Abstract Classes ®
Question:-1
Analyse the nature and evolution of party systems in India since independence.
Answer:
🇮🇳 Dominance of the Congress System (1947–1967)
Following independence in 1947, India’s party system was characterized by the hegemony of the Indian National Congress (INC), often termed the "Congress System." The INC, having led the freedom struggle, enjoyed unparalleled legitimacy and organizational reach. It functioned as a broad "umbrella party," accommodating diverse ideologies, castes, and communities under its fold. This era, under Prime Ministers Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, saw the INC secure decisive majorities in the 1952, 1957, and 1962 general elections. Opposition parties, such as the Communist Party of India (CPI) and socialist groups, were fragmented and acted more as pressure groups than viable alternatives. The system was marked by a consensus on core principles like secularism, socialism, and democratic governance, albeit within a framework of one-party dominance.
🤔 Fragmentation and the Rise of Opposition (1967–1989)
The period from the late 1960s to the 1980s witnessed significant fragmentation of the Congress system. The 1967 elections proved pivotal, as the INC lost power in eight states and its Lok Sabha majority was drastically reduced. This decline was fueled by economic troubles, internal power struggles, and the 1969 split between Indira Gandhi’s faction (Congress-R) and the Syndicate (Congress-O). Indira Gandhi’s populist measures, such as the "Garibi Hatao" (Remove Poverty) campaign, initially restored her dominance in 1971, but the imposition of the Emergency (1975–1977) severely damaged the INC’s democratic credentials. The 1977 elections resulted in a landmark victory for the opposition Janata Party coalition, marking the first non-INC government at the centre. However, ideological incoherence led to its swift collapse, and the INC returned to power in 1980. This era also saw the assertive rise of regional parties, such as the Telugu Desam Party (TDP) in Andhra Pradesh, which emerged as the main opposition in the 1984 elections, challenging the centralized nature of Indian politics.
🤝 Era of Coalition Politics (1989–2014)
The period from 1989 to 2014 is defined as the era of coalition politics. No single party could secure a majority in Parliament, making alliances imperative for government formation. This was driven by the decline of the INC due to corruption scandals (e.g., Bofors), economic crises, and the further empowerment of regional parties advocating for state-specific interests. Two major alliance systems crystallized: the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) and the INC-led United Progressive Alliance (UPA). Governments during this phase, such as those led by V.P. Singh, H.D. Deve Gowda, and Atal Bihari Vajpayee, were often constrained by the "compulsions of coalition" politics, leading to policy paralysis and short-term stability. However, this also fostered a form of "electoral federalism," where regional parties gained substantial influence in national decision-making, ensuring greater attention to regional issues.
🔍 Resurgence of One-Party Dominance (2014–Present)
The 2014 general elections marked a dramatic shift with the BJP, under Narendra Modi, securing a single-party majority for the first time in three decades. This was repeated in 2019, signalling a potential resurgence of a dominant-party system, albeit under a different ideological banner. The BJP’s success is attributed to its charismatic leadership, effective use of communication technology, and a campaign focused on development and Hindu nationalism. This phase has seen a centralization of power and a weakening of the coalition imperative, though the BJP still governs within the NDA framework. The INC, meanwhile, has faced a severe decline, struggling to present itself as a credible national alternative. The contemporary system is thus a curious blend of national-level dominance by one party and vigorous multi-party competition at the state level.
Question:-2
Discuss the constitutional and political challenges in the reorganisation of Indian states.
Answer:
📜 Constitutional and Political Challenges in the Reorganisation of Indian States
The reorganisation of states in India is a complex process that intersects constitutional provisions, political interests, and socio-cultural aspirations. While the States Reorganisation Act of 1956 established linguistic boundaries as the primary basis for state formation, contemporary demands for reorganisation involve economic viability, administrative efficiency, and identity politics. This process faces significant constitutional hurdles and political tensions, as seen in recent debates over delimitation, federal balance, and regional equity.
⚖️ Constitutional Framework and Limitations
The Constitution of India provides the framework for state reorganisation under Articles 3 and 4, which empower Parliament to form new states, alter boundaries, or change names by a simple majority. However, this authority is exercised only after the President refers the proposal to the concerned state legislature for its views, ensuring a semblance of federal consultation. Despite this provision, the central government retains ultimate authority, often leading to tensions between the Union and states. For instance, the downgrading of Jammu and Kashmir to a Union Territory in 2019 was perceived by regional leaders as a "demotion" that undermined federal dignity and autonomy. Additionally, the Delimitation Commission, mandated to redraw electoral boundaries based on population data, operates under constitutional constraints such as the freeze on seat allocation until 2026, which has exacerbated regional disparities.
🗳️ Political and Regional Disparities
One of the most pressing challenges is the political implication of population-based delimitation. Southern states, which have successfully implemented population control measures, risk losing parliamentary representation to northern states with higher fertility rates. Projections indicate that southern states could lose up to 24 seats, while northern states like Uttar Pradesh and Bihar may gain 34 seats, altering the federal balance of power. This has sparked concerns about penalizing states for developmental success and could incentivize populist policies that undermine national population goals. Political parties often exploit these issues, as seen in Tamil Nadu's efforts to rally southern states against delimitation, framing it as a threat to regional equity.
💰 Fiscal and Administrative Strain
State reorganisation often exacerbates fiscal inequalities and administrative challenges. The allocation of resources, such as water and funds, becomes contentious, as seen in the Pennaiyar river dispute between Tamil Nadu and Karnataka. Smaller states may struggle with economic viability, while larger states face difficulties in governance and service delivery. The uneven implementation of policies like the National Education Policy (NEP) highlights these disparities; for example, the shift towards English-medium education in Tamil Nadu reflects pragmatic economic choices but also threatens linguistic heritage. Furthermore, fiscal federalism is strained when states like Kerala face borrowing ceilings imposed by the central government, limiting their autonomy to address local needs.
🏛️ Institutional and Ideational Hurdles
The role of institutions like the Governors and the Central government often leads to conflicts, particularly in opposition-ruled states. Delays in gubernatorial assent for state bills, as seen in recent Supreme Court hearings, undermine legislative autonomy and fuel perceptions of central overreach. Additionally, ideological tensions between national integration and regional identity persist. For instance, Kerala's refusal to participate in events featuring "Bharat Mata" symbolism reflects resistance to homogenizing narratives. The absence of a contemporary States Reorganisation Commission to address these issues institutionally has left reorganisation debates adrift in political maneuvering.
🔚 Conclusion
The reorganisation of Indian states remains a fraught process, balancing constitutional authority with political pragmatism. While linguistic reorganisation in the 1950s strengthened national unity, contemporary challenges demand innovative solutions that address regional equity, fiscal fairness, and administrative efficiency. Proposals such as a second States Reorganisation Commission or supra-state constituencies could mitigate tensions, but they require political will and constitutional creativity. Ultimately, India must navigate these challenges by reinforcing cooperative federalism, ensuring that reorganisation serves not only administrative efficiency but also the diverse aspirations of its people.
Question:-3
What do you understand by political mobilisation? Explain with examples from contemporary India.
Answer:
🗳️ Defining Political Mobilisation
Political mobilisation refers to the process by which political actors, such as parties, leaders, or social movements, galvanise public support and encourage collective political action. It involves activating groups around specific issues, identities, or ideologies to influence political outcomes, policy-making, or electoral results. This process is crucial in democracies, as it translates public grievances or aspirations into organised demand-making, shaping both participation and representation.
📢 Mobilisation Through Identity and Ideology
In contemporary India, identity-based mobilisation remains highly influential. Political parties often appeal to caste, religion, or regional affiliations to consolidate support. For example, the Bharatiya Janata Party (BJP) has effectively mobilised Hindu voters around nationalist and majoritarian themes, as seen in campaigns for the Ram Mandir in Ayodhya or the abolition of Article 370. Conversely, parties like the Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP) have historically mobilised Other Backward Classes (OBCs) and Dalits, respectively, using social justice narratives and symbolic gestures like erecting statues of Dalit icons.
📱 Digital and Issue-Based Mobilisation
The rise of digital platforms has transformed mobilisation strategies. Movements like the 2011 Anti-Corruption agitation, led by Anna Hazare, used social media to mobilise urban middle-class citizens across India, demanding legislative changes and accountability. More recently, the Farmers' Protest (2020–2021) against agricultural laws saw extensive mobilisation through WhatsApp, Twitter, and on-ground demonstrations, uniting farmers across Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. Such issue-based mobilisation often transcends traditional identity lines, creating broad-based coalitions.
🗣️ Electoral and Protest Mobilisation
Electoral mobilisation is evident in large-scale rallies, door-to-door campaigning, and welfare promises. The Aam Aadmi Party (AAP), for instance, mobilised voters in Delhi and Punjab around issues like education, healthcare, and electricity subsidies, positioning itself as an alternative to established parties. Meanwhile, protest mobilisation continues to shape policy: the Citizenship Amendment Act (CAA) protests in 2019–2020 saw students, civil society groups, and ordinary citizens mobilise nationwide to oppose what they perceived as discriminatory legislation.
These examples illustrate how political mobilisation in India operates through diverse channels—identity, ideology, digital tools, and grassroots organising—reflecting the dynamic interplay between society and the state.
Question:-4
Explain the main features of coalition politics in India.
Answer:
🤝 Main Features of Coalition Politics in India
Coalition politics in India refers to the formation of governments by multiple political parties, which is necessitated when no single party secures a majority in the legislature. This became a prominent feature of Indian democracy from the late 1980s, marking a shift from the earlier dominance of the Congress Party.
A key characteristic is multi-party alliances, where pre- or post-election partnerships are formed between national and regional parties. Examples include the National Democratic Alliance (NDA) led by the BJP and the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress. These alliances often bring together ideologically diverse parties with varying regional strengths, requiring negotiation and compromise on policy agendas.
Decentralization of power is another defining feature. Regional parties, representing state-specific interests, gain significant influence in national governance. For instance, parties like the DMK in Tamil Nadu or the TMC in West Bengal have played kingmaker roles in central governments, leveraging their support to secure concessions for their states, such as special economic packages or policy adjustments.
Stability and fragility coexist in coalition governments. While alliances like the NDA have demonstrated relative stability through negotiated consensus, others, like the United Front governments of the 1990s, were prone to instability due to ideological clashes and competing demands. This often leads to compromise governance, where bold reforms may be diluted to accommodate coalition partners, as seen in the slow progress of economic liberalization in the 1990s.
Lastly, coalition politics has enhanced democratic representation by amplifying regional voices in national decision-making. However, it also encourages populist policies and patronage-driven allocations, as parties prioritize partner satisfaction over broader national interests. The era of coalition politics reflects India’s deepening federal character and the complex interplay of unity and diversity in its political landscape.
Question:-5
Discuss the role of caste in Indian electoral politics.
Answer:
🗳️ Caste as a Structural Factor in Elections
Caste remains a fundamental, though complex, organizing principle in Indian electoral politics. It functions not merely as a social hierarchy but as a strategic political identity that parties mobilize to build voting blocs. The intersection of caste with class, religion, and region creates intricate social coalitions that shape electoral outcomes at every level, from local panchayats to the national parliament. The reservation system, which allocates seats in legislatures and government jobs for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs), has further institutionalized caste as a central category in political representation and competition.
🤝 Mobilization and Voting Blocs
Political parties meticulously analyze caste demographics to craft electoral strategies. They often nominate candidates from numerically dominant or influential castes in specific constituencies to secure their support. For example, in Uttar Pradesh, parties like the Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP) have historically built coalitions around OBC and Dalit constituencies, respectively. The BJP has successfully consolidated a broad-based coalition, often referred to as the "rainbow coalition," which includes upper castes, non-dominant OBCs, and sections of Dalits and Adivasis, often leveraging Hindu nationalist sentiments to transcend strict caste boundaries.
⚖️ Beyond Identity: Caste and Governance
While caste-based mobilization is often criticized for perpetuating identity politics, it has also been a tool for social empowerment. Reserved constituencies have ensured marginalized communities a voice in governance, leading to increased political agency and policy attention to issues like discrimination and development. However, the focus on caste identities can sometimes overshadow critical governance issues such as economic development, corruption, and public service delivery. Furthermore, internal differentiation within caste groups—based on economic status, sub-caste, and region—means that political allegiances are never monolithic and are constantly negotiated.
Caste, therefore, is not a relic of the past but a dynamic and adaptive force in Indian democracy. It influences candidate selection, policy promises, voting behavior, and ultimately, the composition of governments, making it an indispensable lens for understanding Indian electoral politics.
Question:-6
Write a short note on pressure groups and their functions in India.
Answer:
🏛️ Pressure Groups and Their Functions in India
Pressure groups are organized associations that aim to influence government policies and decisions without seeking direct political power. Unlike political parties, they do not contest elections but engage in advocacy to promote the interests of their members or causes.
In India, pressure groups operate through various methods. Business associations like FICCI and CII lobby for industry-friendly policies, while farmers' unions such as the Bharatiya Kisan Union demand agricultural reforms and better prices. Professional bodies (e.g., Indian Medical Association) advocate for sector-specific regulations, and civil society groups like the Narmada Bachao Andolan mobilize public opinion on environmental and human rights issues.
Their primary functions include:
- Articulating Interests: Converting public demands into policy agendas.
- Lobbying: Engaging with legislators and bureaucrats to shape legislation.
- Mobilization: Organizing protests, strikes, and campaigns to assert pressure.
- Shaping Public Opinion: Using media and awareness drives to garner support.
While pressure groups enhance democratic participation by providing a voice to diverse sections, they sometimes face criticism for promoting narrow interests or exacerbating inequalities. Their effectiveness hinges on their organizational strength, strategic advocacy, and ability to navigate India’s complex federal polity.
Question:-7
What is the significance of the 73rd and 74th Constitutional Amendments in Indian democracy?
Answer:
🏛️ Decentralization of Power
The 73rd and 74th Constitutional Amendments (1992) are transformative legislative measures that institutionalized local self-governance in India. They granted constitutional status to rural (Panchayati Raj Institutions – PRIs) and urban (Urban Local Bodies – ULBs) governance, mandating regular elections, devolution of powers, and financial autonomy. This marked a shift from representative to participatory democracy.
📊 Empowerment and Inclusion
A key significance lies in social empowerment. The amendments reserved one-third of all seats for women and provided quotas for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in proportion to their population. This has facilitated greater political participation for marginalized groups, transforming local governance landscapes and making them more inclusive.
🌾 Grassroots Development
By establishing a three-tier structure of local governance, the amendments aimed to decentralize planning and implementation of development programs. This ensures that resources and decisions are aligned with local needs, promoting accountability and reducing bureaucratic inefficiencies. They strengthened democratic foundations by bringing governance closer to the people, fostering civic engagement, and enhancing responsiveness to community-specific issues.
Question:-8
List any two major regional political parties and the states where they are influential.
Answer:
🌾 Major Regional Political Parties and Their Influence
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All India Trinamool Congress (AITC)
🌸 Symbol: Flowers and Grass
🏛️ Influential State: West Bengal
Led by Mamata Banerjee, the AITC has dominated West Bengal politics since 2011, ending the decades-long rule of the Left Front. It advocates for regional autonomy, social welfare schemes, and federal rights, often positioning itself as a strong opposition to the BJP at the national level. -
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)
☀️ Symbol: Rising Sun
🏛️ Influential State: Tamil Nadu
Founded on Dravidian principles, the DMK promotes social justice, Tamil linguistic pride, and state autonomy. It has alternated power with the AIADMK in Tamil Nadu and is currently governing the state. The party is also a key ally of the Indian National Congress in national coalitions .
These parties exemplify how regional entities shape state-specific agendas and influence national politics through coalition dynamics.
Question:-9
What is meant by voting behaviour? Mention two factors that influence it.
Answer:
🗳️ Understanding Voting Behaviour
Voting behaviour refers to the ways in which individuals make choices during elections, encompassing the psychological, social, and rational processes that guide their decision to support a particular candidate, party, or policy. It examines why voters act as they do, moving beyond mere vote counts to analyze motivations, biases, and influences. This field intersects with political science, sociology, and psychology to decode electoral outcomes and democratic participation.
Two key factors influencing voting behaviour are:
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Sociological Factors: A voter’s social environment—including caste, religion, class, family, and community—plays a critical role. In plural societies like India, ethnic and caste identities often shape political allegiances. For example, voting patterns may align with community interests or dominant group endorsements.
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Party Identification and Leadership: Long-term loyalty to a political party or attraction to a charismatic leader significantly sways voters. Trust in a party’s ideology or a leader’s image—such as perceived competence or integrity—can dominate short-term issues, creating stable or shifting electoral blocs.
Other influences include economic conditions, media, and campaign strategies, but social identity and partisan attachment remain foundational.
Question:-10
What is the significance of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) in Tamil Nadu politics?
Answer:
🏛️ Significance of the DMK in Tamil Nadu Politics
The Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) is a pivotal force in Tamil Nadu politics, renowned for shaping the state’s socio-political landscape. Founded on Dravidian ideology, it championed social justice, anti-casteism, and Tamil linguistic pride, directly challenging Brahminical hegemony and fostering regional identity.
The DMK played a historic role in policy reforms, including the implementation of reservation policies for backward castes and the two-language formula (opposing Hindi imposition). Its governance emphasized welfare schemes, education, and social equity, significantly reducing caste-based discrimination and improving access to opportunities.
As a kingmaker in national politics, the DMK has leveraged its influence in central coalitions to secure state-specific demands, such as financial packages and policy concessions. Alternating power with the AIADMK, it has maintained a competitive two-party system, ensuring Dravidian values remain central to Tamil Nadu’s identity. The DMK’s legacy lies in entrenching social democracy and affirming regional autonomy within India’s federal framework.
प्रश्न:-1
स्वतंत्रता के बाद से भारत में दलीय प्रणालियों की प्रकृति और विकास का विश्लेषण करें।
उत्तर:
🇮🇳 कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व (1947-1967)
1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत की दलीय व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के प्रभुत्व से चिह्नित थी, जिसे अक्सर "कांग्रेस व्यवस्था" कहा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के कारण, INC को अद्वितीय वैधता और संगठनात्मक पहुँच प्राप्त थी। इसने एक व्यापक "छाता पार्टी" के रूप में कार्य किया, जिसमें विविध विचारधाराओं, जातियों और समुदायों को अपने दायरे में समाहित किया। इस दौर में, प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, INC ने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में निर्णायक बहुमत हासिल किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और समाजवादी समूहों जैसे विपक्षी दल विखंडित थे और व्यवहार्य विकल्पों की बजाय दबाव समूहों की तरह अधिक कार्य करते थे। इस व्यवस्था की विशेषता धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतांत्रिक शासन जैसे मूल सिद्धांतों पर आम सहमति थी, हालाँकि यह एकदलीय प्रभुत्व के ढाँचे के भीतर थी।
🤔 विखंडन और विरोध का उदय (1967–1989)
1960 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1980 के दशक तक की अवधि में कांग्रेस प्रणाली में उल्लेखनीय विखंडन देखा गया। 1967 के चुनाव निर्णायक साबित हुए, क्योंकि कांग्रेस ने आठ राज्यों में सत्ता खो दी और लोकसभा में उसका बहुमत काफी कम हो गया। यह गिरावट आर्थिक संकटों, आंतरिक सत्ता संघर्षों और 1969 में इंदिरा गांधी के गुट (कांग्रेस-आर) और सिंडिकेट (कांग्रेस-ओ) के बीच विभाजन के कारण हुई। इंदिरा गांधी के "गरीबी हटाओ" अभियान जैसे लोकलुभावन उपायों ने 1971 में शुरुआत में उनका प्रभुत्व बहाल किया, लेकिन आपातकाल (1975-1977) के लागू होने से कांग्रेस की लोकतांत्रिक साख को गहरा धक्का लगा। 1977 के चुनावों में विपक्षी जनता पार्टी गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसने केंद्र में पहली गैर-कांग्रेस सरकार का गठन किया। हालांकि, वैचारिक असंगति के कारण इसका तेजी से पतन हो गया और 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गई। इस युग में क्षेत्रीय दलों का भी जोरदार उदय हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी), जो 1984 के चुनावों में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी और भारतीय राजनीति की केंद्रीकृत प्रकृति को चुनौती दी।
🤝 गठबंधन राजनीति का युग (1989–2014)
1989 से 2014 तक की अवधि को गठबंधन राजनीति के युग के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई भी एक दल संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सका, जिससे सरकार गठन के लिए गठबंधन अनिवार्य हो गया। यह भ्रष्टाचार घोटालों (जैसे, बोफोर्स) के कारण कांग्रेस के पतन, आर्थिक संकटों और राज्य-विशिष्ट हितों की वकालत करने वाले क्षेत्रीय दलों के और अधिक सशक्त होने के कारण हुआ। दो प्रमुख गठबंधन प्रणालियाँ उभरीं: भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)। इस दौर की सरकारें, जैसे कि वी.पी. सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारें, अक्सर "गठबंधन की मजबूरियों" से विवश रहीं, जिससे नीतिगत गतिरोध और अल्पकालिक स्थिरता आई। हालाँकि, इसने एक प्रकार के "चुनावी संघवाद" को भी बढ़ावा दिया, जहाँ क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय निर्णय लेने में पर्याप्त प्रभाव प्राप्त किया, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया।
🔍 एक-दलीय प्रभुत्व का पुनरुत्थान (2014-वर्तमान)
2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने तीन दशकों में पहली बार एकदलीय बहुमत हासिल करके एक नाटकीय बदलाव किया। 2019 में भी यही हुआ, जिसने एक अलग वैचारिक झंडे तले, एक प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था के संभावित पुनरुत्थान का संकेत दिया। भाजपा की सफलता का श्रेय उसके करिश्माई नेतृत्व, संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और विकास एवं हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित अभियान को दिया जाता है। इस दौर में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ और गठबंधन की अनिवार्यता कमज़ोर हुई, हालाँकि भाजपा अभी भी एनडीए के ढांचे के भीतर शासन कर रही है। इस बीच, कांग्रेस को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है और वह खुद को एक विश्वसनीय राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस प्रकार, समकालीन व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर एक दल के प्रभुत्व और राज्य स्तर पर ज़ोरदार बहुदलीय प्रतिस्पर्धा का एक विचित्र मिश्रण है।
प्रश्न:-2
भारतीय राज्यों के पुनर्गठन में संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करें।
उत्तर:
📜 भारतीय राज्यों के पुनर्गठन में संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियाँ
भारत में राज्यों का पुनर्गठन एक जटिल प्रक्रिया है जो संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक हितों और सामाजिक-सांस्कृतिक आकांक्षाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई सीमाओं को राज्य निर्माण का प्राथमिक आधार बनाया, लेकिन पुनर्गठन की समकालीन माँगों में आर्थिक व्यवहार्यता, प्रशासनिक दक्षता और पहचान की राजनीति शामिल है। इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण संवैधानिक बाधाओं और राजनीतिक तनावों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि परिसीमन, संघीय संतुलन और क्षेत्रीय समता पर हाल की बहसों में देखा गया है।
⚖️ संवैधानिक ढांचा और सीमाएँ
भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 और 4 के तहत राज्य पुनर्गठन की रूपरेखा प्रदान करता है, जो संसद को साधारण बहुमत से नए राज्य बनाने, सीमाओं में परिवर्तन करने या नाम बदलने का अधिकार देता है। हालाँकि, यह अधिकार राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजने के बाद ही प्रयोग किया जाता है, जिससे संघीय परामर्श का आभास होता है। इस प्रावधान के बावजूद, केंद्र सरकार के पास अंतिम अधिकार रहता है, जिससे अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए, 2019 में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने को क्षेत्रीय नेताओं ने "पदावनति" के रूप में देखा, जिसने संघीय गरिमा और स्वायत्तता को कमजोर किया। इसके अतिरिक्त, परिसीमन आयोग, जिसे जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चुनावी सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का अधिकार है, 2026 तक सीट आवंटन पर रोक जैसी संवैधानिक बाध्यताओं के तहत काम करता है, जिसने क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ा दिया है।
🗳️ राजनीतिक और क्षेत्रीय असमानताएँ
सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक जनसंख्या-आधारित परिसीमन के राजनीतिक निहितार्थ हैं। दक्षिणी राज्यों, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, को उच्च प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों के हाथों संसदीय प्रतिनिधित्व खोने का खतरा है। अनुमान बताते हैं कि दक्षिणी राज्यों को 24 सीटों तक का नुकसान हो सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों को 34 सीटें मिल सकती हैं, जिससे संघीय शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। इसने विकास में सफलता के लिए राज्यों को दंडित करने की चिंताओं को जन्म दिया है और राष्ट्रीय जनसंख्या लक्ष्यों को कमजोर करने वाली लोकलुभावन नीतियों को प्रोत्साहित कर सकता है। राजनीतिक दल अक्सर इन मुद्दों का फायदा उठाते हैं, जैसा कि तमिलनाडु द्वारा परिसीमन के खिलाफ दक्षिणी राज्यों को एकजुट करने के प्रयासों में देखा गया है, इसे क्षेत्रीय समानता के लिए खतरा बताते हुए।
💰 राजकोषीय और प्रशासनिक तनाव
राज्य पुनर्गठन अक्सर राजकोषीय असमानताओं और प्रशासनिक चुनौतियों को बढ़ा देता है। जल और धन जैसे संसाधनों का आवंटन विवादास्पद हो जाता है, जैसा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी विवाद में देखा गया। छोटे राज्यों को आर्थिक व्यवहार्यता के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है, जबकि बड़े राज्यों को शासन और सेवा वितरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) जैसी नीतियों का असमान कार्यान्वयन इन असमानताओं को उजागर करता है; उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की ओर रुख व्यावहारिक आर्थिक विकल्पों को दर्शाता है, लेकिन भाषाई विरासत को भी खतरे में डालता है। इसके अलावा, राजकोषीय संघवाद तब तनावग्रस्त हो जाता है जब केरल जैसे राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई उधारी सीमा का सामना करना पड़ता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
🏛️ संस्थागत और वैचारिक बाधाएँ
राज्यपालों और केंद्र सरकार जैसी संस्थाओं की भूमिका अक्सर टकराव का कारण बनती है, खासकर विपक्ष शासित राज्यों में। राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति में देरी, जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में देखा गया है, विधायी स्वायत्तता को कमजोर करती है और केंद्र के अतिक्रमण की धारणा को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय पहचान के बीच वैचारिक तनाव बना हुआ है। उदाहरण के लिए, "भारत माता" के प्रतीक वाले कार्यक्रमों में भाग लेने से केरल का इनकार, समरूपीकरण के प्रति प्रतिरोध को दर्शाता है। इन मुद्दों को संस्थागत रूप से संबोधित करने के लिए एक समकालीन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुपस्थिति ने पुनर्गठन संबंधी बहस को राजनीतिक दांव-पेंच में उलझा दिया है।
🔚 निष्कर्ष
भारतीय राज्यों का पुनर्गठन एक जटिल प्रक्रिया बनी हुई है, जिसमें संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। 1950 के दशक में भाषाई पुनर्गठन ने राष्ट्रीय एकता को मज़बूत किया, लेकिन समकालीन चुनौतियों के लिए ऐसे नवीन समाधानों की आवश्यकता है जो क्षेत्रीय समता, वित्तीय निष्पक्षता और प्रशासनिक दक्षता को संबोधित करें। दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य-से-अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों जैसे प्रस्ताव तनाव कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संवैधानिक रचनात्मकता की आवश्यकता है। अंततः, भारत को सहकारी संघवाद को मज़बूत करके इन चुनौतियों का सामना करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुनर्गठन न केवल प्रशासनिक दक्षता बल्कि अपने लोगों की विविध आकांक्षाओं को भी पूरा करे।
प्रश्न:-3
राजनीतिक लामबंदी से आप क्या समझते हैं? समकालीन भारत के उदाहरणों सहित समझाइए।
उत्तर:
🗳️ राजनीतिक लामबंदी को परिभाषित करना
राजनीतिक लामबंदी उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक कर्ता, जैसे कि दल, नेता या सामाजिक आंदोलन, जन समर्थन जुटाते हैं और सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें राजनीतिक परिणामों, नीति-निर्माण या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए विशिष्ट मुद्दों, पहचानों या विचारधाराओं के इर्द-गिर्द समूहों को सक्रिय करना शामिल है। यह प्रक्रिया लोकतंत्रों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनता की शिकायतों या आकांक्षाओं को संगठित मांग-निर्माण में परिवर्तित करती है, जिससे भागीदारी और प्रतिनिधित्व दोनों का निर्माण होता है।
📢 पहचान और विचारधारा के माध्यम से लामबंदी
समकालीन भारत में, पहचान-आधारित लामबंदी अत्यधिक प्रभावशाली बनी हुई है। राजनीतिक दल अक्सर समर्थन जुटाने के लिए जाति, धर्म या क्षेत्रीय संबद्धता का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रवादी और बहुसंख्यकवादी मुद्दों पर हिंदू मतदाताओं को प्रभावी ढंग से लामबंद किया है, जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर या अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के अभियानों में देखा गया है। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसी पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से क्रमशः अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलितों को सामाजिक न्याय के आख्यानों और दलित प्रतीकों की मूर्तियाँ स्थापित करने जैसे प्रतीकात्मक उपायों का उपयोग करके लामबंद किया है।
📱 डिजिटल और मुद्दा-आधारित लामबंदी
डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने लामबंदी की रणनीतियों को बदल दिया है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जैसे आंदोलनों ने विधायी बदलावों और जवाबदेही की मांग करते हुए पूरे भारत में शहरी मध्यम वर्ग के नागरिकों को लामबंद करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। हाल ही में, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन (2020-2021) में व्हाट्सएप, ट्विटर और ज़मीनी प्रदर्शनों के माध्यम से व्यापक लामबंदी देखी गई, जिसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को एकजुट किया। इस तरह की मुद्दा-आधारित लामबंदी अक्सर पारंपरिक पहचान की सीमाओं से परे जाकर व्यापक गठबंधन बनाती है।
🗣️ चुनावी और विरोध लामबंदी
चुनावी लामबंदी बड़े पैमाने पर रैलियों, घर-घर जाकर प्रचार और कल्याणकारी वादों में साफ़ दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली सब्सिडी जैसे मुद्दों पर मतदाताओं को लामबंद किया और खुद को स्थापित पार्टियों के विकल्प के रूप में स्थापित किया। इस बीच, विरोध प्रदर्शनों का नीति निर्धारण जारी है: 2019-2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में छात्रों, नागरिक समाज समूहों और आम नागरिकों ने देश भर में लामबंद होकर उस कानून का विरोध किया जिसे वे भेदभावपूर्ण मानते थे।
ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारत में राजनीतिक लामबंदी किस प्रकार विविध माध्यमों - पहचान, विचारधारा, डिजिटल उपकरण और जमीनी स्तर पर संगठन - के माध्यम से संचालित होती है, जो समाज और राज्य के बीच गतिशील अंतर्क्रिया को दर्शाती है।
प्रश्न:-4
भारत में गठबंधन राजनीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
🤝 भारत में गठबंधन राजनीति की मुख्य विशेषताएं
भारत में गठबंधन की राजनीति का तात्पर्य कई राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने से है, जो तब आवश्यक हो जाता है जब किसी एक दल को विधायिका में बहुमत प्राप्त नहीं होता। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से यह भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता बन गई, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्ववर्ती प्रभुत्व से एक बदलाव का प्रतीक थी।
बहुदलीय गठबंधनों की एक प्रमुख विशेषता है , जहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात साझेदारी बनती है। इसके उदाहरणों में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) शामिल हैं। ये गठबंधन अक्सर अलग-अलग क्षेत्रीय शक्तियों वाले वैचारिक रूप से विविध दलों को एक साथ लाते हैं, जिसके लिए नीतिगत एजेंडों पर बातचीत और समझौते की आवश्यकता होती है।
सत्ता का विकेंद्रीकरण एक और विशिष्ट विशेषता है। राज्य-विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियाँ राष्ट्रीय शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में डीएमके या पश्चिम बंगाल में टीएमसी जैसी पार्टियाँ केंद्र सरकारों में किंगमेकर की भूमिका निभाती रही हैं, और अपने राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज या नीतिगत समायोजन जैसी रियायतें हासिल करने के लिए अपने समर्थन का लाभ उठाती रही हैं।
गठबंधन सरकारों में स्थिरता और कमज़ोरी एक साथ मौजूद रहती है। जहाँ एनडीए जैसे गठबंधनों ने बातचीत से बनी सहमति के ज़रिए अपेक्षाकृत स्थिरता दिखाई है, वहीं 1990 के दशक की संयुक्त मोर्चा सरकारों जैसी अन्य सरकारें वैचारिक टकराव और प्रतिस्पर्धी माँगों के कारण अस्थिरता की शिकार रहीं। इससे अक्सर समझौतावादी शासन व्यवस्था बनती है , जहाँ गठबंधन सहयोगियों को समायोजित करने के लिए साहसिक सुधारों को कमज़ोर किया जा सकता है, जैसा कि 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की धीमी प्रगति में देखा गया था।
अंत में, गठबंधन की राजनीति ने राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में क्षेत्रीय आवाज़ों को मज़बूत करके लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है । हालाँकि, यह लोकलुभावन नीतियों और संरक्षण-आधारित आवंटनों को भी प्रोत्साहित करती है, क्योंकि पार्टियाँ व्यापक राष्ट्रीय हितों की तुलना में साझेदारों की संतुष्टि को प्राथमिकता देती हैं। गठबंधन की राजनीति का युग भारत के गहन होते संघीय चरित्र और इसके राजनीतिक परिदृश्य में एकता और विविधता के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है।
प्रश्न:-5
भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका पर चर्चा करें।
उत्तर:
🗳️ चुनावों में एक संरचनात्मक कारक के रूप में जाति
भारतीय चुनावी राजनीति में जाति एक बुनियादी, यद्यपि जटिल, संगठनात्मक सिद्धांत बनी हुई है। यह न केवल एक सामाजिक पदानुक्रम के रूप में कार्य करती है, बल्कि एक रणनीतिक राजनीतिक पहचान के रूप में भी कार्य करती है जिसे पार्टियाँ मतदाता समूहों के निर्माण के लिए संगठित करती हैं। जाति का वर्ग, धर्म और क्षेत्र के साथ अंतर्संबंध जटिल सामाजिक गठबंधनों का निर्माण करता है जो स्थानीय पंचायतों से लेकर राष्ट्रीय संसद तक, हर स्तर पर चुनावी परिणामों को आकार देते हैं। आरक्षण प्रणाली, जो अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में सीटें आवंटित करती है, ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रतिस्पर्धा में जाति को एक केंद्रीय श्रेणी के रूप में और अधिक संस्थागत बना दिया है।
🤝 लामबंदी और मतदान ब्लॉक
राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने के लिए जातिगत जनसांख्यिकी का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। वे अक्सर विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में संख्यात्मक रूप से प्रभावशाली या प्रभावशाली जातियों से उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसी पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से क्रमशः ओबीसी और दलित निर्वाचन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द गठबंधन बनाए हैं। भाजपा ने एक व्यापक आधार वाला गठबंधन सफलतापूर्वक बनाया है, जिसे अक्सर "इंद्रधनुषी गठबंधन" कहा जाता है, जिसमें ऊँची जातियाँ, कम प्रभावशाली ओबीसी, और दलितों व आदिवासियों के कुछ वर्ग शामिल होते हैं, जो अक्सर सख्त जातिगत सीमाओं को पार करने के लिए हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं का लाभ उठाते हैं।
⚖️ पहचान से परे: जाति और शासन
जाति-आधारित लामबंदी की अक्सर पहचान की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन यह सामाजिक सशक्तिकरण का एक ज़रिया भी रही है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों ने हाशिए पर पड़े समुदायों को शासन में आवाज़ उठाने का मौका दिया है, जिससे भेदभाव और विकास जैसे मुद्दों पर राजनीतिक एजेंसी और नीतिगत ध्यान बढ़ा है। हालाँकि, जातिगत पहचान पर ध्यान केंद्रित करने से कभी-कभी आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे महत्वपूर्ण शासन संबंधी मुद्दे दब जाते हैं। इसके अलावा, जाति समूहों के भीतर—आर्थिक स्थिति, उपजाति और क्षेत्र के आधार पर—आंतरिक भेदभाव का मतलब है कि राजनीतिक निष्ठाएँ कभी एकरूप नहीं होतीं और उन पर लगातार बातचीत होती रहती है।
इसलिए, जाति अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में एक गतिशील और परिवर्तनशील शक्ति है। यह उम्मीदवारों के चयन, नीतिगत वादों, मतदान व्यवहार और अंततः सरकारों के गठन को प्रभावित करती है, जिससे यह भारतीय चुनावी राजनीति को समझने का एक अनिवार्य माध्यम बन जाती है।
प्रश्न:-6
भारत में दबाव समूहों और उनके कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
उत्तर:
🏛️ भारत में दबाव समूह और उनके कार्य
दबाव समूह संगठित संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता की चाहत के बिना सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करना होता है। राजनीतिक दलों के विपरीत, ये चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अपने सदस्यों के हितों या उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए वकालत करते हैं।
भारत में, दबाव समूह विभिन्न तरीकों से काम करते हैं। फिक्की और सीआईआई जैसे व्यावसायिक संगठन उद्योग-अनुकूल नीतियों की पैरवी करते हैं, जबकि भारतीय किसान संघ जैसे किसान संगठन कृषि सुधारों और बेहतर कीमतों की मांग करते हैं। पेशेवर संस्थाएँ (जैसे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) क्षेत्र-विशिष्ट नियमों की वकालत करती हैं, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे नागरिक समाज समूह पर्यावरण और मानवाधिकार मुद्दों पर जनमत जुटाते हैं।
उनके प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं:
- हितों को अभिव्यक्त करना : सार्वजनिक मांगों को नीतिगत एजेंडे में परिवर्तित करना।
- लॉबिंग : कानून को आकार देने के लिए विधायकों और नौकरशाहों के साथ जुड़ना।
- लामबंदी : दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और अभियान आयोजित करना।
- जनमत को आकार देना : समर्थन जुटाने के लिए मीडिया और जागरूकता अभियानों का उपयोग करना।
दबाव समूह जहाँ विविध वर्गों को आवाज़ देकर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, वहीं कभी-कभी उन्हें संकीर्ण हितों को बढ़ावा देने या असमानताओं को बढ़ाने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। उनकी प्रभावशीलता उनकी संगठनात्मक शक्ति, रणनीतिक वकालत और भारत की जटिल संघीय राजनीति को समझने की क्षमता पर निर्भर करती है।
प्रश्न:-7
भारतीय लोकतंत्र में 73वें और 74वें संविधान संशोधन का क्या महत्व है?
उत्तर:
🏛️ सत्ता का विकेंद्रीकरण
73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) परिवर्तनकारी विधायी उपाय हैं जिन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन को संस्थागत रूप दिया। इन संशोधनों ने ग्रामीण ( पंचायती राज संस्थाएँ - PRI ) और शहरी ( शहरी स्थानीय निकाय - ULB ) शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, नियमित चुनाव, शक्तियों का हस्तांतरण और वित्तीय स्वायत्तता को अनिवार्य बनाया। इसने प्रतिनिधि लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र की ओर बदलाव को चिह्नित किया।
📊 सशक्तिकरण और समावेशन
इसका एक प्रमुख महत्व सामाजिक सशक्तिकरण में निहित है। इन संशोधनों ने महिलाओं के लिए सभी सीटों का एक-तिहाई हिस्सा आरक्षित कर दिया और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में कोटा प्रदान किया। इससे हाशिए पर पड़े समूहों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, स्थानीय शासन परिदृश्य में बदलाव आया है और वे अधिक समावेशी बने हैं।
🌾 जमीनी स्तर पर विकास
स्थानीय शासन की त्रि-स्तरीय संरचना स्थापित करके, इन संशोधनों का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण करना था। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संसाधन और निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों, जवाबदेही को बढ़ावा मिले और नौकरशाही की अक्षमताएँ कम हों। इन संशोधनों ने शासन को लोगों के और करीब लाकर, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर और समुदाय-विशिष्ट मुद्दों के प्रति जवाबदेही बढ़ाकर लोकतांत्रिक नींव को मज़बूत किया।
प्रश्न:-8
किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और उन राज्यों की सूची बनाइए जहां वे प्रभावशाली हैं।
उत्तर:
🌾 प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल और उनका प्रभाव
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अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC)
🌸 प्रतीक: फूल और घास
🏛️ प्रभावशाली राज्य: पश्चिम बंगाल
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली AITC ने 2011 से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा है, जिसने वाम मोर्चे के दशकों पुराने शासन का अंत किया है। यह क्षेत्रीय स्वायत्तता, सामाजिक कल्याण योजनाओं और संघीय अधिकारों की वकालत करती है, और अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर खुद को भाजपा के एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करती है। -
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)
☀️ प्रतीक: उगता सूरज
🏛️ प्रभावशाली राज्य: तमिलनाडु
द्रविड़ सिद्धांतों पर आधारित, DMK सामाजिक न्याय, तमिल भाषाई गौरव और राज्य की स्वायत्तता को बढ़ावा देती है। इसने तमिलनाडु में AIADMK के साथ बारी-बारी से सत्ता संभाली है और वर्तमान में राज्य पर शासन कर रही है। यह पार्टी राष्ट्रीय गठबंधनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख सहयोगी भी है।
ये पार्टियां इस बात का उदाहरण हैं कि किस प्रकार क्षेत्रीय इकाइयां राज्य-विशिष्ट एजेंडा को आकार देती हैं तथा गठबंधन गतिशीलता के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं।
प्रश्न:-9
मतदान व्यवहार से क्या तात्पर्य है? इसे प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए।
उत्तर:
🗳️ मतदान व्यवहार को समझना
मतदान व्यवहार उन तरीकों को संदर्भित करता है जिनसे व्यक्ति चुनाव के दौरान चुनाव करते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और तर्कसंगत प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो किसी विशेष उम्मीदवार, पार्टी या नीति का समर्थन करने के उनके निर्णय को निर्देशित करती हैं। यह इस बात की जाँच करता है कि मतदाता ऐसा क्यों करते हैं, और केवल वोटों की गिनती से आगे बढ़कर प्रेरणाओं, पूर्वाग्रहों और प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह क्षेत्र चुनावी परिणामों और लोकतांत्रिक भागीदारी को समझने के लिए राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ जुड़ता है।
मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं:
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समाजशास्त्रीय कारक : एक मतदाता का सामाजिक परिवेश—जिसमें जाति, धर्म, वर्ग, परिवार और समुदाय शामिल हैं—एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे बहुलवादी समाजों में, जातीय और जातिगत पहचान अक्सर राजनीतिक निष्ठाओं को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, मतदान पैटर्न सामुदायिक हितों या प्रमुख समूह के समर्थन के अनुरूप हो सकते हैं।
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पार्टी की पहचान और नेतृत्व : किसी राजनीतिक दल के प्रति दीर्घकालिक निष्ठा या किसी करिश्माई नेता के प्रति आकर्षण मतदाताओं को काफी प्रभावित करता है। किसी दल की विचारधारा या नेता की छवि—जैसे कि कथित योग्यता या ईमानदारी—में विश्वास अल्पकालिक मुद्दों पर हावी हो सकता है, जिससे स्थिर या परिवर्तनशील चुनावी गुट बन सकते हैं।
अन्य प्रभावों में आर्थिक स्थिति, मीडिया और अभियान रणनीतियाँ शामिल हैं, लेकिन सामाजिक पहचान और पक्षपातपूर्ण लगाव आधारभूत बने हुए हैं।
प्रश्न:-10
तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) का क्या महत्व है?
उत्तर:
🏛️ तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके का महत्व
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जो राज्य के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने के लिए प्रसिद्ध है। द्रविड़ विचारधारा पर आधारित , इसने सामाजिक न्याय, जातिवाद-विरोध और तमिल भाषाई गौरव की वकालत की, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधे चुनौती दी और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा दिया।
डीएमके ने नीतिगत सुधारों में ऐतिहासिक भूमिका निभाई , जिसमें पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन और द्विभाषा सूत्र (हिंदी थोपे जाने का विरोध) शामिल हैं। इसके शासन ने कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और सामाजिक समता पर ज़ोर दिया, जिससे जाति-आधारित भेदभाव में उल्लेखनीय कमी आई और अवसरों तक पहुँच में सुधार हुआ।
राष्ट्रीय राजनीति में एक किंगमेकर के रूप में , DMK ने केंद्रीय गठबंधनों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल वित्तीय पैकेज और नीतिगत रियायतों जैसी राज्य-विशिष्ट मांगों को मनवाने के लिए किया है। AIADMK के साथ बारी-बारी से सत्ता संभालते हुए, इसने एक प्रतिस्पर्धी द्विदलीय व्यवस्था बनाए रखी है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि द्रविड़ मूल्य तमिलनाडु की पहचान के केंद्र में बने रहें। DMK की विरासत सामाजिक लोकतंत्र को मज़बूत करने और भारत के संघीय ढाँचे के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता की पुष्टि करने में निहित है।
Free BPSC-104 Solved Assignment | July 2025,January 2026 | BAPSH, BAFPS | English & Hindi Medium | IGNOU
