Abstract Classes ®
Question:-1
Explain the nature and evolution of comparative politics. How has its field expanded in response to global political changes?
Answer:
🌍 Defining Comparative Politics: Nature and Scope
Comparative politics is a subfield of political science that involves the systematic study and comparison of political systems, institutions, processes, and behaviors across different countries or regions. Its primary nature is analytical and empirical, seeking to identify patterns, causes, and effects within and between political phenomena. Unlike international relations, which focuses on interactions between states, comparative politics examines internal political dynamics—such as governance, political culture, representation, and public policy—to develop general theories about how politics works. Core questions include why some democracies endure while others collapse, how institutions shape economic development, or why political violence emerges in certain contexts. The field employs a variety of methods, from qualitative case studies to quantitative statistical analyses, aiming to derive insights that are both contextually nuanced and broadly applicable.
🔄 Historical Evolution: From Aristotle to Modernity
The roots of comparative politics trace back to ancient thinkers like Aristotle, who classified constitutions in The Politics by comparing Greek city-states. However, the field formalized in the mid-20th century, evolving through distinct phases. Initially, it was often descriptive and institution-focused, emphasizing legal structures like executives, legislatures, and judiciaries in Western democracies. This "old institutionalism" was criticized for being overly formal and Eurocentric. In the 1950s and 1960s, a behavioral revolution shifted focus to political behavior and culture, leveraging surveys and data to explore themes like voting patterns or political socialization. Scholars such as Gabriel Almond and Sidney Verba’s The Civic Culture exemplified this approach, comparing attitudes across nations to explain democratic stability.
By the 1970s and 1980s, a backlash against behavioralism’s perceived detachment led to a revival of institutional analysis, now termed "new institutionalism." This perspective emphasized how formal and informal rules—e.g., electoral systems or bureaucratic norms—shape political outcomes. Simultaneously, dependency and world-systems theories broadened the scope by analyzing global inequalities, incorporating insights from Latin America and Africa to challenge Western-centric models.
🌐 Expansion in Response to Global Changes
The end of the Cold War and accelerated globalization triggered significant expansions in comparative politics. First, the collapse of the Soviet Union and democratization in Eastern Europe and Latin America spurred interest in transitions to democracy, leading to seminal works like Samuel Huntington’s The Third Wave. This era introduced concepts such as hybrid regimes—systems blending democratic and authoritarian elements—which required more nuanced analytical frameworks.
Second, globalization eroded traditional state-centric boundaries, pushing comparativists to examine non-state actors (e.g., NGOs, multinational corporations) and transnational issues like climate change, migration, and terrorism. For example, comparisons of welfare states now account for global economic pressures, while studies of identity politics explore how diaspora communities influence domestic policies.
Third, the rise of non-Western powers like China and India challenged existing theories of development and governance. Instead of expecting convergence toward Western models, scholars now investigate alternative pathways, such as China’s authoritarian capitalism or India’s vibrant yet contentious democracy. This has democratized the field, encouraging more research on the Global South and fostering debates about decolonizing knowledge.
Lastly, methodological innovations have expanded the field’s toolkit. Mixed-methods research, field experiments, and big data analytics allow for more rigorous comparisons across diverse contexts, from analyzing social media’s role in protests to comparing health policies during pandemics. These advances enable finer-grained insights into how political systems adapt to technological, environmental, and social changes.
Question:-2
Evaluate the theory and practice of federalism with reference to Brazil and Nigeria. What does their experience reveal about post-colonial federal democracies?
Answer:
🌐 Federalism in Theory and Practice: A Comparative Analysis of Brazil and Nigeria
Federalism, as a system of government, aims to balance power between a central authority and constituent political units, such as states or regions. This structure is designed to accommodate diversity, promote governance efficiency, and protect regional interests. However, its implementation varies significantly across nations, influenced by historical, social, and economic contexts. Brazil and Nigeria, both post-colonial federal democracies, offer insightful case studies for evaluating the theory and practice of federalism. Their experiences reveal both the potential and challenges of federal systems in diverse societies.
📜 Historical Context and Structural Design
Brazil and Nigeria adopted federalism to manage their vast territories and diverse populations, but their historical paths diverged. Brazil transitioned from a centralized monarchy to a federal republic in 1889, though military rule (1964–1985) temporarily centralized power. The return to democracy in 1985 reinforced decentralization, granting states significant autonomy, including their own constitutions and legislative assemblies . In contrast, Nigeria’s federalism emerged post-independence (1960) to manage ethnic and religious diversity, with over 250 ethnic groups. However, prolonged military rule (1966–1999) centralized power, limiting state autonomy and exacerbating tensions among regions .
Theoretical federalism emphasizes a clear division of powers, fiscal autonomy, and a supreme constitution to ensure balance. Brazil aligns closely with this theory: its 26 states and federal district enjoy substantial legislative and fiscal independence, allowing tailored policies for regional needs . Nigeria’s practice, however, deviates: despite having 36 states, the federal government controls critical sectors like oil revenue, leading to fiscal imbalances and reduced state autonomy . This centralization stems from Nigeria’s colonial legacy, where British divide-and-rule policies exacerbated ethnic divisions, and military rule reinforced federal dominance .
⚖️ Managing Diversity and Inequality
Federalism theoretically addresses diversity by empowering regions to govern according to local preferences. Brazil focuses on regional economic disparities, such as the industrial prowess of São Paulo versus the environmental priorities of Amazonas. Decentralization allows states to implement context-specific policies, reducing regional inequalities through fiscal transfers . Nigeria, however, grapples with ethnic and religious diversity. The centralized federal model intensifies competition for control of the federal government and resources, often fueling tensions . For instance, the Niger Delta region, rich in oil, remains underdeveloped, sparking militancy and conflicts due to perceived inequities in resource allocation .
💰 Fiscal Federalism and Governance Challenges
Fiscal autonomy is a cornerstone of federal theory. Brazil’s fiscal federalism supports regional development through federal transfers, reducing disparities and fostering infrastructure growth . Conversely, Nigeria struggles with fiscal imbalance: the federal government controls over 50% of revenue, primarily from oil, and allocates funds to states. This system perpetuates dependency, exacerbates regional inequalities, and fuels corruption . States with fewer resources struggle to provide basic services, undermining governance effectiveness.
Both nations face governance challenges rooted in their federal practices. Brazil’s decentralization sometimes leads to coordination issues in healthcare and education, and political fragmentation hinders national policy implementation . Nigeria’s centralized model fosters ethnic patronage and corruption, as control over federal resources becomes a tool for political manipulation . Additionally, Nigeria’s "holding together" federation, forged from a colonial unitary state, lacks the voluntary integration seen in "coming together" federations, making it prone to centrifugal forces .
🧩 Lessons for Post-Colonial Federal Democracies
The experiences of Brazil and Nigeria highlight that federalism is not a one-size-fits-all solution. Brazil’s relative success with decentralization demonstrates how federalism can address regional disparities, though it requires robust coordination mechanisms. Nigeria’s challenges reveal that overly centralized federal systems in diverse societies can exacerbate ethnic conflicts and governance deficits. Both cases underscore the importance of adapting federal structures to historical and social contexts.
For post-colonial democracies, these experiences offer critical lessons:
- Decentralization and Inclusion: Empowering regional units can mitigate conflicts and promote development, but must be paired with equitable resource allocation.
- Fiscal Autonomy: Ensuring states have independent revenue sources reduces dependency and fosters accountability.
- Institutional Integrity: Strong, impartial institutions are needed to arbitrate federal-state disputes and curb corruption.
- Historical Legacy: Acknowledging colonial impacts, such as artificial borders or ethnic hierarchies, is essential for designing inclusive federal systems.
In conclusion, while federalism holds promise for managing diversity in post-colonial nations, its practice must be tailored to local realities. Brazil and Nigeria illustrate that without careful design and adaptation, federal systems can perpetuate inequalities and tensions rather than resolving them.
Question:-3
Describe the key features of the institutional approach in comparative politics.
Answer:
🏛️ Defining the Institutional Approach
The institutional approach is a central theoretical framework in comparative politics that emphasizes the role of formal and informal rules, structures, and organizations in shaping political behavior and outcomes. It operates on the core premise that institutions—such as constitutions, electoral systems, legal frameworks, and bureaucratic norms—are not merely neutral arenas but active agents that structure power relations, define incentives, and influence the choices of political actors. This approach shifts analytical focus from individual actions or cultural attitudes to the enduring rules of the game that govern political life.
📋 Core Tenets and Key Features
A primary feature is its focus on durability and constraint. Institutions are seen as relatively stable over time, creating predictable environments that constrain and enable behavior. For example, a majoritarian electoral system (like in the UK) tends to produce two-party dominance and single-party governments, while proportional representation (as in the Netherlands) encourages multi-party coalitions. This demonstrates how institutional design directly impacts party systems and governance stability.
Another key feature is the distinction between formal and informal institutions. Formal institutions are codified rules, such as a written constitution or legislative procedures. Informal institutions are unwritten norms and practices, such as political patronage or conventions of cabinet solidarity. Effective analysis requires examining both; for instance, understanding U.S. Congress power dynamics involves not only formal committee rules but also informal filibuster traditions.
🔍 Variants: Old and New Institutionalism
The approach has evolved. The old institutionalism, dominant until the mid-20th century, was largely descriptive, legalistic, and focused on comparing formal state structures across Western democracies. In contrast, the new institutionalism, which revived in the 1980s, is more theoretical, explanatory, and subdivided into strands like historical institutionalism—which explores how past policy choices create “path dependencies” that lock in future trajectories, such as the enduring influence of a founding constitution.
🌍 Analytical Strengths and Applications
This approach provides powerful tools for explaining enduring cross-national differences. It helps analysts understand why similar crises produce different policy responses in different countries, or why democracies vary in their effectiveness and stability. By highlighting how institutions filter and shape political struggles, the approach offers a robust framework for comparing political systems beyond mere description, uncovering the deep structural factors that dictate political life.
Question:-4
Discuss the significance and limitations of the rule of law in the British constitutional system.
Answer:
⚖️ Significance of the Rule of Law
The rule of law is a foundational principle of the British constitutional system, primarily associated with the influential jurist A.V. Dicey. Its significance is threefold. First, it ensures that no one is above the law, meaning all individuals and government bodies are subject to the same legal standards and can be held accountable by the ordinary courts. This prevents the arbitrary exercise of power. Second, it guarantees equality before the law, ensuring every citizen is treated equally by the legal system without special privileges for government officials. Third, it emphasizes that rights are protected by common law—developed through judicial decisions over time—rather than by a single written constitutional document. This principle underpins legal certainty and is a crucial check on executive power, safeguarding individual liberties from state overreach.
⚠️ Limitations in Practice
Despite its theoretical importance, the application of the rule of law in Britain faces significant limitations. A major constraint is the principle of parliamentary sovereignty, which holds that Parliament is the supreme legal authority. It can make or unmake any law, meaning no law is entrenched or immune from change. Consequently, fundamental rights exist only at the pleasure of Parliament and can be amended or repealed by a simple majority, potentially undermining legal certainty and stability.
Furthermore, the absence of a codified constitution means there is no higher fundamental law against which legislation can be judged. While judicial review exists, courts cannot strike down Acts of Parliament; they can only interpret them. This limits the judiciary’s role as a guardian of the rule of law against legislative action. Other practical limitations include the high cost of litigation, which can impede access to justice, and the increasing use of broad discretionary powers by the executive, which can challenge the ideal of a government limited by law.
Question:-5
Examine the development strategies adopted by Brazil in the context of dependency theory.
Answer:
📊 Historical Context and Early Strategies
Brazil's development strategies have been profoundly shaped by its position within the global economic system, as analyzed through dependency theory. Following World War II, Brazil, like many Latin American nations, initially adopted Import-Substitution Industrialization (ISI). This strategy, influenced by the structuralist ideas of the UN's Economic Commission for Latin America (ECLAC) and economists like Raúl Prebisch, aimed to reduce dependency on core nations by building a domestic industrial base through protective tariffs, subsidies, and state-led investment . The goal was to break the cycle of exporting raw materials and importing expensive finished goods, which perpetuated underdevelopment .
🤔 Shift to Dependent Development and Neoliberalism
By the 1960s, the limitations of ISI became apparent. The 1964 military coup marked a pivotal turn, as the regime abandoned populist alliances and embraced an authoritarian model that actively encouraged foreign capital in the industrial sector . This aligned with what some dependency theorists called "dependent development"—a concept where limited industrialization occurs but remains subordinated to the interests of international capital and local elites . This period saw the rise of multinational corporations in Brazil's manufacturing, which critics argued led to the "super-exploitation of labour," where low wages and precarious conditions became necessary to attract foreign investment, further entrenching inequality .
🔄 Neodevelopmentalism and Contemporary Challenges
The return to democracy and the rise of left-leaning governments in the early 2000s ushered in a neodevelopmentalist strategy. Presidents like Lula da Silva sought a middle path, using state intervention to promote social programs and domestic industry while still engaging with global markets . This included efforts to strengthen commodity exports to fund social welfare, a approach influenced by ECLAC's "new structuralist" ideas . However, this strategy faced inherent contradictions. It relied on a "distributional pact" that tried to balance the interests of transnational capital, a local bourgeoisie oriented toward foreign markets, and the working class . Ultimately, it failed to sever the fundamental ties of dependency, as seen in persistent economic vulnerabilities and the resurgence of neoliberal policies under later administrations .
⚠️ Structural Barriers and Theoretical Implications
Brazil's experience exemplifies the core tenets of Marxist dependency theory, which argues that true development is impossible without a radical break from the global capitalist system . Strategies from ISI to neodevelopmentalism have been constrained by a dominated-dominant ruling class whose interests are aligned with foreign capital, and by an international division of labor that demands super-exploitation . Despite moments of growth, Brazil's development remains uneven and combined, characterized by internal social conflicts and external pressures from financial institutions like the IMF, perpetuating a cycle of dependency .
Question:-6
Political socialisation and political culture
Answer:
🗳️ Political Socialisation and Political Culture
Political socialisation is the lifelong process through which individuals acquire their political beliefs, values, and behaviours. This occurs via influential agents like family, schools, peer groups, media, and religious institutions. For instance, children often adopt the party affiliations of their parents, while education systems impart civic knowledge and national values.
Political culture refers to the shared system of beliefs, attitudes, and norms that shape a society’s relationship to its political system. It encompasses collective understandings about the role of government, citizen rights, and modes of participation.
These two concepts are deeply interconnected. Political socialisation is the mechanism that transmits and sustains a society’s political culture across generations. A stable political culture, such as one emphasising democratic participation, relies on effective socialisation to instill these norms in citizens. Conversely, shifts in socialising agents—like the rise of digital media—can alter political culture by introducing new ideas or fostering cynicism. Thus, the interplay between socialisation and culture is fundamental to understanding political stability, change, and identity.
Question:-7
Challenges to the Chinese Communist Party in contemporary times
Answer:
The Chinese Communist Party (CCP) faces numerous challenges in contemporary times as it seeks to maintain its authority and promote China's global standing. Economic slowdown, exacerbated by a real estate crisis and declining foreign investment, tests the party's promise of prosperity. Income inequality has widened, with the richest 20% earning over ten times more than the poorest 50%, fueling social discontent. The zero-COVID policy, while initially popular, led to economic disruptions and public frustration, risking a legitimacy crisis. Xi Jinping's centralized power, including his unprecedented third term, has alienated some party cadres and entrepreneurs, who face tighter controls over businesses. Internationally, tensions with the U.S. and its allies, driven by assertive foreign policies and human rights concerns, strain economic relations. Environmental degradation, with China as the largest emitter of greenhouse gases, adds pressure to balance growth with sustainability. Internally, ideological shifts away from Marxism and the growing middle class's demands for political participation challenge the party's revolutionary roots. Despite propaganda highlighting poverty alleviation and national rejuvenation, these multifaceted issues test the CCP's adaptability and resilience in a rapidly changing global landscape.
Question:-8
Liberal vs. socialist democracy
Answer:
💡 Liberal vs. Socialist Democracy
Liberal democracy and socialist democracy represent two distinct visions for organizing a democratic society. While both value popular sovereignty and civil rights, they diverge sharply on the role of the state, the primacy of individual versus collective rights, and the approach to economic equality.
Liberal democracy prioritizes individual liberty and limited government intervention. Its core principles include the protection of civil and political rights (e.g., free speech, free elections), the rule of law, and a capitalist market economy. The state's primary role is to protect individual freedoms from infringement, both by other individuals and by the state itself. Economic inequality is often accepted as a natural outcome of individual competition, with the focus placed on equality of opportunity rather than outcome.
Socialist democracy (or social democracy) emphasizes collective well-being and economic equality. It argues that political freedom is meaningless without economic security. This model advocates for significant state intervention in the economy through regulation, public ownership of key industries, and expansive social welfare programs (e.g., universal healthcare, education). The goal is to reduce class disparities and guarantee a basic standard of living for all, viewing socioeconomic rights as essential to genuine democratic participation.
Question:-9
Role of the House of Lords in the UK Parliament
Answer:
🏛️ Role of the House of Lords
The House of Lords is the upper chamber of the UK’s bicameral Parliament. Unlike the elected House of Commons, its members (peers) are appointed, not elected, and include life peers, hereditary peers, and bishops. Its primary role is to act as a revising chamber, scrutinizing and suggesting amendments to legislation proposed by the Commons.
It provides valuable expertise and detailed committee-based review, often improving draft laws through its less partisan, deliberative approach. The Lords also serves as a constitutional check, delaying legislation for further debate and compelling the government to reconsider contentious proposals. However, its powers are limited by the Parliament Acts, which ultimately allow the elected Commons to overrule it.
Additionally, the Lords plays a role in investigating public policy through select committees, producing influential reports on complex long-term issues like science, economics, and ethics. While it cannot block legislation indefinitely, it ensures thorough scrutiny and represents a broader range of professional experience, complementing the political mandate of the Commons.
Question:-10
The concept of Wallerstein's World System Analysis
Answer:
🌐 Core of World-Systems Analysis
Developed by Immanuel Wallerstein, World-Systems Analysis (WSA) is a macro-scale approach to understanding global history and socio-economic development. It rejects the notion of independent national societies, arguing instead that the modern world constitutes a single capitalist world-system with an international division of labor. This system is structured hierarchically into three interdependent zones: the core, the periphery, and the semi-periphery.
Core nations (e.g., the U.S., Germany) dominate through advanced technology, capital-intensive production, and powerful financial and political institutions. They extract raw materials and cheap labour from peripheral nations (e.g., many African and Latin American countries), which remain economically underdeveloped and dependent. The semi-periphery (e.g., Brazil, China) acts as a stabilizing buffer, exhibiting mixed features of both and often exploiting the periphery while being exploited by the core.
A key dynamic is the relentless capital accumulation by core states, which perpetuates global inequality. Unlike dependency theory, WSA emphasizes the system's cyclical nature and its evolution over time, including periods of stability and crisis. This framework provides a powerful tool for analyzing global inequality, trade relations, and the historical development of capitalism as a singular, interconnected world-economy.
प्रश्न:-1
तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विकास की व्याख्या कीजिए। वैश्विक राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप इसका क्षेत्र किस प्रकार विस्तारित हुआ है?
उत्तर:
🌍 तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा: प्रकृति और दायरा
तुलनात्मक राजनीति, राजनीति विज्ञान का एक उपक्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों या क्षेत्रों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का व्यवस्थित अध्ययन और तुलना शामिल है। इसकी मूल प्रकृति विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य है, जो राजनीतिक घटनाओं के भीतर और उनके बीच पैटर्न, कारणों और प्रभावों की पहचान करने का प्रयास करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विपरीत, जो राज्यों के बीच अंतःक्रियाओं पर केंद्रित है, तुलनात्मक राजनीति आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता—जैसे शासन, राजनीतिक संस्कृति, प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक नीति—का परीक्षण करती है ताकि राजनीति कैसे काम करती है, इसके बारे में सामान्य सिद्धांत विकसित किए जा सकें। मुख्य प्रश्नों में शामिल हैं कि कुछ लोकतंत्र क्यों टिके रहते हैं जबकि अन्य ध्वस्त हो जाते हैं, संस्थाएँ आर्थिक विकास को कैसे आकार देती हैं, या कुछ संदर्भों में राजनीतिक हिंसा क्यों उभरती है। यह क्षेत्र गुणात्मक केस स्टडी से लेकर मात्रात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण तक, विभिन्न विधियों का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है जो संदर्भगत रूप से सूक्ष्म और व्यापक रूप से लागू दोनों हों।
🔄 ऐतिहासिक विकास: अरस्तू से आधुनिकता तक
तुलनात्मक राजनीति की जड़ें अरस्तू जैसे प्राचीन विचारकों में निहित हैं, जिन्होंने यूनानी नगर-राज्यों की तुलना करके "द पॉलिटिक्स" में संविधानों का वर्गीकरण किया था । हालाँकि, यह क्षेत्र 20वीं शताब्दी के मध्य में औपचारिक रूप धारण कर चुका था और विभिन्न चरणों से गुज़रता रहा। प्रारंभ में, यह अक्सर वर्णनात्मक और संस्था-केंद्रित था, जिसमें पश्चिमी लोकतंत्रों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी कानूनी संरचनाओं पर ज़ोर दिया जाता था। इस "पुरानी संस्थावाद" की अत्यधिक औपचारिकता और यूरोकेंद्रित होने के लिए आलोचना की गई थी। 1950 और 1960 के दशक में, एक व्यवहारिक क्रांति ने राजनीतिक व्यवहार और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया, मतदान के पैटर्न या राजनीतिक समाजीकरण जैसे विषयों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षणों और आंकड़ों का लाभ उठाया। गेब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा जैसे विद्वानों की " द सिविक कल्चर " ने इस दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें लोकतांत्रिक स्थिरता की व्याख्या करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के दृष्टिकोणों की तुलना की गई।
1970 और 1980 के दशक तक, व्यवहारवाद की कथित अलगाववादी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया ने संस्थागत विश्लेषण के पुनरुत्थान को जन्म दिया, जिसे अब "नया संस्थागतवाद" कहा जाता है। इस दृष्टिकोण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे औपचारिक और अनौपचारिक नियम—जैसे, चुनावी प्रणालियाँ या नौकरशाही मानदंड—राजनीतिक परिणामों को आकार देते हैं। साथ ही, निर्भरता और विश्व-प्रणाली सिद्धांतों ने वैश्विक असमानताओं का विश्लेषण करके, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से प्राप्त अंतर्दृष्टि को शामिल करके, पश्चिम-केंद्रित मॉडलों को चुनौती देकर, इस क्षेत्र का दायरा व्यापक किया।
🌐 वैश्विक परिवर्तनों के जवाब में विस्तार
शीत युद्ध की समाप्ति और त्वरित वैश्वीकरण ने तुलनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण विस्तार को गति दी। सबसे पहले, सोवियत संघ के पतन और पूर्वी यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में लोकतंत्रीकरण ने लोकतंत्र में परिवर्तन के प्रति रुचि को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप सैमुअल हंटिंगटन की " द थर्ड वेव " जैसी मौलिक रचनाएँ सामने आईं। इस युग ने संकर शासन-प्रणालियों—लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी तत्वों के सम्मिश्रण—जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया, जिनके लिए अधिक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक ढाँचों की आवश्यकता थी।
दूसरा, वैश्वीकरण ने पारंपरिक राज्य-केंद्रित सीमाओं को नष्ट कर दिया है, जिससे तुलनात्मक अध्ययनकर्ताओं को गैर-राज्यीय कारकों (जैसे, गैर-सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम) और जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और आतंकवाद जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की जाँच करने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, कल्याणकारी राज्यों की तुलना अब वैश्विक आर्थिक दबावों को ध्यान में रखकर की जाती है, जबकि पहचान की राजनीति के अध्ययन इस बात का पता लगाते हैं कि प्रवासी समुदाय घरेलू नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं।
तीसरा, चीन और भारत जैसी गैर-पश्चिमी शक्तियों के उदय ने विकास और शासन के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी। पश्चिमी मॉडलों की ओर अभिसरण की अपेक्षा करने के बजाय, विद्वान अब वैकल्पिक रास्तों की खोज कर रहे हैं, जैसे चीन का अधिनायकवादी पूंजीवाद या भारत का जीवंत लेकिन विवादास्पद लोकतंत्र। इसने इस क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण किया है, वैश्विक दक्षिण पर अधिक शोध को प्रोत्साहित किया है और ज्ञान के उपनिवेशीकरण पर बहस को बढ़ावा दिया है।
अंत में, पद्धतिगत नवाचारों ने इस क्षेत्र के टूलकिट का विस्तार किया है। मिश्रित-पद्धति अनुसंधान, क्षेत्र प्रयोग और बड़े डेटा विश्लेषण, विरोध प्रदर्शनों में सोशल मीडिया की भूमिका के विश्लेषण से लेकर महामारी के दौरान स्वास्थ्य नीतियों की तुलना तक, विविध संदर्भों में अधिक गहन तुलना की अनुमति देते हैं। ये प्रगति इस बात की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि राजनीतिक प्रणालियाँ तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तनों के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं।
प्रश्न:-2
ब्राज़ील और नाइजीरिया के संदर्भ में संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए। उनके अनुभव उत्तर-औपनिवेशिक संघीय लोकतंत्रों के बारे में क्या बताते हैं?
उत्तर:
🌐 सिद्धांत और व्यवहार में संघवाद: ब्राज़ील और नाइजीरिया का तुलनात्मक विश्लेषण
संघवाद, एक शासन प्रणाली के रूप में, एक केंद्रीय सत्ता और घटक राजनीतिक इकाइयों, जैसे राज्यों या क्षेत्रों, के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह संरचना विविधता को समायोजित करने, शासन दक्षता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन की गई है। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से प्रभावित होकर विभिन्न देशों में काफी भिन्न होता है। ब्राज़ील और नाइजीरिया, दोनों उत्तर-औपनिवेशिक संघीय लोकतंत्र, संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार के मूल्यांकन के लिए व्यावहारिक केस स्टडी प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुभव विविध समाजों में संघीय प्रणालियों की क्षमता और चुनौतियों, दोनों को उजागर करते हैं।
📜 ऐतिहासिक संदर्भ और संरचनात्मक डिज़ाइन
ब्राज़ील और नाइजीरिया ने अपने विशाल भूभाग और विविध आबादी के प्रबंधन के लिए संघवाद को अपनाया, लेकिन उनके ऐतिहासिक रास्ते अलग-अलग रहे। ब्राज़ील 1889 में एक केंद्रीकृत राजतंत्र से संघीय गणराज्य में परिवर्तित हुआ, हालाँकि सैन्य शासन (1964-1985) ने अस्थायी रूप से सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। 1985 में लोकतंत्र की वापसी ने विकेंद्रीकरण को मज़बूत किया और राज्यों को अपने संविधान और विधान सभाओं सहित महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। इसके विपरीत, नाइजीरिया का संघवाद स्वतंत्रता के बाद (1960) जातीय और धार्मिक विविधता के प्रबंधन के लिए उभरा, जिसमें 250 से अधिक जातीय समूह थे। हालाँकि, लंबे समय तक चले सैन्य शासन (1966-1999) ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, जिससे राज्य की स्वायत्तता सीमित हो गई और क्षेत्रों के बीच तनाव बढ़ गया।
सैद्धांतिक संघवाद शक्तियों के स्पष्ट विभाजन, वित्तीय स्वायत्तता और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च संविधान पर ज़ोर देता है। ब्राज़ील इस सिद्धांत से पूरी तरह सहमत है: इसके 26 राज्य और संघीय ज़िले पर्याप्त विधायी और वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, जिससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। हालाँकि, नाइजीरिया का व्यवहार इससे अलग है: 36 राज्य होने के बावजूद, संघीय सरकार तेल राजस्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित करती है, जिससे वित्तीय असंतुलन और राज्य की स्वायत्तता में कमी आती है। यह केंद्रीकरण नाइजीरिया की औपनिवेशिक विरासत से उपजा है, जहाँ ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीतियों ने जातीय विभाजन को बढ़ाया और सैन्य शासन ने संघीय प्रभुत्व को मज़बूत किया।
⚖️ विविधता और असमानता का प्रबंधन
संघवाद सैद्धांतिक रूप से क्षेत्रों को स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार शासन करने का अधिकार देकर विविधता को संबोधित करता है। ब्राज़ील क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे साओ पाउलो की औद्योगिक क्षमता बनाम अमेज़ोनस की पर्यावरणीय प्राथमिकताएँ। विकेंद्रीकरण राज्यों को संदर्भ-विशिष्ट नीतियाँ लागू करने की अनुमति देता है, जिससे वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं। हालाँकि, नाइजीरिया जातीय और धार्मिक विविधता से जूझ रहा है। केंद्रीकृत संघीय मॉडल संघीय सरकार और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, जिससे अक्सर तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, तेल से समृद्ध नाइजर डेल्टा क्षेत्र अभी भी अविकसित है, जिससे संसाधन आवंटन में कथित असमानताओं के कारण उग्रवाद और संघर्ष भड़क रहे हैं।
💰 राजकोषीय संघवाद और शासन संबंधी चुनौतियाँ
राजकोषीय स्वायत्तता संघीय सिद्धांत की आधारशिला है। ब्राज़ील का राजकोषीय संघवाद संघीय हस्तांतरणों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, असमानताओं को कम करता है और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत, नाइजीरिया राजकोषीय असंतुलन से जूझ रहा है: संघीय सरकार 50% से अधिक राजस्व, मुख्य रूप से तेल से, नियंत्रित करती है और राज्यों को धन आवंटित करती है। यह व्यवस्था निर्भरता को बढ़ाती है, क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कम संसाधनों वाले राज्य बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे शासन की प्रभावशीलता कम होती है।
दोनों राष्ट्र अपनी संघीय प्रथाओं में निहित शासन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्राज़ील का विकेंद्रीकरण कभी-कभी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में समन्वय संबंधी समस्याओं को जन्म देता है, और राजनीतिक विखंडन राष्ट्रीय नीति कार्यान्वयन में बाधा डालता है। नाइजीरिया का केंद्रीकृत मॉडल जातीय संरक्षण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि संघीय संसाधनों पर नियंत्रण राजनीतिक हेरफेर का एक साधन बन जाता है। इसके अतिरिक्त, नाइजीरिया का "एकजुट रहने वाला" संघ, जो एक औपनिवेशिक एकात्मक राज्य से बना है, "एकजुट होने वाले" संघों में दिखाई देने वाले स्वैच्छिक एकीकरण का अभाव रखता है, जिससे यह अपकेंद्री शक्तियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
🧩 उत्तर-औपनिवेशिक संघीय लोकतंत्रों के लिए सबक
ब्राज़ील और नाइजीरिया के अनुभव इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संघवाद सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। विकेंद्रीकरण में ब्राज़ील की सापेक्षिक सफलता दर्शाती है कि संघवाद क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे दूर कर सकता है, हालाँकि इसके लिए मज़बूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया की चुनौतियाँ दर्शाती हैं कि विविध समाजों में अत्यधिक केंद्रीकृत संघीय व्यवस्थाएँ जातीय संघर्षों और शासन संबंधी कमियों को बढ़ा सकती हैं। दोनों ही मामले ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों के अनुसार संघीय ढाँचों को ढालने के महत्व को रेखांकित करते हैं।
उत्तर-औपनिवेशिक लोकतंत्रों के लिए, ये अनुभव महत्वपूर्ण सबक प्रदान करते हैं:
- विकेंद्रीकरण और समावेशन : क्षेत्रीय इकाइयों को सशक्त बनाने से संघर्षों को कम किया जा सकता है और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही संसाधनों का समान आवंटन भी किया जाना चाहिए।
- राजकोषीय स्वायत्तता : यह सुनिश्चित करना कि राज्यों के पास स्वतंत्र राजस्व स्रोत हों, निर्भरता को कम करता है और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- संस्थागत अखंडता : संघीय-राज्य विवादों में मध्यस्थता करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत, निष्पक्ष संस्थाओं की आवश्यकता है।
- ऐतिहासिक विरासत : कृत्रिम सीमाओं या जातीय पदानुक्रम जैसे औपनिवेशिक प्रभावों को स्वीकार करना समावेशी संघीय प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है।
निष्कर्षतः, यद्यपि संघवाद उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रों में विविधता के प्रबंधन के लिए आशाजनक है, फिर भी इसके व्यवहार को स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। ब्राज़ील और नाइजीरिया यह दर्शाते हैं कि सावधानीपूर्वक डिज़ाइन और अनुकूलन के बिना, संघीय प्रणालियाँ असमानताओं और तनावों को हल करने के बजाय उन्हें और भी बढ़ा सकती हैं।
प्रश्न:-3
तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
उत्तर:
🏛️ संस्थागत दृष्टिकोण को परिभाषित करना
संस्थागत दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति में एक केंद्रीय सैद्धांतिक ढाँचा है जो राजनीतिक व्यवहार और परिणामों को आकार देने में औपचारिक और अनौपचारिक नियमों, संरचनाओं और संगठनों की भूमिका पर ज़ोर देता है। यह इस मूल आधार पर कार्य करता है कि संस्थाएँ—जैसे संविधान, चुनावी प्रणालियाँ, कानूनी ढाँचे और नौकरशाही मानदंड—केवल तटस्थ क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि सक्रिय कारक हैं जो सत्ता संबंधों की संरचना करते हैं, प्रोत्साहनों को परिभाषित करते हैं और राजनीतिक कर्ताओं के विकल्पों को प्रभावित करते हैं। यह दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक ध्यान को व्यक्तिगत कार्यों या सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से हटाकर राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करने वाले खेल के स्थायी नियमों पर केंद्रित करता है।
📋 मूल सिद्धांत और प्रमुख विशेषताएं
इसकी एक प्रमुख विशेषता स्थायित्व और संयम पर केंद्रित है । संस्थाओं को समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है, जो पूर्वानुमानित वातावरण का निर्माण करती हैं जो व्यवहार को नियंत्रित और सक्षम बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुसंख्यक चुनावी प्रणाली (जैसे ब्रिटेन में) द्विदलीय प्रभुत्व और एकदलीय सरकारें उत्पन्न करती है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व (जैसे नीदरलैंड में) बहुदलीय गठबंधनों को प्रोत्साहित करता है। यह दर्शाता है कि संस्थागत डिज़ाइन दलीय प्रणालियों और शासन स्थिरता को सीधे कैसे प्रभावित करता है।
एक अन्य प्रमुख विशेषता औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के बीच का अंतर है । औपचारिक संस्थाएँ संहिताबद्ध नियम हैं, जैसे लिखित संविधान या विधायी प्रक्रियाएँ। अनौपचारिक संस्थाएँ अलिखित मानदंड और प्रथाएँ हैं, जैसे राजनीतिक संरक्षण या मंत्रिमंडलीय एकजुटता की परंपराएँ। प्रभावी विश्लेषण के लिए दोनों का परीक्षण आवश्यक है; उदाहरण के लिए, अमेरिकी कांग्रेस की शक्ति गतिशीलता को समझने में न केवल औपचारिक समिति के नियम शामिल हैं, बल्कि अनौपचारिक फ़िलिबस्टर परंपराएँ भी शामिल हैं।
🔍 रूपांतर: पुराना और नया संस्थागतवाद
यह दृष्टिकोण विकसित हुआ है। पुराना संस्थागतवाद , जो 20वीं सदी के मध्य तक प्रचलित था, मुख्यतः वर्णनात्मक, विधि-आधारित था और पश्चिमी लोकतंत्रों में औपचारिक राज्य संरचनाओं की तुलना पर केंद्रित था। इसके विपरीत, नया संस्थागतवाद , जो 1980 के दशक में पुनर्जीवित हुआ, अधिक सैद्धांतिक, व्याख्यात्मक है, और ऐतिहासिक संस्थागतवाद जैसे विभिन्न पहलुओं में विभाजित है—जो इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे अतीत के नीतिगत विकल्प "पथ निर्भरताएँ" उत्पन्न करते हैं जो भविष्य के प्रक्षेप पथों को, जैसे कि किसी संस्थापक संविधान के स्थायी प्रभाव को, निर्धारित करते हैं।
🌍 विश्लेषणात्मक शक्तियाँ और अनुप्रयोग
यह दृष्टिकोण स्थायी अंतर-राष्ट्रीय मतभेदों को समझाने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह विश्लेषकों को यह समझने में मदद करता है कि समान संकट विभिन्न देशों में अलग-अलग नीतिगत प्रतिक्रियाएँ क्यों उत्पन्न करते हैं, या लोकतंत्र अपनी प्रभावशीलता और स्थिरता में भिन्न क्यों होते हैं। यह उजागर करके कि संस्थाएँ राजनीतिक संघर्षों को कैसे छानती और आकार देती हैं, यह दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणालियों की तुलना के लिए एक मज़बूत ढाँचा प्रदान करता है, केवल वर्णन से परे, और राजनीतिक जीवन को निर्देशित करने वाले गहरे संरचनात्मक कारकों को उजागर करता है।
प्रश्न:-4
ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली में विधि के शासन के महत्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।
उत्तर:
⚖️ कानून के शासन का महत्व
कानून का शासन ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत है, जो मुख्यतः प्रभावशाली न्यायविद ए.वी. डाइसी से जुड़ा है। इसका महत्व तीन गुना है। पहला, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर न हो, अर्थात सभी व्यक्ति और सरकारी निकाय समान कानूनी मानदंडों के अधीन हों और सामान्य न्यायालयों द्वारा उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके। यह सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकता है। दूसरा, यह कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी व्यवस्था सरकारी अधिकारियों को विशेष विशेषाधिकार दिए बिना प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करे। तीसरा, यह इस बात पर ज़ोर देता है कि अधिकारों की रक्षा सामान्य कानून द्वारा होती है—जो समय के साथ न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित होता है—न कि किसी एक लिखित संवैधानिक दस्तावेज़ द्वारा। यह सिद्धांत कानूनी निश्चितता को रेखांकित करता है और कार्यकारी शक्ति पर एक महत्वपूर्ण अंकुश है, जो राज्य के अतिक्रमण से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
⚠️ व्यवहार में सीमाएँ
सैद्धांतिक महत्व के बावजूद, ब्रिटेन में विधि के शासन के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं। एक प्रमुख बाधा संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसद सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी है। यह कोई भी कानून बना या रद्द कर सकती है, अर्थात कोई भी कानून स्थायी नहीं है या परिवर्तन से मुक्त नहीं है। परिणामस्वरूप, मौलिक अधिकार केवल संसद की इच्छा पर ही अस्तित्व में रहते हैं और साधारण बहुमत से संशोधित या निरस्त किए जा सकते हैं, जिससे कानूनी निश्चितता और स्थिरता को संभावित रूप से नुकसान पहुँच सकता है।
इसके अलावा, एक संहिताबद्ध संविधान के अभाव का अर्थ है कि कोई उच्चतर मौलिक कानून नहीं है जिसके आधार पर कानून का मूल्यांकन किया जा सके। जब तक न्यायिक समीक्षा मौजूद है, अदालतें संसद के अधिनियमों को रद्द नहीं कर सकतीं; वे केवल उनकी व्याख्या कर सकती हैं। यह विधायी कार्रवाई के विरुद्ध विधि-शासन के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करता है। अन्य व्यावहारिक सीमाओं में मुकदमेबाजी की उच्च लागत शामिल है, जो न्याय तक पहुँच में बाधा डाल सकती है, और कार्यपालिका द्वारा व्यापक विवेकाधीन शक्तियों का बढ़ता उपयोग, जो कानून द्वारा सीमित सरकार के आदर्श को चुनौती दे सकता है।
प्रश्न:-5
निर्भरता सिद्धांत के संदर्भ में ब्राज़ील द्वारा अपनाई गई विकास रणनीतियों की जांच करें।
उत्तर:
📊 ऐतिहासिक संदर्भ और प्रारंभिक रणनीतियाँ
निर्भरता सिद्धांत के माध्यम से विश्लेषण किए गए अनुसार, ब्राज़ील की विकास रणनीतियों को वैश्विक आर्थिक प्रणाली में उसकी स्थिति ने गहराई से आकार दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कई लैटिन अमेरिकी देशों की तरह, ब्राज़ील ने भी शुरुआत में आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI) को अपनाया । संयुक्त राष्ट्र के लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग (ECLAC) के संरचनावादी विचारों और राउल प्रेबिश जैसे अर्थशास्त्रियों से प्रभावित इस रणनीति का उद्देश्य सुरक्षात्मक शुल्कों, सब्सिडी और राज्य-आधारित निवेश के माध्यम से घरेलू औद्योगिक आधार का निर्माण करके प्रमुख देशों पर निर्भरता कम करना था। इसका लक्ष्य कच्चे माल के निर्यात और महंगे तैयार माल के आयात के चक्र को तोड़ना था, जो अविकसितता को बढ़ावा देता था।
🤔 आश्रित विकास और नवउदारवाद की ओर बदलाव
1960 के दशक तक, आईएसआई की सीमाएँ स्पष्ट हो गईं। 1964 के सैन्य तख्तापलट ने एक निर्णायक मोड़ ला दिया, क्योंकि शासन ने लोकलुभावन गठबंधनों को त्याग दिया और एक सत्तावादी मॉडल को अपनाया जिसने औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। यह कुछ निर्भरता सिद्धांतकारों द्वारा "आश्रित विकास" कहे जाने वाले सिद्धांत के अनुरूप था - एक ऐसी अवधारणा जहाँ सीमित औद्योगीकरण होता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और स्थानीय अभिजात वर्ग के हितों के अधीन रहता है। इस अवधि में ब्राज़ील के विनिर्माण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों का उदय हुआ, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क था कि इससे "श्रम का अति-शोषण" हुआ, जहाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कम मजदूरी और अनिश्चित परिस्थितियाँ आवश्यक हो गईं, जिससे असमानता और बढ़ गई।
🔄 नवविकासवाद और समकालीन चुनौतियाँ
लोकतंत्र की वापसी और 2000 के दशक के प्रारंभ में वामपंथी सरकारों के उदय ने एक नवविकासवादी रणनीति का सूत्रपात किया। लूला दा सिल्वा जैसे राष्ट्रपतियों ने वैश्विक बाजारों से जुड़े रहते हुए सामाजिक कार्यक्रमों और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का उपयोग करते हुए एक मध्य मार्ग अपनाया। इसमें सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाने हेतु कमोडिटी निर्यात को मजबूत करने के प्रयास शामिल थे, जो ईसीएलएसी के "नए संरचनावादी" विचारों से प्रभावित एक दृष्टिकोण था। हालांकि, इस रणनीति में अंतर्निहित विरोधाभास थे। यह एक "वितरण संधि" पर निर्भर था जिसने अंतरराष्ट्रीय पूंजी, विदेशी बाजारों की ओर उन्मुख स्थानीय पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के हितों को संतुलित करने की कोशिश की। अंततः, यह निर्भरता के मूलभूत संबंधों को तोड़ने में विफल रहा, जैसा कि लगातार आर्थिक कमजोरियों और बाद के प्रशासनों के तहत नवउदारवादी नीतियों के पुनरुत्थान में देखा गया।
⚠️ संरचनात्मक बाधाएँ और सैद्धांतिक निहितार्थ
ब्राज़ील का अनुभव मार्क्सवादी निर्भरता सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का उदाहरण है, जो तर्क देता है कि वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था से आमूल-चूल विच्छेद के बिना सच्चा विकास असंभव है। आईएसआई से लेकर नवविकासवाद तक की रणनीतियाँ एक प्रभुत्वशाली शासक वर्ग द्वारा बाधित रही हैं, जिसके हित विदेशी पूँजी से जुड़े हैं, और श्रम के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विभाजन द्वारा जो अति-शोषण की माँग करता है। विकास के क्षणों के बावजूद, ब्राज़ील का विकास असमान और मिश्रित बना हुआ है, जिसकी विशेषता आंतरिक सामाजिक संघर्ष और आईएमएफ जैसी वित्तीय संस्थाओं का बाहरी दबाव है, जो निर्भरता के चक्र को बनाए रखता है।
प्रश्न:-6
राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति
उत्तर:
🗳️ राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति
राजनीतिक समाजीकरण एक आजीवन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों को प्राप्त करते हैं। यह परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूहों, मीडिया और धार्मिक संस्थाओं जैसे प्रभावशाली माध्यमों से होता है। उदाहरण के लिए, बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की पार्टी की संबद्धता अपना लेते हैं, जबकि शिक्षा प्रणाली नागरिक ज्ञान और राष्ट्रीय मूल्य प्रदान करती है।
राजनीतिक संस्कृति, विश्वासों, दृष्टिकोणों और मानदंडों की उस साझा प्रणाली को संदर्भित करती है जो किसी समाज के राजनीतिक व्यवस्था के साथ संबंधों को आकार देती है। इसमें सरकार की भूमिका, नागरिक अधिकारों और भागीदारी के तरीकों के बारे में सामूहिक समझ शामिल होती है।
ये दोनों अवधारणाएँ आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक समाजीकरण वह तंत्र है जो समाज की राजनीतिक संस्कृति को पीढ़ियों तक प्रसारित और बनाए रखता है। एक स्थिर राजनीतिक संस्कृति, जैसे कि लोकतांत्रिक भागीदारी पर ज़ोर देने वाली संस्कृति, नागरिकों में इन मानदंडों को स्थापित करने के लिए प्रभावी समाजीकरण पर निर्भर करती है। इसके विपरीत, सामाजिककरण कारकों में बदलाव—जैसे डिजिटल मीडिया का उदय—नए विचारों को प्रस्तुत करके या निराशावाद को बढ़ावा देकर राजनीतिक संस्कृति को बदल सकता है। इस प्रकार, समाजीकरण और संस्कृति के बीच का अंतर्संबंध राजनीतिक स्थिरता, परिवर्तन और पहचान को समझने के लिए मौलिक है।
प्रश्न:-7
समकालीन समय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चुनौतियाँ
उत्तर:
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को समकालीन समय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह अपनी सत्ता बनाए रखने और चीन की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। रियल एस्टेट संकट और घटते विदेशी निवेश से बढ़ी आर्थिक मंदी, पार्टी की समृद्धि के वादे की परीक्षा ले रही है। आय असमानता बढ़ी है, जहाँ सबसे अमीर 20% लोग सबसे गरीब 50% लोगों की तुलना में दस गुना अधिक कमा रहे हैं, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। शून्य-कोविड नीति, जो शुरू में लोकप्रिय थी, आर्थिक व्यवधानों और जनता की हताशा का कारण बनी, जिससे वैधता संकट का खतरा पैदा हो गया। शी जिनपिंग की केंद्रीकृत सत्ता, जिसमें उनका अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल भी शामिल है, ने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं और उद्यमियों को अलग-थलग कर दिया है, जिन्हें व्यवसायों पर कड़े नियंत्रण का सामना करना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनाव, जो मुखर विदेश नीतियों और मानवाधिकारों की चिंताओं से प्रेरित है, आर्थिक संबंधों में तनाव पैदा कर रहा है। पर्यावरणीय क्षरण, जिसमें चीन ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का दबाव बढ़ा रहा है। आंतरिक रूप से, मार्क्सवाद से दूर वैचारिक बदलाव और मध्यम वर्ग की राजनीतिक भागीदारी की बढ़ती माँगें पार्टी की क्रांतिकारी जड़ों को चुनौती दे रही हैं। गरीबी उन्मूलन और राष्ट्रीय कायाकल्प पर जोर देने वाले प्रचार के बावजूद, ये बहुआयामी मुद्दे तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सीसीपी की अनुकूलनशीलता और लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं।
प्रश्न:-8
उदारवादी बनाम समाजवादी लोकतंत्र
उत्तर:
💡 उदारवादी बनाम समाजवादी लोकतंत्र
उदार लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक समाज के गठन के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि दोनों ही लोकप्रिय संप्रभुता और नागरिक अधिकारों को महत्व देते हैं, लेकिन राज्य की भूमिका, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक अधिकारों की प्रधानता और आर्थिक समानता के दृष्टिकोण पर दोनों में तीव्र मतभेद हैं।
उदार लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकारी हस्तक्षेप को प्राथमिकता देता है। इसके मूल सिद्धांतों में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (जैसे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र चुनाव) की सुरक्षा, कानून का शासन और एक पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था शामिल हैं। राज्य की प्राथमिक भूमिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अन्य व्यक्तियों और स्वयं राज्य दोनों द्वारा उल्लंघन से बचाना है। आर्थिक असमानता को अक्सर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का एक स्वाभाविक परिणाम माना जाता है, और परिणाम के बजाय अवसर की समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
समाजवादी लोकतंत्र (या सामाजिक लोकतंत्र) सामूहिक कल्याण और आर्थिक समानता पर ज़ोर देता है। यह तर्क देता है कि आर्थिक सुरक्षा के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। यह मॉडल विनियमन, प्रमुख उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व और व्यापक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों (जैसे, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा) के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करता है। इसका लक्ष्य वर्ग असमानताओं को कम करना और सभी के लिए एक बुनियादी जीवन स्तर की गारंटी देना है, और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को वास्तविक लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आवश्यक माना जाता है।
प्रश्न:-9
ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका
उत्तर:
🏛️ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका
हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ब्रिटेन की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। निर्वाचित हाउस ऑफ़ कॉमन्स के विपरीत, इसके सदस्य (पीयर) नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं, और इनमें आजीवन पीयर, वंशानुगत पीयर और बिशप शामिल होते हैं। इसकी मुख्य भूमिका एक संशोधन सदन के रूप में कार्य करना, कॉमन्स द्वारा प्रस्तावित कानूनों की जाँच करना और उनमें संशोधन सुझाना है।
यह बहुमूल्य विशेषज्ञता और विस्तृत समिति-आधारित समीक्षा प्रदान करता है, और अक्सर अपने कम पक्षपातपूर्ण, विचार-विमर्शपूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से मसौदा कानूनों में सुधार करता है। लॉर्ड्स एक संवैधानिक जाँच का भी काम करता है, जो कानूनों को आगे की बहस के लिए विलंबित करता है और सरकार को विवादास्पद प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करता है। हालाँकि, इसकी शक्तियाँ संसदीय अधिनियमों द्वारा सीमित हैं, जो अंततः निर्वाचित कॉमन्स को इसे रद्द करने की अनुमति देते हैं।
इसके अतिरिक्त, लॉर्ड्स चुनिंदा समितियों के माध्यम से सार्वजनिक नीति की जाँच में भूमिका निभाता है और विज्ञान, अर्थशास्त्र और नैतिकता जैसे जटिल दीर्घकालिक मुद्दों पर प्रभावशाली रिपोर्ट तैयार करता है। हालाँकि यह अनिश्चित काल तक कानून को अवरुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन यह गहन जाँच सुनिश्चित करता है और व्यापक व्यावसायिक अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है, जो कॉमन्स के राजनीतिक जनादेश का पूरक है।
प्रश्न:-10
वालरस्टीन की विश्व प्रणाली विश्लेषण की अवधारणा
उत्तर:
🌐 विश्व-प्रणाली विश्लेषण का मूल
इमैनुएल वालरस्टीन द्वारा विकसित, विश्व-प्रणाली विश्लेषण (WSA) वैश्विक इतिहास और सामाजिक-आर्थिक विकास को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। यह स्वतंत्र राष्ट्रीय समाजों की धारणा को खारिज करता है, और इसके बजाय यह तर्क देता है कि आधुनिक विश्व एक एकल पूंजीवादी विश्व-व्यवस्था है जिसमें श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन है। यह व्यवस्था पदानुक्रमिक रूप से तीन परस्पर निर्भर क्षेत्रों में संरचित है: कोर , परिधि और अर्ध-परिधि ।
कोर राष्ट्र (जैसे, अमेरिका, जर्मनी) उन्नत तकनीक, पूँजी-प्रधान उत्पादन और शक्तिशाली वित्तीय एवं राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करते हैं। वे परिधीय राष्ट्रों (जैसे, कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश) से कच्चा माल और सस्ता श्रम प्राप्त करते हैं, जो आर्थिक रूप से अविकसित और आश्रित बने हुए हैं। अर्ध-परिधीय क्षेत्र (जैसे, ब्राज़ील, चीन) एक स्थिर बफर के रूप में कार्य करते हैं, दोनों की मिश्रित विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं और अक्सर परिधि का शोषण करते हुए कोर द्वारा शोषित होते हैं।
एक प्रमुख गतिशीलता मुख्य राज्यों द्वारा निरंतर पूँजी संचय है , जो वैश्विक असमानता को कायम रखता है। निर्भरता सिद्धांत के विपरीत, WSA प्रणाली की चक्रीय प्रकृति और समय के साथ इसके विकास पर ज़ोर देता है, जिसमें स्थिरता और संकट की अवधियाँ भी शामिल हैं। यह ढाँचा वैश्विक असमानता, व्यापार संबंधों और एक एकल, परस्पर संबद्ध विश्व-अर्थव्यवस्था के रूप में पूँजीवाद के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है।
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