Free MHI-108 Solved Assignment | July 2025,January 2026 | MAHI | English & Hindi Medium | IGNOU

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Question:-1

Adaptation is key to understand human-nature relationships. Discuss.

Answer:

🌿 Adaptation: The Cornerstone of Human-Nature Relationships

The dynamic interplay between humans and their environment is a fundamental theme across disciplines like geography, anthropology, and ecology. At the heart of this relationship lies the concept of adaptation—the process by which human societies adjust their practices, behaviours, and social structures in response to changing environmental conditions. It is not a passive submission to nature but an active, ongoing process of negotiation and innovation that has enabled human survival and flourishing across the planet's diverse and often demanding ecosystems. Understanding this adaptive capacity is indeed key to deciphering the complex and evolving bond between humanity and the natural world.

🔄 The Bidirectional Process of Adaptation

A common misconception paints humans as merely reacting to environmental pressures. In reality, adaptation is a bidirectional process. While the environment presents constraints and opportunities—such as climate, topography, and resource availability—human societies develop cultural, technological, and social strategies to not only cope with these factors but also to modify their surroundings to better suit their needs.
This creates a continuous feedback loop. For example, the availability of water influences where humans settle (environment influencing society). In response, humans engineer intricate irrigation systems to channel that water for agriculture, thereby transforming the landscape and creating new ecological conditions (society influencing the environment). This demonstrates that adaptation is not a one-time event but a sustained interaction that shapes both culture and nature.

🧠 Forms of Adaptation: Beyond Technology

Human adaptation manifests in multiple, interconnected forms:
  • Cultural Adaptation: This is perhaps the most significant form. It includes the entire repertoire of learned knowledge, beliefs, and practices that a society develops to live in its environment. For instance, the dietary laws, clothing styles (like the insulating robes of Bedouins in arid deserts), and seasonal festivals of various cultures are not arbitrary; they are sophisticated adaptive strategies honed over generations to manage food resources, ensure thermal comfort, and mark important ecological transitions.
  • Technological Adaptation: This involves creating tools and infrastructure to overcome environmental challenges. The invention of clothing and shelter allowed humans to migrate into colder climates. The development of agriculture was a monumental adaptive shift that allowed for sedentary life and population growth. In the modern era, air conditioning and flood-defence systems are technological adaptations to extreme heat and sea-level rise.
  • Social and Institutional Adaptation: Societies develop social structures and rules to manage resources and risks collectively. The complex kinship systems and water-sharing rules of pastoralist communities are adaptive mechanisms for surviving in unpredictable, resource-scarce environments. Similarly, modern governments create institutions for disaster management and environmental protection to adapt to new challenges like climate change.

⚖️ Adaptation in the Anthropocene: New Challenges

The concept of adaptation has never been more critical than in the current era, often termed the Anthropocene, where human activity is the dominant influence on climate and the environment. Historical adaptations were often localised and developed over centuries. Today, we face the unprecedented challenge of adapting to global, rapid, and human-induced environmental changes, such as climate change, biodiversity loss, and ocean acidification.
This new reality tests our adaptive capacity. It demands not just technological fixes but profound social, economic, and cultural shifts. It raises urgent questions about equity and justice: Who is most vulnerable to environmental change? and Who bears the cost of adaptation? Often, the communities with the smallest ecological footprint are the most affected, highlighting that adaptation is also a political and ethical issue.
In conclusion, adaptation provides the essential framework for understanding the human-nature relationship. It moves beyond seeing nature as a mere backdrop or a resource to be exploited. Instead, it reveals a history of dynamic co-evolution where humans are active participants in a continuous dialogue with their environment. By studying how past and present societies have adapted—through culture, technology, and social organization—we gain invaluable insights for navigating the profound environmental challenges of the future. Ultimately, our continued survival may depend on our ability to learn from this history and adapt with wisdom and equity.

Question:-2

Write a note on the ecological diversity of the Indian Subcontinent and examine its significance.

Answer:

🌿 The Ecological Diversity of the Indian Subcontinent and Its Significance

The Indian subcontinent is a remarkable biogeographical realm, renowned for its staggering ecological diversity. This vast region, stretching from the towering snow-capped peaks of the Himalayas to the extensive coastal plains, encompasses a breathtaking array of ecosystems within a single landmass. This diversity is not merely a matter of scenic variety; it is a fundamental aspect of the region's identity, with profound implications for its biodiversity, climate, and human societies. The complex interplay of topography, latitude, and monsoon patterns has created a mosaic of distinct biomes, each supporting unique forms of life and human culture.

🗺️ A Tapestry of Ecosystems

The subcontinent's ecological variety can be attributed to its unique physiography and climatic forces. Several key zones define this tapestry:
  • The Himalayan Mountain Range: Acting as a formidable ecological barrier, this young fold mountain system hosts a dramatic series of altitudinal variations. Its slopes transition from subtropical broadleaf forests at lower elevations to temperate coniferous forests, alpine meadows, and finally, a permanent ice cap. This range is the source of major river systems like the Ganges, Brahmaputra, and Indus, which are lifelines for millions.
  • The Indo-Gangetic Plain: One of the world's most extensive alluvial plains, this fertile region is formed by the sediment deposited by the Himalayan rivers. Its flat topography and rich soil make it an agricultural heartland, supporting dense human populations. While largely modified for farming, it still contains vital wetland and grassland ecosystems.
  • The Thar Desert: Located in the northwest, this arid region presents a stark contrast with its sandy terrain, sparse vegetation, and extreme temperatures. Its ecology is adapted to water scarcity, featuring hardy species like the Indian wild ass and various drought-resistant shrubs.
  • The Peninsular Plateaus: The ancient Deccan Plateau, flanked by the Eastern and Western Ghats, is a region of varied vegetation. The Ghats, particularly the Western Ghats, are a globally recognized biodiversity hotspot, hosting a high degree of endemism in their tropical rainforests. These forests are home to unique species such as the Nilgiri tahr and the Malabar giant squirrel.
  • Coastal and Marine Ecosystems: The lengthy coastline features diverse habitats, including sandy beaches, rocky shores, estuaries, and the vast mangrove forests of the Sundarbans—a UNESCO World Heritage Site and home to the Royal Bengal tiger. The surrounding marine environment includes coral reefs, notably in the Gulf of Kutch and the Lakshadweep islands.

⚖️ Significance of Ecological Diversity

The profound ecological diversity of the Indian subcontinent holds immense significance, which can be examined through several lenses:
  • Biodiversity Conservation: The region is one of the world's 17 "megadiverse" countries, hosting nearly 7-8% of all recorded species. This immense genetic library is of incalculable value. Ecosystems like the Western Ghats and the Himalayas are reservoirs of endemic species found nowhere else on Earth, making their conservation a global priority. This biodiversity ensures ecosystem resilience, helping environments adapt to changes and stresses.
  • Climatic Regulation: The diverse landscapes play a crucial role in regulating the regional and global climate. The Himalayas shield the subcontinent from cold Central Asian winds and influence the monsoon pattern. Forests act as massive carbon sinks, mitigating climate change, while the oceans and coastal ecosystems modulate temperatures and weather systems. The Thar Desert, for instance, plays a role in driving the monsoon circulation.
  • Socio-Economic sustenance: The nation's economy and the livelihoods of its vast population are intricately linked to its ecological wealth. Agriculture, which employs a large portion of the population, is entirely dependent on the monsoon and the fertile soils of the plains and plateaus. Forests provide timber, fuel, fodder, and a host of non-timber forest products. Rivers are critical for irrigation, drinking water, and hydropower. The coastal regions support a massive fishing industry and are hubs for trade and commerce.
  • Cultural and Spiritual Heritage: For millennia, the diverse landscapes have shaped the cultural and spiritual practices of the people. Numerous rivers, mountains, and forests are considered sacred in various religions and are central to local traditions and identities. This deep cultural connection has historically fostered a tradition of conservation and sustainable living.
In conclusion, the ecological diversity of the Indian subcontinent is not just a geographical feature but the very foundation upon which its natural and human systems thrive. It is a source of immense biological wealth, climatic stability, and economic sustenance. Recognizing its significance is paramount, underscoring the critical need for sustainable management and conservation efforts to preserve this irreplaceable natural heritage for future generations.

Question:-3

Answer:

Environmental history writing in India has evolved significantly over the past few decades, transforming from a niche interest into a robust academic field that critically examines the interplay between nature, society, and policy. This scholarship challenges traditional narratives by emphasizing how ecological changes are deeply intertwined with social, economic, and political processes. The field has been shaped by pioneering historians who have uncovered the colonial roots of environmental degradation while also highlighting indigenous practices of sustainability and resistance. Below are some of the most important trends that characterize this dynamic and evolving discipline.

🌳 1. Critique of Colonial Forestry and Resource Management

A central theme in Indian environmental historiography is the critical examination of colonial forest policies and their lasting impacts. Colonial historians initially argued that pre-colonial India exhibited widespread environmental disregard, thus justifying British intervention for "scientific" resource management . However, Indian historians like Ramachandra Guha and Madhav Gadgil robustly challenged this view. They demonstrated that colonial forestry was driven primarily by imperial and strategic objectives—such as securing timber for railways and shipbuilding—rather than conservation . The Indian Forest Acts of 1865 and 1878 criminalized traditional community-based forest use and displaced local populations, leading to significant ecological degradation and social conflict . This critique reveals how colonial policies disrupted sustainable indigenous systems and imposed extractive models that prioritized revenue over ecological balance.

👥 2. Focus on Social Conflict and Community Resistance

Environmental historians have increasingly focused on social conflicts arising from resource alienation and state-controlled conservation. Studies highlight how colonial and post-colonial policies often marginalized forest-dwelling communities, leading to resistance movements. For instance, Guha and Gadgil's work on the Chipko movement and other grassroots struggles illustrates how local communities have historically defended their environmental rights . This trend emphasizes that environmental history is not just about ecological change but also about people's struggles against dispossession and exploitation. It also explores how themes of identity, gender, and class intersect in these conflicts, offering a nuanced understanding of environmental justice.

🔍 3. Rediscovery of Pre-Colonial Sustainability and Traditional Ecological Knowledge

Another significant trend is the revaluation of pre-colonial environmental practices. Historians have uncovered evidence of sophisticated water management systems, such as stepwells and tank irrigation, and sustainable agricultural practices that maintained ecological balance for centuries . Texts like the Krishi-Parashara (c. 400 BCE) detailed advanced methods of soil classification and organic fertilization, while sacred groves (Dev Bhumi) served as community-conserved biodiversity reservoirs . This scholarship challenges the colonial narrative of pre-colonial ecological neglect and highlights the value of traditional ecological knowledge (TEK). It argues that indigenous systems were often more adaptive and sustainable than the rigid, state-controlled models that replaced them.

🌐 4. Integration of Cultural and Intellectual Environmentalism

Recent scholarship has expanded to include cultural and intellectual histories of environmentalism. Ramachandra Guha’s latest work, Speaking with Nature, profiles early Indian environmental thinkers like Rabindranath Tagore, JC Kumarappa, and Radhakamal Mukerjee, who articulated distinctively Indian environmental philosophies . These figures emphasized the interconnectedness of humans and nature, often drawing on ethical and spiritual traditions. This trend moves beyond policy and conflict to explore how ideas, values, and cultural practices shaped environmental thought and action. It also highlights how Indian environmentalism predates Western movements and offers unique insights into sustainable living.

📊 5. Contemporary Relevance and Policy Engagement

Modern environmental history in India is increasingly engaged with contemporary issues such as climate change, biodiversity loss, and sustainable development. Historians are using historical data to inform current policy debates, such as the impacts of the Green Revolution or the ongoing water crisis . For example, studies of traditional water harvesting systems are being revived to address modern groundwater depletion . Additionally, historians are critiquing post-independence development models that continued colonial patterns of resource exploitation . This trend underscores the role of history in shaping future-oriented solutions, emphasizing that understanding the past is crucial for addressing today’s environmental challenges.
In conclusion, environmental history writing in India has matured into a multifaceted discipline that combines rigorous archival research with interdisciplinary insights. By exposing the colonial roots of ecological degradation, recovering indigenous sustainability practices, and highlighting ongoing social conflicts, this scholarship offers a critical perspective on India’s environmental past and present. It not only enriches our understanding of history but also provides valuable lessons for building a more just and sustainable future. As the field continues to evolve, it remains essential for policymakers, activists, and scholars engaged in India’s environmental challenges.

Question:-6

Conflict over forest resources has a long history. Examine with reference to Forest Act of 1870.

Answer:

🌳 The Forest Act of 1878: A Watershed in the History of Forest Conflict

The history of forest management in India is deeply intertwined with colonialism and the resulting socio-ecological conflicts. Prior to British rule, forest use was governed by local customs and communal management, with communities relying on forests for food, fodder, fuel, and timber. The establishment of colonial rule marked a radical shift, transforming forests from a common resource into state property to serve imperial economic and strategic interests. The Indian Forest Act of 1878 was not the first forest law, but it was the first comprehensive and punitive legislation that systematically alienated rural and tribal communities from their traditional lands, creating a legacy of conflict that persists in various forms to this day.

🏛️ The Colonial Motive: From Custom to Commerce

The driving force behind the 1878 Act was a fundamental change in how the British state viewed forests. Initially, forests were cleared for agriculture to maximize land revenue. However, by the mid-19th century, the strategic and commercial value of India's vast forests became apparent. The needs of the British Empire were paramount:
  • Railways: The expanding railway network, crucial for transporting troops and goods, required immense quantities of durable timber for sleepers.
  • Shipbuilding: The Royal Navy needed strong timber, like teak from Malabar, to maintain its dominance.
  • Revenue Generation: Commercial timber extraction became a significant source of state revenue.
The earlier Forest Act of 1865 was weak and primarily aimed at securing timber-rich areas. The 1878 Act, heavily influenced by German scientific forestry principles, was far more ambitious. It sought to bring all valuable forest land under direct state control and manage it for sustained commercial yield, directly conflicting with the subsistence needs of local populations.

⚖️ The Architecture of Alienation: Key Provisions of the 1878 Act

The Forest Act of 1878 was a masterstroke of bureaucratic control that legally created and enforced a new forest geography. It introduced a classification system that remains largely in place:
  • Reserved Forests: The most restrictive category. These were forests considered most valuable for timber production. Here, all local rights were extinguished unless explicitly recorded during a lengthy settlement process. Activities like grazing, hunting, and collection of forest produce were banned or severely restricted.
  • Protected Forests: In these areas, the government retained the power to issue rules regulating resource use but did not immediately extinguish all existing rights. This category still gave the state ultimate authority to restrict access.
  • Village Forests: A category conceived to meet local needs from state-controlled forests, but it was largely neglected in implementation.
The Act empowered the government to declare any land covered with trees as "forest" and bring it under this legal regime. Crucially, the burden of proof of rights lay not with the state but with the communities. The complex settlement process was often inaccessible to illiterate villagers, leading to the widespread loss of customary rights. Furthermore, the Act created a large forest bureaucracy with the power to arrest and prosecute individuals for infringements, criminalizing activities that had been practiced for generations.

⚔️ The Genesis of Enduring Conflict

The implementation of the 1878 Act instantly created a deep schism between the state and forest-dependent communities. It represented a legal enclosure of the commons, transforming a shared resource into a state monopoly.
  • Criminalization of Daily Life: Everyday activities essential for survival—such as collecting firewood, grazing cattle, harvesting fruits, or tapping trees for oil—were redefined as "theft" or "trespass." This forced communities into a constant state of illegality to sustain themselves.
  • Economic and Cultural Disruption: The act severed the symbiotic relationship between people and the forest. It disrupted local economies, handicrafts, and cultural practices deeply tied to forest resources, leading to widespread impoverishment and resentment.
  • Early Resistance: The act sparked immediate and often violent rebellions in tribal regions like the Himalayas and Central India. These movements, such as those by the Santhals and others, were among the first organized resistances against colonial forest policy, laying the groundwork for future environmental and social justice movements.
In conclusion, the Forest Act of 1878 was a pivotal moment in Indian environmental history. It was a tool of colonial resource extraction designed to prioritize imperial revenue over local welfare. By legally sanctioning the state's takeover of forests and criminalizing customary use, it institutionalized conflict and created a paradigm of forest management that viewed local communities as adversaries rather than stakeholders. This legacy of alienation and conflict, born from the Act's provisions, continues to influence forest governance and conservation debates in modern India.

Question:-7

Conservation of environment is need of the hour. Critically examine.

Answer:

🌍 Conservation of the Environment: A Critical Examination of Its Urgency

The statement "conservation of the environment is the need of the hour" resonates with profound urgency in contemporary discourse. This assertion is not merely a rhetorical call to action but a critical imperative rooted in mounting scientific evidence and observable ecological crises. A thorough examination reveals that environmental conservation is indispensable for sustaining economic systems, ensuring social equity, and maintaining the basic life-support systems of the planet.

⚖️ The Ecological and Economic Imperative

The most compelling argument for urgent conservation lies in the irreversible degradation of natural capital. Ecosystems provide essential services—such as water purification, pollination, climate regulation, and soil formation—that underpin all economic activity. The overexploitation of resources, from deforestation to ocean acidification, threatens these services. For instance, the loss of pollinators could jeopardize up to 35% of global crop production, directly impacting food security and agricultural economies. Economically, the cost of inaction far exceeds the cost of conservation. Natural disasters exacerbated by climate change, such as floods and wildfires, incur billions in damages annually, straining national budgets and insurance systems. Conservation, therefore, is not an expense but a strategic investment in long-term economic stability and resilience.

👥 The Social Justice Dimension

Environmental degradation disproportionately affects marginalized communities, making conservation a matter of social justice. Vulnerable populations, often contributing least to pollution, bear the brunt of environmental harms—from air pollution in low-income neighborhoods to water scarcity in indigenous territories. For example, industrial waste frequently contaminates water sources near impoverished areas, leading to health crises. Conversely, conservation efforts can promote equity by safeguarding resources essential for livelihoods. Community-based management of forests or fisheries empowers local populations, ensures sustainable use, and reduces poverty. Thus, delaying conservation exacerbates inequality and violates the ethical principle of intergenerational equity, where current consumption compromises the well-being of future generations.

⏳ The Irreversibility of tipping Points

A critical reason for immediate action is the risk of crossing ecological tipping points—thresholds beyond which changes become self-perpetuating and largely irreversible. Climate change illustrates this starkly: the melting of polar ice caps reduces the Earth’s albedo effect, accelerating warming independently of future emissions. Similarly, the collapse of coral reefs or the dieback of the Amazon rainforest could trigger cascading effects on global biodiversity and climate patterns. Once these thresholds are crossed, even aggressive conservation efforts may fail to restore balance. This non-linear nature of environmental change demands pre-emptive action rather than reactive measures.

🔄 Challenges and the Path Forward

Despite its urgency, conservation faces significant challenges. Economic short-termism, where industries prioritize immediate profits over long-term sustainability, often stalls policy implementation. Political inertia, fueled by lobbying from fossil fuel sectors, delays critical agreements like emissions reductions. Additionally, there are genuine tensions between conservation and development in emerging economies, where communities may perceive environmental regulations as barriers to growth.
However, these challenges are not insurmountable. The solution lies in reframing conservation as a catalyst for innovation rather than a constraint. Renewable energy technologies, such as solar and wind power, now offer cheaper and more job-intensive alternatives to fossil fuels. Circular economy models, which minimize waste through recycling and reuse, demonstrate that economic growth can decouple from resource depletion. Moreover, integrating traditional ecological knowledge with modern science can yield culturally appropriate and effective conservation strategies.
In conclusion, the critical examination affirms that environmental conservation is unequivocally the need of the hour. The convergence of ecological crises, economic risks, and social injustices leaves no room for delay. While challenges exist, they are outweighed by the catastrophic costs of inaction and the transformative opportunities of sustainable practices. Urgent, collective action—grounded in policy, innovation, and equity—is essential to secure a habitable planet for current and future generations. The hour is late, but it is not too late to choose conservation over collapse.
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प्रश्न:-1

मानव-प्रकृति संबंधों को समझने के लिए अनुकूलन महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए।

उत्तर:

🌿 अनुकूलन: मानव-प्रकृति संबंधों की आधारशिला

मानव और उसके पर्यावरण के बीच गतिशील अंतर्संबंध भूगोल, मानवशास्त्र और पारिस्थितिकी जैसे विषयों में एक मूलभूत विषय है। इस संबंध के मूल में अनुकूलन की अवधारणा निहित है —वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव समाज बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्रथाओं, व्यवहारों और सामाजिक संरचनाओं को समायोजित करता है। यह प्रकृति के प्रति निष्क्रिय समर्पण नहीं, बल्कि बातचीत और नवाचार की एक सक्रिय, सतत प्रक्रिया है जिसने ग्रह के विविध और अक्सर चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में मानव अस्तित्व और समृद्धि को सक्षम बनाया है। इस अनुकूलन क्षमता को समझना वास्तव में मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच जटिल और विकसित होते बंधन को समझने की कुंजी है।

🔄 अनुकूलन की द्विदिशात्मक प्रक्रिया

एक आम ग़लतफ़हमी यह है कि मनुष्य केवल पर्यावरणीय दबावों पर प्रतिक्रिया करता है। वास्तव में, अनुकूलन एक द्विदिशात्मक प्रक्रिया है । जहाँ पर्यावरण बाधाएँ और अवसर प्रस्तुत करता है—जैसे जलवायु, स्थलाकृति और संसाधनों की उपलब्धता—मानव समाज न केवल इन कारकों से निपटने के लिए, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने परिवेश को बेहतर ढंग से संशोधित करने के लिए सांस्कृतिक, तकनीकी और सामाजिक रणनीतियाँ भी विकसित करता है।
इससे एक सतत प्रतिक्रिया चक्र बनता है। उदाहरण के लिए, पानी की उपलब्धता मनुष्यों के बसने के स्थान को प्रभावित करती है (पर्यावरण समाज को प्रभावित करता है)। प्रतिक्रियास्वरूप, मनुष्य उस पानी को कृषि के लिए प्रवाहित करने हेतु जटिल सिंचाई प्रणालियाँ बनाते हैं, जिससे भूदृश्य में परिवर्तन होता है और नई पारिस्थितिक परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं (समाज पर्यावरण को प्रभावित करता है)। यह दर्शाता है कि अनुकूलन एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत अंतःक्रिया है जो संस्कृति और प्रकृति दोनों को आकार देती है।

🧠 अनुकूलन के रूप: प्रौद्योगिकी से परे

मानव अनुकूलन कई परस्पर जुड़े रूपों में प्रकट होता है:
  • सांस्कृतिक अनुकूलन: यह शायद सबसे महत्वपूर्ण रूप है। इसमें अर्जित ज्ञान, विश्वासों और प्रथाओं का वह संपूर्ण भंडार शामिल होता है जो एक समाज अपने पर्यावरण में रहने के लिए विकसित करता है। उदाहरण के लिए, आहार संबंधी नियम, वस्त्र शैलियाँ (जैसे शुष्क रेगिस्तानों में बेडौइन लोगों के ऊष्मारोधी वस्त्र), और विभिन्न संस्कृतियों के मौसमी त्यौहार मनमाने नहीं होते; ये खाद्य संसाधनों के प्रबंधन, तापीय आराम सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिवर्तनों को चिह्नित करने के लिए पीढ़ियों से विकसित की गई परिष्कृत अनुकूलन रणनीतियाँ हैं।
  • तकनीकी अनुकूलन: इसमें पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए उपकरण और बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है। कपड़ों और आश्रय के आविष्कार ने मनुष्यों को ठंडे मौसम में प्रवास करने का अवसर दिया। कृषि का विकास एक महत्वपूर्ण अनुकूलन था जिसने गतिहीन जीवन और जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। आधुनिक युग में, एयर कंडीशनिंग और बाढ़-रोधी प्रणालियाँ अत्यधिक गर्मी और समुद्र-स्तर में वृद्धि के लिए तकनीकी अनुकूलन हैं।
  • सामाजिक और संस्थागत अनुकूलन: समाज संसाधनों और जोखिमों के सामूहिक प्रबंधन के लिए सामाजिक संरचनाएँ और नियम विकसित करते हैं। पशुपालक समुदायों की जटिल नातेदारी प्रणालियाँ और जल-बंटवारे के नियम अप्रत्याशित, संसाधन-विहीन वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूली तंत्र हैं। इसी प्रकार, आधुनिक सरकारें जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थाएँ बनाती हैं।

⚖️ मानव युग में अनुकूलन: नई चुनौतियाँ

अनुकूलन की अवधारणा आज के युग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कभी नहीं रही, जिसे अक्सर एंथ्रोपोसीन कहा जाता है , जहाँ मानवीय गतिविधियाँ जलवायु और पर्यावरण पर प्रमुख प्रभाव डालती हैं। ऐतिहासिक अनुकूलन अक्सर स्थानीयकृत होते थे और सदियों में विकसित होते थे। आज, हम वैश्विक, तीव्र और मानव-जनित पर्यावरणीय परिवर्तनों, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और महासागरीय अम्लीकरण, के अनुकूल होने की अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहे हैं।
यह नई वास्तविकता हमारी अनुकूलन क्षमता की परीक्षा लेती है। इसके लिए न केवल तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है, बल्कि गहन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों की भी आवश्यकता है। यह समता और न्याय के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है: पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन है? और अनुकूलन की लागत कौन वहन करेगा? अक्सर, सबसे कम पारिस्थितिक पदचिह्न वाले समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि अनुकूलन एक राजनीतिक और नैतिक मुद्दा भी है।
निष्कर्षतः, अनुकूलन मानव-प्रकृति संबंध को समझने के लिए आवश्यक ढाँचा प्रदान करता है। यह प्रकृति को केवल एक पृष्ठभूमि या शोषण किए जाने वाले संसाधन के रूप में देखने से आगे बढ़ता है। इसके बजाय, यह गतिशील सह-विकास के एक ऐसे इतिहास को उजागर करता है जहाँ मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ निरंतर संवाद में सक्रिय भागीदार हैं। अतीत और वर्तमान के समाजों ने संस्कृति, तकनीक और सामाजिक संगठन के माध्यम से कैसे अनुकूलन किया है, इसका अध्ययन करके, हम भविष्य की गहन पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। अंततः, हमारा निरंतर अस्तित्व इस इतिहास से सीखने और बुद्धिमत्ता एवं समता के साथ अनुकूलन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है।

प्रश्न:-2

भारतीय उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता पर एक टिप्पणी लिखें और इसके महत्व की जांच करें।

उत्तर:

🌿 भारतीय उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता और उसका महत्व

भारतीय उपमहाद्वीप एक उल्लेखनीय जैव-भौगोलिक क्षेत्र है, जो अपनी अद्भुत पारिस्थितिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की ऊँची बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर विशाल तटीय मैदानों तक फैला यह विशाल क्षेत्र, एक ही भूभाग में पारिस्थितिक तंत्रों की एक अद्भुत श्रृंखला को समेटे हुए है। यह विविधता केवल प्राकृतिक विविधता का मामला नहीं है; यह इस क्षेत्र की पहचान का एक मूलभूत पहलू है, जिसका इसकी जैव विविधता, जलवायु और मानव समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्थलाकृति, अक्षांश और मानसून पैटर्न के जटिल अंतर्संबंध ने विशिष्ट बायोम का एक मोज़ेक तैयार किया है, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय जीवन रूपों और मानव संस्कृति का समर्थन करता है।

🗺️ पारिस्थितिक तंत्रों का एक ताना-बाना

उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता का श्रेय इसकी अनूठी प्राकृतिक संरचना और जलवायु संबंधी शक्तियों को दिया जा सकता है। कई प्रमुख क्षेत्र इस ताने-बाने को परिभाषित करते हैं:
  • हिमालय पर्वत श्रृंखला: एक दुर्जेय पारिस्थितिक अवरोध के रूप में कार्य करते हुए, यह युवा वलित पर्वत श्रृंखला ऊँचाई में होने वाले परिवर्तनों की एक नाटकीय श्रृंखला को समाहित करती है। इसकी ढलानें निचली ऊँचाइयों पर उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जंगलों से लेकर समशीतोष्ण शंकुधारी जंगलों, अल्पाइन घास के मैदानों और अंततः एक स्थायी हिमखंड में परिवर्तित होती हैं। यह श्रृंखला गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों का उद्गम स्थल है, जो लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा हैं।
  • सिंधु-गंगा का मैदान: दुनिया के सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदानों में से एक, यह उपजाऊ क्षेत्र हिमालयी नदियों द्वारा जमा किए गए तलछट से बना है। इसकी समतल स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी इसे कृषि का गढ़ बनाती है, जहाँ घनी मानव आबादी रहती है। हालाँकि इसे बड़े पैमाने पर खेती के लिए संशोधित किया गया है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं।
  • थार रेगिस्तान: उत्तर-पश्चिम में स्थित, यह शुष्क क्षेत्र अपने रेतीले भूभाग, विरल वनस्पति और अत्यधिक तापमान के साथ एक बिल्कुल विपरीत स्थिति प्रस्तुत करता है। इसकी पारिस्थितिकी जल की कमी के अनुकूल है, जिसमें भारतीय जंगली गधे जैसी कठोर प्रजातियाँ और विभिन्न सूखा-प्रतिरोधी झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
  • प्रायद्वीपीय पठार: पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा प्राचीन दक्कन का पठार विविध वनस्पतियों का क्षेत्र है। ये घाट, विशेष रूप से पश्चिमी घाट, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता के केंद्र हैं, जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में उच्च स्तर की स्थानिकता पाई जाती है। ये वन नीलगिरि तहर और मालाबार विशाल गिलहरी जैसी अनोखी प्रजातियों का घर हैं।
  • तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र: लंबी तटरेखा में विविध आवास हैं, जिनमें रेतीले समुद्र तट, चट्टानी तट, मुहाना और सुंदरबन के विशाल मैंग्रोव वन शामिल हैं—जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। आसपास के समुद्री वातावरण में प्रवाल भित्तियाँ शामिल हैं, विशेष रूप से कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप द्वीप समूह में।

⚖️ पारिस्थितिक विविधता का महत्व

भारतीय उपमहाद्वीप की गहन पारिस्थितिक विविधता अत्यधिक महत्व रखती है, जिसकी जांच कई दृष्टिकोणों से की जा सकती है:
  • जैव विविधता संरक्षण: यह क्षेत्र दुनिया के 17 "महाविविध" देशों में से एक है, जहाँ दर्ज की गई सभी प्रजातियों का लगभग 7-8% पाया जाता है। यह विशाल आनुवंशिक संग्रह अमूल्य है। पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाने वाली स्थानिक प्रजातियों के भंडार हैं, जिससे उनका संरक्षण एक वैश्विक प्राथमिकता बन गया है। यह जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को सुनिश्चित करती है, जिससे पर्यावरण को परिवर्तनों और तनावों के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है।
  • जलवायु नियमन: विविध भूदृश्य क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय उपमहाद्वीप को ठंडी मध्य एशियाई हवाओं से बचाता है और मानसून के पैटर्न को प्रभावित करता है। वन विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं, जबकि महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र तापमान और मौसम प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, थार रेगिस्तान मानसून परिसंचरण को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • सामाजिक-आर्थिक पोषण: देश की अर्थव्यवस्था और उसकी विशाल जनसंख्या की आजीविका उसकी पारिस्थितिक संपदा से गहराई से जुड़ी हुई है। कृषि, जो जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देती है, पूरी तरह से मानसून और मैदानों व पठारों की उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर है। वन लकड़ी, ईंधन, चारा और कई गैर-लकड़ी वन उत्पाद प्रदान करते हैं। नदियाँ सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण हैं। तटीय क्षेत्र एक विशाल मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देते हैं और व्यापार एवं वाणिज्य के केंद्र हैं।
  • सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत: सहस्राब्दियों से, विविध भूदृश्यों ने लोगों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं को आकार दिया है। विभिन्न धर्मों में असंख्य नदियाँ, पहाड़ और जंगल पवित्र माने जाते हैं और स्थानीय परंपराओं और पहचान के केंद्र में हैं। इस गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव ने ऐतिहासिक रूप से संरक्षण और सतत जीवन की परंपरा को बढ़ावा दिया है।
निष्कर्षतः, भारतीय उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि वह आधार है जिस पर इसकी प्राकृतिक और मानवीय प्रणालियाँ फलती-फूलती हैं। यह अपार जैविक संपदा, जलवायु स्थिरता और आर्थिक पोषण का स्रोत है। इसके महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, जो इस अपूरणीय प्राकृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने हेतु सतत प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रश्न:-3

उत्तर:

भारत में पर्यावरण इतिहास लेखन पिछले कुछ दशकों में काफ़ी विकसित हुआ है, और एक विशिष्ट रुचि से एक सशक्त अकादमिक क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है जो प्रकृति, समाज और नीति के बीच अंतर्संबंधों की आलोचनात्मक जाँच करता है। यह शोधकार्य पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देता है और इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे पारिस्थितिक परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र को अग्रणी इतिहासकारों ने आकार दिया है जिन्होंने पर्यावरणीय क्षरण की औपनिवेशिक जड़ों को उजागर किया है और साथ ही स्थायित्व और प्रतिरोध की स्वदेशी प्रथाओं को भी उजागर किया है। नीचे कुछ सबसे महत्वपूर्ण रुझान दिए गए हैं जो इस गतिशील और विकसित होते अनुशासन की विशेषताएँ बताते हैं।

🌳 1. औपनिवेशिक वानिकी और संसाधन प्रबंधन की आलोचना

भारतीय पर्यावरण इतिहासलेखन में एक केंद्रीय विषय औपनिवेशिक वन नीतियों और उनके स्थायी प्रभावों की आलोचनात्मक जाँच है । औपनिवेशिक इतिहासकारों ने शुरू में तर्क दिया कि पूर्व-औपनिवेशिक भारत ने पर्यावरण की व्यापक अवहेलना की, इस प्रकार "वैज्ञानिक" संसाधन प्रबंधन के लिए ब्रिटिश हस्तक्षेप को उचित ठहराया। हालांकि, रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल जैसे भारतीय इतिहासकारों ने इस दृष्टिकोण को दृढ़ता से चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि औपनिवेशिक वानिकी मुख्य रूप से साम्राज्यवादी और रणनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी - जैसे कि रेलवे और जहाज निर्माण के लिए लकड़ी हासिल करना - न कि संरक्षण। 1865 और 1878 के भारतीय वन अधिनियमों ने पारंपरिक समुदाय-आधारित वन उपयोग को अपराधी घोषित कर दिया और स्थानीय आबादी को विस्थापित कर दिया, जिससे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षरण और सामाजिक संघर्ष हुआ। यह आलोचना बताती है कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने स्थायी स्वदेशी प्रणालियों को बाधित किया और निष्कर्षण मॉडल लागू किए

👥 2. सामाजिक संघर्ष और सामुदायिक प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित करें

पर्यावरण इतिहासकारों ने संसाधनों के अलगाव और राज्य-नियंत्रित संरक्षण से उत्पन्न सामाजिक संघर्षों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है । अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक नीतियों ने अक्सर वनवासी समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया, जिससे प्रतिरोध आंदोलन उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए, चिपको आंदोलन और अन्य जमीनी संघर्षों पर गुहा और गाडगिल का काम दर्शाता है कि स्थानीय समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से अपने पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा कैसे की है। यह प्रवृत्ति इस बात पर ज़ोर देती है कि पर्यावरण इतिहास केवल पारिस्थितिक परिवर्तन के बारे में नहीं है, बल्कि बेदखली और शोषण के विरुद्ध लोगों के संघर्षों के बारे में भी है। यह इस बात की भी पड़ताल करता है कि इन संघर्षों में पहचान, लिंग और वर्ग के विषय कैसे प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे पर्यावरणीय न्याय की एक सूक्ष्म समझ मिलती है।

🔍 3. पूर्व-औपनिवेशिक स्थिरता और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान की पुनर्खोज

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पूर्व-औपनिवेशिक पर्यावरणीय प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन है । इतिहासकारों ने परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणालियों, जैसे कि बावड़ियों और टैंक सिंचाई, और टिकाऊ कृषि प्रथाओं के प्रमाणों को उजागर किया है, जिन्होंने सदियों से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा है। कृषि-पराशर (लगभग 400 ईसा पूर्व) जैसे ग्रंथों में मिट्टी के वर्गीकरण और जैविक निषेचन के उन्नत तरीकों का विवरण दिया गया है, जबकि पवित्र उपवन ( देव भूमि ) समुदाय-संरक्षित जैव विविधता जलाशयों के रूप में कार्य करते थे। यह छात्रवृत्ति पूर्व-औपनिवेशिक पारिस्थितिक उपेक्षा के औपनिवेशिक आख्यान को चुनौती देती है और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (टीईके) के मूल्य पर प्रकाश डालती है । यह तर्क देता है कि स्वदेशी प्रणालियाँ अक्सर कठोर, राज्य-नियंत्रित मॉडलों की तुलना में अधिक अनुकूल और टिकाऊ थीं जिन्होंने उन्हें प्रतिस्थापित किया।

🌐 4. सांस्कृतिक और बौद्धिक पर्यावरणवाद का एकीकरण

हाल ही में पर्यावरणवाद के सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास को भी इसमें शामिल करने के लिए शोधकार्य का विस्तार हुआ है । रामचंद्र गुहा की नवीनतम कृति, "स्पीकिंग विद नेचर" , रवींद्रनाथ टैगोर, जे.सी. कुमारप्पा और राधाकमल मुखर्जी जैसे प्रारंभिक भारतीय पर्यावरण विचारकों का परिचय देती है , जिन्होंने विशिष्ट भारतीय पर्यावरण दर्शन प्रस्तुत किए। इन विभूतियों ने मानव और प्रकृति के अंतर्संबंध पर ज़ोर दिया, और अक्सर नैतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का सहारा लिया। यह प्रवृत्ति नीति और संघर्ष से आगे बढ़कर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि विचारों, मूल्यों और सांस्कृतिक प्रथाओं ने पर्यावरणीय विचार और क्रिया को कैसे आकार दिया। यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे भारतीय पर्यावरणवाद पश्चिमी आंदोलनों से पहले का है और सतत जीवन शैली के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

📊 5. समकालीन प्रासंगिकता और नीतिगत जुड़ाव

भारत में आधुनिक पर्यावरणीय इतिहास जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों से तेज़ी से जुड़ रहा है । इतिहासकार हरित क्रांति के प्रभावों या मौजूदा जल संकट जैसी वर्तमान नीतिगत बहसों को सूचित करने के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आधुनिक भूजल क्षरण की समस्या से निपटने के लिए पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों के अध्ययनों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इतिहासकार स्वतंत्रता-पश्चात विकास मॉडलों की भी आलोचना कर रहे हैं, जिन्होंने संसाधनों के दोहन के औपनिवेशिक तरीकों को जारी रखा। यह प्रवृत्ति भविष्योन्मुखी समाधानों को आकार देने में इतिहास की भूमिका को रेखांकित करती है, और इस बात पर ज़ोर देती है कि आज की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अतीत को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
निष्कर्षतः, भारत में पर्यावरण इतिहास लेखन एक बहुआयामी विषय के रूप में परिपक्व हो गया है जो गहन अभिलेखीय शोध और अंतःविषयक अंतर्दृष्टि का संयोजन करता है। पारिस्थितिक क्षरण की औपनिवेशिक जड़ों को उजागर करके, स्वदेशी स्थिरता प्रथाओं को पुनर्जीवित करके, और चल रहे सामाजिक संघर्षों को उजागर करके, यह छात्रवृत्ति भारत के पर्यावरणीय अतीत और वर्तमान पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह न केवल इतिहास की हमारी समझ को समृद्ध करती है, बल्कि एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए बहुमूल्य सबक भी प्रदान करती है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र निरंतर विकसित होता जा रहा है, यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़े नीति निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और विद्वानों के लिए आवश्यक बना हुआ है।

प्रश्न:-6

वन संसाधनों पर संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। 1870 के वन अधिनियम के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

🌳 1878 का वन अधिनियम: वन संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़

भारत में वन प्रबंधन का इतिहास उपनिवेशवाद और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक-पारिस्थितिक संघर्षों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासन से पहले, वनों का उपयोग स्थानीय रीति-रिवाजों और सामुदायिक प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता था, जहाँ समुदाय भोजन, चारे, ईंधन और लकड़ी के लिए वनों पर निर्भर रहते थे। औपनिवेशिक शासन की स्थापना ने एक क्रांतिकारी बदलाव को चिह्नित किया, जिसने वनों को एक साझा संसाधन से राज्य की संपत्ति में बदल दिया और साम्राज्यवादी आर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति की। 1878 का भारतीय वन अधिनियम पहला वन कानून नहीं था, बल्कि यह पहला व्यापक और दंडात्मक कानून था जिसने ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि से व्यवस्थित रूप से अलग-थलग कर दिया, जिससे संघर्ष की एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी विभिन्न रूपों में जारी है।

🏛️ औपनिवेशिक उद्देश्य: रीति-रिवाज से वाणिज्य तक

1878 के अधिनियम के पीछे की प्रेरक शक्ति ब्रिटिश राज्य के वनों के प्रति दृष्टिकोण में एक मूलभूत परिवर्तन था। शुरुआत में, भू-राजस्व को अधिकतम करने के लिए कृषि के लिए वनों का सफाया किया जाता था। हालाँकि, 19वीं शताब्दी के मध्य तक, भारत के विशाल वनों का सामरिक और व्यावसायिक महत्व स्पष्ट हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताएँ सर्वोपरि थीं:
  • रेलवे: सैनिकों और माल के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण विस्तारित रेलवे नेटवर्क के लिए स्लीपरों के लिए भारी मात्रा में टिकाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी।
  • जहाज निर्माण: रॉयल नेवी को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मालाबार से सागौन जैसी मजबूत लकड़ी की आवश्यकता थी।
  • राजस्व सृजन: वाणिज्यिक लकड़ी निष्कर्षण राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया।
1865 का पूर्ववर्ती वन अधिनियम कमज़ोर था और इसका मुख्य उद्देश्य लकड़ी-समृद्ध क्षेत्रों को सुरक्षित करना था। 1878 का अधिनियम, जो जर्मन वैज्ञानिक वानिकी सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित था, कहीं अधिक महत्वाकांक्षी था। इसका उद्देश्य सभी मूल्यवान वन भूमि को सीधे राज्य के नियंत्रण में लाना और उसे निरंतर व्यावसायिक उपज के लिए प्रबंधित करना था, जो स्थानीय आबादी की जीविका संबंधी आवश्यकताओं के सीधे विपरीत था।

⚖️ अलगाव की वास्तुकला: 1878 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

1878 का वन अधिनियम नौकरशाही नियंत्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण था जिसने कानूनी रूप से एक नए वन भूगोल का निर्माण और प्रवर्तन किया। इसने एक वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की जो आज भी काफी हद तक लागू है:
  • आरक्षित वन: सबसे प्रतिबंधात्मक श्रेणी। ये वे वन थे जिन्हें लकड़ी उत्पादन के लिए सबसे मूल्यवान माना जाता था। यहाँ, सभी स्थानीय अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, जब तक कि लंबी बंदोबस्ती प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट रूप से दर्ज न कर दिए गए हों। चराई, शिकार और वनोपज संग्रहण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था या उन्हें कड़ी पाबंदियाँ लगा दी गई थीं।
  • संरक्षित वन: इन क्षेत्रों में, सरकार के पास संसाधनों के उपयोग को विनियमित करने वाले नियम जारी करने का अधिकार तो था, लेकिन उसने सभी मौजूदा अधिकारों को तुरंत समाप्त नहीं किया। इस श्रेणी ने राज्य को पहुँच को प्रतिबंधित करने का अंतिम अधिकार दिया।
  • ग्राम वन: राज्य-नियंत्रित वनों से स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक श्रेणी की कल्पना की गई थी, लेकिन कार्यान्वयन में इसे बड़े पैमाने पर उपेक्षित किया गया।
इस अधिनियम ने सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को "वन" घोषित करने और उसे इस कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत लाने का अधिकार दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारों के प्रमाण का दायित्व राज्य पर नहीं, बल्कि समुदायों पर था। जटिल बंदोबस्त प्रक्रिया अक्सर अशिक्षित ग्रामीणों के लिए दुर्गम थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रथागत अधिकारों का व्यापक हनन हुआ। इसके अलावा, इस अधिनियम ने एक विशाल वन नौकरशाही का निर्माण किया, जिसके पास उल्लंघन के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति थी, जिससे पीढ़ियों से चली आ रही गतिविधियों को आपराधिक बना दिया गया।

⚔️ स्थायी संघर्ष की उत्पत्ति

1878 के अधिनियम के कार्यान्वयन ने राज्य और वन-आश्रित समुदायों के बीच तत्काल एक गहरी खाई पैदा कर दी। यह सार्वजनिक संपत्ति पर कानूनी रूप से कब्ज़ा करने जैसा था, जिसने एक साझा संसाधन को राज्य के एकाधिकार में बदल दिया।
  • दैनिक जीवन का अपराधीकरण: जीवनयापन के लिए ज़रूरी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ—जैसे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, मवेशी चराना, फलों की कटाई करना, या तेल के लिए पेड़ों को काटना—को "चोरी" या "अतिक्रमण" के रूप में परिभाषित किया गया। इससे समुदायों को अपनी जीविका चलाने के लिए लगातार अवैधता की स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
  • आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवधान: इस अधिनियम ने लोगों और जंगल के बीच के सहजीवी संबंध को तोड़ दिया। इसने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं को, जो वन संसाधनों से गहराई से जुड़ी थीं, बाधित कर दिया, जिससे व्यापक गरीबी और असंतोष फैल गया।
  • प्रारंभिक प्रतिरोध: इस अधिनियम ने हिमालय और मध्य भारत जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तत्काल और अक्सर हिंसक विद्रोहों को जन्म दिया। ये आंदोलन, जैसे कि संथालों और अन्य लोगों द्वारा किए गए, औपनिवेशिक वन नीति के विरुद्ध पहले संगठित प्रतिरोधों में से थे, जिन्होंने भविष्य के पर्यावरण और सामाजिक न्याय आंदोलनों की नींव रखी।
निष्कर्षतः, 1878 का वन अधिनियम भारतीय पर्यावरण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह औपनिवेशिक संसाधन दोहन का एक ऐसा साधन था जिसे स्थानीय कल्याण की बजाय साम्राज्यवादी राजस्व को प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। राज्य द्वारा वनों के अधिग्रहण को कानूनी रूप से मंज़ूरी देकर और पारंपरिक उपयोग को अपराध घोषित करके, इसने संघर्ष को संस्थागत रूप दिया और वन प्रबंधन का एक ऐसा प्रतिमान गढ़ा जो स्थानीय समुदायों को हितधारक के बजाय विरोधी मानता था। अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न अलगाव और संघर्ष की यह विरासत आधुनिक भारत में वन प्रशासन और संरक्षण संबंधी बहसों को प्रभावित करती रही है।

प्रश्न:-7

पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

🌍 पर्यावरण संरक्षण: इसकी तात्कालिकता की आलोचनात्मक समीक्षा

"पर्यावरण संरक्षण समय की माँग है" यह कथन समकालीन विमर्श में गहन तात्कालिकता के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह कथन केवल एक अलंकारिक आह्वान मात्र नहीं है, बल्कि बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों और प्रत्यक्ष पारिस्थितिक संकटों में निहित एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। गहन अध्ययन से पता चलता है कि आर्थिक प्रणालियों को बनाए रखने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और ग्रह की बुनियादी जीवन-रक्षक प्रणालियों को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अपरिहार्य है।

⚖️ पारिस्थितिक और आर्थिक अनिवार्यता

तत्काल संरक्षण के लिए सबसे सम्मोहक तर्क प्राकृतिक पूंजी के अपरिवर्तनीय क्षरण में निहित है। पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं—जैसे जल शोधन, परागण, जलवायु नियंत्रण और मृदा निर्माण—जो सभी आर्थिक गतिविधियों का आधार हैं। वनों की कटाई से लेकर समुद्र के अम्लीकरण तक, संसाधनों का अत्यधिक दोहन इन सेवाओं के लिए ख़तरा है। उदाहरण के लिए, परागणकों का विनाश वैश्विक फसल उत्पादन के 35% तक को ख़तरे में डाल सकता है, जिसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। आर्थिक रूप से, निष्क्रियता की लागत संरक्षण की लागत से कहीं अधिक है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे बाढ़ और जंगल की आग, हर साल अरबों का नुकसान करती हैं, जिससे राष्ट्रीय बजट और बीमा प्रणालियों पर दबाव पड़ता है। इसलिए, संरक्षण एक व्यय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और लचीलेपन में एक रणनीतिक निवेश है।

👥 सामाजिक न्याय आयाम

पर्यावरणीय क्षरण हाशिए पर पड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे संरक्षण सामाजिक न्याय का विषय बन जाता है। संवेदनशील आबादी, जो अक्सर प्रदूषण में सबसे कम योगदान देती है, पर्यावरणीय नुकसानों का खामियाजा भुगतती है—कम आय वाले इलाकों में वायु प्रदूषण से लेकर आदिवासी इलाकों में पानी की कमी तक। उदाहरण के लिए, औद्योगिक अपशिष्ट अक्सर गरीब इलाकों के पास के जल स्रोतों को दूषित कर देता है, जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा होता है। इसके विपरीत, संरक्षण के प्रयास आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों की सुरक्षा करके समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। वनों या मत्स्य पालन का समुदाय-आधारित प्रबंधन स्थानीय आबादी को सशक्त बनाता है, सतत उपयोग सुनिश्चित करता है और गरीबी कम करता है। इस प्रकार, संरक्षण में देरी असमानता को बढ़ाती है और अंतर-पीढ़ी समानता के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जहाँ वर्तमान उपभोग भावी पीढ़ियों की भलाई से समझौता करता है।

⏳ टिपिंग पॉइंट्स की अपरिवर्तनीयता

तत्काल कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण कारण पारिस्थितिक टिपिंग पॉइंट्स को पार करने का जोखिम है—ऐसी सीमाएँ जिनके पार परिवर्तन स्वयं-स्थायी और काफी हद तक अपरिवर्तनीय हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है: ध्रुवीय हिमखंडों के पिघलने से पृथ्वी का एल्बीडो प्रभाव कम हो जाता है, जिससे भविष्य में होने वाले उत्सर्जन से स्वतंत्र रूप से तापमान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार, प्रवाल भित्तियों का पतन या अमेज़न वर्षावनों का क्षय वैश्विक जैव विविधता और जलवायु पैटर्न पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। एक बार ये सीमाएँ पार हो जाने पर, आक्रामक संरक्षण प्रयास भी संतुलन बहाल करने में विफल हो सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन की यह अरैखिक प्रकृति प्रतिक्रियात्मक उपायों के बजाय पूर्व-निवारक कार्रवाई की मांग करती है।

🔄 चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

अपनी तात्कालिकता के बावजूद, संरक्षण के सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं। आर्थिक अल्पकालिकता, जहाँ उद्योग दीर्घकालिक स्थिरता की बजाय तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं, अक्सर नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा डालती है। जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों की पैरवी से प्रेरित राजनीतिक जड़ता, उत्सर्जन में कमी जैसे महत्वपूर्ण समझौतों में देरी करती है। इसके अतिरिक्त, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षण और विकास के बीच वास्तविक तनाव मौजूद हैं, जहाँ समुदाय पर्यावरणीय नियमों को विकास में बाधा मान सकते हैं।
हालाँकि, ये चुनौतियाँ दुर्गम नहीं हैं। इसका समाधान संरक्षण को एक बाधा के बजाय नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में पुनर्परिभाषित करने में निहित है। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ अब जीवाश्म ईंधन के मुकाबले सस्ते और अधिक रोज़गार-प्रधान विकल्प प्रदान करती हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल, जो पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट को कम करते हैं, यह दर्शाते हैं कि आर्थिक विकास संसाधनों के ह्रास को कम कर सकता है। इसके अलावा, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने से सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और प्रभावी संरक्षण रणनीतियाँ विकसित हो सकती हैं।
निष्कर्षतः, यह आलोचनात्मक परीक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि पर्यावरण संरक्षण निस्संदेह समय की माँग है। पारिस्थितिक संकटों, आर्थिक जोखिमों और सामाजिक अन्यायों के सम्मिलन के कारण इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनौतियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन निष्क्रियता की भयावह लागत और स्थायी प्रथाओं के परिवर्तनकारी अवसरों के कारण वे कहीं ज़्यादा भारी हैं। नीति, नवाचार और समता पर आधारित तत्काल, सामूहिक कार्रवाई वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य ग्रह को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। समय देर से आया है, लेकिन विनाश के बजाय संरक्षण को चुनने में अभी भी देर नहीं हुई है।
Free MHI-108 Solved Assignment | July 2025,January 2026 | MAHI | English & Hindi Medium | IGNOU

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