सिद्धांत और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद द्वारा संबोधित किया जाता है।

प्रश्न:-4

एशिया में समाजवादी राज्यों की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

उत्तर:

🏛️ एशिया में समाजवादी राज्यों की कार्यप्रणाली

एशिया में चीन, वियतनाम और उत्तर कोरिया जैसे समाजवादी राज्य एकदलीय व्यवस्था के तहत काम करते हैं जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार होता है। राज्य उत्पादन के प्रमुख साधनों को नियंत्रित करता है और केंद्रीय नियोजन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करता है, हालाँकि बाज़ार तंत्र का दायरा अलग-अलग होता है।
चीन और वियतनाम में, समाजवादी ढाँचा एक समाजवादी बाज़ार अर्थव्यवस्था में विकसित हो गया है । राज्य ऊर्जा, वित्त और भारी उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों का स्वामित्व बनाए रखता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में निजी उद्यम और विदेशी निवेश की अनुमति देता है। केंद्रीय पंचवर्षीय योजनाएँ व्यापक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करती हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने में बाज़ार की ताकतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस संकर मॉडल ने तेज़ी से औद्योगीकरण और विकास को गति दी है, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हालाँकि, राज्य रणनीतिक उद्योगों पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखता है और विकास को दिशा देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है।
राजनीतिक रूप से, इन राज्यों की विशेषता केंद्रीकृत सत्ता और पदानुक्रमित शासन है। कम्युनिस्ट पार्टी समाज के सभी स्तरों पर व्याप्त है, सरकारी संस्थानों, सेना और यहाँ तक कि निजी व्यवसायों पर भी नज़र रखती है। नीतियाँ शीर्ष स्तर पर बनाई जाती हैं और प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासनों के माध्यम से नीचे तक लागू की जाती हैं। चुनाव होते तो हैं, लेकिन वे पश्चिमी लोकतांत्रिक अर्थों में प्रतिस्पर्धी नहीं होते; बल्कि, वे पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं।
उत्तर कोरिया समाजवाद के एक अधिक कठोर रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ एक केंद्रीकृत नियोजित, जूचे-आधारित अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देती है। राज्य सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, और बाज़ार तंत्र न्यूनतम हैं। राजनीतिक नियंत्रण निरंकुश है, और शासक परिवार के इर्द-गिर्द व्यक्तित्व का एक मज़बूत पंथ है।
मतभेदों के बावजूद, सभी एशियाई समाजवादी राज्य व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रताओं की तुलना में राज्य की संप्रभुता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं । वे स्थिरता बनाए रखने और अनुरूपता लागू करने के लिए व्यापक निगरानी, ​​सेंसरशिप और सामाजिक ऋण प्रणालियों का उपयोग करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली समाजवादी सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुकूलन को दर्शाती है, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य नियंत्रण को चुनिंदा बाजार उदारीकरण के साथ मिलाती है।

प्रश्न:-5

ब्राज़ील में संघवाद की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर:

🇧🇷 संवैधानिक ढांचा और शक्तियों का विभाजन
ब्राज़ीलियाई संघवाद का मूल 1988 के संविधान द्वारा स्थापित है, जिसने एक त्रि-स्तरीय महासंघ का निर्माण किया जिसमें संघ (संघीय सरकार), 26 राज्य, एक संघीय ज़िला (ब्रासीलिया) और 5,570 से अधिक नगर पालिकाएँ शामिल हैं। प्रत्येक स्तर को राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है, जिसकी अपनी सरकार, संविधान (राज्यों के अपने संविधान हैं, जबकि नगर पालिकाओं के अपने जैविक कानून हैं), और राजस्व स्रोत हैं। संविधान में संघ की विशिष्ट शक्तियों (जैसे, विदेश नीति, सशस्त्र बल), राज्यों और नगर पालिकाओं के साथ साझा की जाने वाली समवर्ती शक्तियों (जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण), और राज्यों को मिलने वाली अवशिष्ट शक्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह स्पष्ट, यद्यपि जटिल, विभाजन राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वशासन के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है।
💰 राजकोषीय संघवाद और वित्तीय केंद्रीकरण
एक विशिष्ट विशेषता अत्यधिक केंद्रीकृत राजकोषीय प्रणाली है, जो अक्सर तनाव का विषय होती है। जहाँ उप-राष्ट्रीय सरकारों की व्यय संबंधी ज़िम्मेदारियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में, वहीं संघीय सरकार अधिकांश कर राजस्व एकत्र करती है। आयकर और औद्योगिक उत्पाद कर जैसे प्रमुख कर संघीय होते हैं, जिसके लिए अंतर-सरकारी हस्तांतरण की एक व्यापक प्रणाली की आवश्यकता होती है। राज्य भागीदारी निधि (FPE) और नगर पालिका भागीदारी निधि (FPM) जैसी प्रमुख हस्तांतरण निधियाँ, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए धनी राज्यों और नगर पालिकाओं में राजस्व का पुनर्वितरण करती हैं। हालाँकि, इससे एक निर्भरता पैदा होती है जहाँ राज्य और नगर पालिकाएँ अक्सर संघीय हस्तांतरण पर निर्भर रहती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है और राजकोषीय जवाबदेही जटिल हो जाती है।
🏛️ समरूपता और सहकारी शासन
ब्राज़ील सममित संघवाद का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि सभी राज्यों और नगर पालिकाओं को समान संवैधानिक दर्जा और शक्तियाँ प्राप्त हैं, चाहे उनका आकार या आर्थिक शक्ति कुछ भी हो। व्यवहार में, शासन अत्यधिक सहयोगात्मक और परस्पर निर्भर है। संघीय सरकार अक्सर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे समवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश निर्धारित करती है, जिन्हें उप-राष्ट्रीय इकाइयाँ लागू और प्रशासित करती हैं। इसके लिए निरंतर बातचीत और समन्वय की आवश्यकता होती है, अक्सर अंतर-सरकारी निकायों और मंचों के माध्यम से। यह मॉडल नीतिगत एकरूपता और एकजुटता को बढ़ावा देता है, लेकिन कार्यान्वयन दक्षता में चुनौतियों का भी कारण बन सकता है और स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है।

प्रश्न:-6

वैश्विक पूंजीवाद पर फुकुयामा

उत्तर:

🌍 फुकुयामा वैश्विक पूंजीवाद पर

फ्रांसिस फुकुयामा, जो अपने "इतिहास के अंत" सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, तर्क देते हैं कि उदार लोकतंत्र और मुक्त-बाज़ार पूंजीवाद मानव शासन और आर्थिक संगठन के अंतिम रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका मानना ​​है कि तकनीकी नवाचार और दक्षता की खोज से प्रेरित वैश्विक पूंजीवाद ने समृद्धि उत्पन्न करने और मान्यता व भौतिक सुख-सुविधाओं की मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करने की अपनी क्षमता के कारण समाजवाद और अधिनायकवाद जैसी प्रतिद्वंद्वी प्रणालियों पर विजय प्राप्त की है।
हालाँकि, फुकुयामा वैश्विक पूँजीवाद के भीतर मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी स्वीकार करते हैं। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे आर्थिक उदारीकरण असमानता को बढ़ा सकता है, सामाजिक विश्वास को कम कर सकता है और पारंपरिक समुदायों को कमज़ोर कर सकता है, जिससे राजनीतिक असंतोष और लोकलुभावन प्रतिक्रियाएँ पैदा हो सकती हैं। अपने बाद के कार्यों में, वे पूँजीवाद के विघटनकारी प्रभावों को कम करने और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए मज़बूत संस्थाओं, सामाजिक सुरक्षा जाल और नैतिक ढाँचों की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
फुकुयामा का तर्क है कि वैश्विक पूंजीवाद को टिकाऊ बनाने के लिए, उसे प्रभावी शासन और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दें। इनके बिना, यह व्यवस्था अस्थिरता और लोकतांत्रिक पतन को बढ़ावा देने का जोखिम उठाती है, भले ही यह आर्थिक रूप से प्रभावशाली बनी रहे। इस प्रकार उनका विश्लेषण वैश्विक पूंजीवाद को आधुनिक समाज के लिए एक अपरिहार्य और जोखिमपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत करता है।

प्रश्न:-7

अतिविकसित राज्य की अवधारणा

उत्तर:

🏛️ अतिविकसित राज्य की अवधारणा
अतिविकसित राज्य की अवधारणा राजनीतिक समाजशास्त्री हमज़ा अलवी द्वारा उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के विशिष्ट चरित्र को समझाने के लिए विकसित की गई थी। पश्चिमी राज्यों के विपरीत, जो अपने नागरिक समाजों के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से विकसित हुए, उत्तर-औपनिवेशिक राज्य अक्सर अपने समाज के संबंध में "अतिविकसित" होते हैं। यह अतिविकास औपनिवेशिक युग में शुरू हुआ, जहाँ साम्राज्यवादी सत्ता ने अपेक्षाकृत कमज़ोर और अविकसित स्थानीय सामाजिक संरचना पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली नौकरशाही-सैन्य तंत्र स्थापित किया था। यह तंत्र शोषण और नियंत्रण के लिए बनाया गया था, न कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए।
आज़ादी के बाद, यह शक्तिशाली राज्य तंत्र नए राष्ट्रीय अभिजात वर्ग को विरासत में मिला। एक मज़बूत स्वायत्त आर्थिक आधार के अभाव में, यह अभिजात वर्ग सत्ता और पूँजी संचय के प्राथमिक स्रोत के रूप में राज्य पर निर्भर हो गया। परिणामस्वरूप, राज्य समाज के विखंडित वर्गों (जैसे, पूंजीपति वर्ग, ज़मींदार, किसान वर्ग) की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा, दमनकारी और स्वायत्त हो गया। यह केवल एक ही प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि प्रतिस्पर्धी संपत्तिवान वर्गों के बीच मध्यस्थता करता है, और इस प्रक्रिया में अपनी सापेक्ष शक्ति और स्वायत्तता बनाए रखता है। इसका परिणाम अक्सर अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ, नौकरशाही का प्रभुत्व और एक ऐसा राज्य होता है जो अर्थव्यवस्था और समाज में अत्यधिक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाता है।

प्रश्न:-8

चीन में पार्टी प्रणाली

उत्तर:

🏛️ चीन में पार्टी प्रणाली

चीन एकदलीय प्रणाली के तहत संचालित होता है , जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना (सीपीसी) का प्रभुत्व है। सीपीसी राज्य, सेना और समाज पर व्यापक अधिकार रखती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी विचारधारा और नीतियाँ शासन के सभी पहलुओं में व्याप्त हों। पार्टी का ढाँचा अत्यधिक केंद्रीकृत है, जिसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जिसका नेतृत्व पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति और उसके महासचिव करते हैं।
हालाँकि आठ छोटी "लोकतांत्रिक पार्टियाँ" मौजूद हैं, वे सीपीसी के नेतृत्व में काम करती हैं और सत्ता का चुनाव नहीं करतीं। उनकी भूमिका मुख्यतः सलाहकारी है, जिसका उद्देश्य बहुलवाद का आभास पैदा करते हुए सीपीसी के नियंत्रण को मज़बूत करना है। चीन की विधायिका, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, स्वतंत्र रूप से कानून बनाने के बजाय, सीपीसी द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों का औपचारिक रूप से समर्थन करती है।
पार्टी वैचारिक शिक्षा, संरक्षण नेटवर्क और असहमति के सख्त दमन के संयोजन के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाए रखती है। आर्थिक विकास और राष्ट्रवाद को वैधता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में नोमेनक्लातुरा (प्रमुख पदों पर वफादारों की नियुक्ति) और लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद (एक बार लिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं) शामिल हैं। यह प्रणाली स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता देती है, जिससे पार्टी और राज्य प्रभावी रूप से एक अविभाज्य इकाई में विलीन हो जाते हैं।

प्रश्न:-9

सर्वहारा वर्ग की तानाशाही

उत्तर:

⚒️ सर्वहारा वर्ग की तानाशाही
"सर्वहारा वर्ग की तानाशाही" मार्क्सवादी सिद्धांत की एक केंद्रीय अवधारणा है, जो एक संक्रमणकालीन राजनीतिक राज्य को संदर्भित करती है जो पूंजीवादी व्यवस्था के पतन के बाद, लेकिन एक पूर्ण वर्गविहीन, साम्यवादी समाज की प्राप्ति से पहले, उभरता है। इसकी आम गलत व्याख्या के विपरीत, यहाँ "तानाशाही" का अर्थ अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली दमनकारी निरंकुशता नहीं है। बल्कि, यह समग्र रूप से मजदूर वर्ग (सर्वहारा वर्ग) के राजनीतिक प्रभुत्व (या आधिपत्य) को दर्शाता है , जो राज्य तंत्र पर उनके नियंत्रण के माध्यम से प्रयोग किया जाता है।
इस संक्रमणकालीन राज्य का प्राथमिक कार्य पूर्व पूँजीवादी शासक वर्ग के प्रतिरोध का दमन करना, प्रतिक्रांति को रोकना और उत्पादन के साधनों पर उनके निजी स्वामित्व को ज़ब्त करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य उत्पादक संपत्तियों को सामूहिक सामाजिक स्वामित्व में रखकर समाज के आर्थिक आधार को पुनर्गठित करना है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस चरण को बुर्जुआ शासन के ढाँचों को ध्वस्त करने और एक राज्यविहीन, साम्यवादी समाज के लिए परिस्थितियाँ बनाने के लिए आवश्यक माना, जहाँ वर्ग भेद मिट जाएँ।
व्यवहार में, 20वीं सदी की समाजवादी क्रांतियों (जैसे, सोवियत संघ में) ने इस अवधारणा की व्याख्या और क्रियान्वयन एकदलीय अग्रणी शासन के माध्यम से किया, जिससे अक्सर केंद्रीकृत अधिनायकवाद का जन्म हुआ। मार्क्स की मूल दृष्टि के प्रति इसकी निष्ठा को लेकर इस ऐतिहासिक अनुप्रयोग पर गंभीर बहस जारी है।

प्रश्न:-10

नई संस्थावाद.

उत्तर:

🏛️ नई संस्थावाद

नवीन संस्थावाद सामाजिक विज्ञानों में एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवहार को आकार देने में संस्थाओं—औपचारिक नियमों, मानदंडों और संरचनाओं—की भूमिका पर ज़ोर देता है। पुराने संस्थागत विश्लेषणों के विपरीत, जो केवल औपचारिक संगठनों पर केंद्रित थे, नवीन संस्थावाद का तर्क है कि संस्थाएँ केवल तटस्थ क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि सक्रिय शक्तियाँ हैं जो कर्ताओं की प्राथमिकताओं, रणनीतियों और परिणामों को प्रभावित करती हैं।
इसमें कई धाराएं शामिल हैं: ऐतिहासिक संस्थागतवाद यह जांच करता है कि कैसे अतीत के विकल्प पथ निर्भरता पैदा करते हैं, कुछ नीतियों को निर्धारित करते हैं; तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद संस्थाओं को सामूहिक कार्रवाई की समस्याओं के समाधान के रूप में देखता है, अनिश्चितता को कम करता है और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है; और समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सांस्कृतिक स्क्रिप्ट और वैधता संगठनात्मक रूपों को आकार देते हैं।
उदाहरण के लिए, संवैधानिक नियम (औपचारिक संस्थाएँ) या व्यावसायिक मानदंड (अनौपचारिक संस्थाएँ) नीतिगत निरंतरता या परिवर्तन को निर्धारित कर सकते हैं। नवीन संस्थागतवाद यह समझने में मदद करता है कि संस्थागत ढाँचों के आधार पर समान चुनौतियाँ विभिन्न संदर्भों—जैसे विविध कल्याणकारी राज्य या आर्थिक सुधार—में अलग-अलग परिणाम क्यों देती हैं। इस प्रकार, यह राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में स्थिरता और परिवर्तन के विश्लेषण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि संस्थाएँ मानवीय क्रिया के उत्पाद भी हैं और उन पर बाधाएँ भी।

Free BPSC-105 Solved Assignment | July 2024, January 2025 | BAPSH, BAFPS | English & Hindi Medium | IGNOU

Search Free Solved Assignment

Just Type atleast 3 letters of your Paper Code

Scroll to Top
Scroll to Top