Free MCS-215 Solved Assignment | July 2025 | MCA_NEW, MCAOL | English & Hindi Medium | IGNOU

Question:-1(a)

Explain the terms Confidentiality, Integrity and Availability in digital security. Explain the Pros and Cons of digital security.

Answer:

Part 1: The CIA Triad - Confidentiality, Integrity, and Availability

The CIA Triad is a fundamental model in information security designed to guide policies and systems for protecting digital assets. These three principles are the pillars upon which all security measures are built.

1. Confidentiality

Explanation: Confidentiality is about preventing the unauthorized disclosure of information. It ensures that data is accessed only by individuals who are authorized to see it.

Analogy: A sealed letter sent through the mail. Only the intended recipient should be able to open and read it.
How it's achieved: Encryption is the primary tool for confidentiality. It scrambles data into an unreadable format (ciphertext) that can only be decrypted with the correct key. Other methods include:
- Access control lists (ACLs) and user permissions
- Authentication (passwords, biometrics, 2FA)
- Data classification and secure network protocols (e.g., HTTPS, VPNs)
Example: When you log into your online banking, all communication between your browser and the bank's server is encrypted (using TLS/SSL) to prevent hackers from reading your account number, password, or transaction details.

2. Integrity

Explanation: Integrity involves maintaining the consistency, accuracy, and trustworthiness of data over its entire lifecycle. It ensures that data has not been altered, tampered with, or destroyed in an unauthorized or accidental manner.

Analogy: A legal contract. Any changes to the contract must be approved and initialed by all parties, providing a clear audit trail and ensuring the final document is authentic.
How it's achieved: Cryptographic hash functions are crucial for integrity. A hash generates a unique, fixed-size string of characters (a "fingerprint") for a set of data. If even one bit of the data changes, the hash will be completely different. Other methods include:
- Digital signatures (which also provide non-repudiation)
- Version control systems
- File integrity monitoring (FIM) tools
- Checksums
Example: When you download software from the internet, the website often provides a checksum or hash (e.g., SHA-256). After downloading, you can generate a hash of the file you received. If it matches the one on the website, you can be confident the file hasn't been corrupted or tampered with during download.

3. Availability

Explanation: Availability ensures that information and the systems that process it are accessible to authorized users whenever they need them. It's about preventing disruption of service.

Analogy: A 24/7 emergency hospital. The services and resources must always be operational and ready for use when needed.
How it's achieved: Redundancy, fault tolerance, and robust infrastructure are key. This includes:
- Redundant hardware (RAID arrays, backup servers)
- Redundant network paths and DDoS mitigation services
- Regular software patching and system maintenance
- Comprehensive disaster recovery and business continuity plans
Example: A successful Denial-of-Service (DoS) attack compromises availability by flooding a web server with so much traffic that legitimate users cannot access the website. A secure system would have measures in place to mitigate such an attack.

Part 2: Pros and Cons of Digital Security

Implementing robust digital security is essential, but it comes with its own set of trade-offs.

Pros (Advantages)

Protection of Sensitive Data: The primary benefit. It safeguards personal identifiable information (PII), financial data, intellectual property, and trade secrets from theft and exposure.
Maintains Trust and Reputation: Customers and partners are more likely to do business with an organization that has a strong security posture. A single data breach can destroy trust and a brand's reputation overnight.
Ensures Business Continuity: By preventing cyberattacks (like ransomware) and ensuring availability, security measures keep operations running smoothly, avoiding costly downtime and loss of productivity.
Regulatory Compliance: Many industries are governed by strict data protection laws (e.g., GDPR, HIPAA, CCPA). Strong security is necessary to avoid massive legal fines and penalties for non-compliance.
Competitive Advantage: A proven track record of security can be a key differentiator in the market, assuring clients that their data is in safe hands.

Cons (Disadvantages / Challenges)

Financial Cost: Implementing and maintaining high-level security is expensive. Costs include hardware/software (firewalls, SIEM systems), skilled personnel (security analysts), training, and ongoing maintenance.
Complexity and Usability: Security measures can make systems more complex and difficult to use. Multi-factor authentication, complex password requirements, and frequent software updates can create friction and frustration for end-users, potentially leading to them circumventing security policies.
Constant Evolution: The cyber threat landscape is dynamic. Attackers constantly develop new techniques, which means security is not a "set it and forget it" task. It requires continuous monitoring, updating, and adaptation, which demands significant resources.
Potential for False Positives: Overly aggressive security systems (like intrusion detection systems) can block legitimate user activity or flag normal behavior as malicious. This can disrupt workflow and require IT resources to investigate.
Can Create a False Sense of Security: No system is 100% secure. Relying too heavily on a specific set of tools can lead to complacency, overlooking other critical areas like employee training (the human element is often the weakest link).

Conclusion

The goal of digital security is to find a practical balance within the CIA Triad that is appropriate for the specific context. For a public website, availability might be the top priority. For a classified government database, confidentiality is paramount. For a financial transaction system, integrity is non-negotiable.

The pros of implementing digital security far outweigh the cons. The disadvantages are largely challenges of cost and management, while the risks of having no security—data breach, financial ruin, and reputational damage—are often catastrophic.

Question:-1(b)

Explain the following in the context of security issues/attacks:

(i) Unauthorised access
(ii) Social Engineering Attacks
(iii) Internet of Things (IoT) attacks

Answer:

🔐 (i) Unauthorised Access

Unauthorised access refers to any action that allows an individual to gain entry, interact with, or use a computer system, network, or data without explicit permission. It is a fundamental violation of the core security principle of confidentiality. This access can be the primary goal of an attack or a stepping stone to further malicious activities, such as data theft or system damage.

Attackers employ various methods to achieve unauthorised access. A common technique is credential theft, where usernames and passwords are acquired through methods like phishing, keyloggers, or brute-force attacks, which systematically guess login credentials. Another method is the exploitation of software vulnerabilities. Attackers scan for systems that have not been updated with the latest security patches and then deploy exploits to gain access. For instance, a web server running outdated software might be vulnerable to a Remote Code Execution (RCE) attack, granting the attacker control.

A real-world example is the 2013 Target data breach. Attackers first gained unauthorised access to the network of a third-party HVAC vendor that had connections to Target's systems. From this initial foothold, they moved laterally through the network until they could access and exfiltrate the payment card data of over 40 million customers.

Social engineering attacks exploit human psychology and manipulation rather than technical vulnerabilities to compromise security. These attacks trick individuals into divulging confidential information, granting system access, or performing actions that breach security protocols. The effectiveness of social engineering stems from its ability to bypass even the most advanced technical defenses by targeting the human element, which is often the weakest link in the security chain.

Several common types of social engineering exist. Phishing is the most prevalent, involving fraudulent emails or messages designed to appear from a legitimate source (e.g., a bank, IT department) to lure victims into providing passwords or clicking malicious links. A more targeted variant, spear phishing, tailors the message to a specific individual using personal details to increase credibility. Pretexting involves creating a fabricated scenario or pretext to steal information. For example, an attacker might impersonate an external IT auditor on the phone to convince an employee to reveal their network login details.

A famous case is the 2016 phishing attack on John Podesta, the chairman of Hillary Clinton's presidential campaign. A spear-phishing email disguised as a Google security warning tricked him into revealing his Gmail password, leading to a significant leak of emails.

📶 (iii) Internet of Things (IoT) Attacks

Internet of Things (IoT) attacks target the vast and growing ecosystem of internet-connected devices—from smart thermostats and wearables to industrial sensors and medical equipment. These devices are often inherently insecure, making them attractive targets for attackers. Common vulnerabilities include weak default passwords, a lack of a secure update mechanism, unencrypted data transmissions, and insecure network services. The motivations for IoT attacks range from creating large botnets for other attacks to stealing sensitive data or even causing physical harm.

A prominent form of IoT attack is the creation of a botnet—a network of infected devices controlled by an attacker. These devices are compromised and enlisted to perform large-scale Distributed Denial-of-Service (DDoS) attacks. The 2016 Mirai botnet attack is a classic example. Mirai malware scanned the internet for IoT devices protected by factory-default usernames and passwords. Once it infected a device, it became part of a massive botnet that launched a devastating DDoS attack on Dyn, a major DNS provider. This attack disrupted access to major websites like Twitter, Netflix, and Reddit across large parts of the internet.

Beyond botnets, IoT attacks can have direct physical consequences. For instance, an attacker gaining unauthorised access to a smart city's traffic control system could manipulate signals to cause congestion or accidents. Similarly, a compromised industrial control system (ICS) in a manufacturing plant could be sabotaged, leading to physical damage or production halts.

Question:-1(c)

Explain (any three) ways technology can help you to counter different types of cyber security attacks.

Answer:

🔒 Technological Countermeasures Against Cyber Attacks

Cyber security attacks are a persistent threat in the digital age, targeting individuals, organizations, and governments. Fortunately, technology itself provides robust tools to defend against these threats. Here are three key technological strategies to counter cyber attacks:

1. Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)

Intrusion Detection and Prevention Systems are critical for identifying and mitigating threats in real-time. These systems monitor network traffic for suspicious activities, such as unusual data patterns or unauthorized access attempts. For example, if an attacker attempts to exploit a vulnerability in a web server, the IDPS can detect this behavior based on known attack signatures or anomalies. Once identified, it can automatically block the malicious IP address, preventing potential damage. Technologies like Snort (an open-source IDPS) use rule-based detection to alert administrators or take proactive measures, such as terminating connections or reconfiguring firewalls. This layered defense is essential for protecting sensitive data and maintaining system integrity.

2. Multi-Factor Authentication (MFA)

Multi-Factor Authentication adds an extra layer of security beyond traditional passwords, which are often vulnerable to theft or brute-force attacks. MFA requires users to provide two or more verification factors—such as something they know (a password), something they have (a smartphone or token), or something they are (biometric data like fingerprints). For instance, when logging into a corporate email system, a user might enter a password and then approve the login via a mobile app. This approach significantly reduces the risk of unauthorized access, even if credentials are compromised. Technologies like Google Authenticator or hardware tokens like YubiKey are widely used to implement MFA, making it harder for attackers to infiltrate accounts.

3. Encryption and Data Masking

Encryption transforms readable data into unreadable ciphertext using algorithms, ensuring that even if data is intercepted, it remains inaccessible without the decryption key. This is particularly effective against eavesdropping attacks, such as man-in-the-middle attacks on public Wi-Fi networks. For example, Transport Layer Security (TLS) encrypts data transmitted between web browsers and servers, protecting sensitive information like credit card details during online transactions. Additionally, data masking techniques hide specific data within a database, allowing organizations to use realistic but anonymized data for testing or development without exposing actual sensitive information. Tools like VeraCrypt for disk encryption or database-level encryption in SQL systems help safeguard data at rest and in transit.

These technological solutions—IDPS, MFA, and encryption—form a proactive defense framework, enabling organizations to detect threats early, verify identities rigorously, and protect data integrity. By integrating these tools, businesses can build resilience against evolving cyber threats.

Question:-1(d)

Answer:

⚖️ Legal Frameworks Governing DDoS Attacks and Cryptojacking

Distributed Denial of Service (DDoS) attacks and cryptojacking are significant cybercrimes with serious legal consequences. Below is a detailed examination of the laws and penalties associated with these activities.

🔍 1. DDoS Attacks: Legal Status and Penalties

DDoS Attacks Are Illegal
DDoS attacks are explicitly criminalized in many jurisdictions. They are classified as cybercrimes under laws prohibiting unauthorized access, impairment of computer systems, and intentional disruption of services.

United States:
The Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) is the primary federal law addressing DDoS attacks. It criminalizes knowingly causing transmission that intentionally damages computer systems without authorization. Penalties include fines ranging from $5,000 to hundreds of thousands of dollars and imprisonment of up to 10 years for first-time offenders, with longer sentences for repeat offenses or severe damage.
United Kingdom:
The Computer Misuse Act 1990, amended in 2006, criminalizes unauthorized acts impairing computer operations. DDoS attacks can lead to imprisonment for up to 10 years.
European Union:
The EU Directive on Attacks Against Information Systems (2013/40/EU) mandates member states to criminalize intentional system disruptions, including DDoS attacks.

Enforcement and Notable Cases

DDoS-for-Hire Services: Using or offering "booter" or "stresser" services for DDoS attacks is illegal. The U.S. Department of Justice has prosecuted operators of such services under the CFAA.
High-Profile Cases: In 2024, Cloudflare mitigated the largest-ever reported DDoS attack, peaking at 5.6 terabits per second. Such cases often lead to severe legal repercussions for perpetrators.

💻 2. Cryptojacking: Legal Status and Penalties

Cryptojacking Is Illegal
Cryptojacking involves unauthorized use of devices to mine cryptocurrency. It violates laws against unauthorized access, theft of resources, and in some cases, fraud.

General Legal Frameworks:
While no single global law exclusively targets cryptojacking, it falls under existing cybercrime laws. For example:
- Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) in the U.S. applies to unauthorized access and use of computer resources.
- Computer Misuse Act in the UK criminalizes unauthorized access and impairment of computer systems.

Penalties for Cryptojacking

Fines and Imprisonment: Penalties are similar to other cybercrimes, including fines and imprisonment. For instance, in the U.S., cryptojacking can lead to CFAA violations with penalties up to 10 years in prison.
Civil Lawsuits: Victims can sue for damages related to increased electricity costs, hardware damage, and lost productivity.

Regulatory and Industry Responses

GENIUS Act (2025): This U.S. law establishes a federal framework for stablecoins but indirectly impacts cryptojacking by enhancing oversight of cryptocurrency transactions, making it harder for criminals to launder proceeds.
CLARITY Act (2025): Defines digital assets as securities or commodities, potentially increasing scrutiny on cryptocurrency-related activities, including illicit mining.

🌍 3. Global Variations and Challenges

Jurisdictional Differences:
Laws vary by country. For example, some nations may have less stringent enforcement, but international cooperation is growing to address cross-border cybercrimes.
Attribution Challenges:
Both DDoS attacks and cryptojacking often involve anonymous actors, making attribution difficult. However, advancements in blockchain analysis (e.g., Chainalysis) aid in tracking cryptojacking proceeds.
Emerging Trends:
- Ransom DDoS Attacks: Combining DDoS with extortion demands, which may lead to additional charges like racketeering or extortion.
- State-Sponsored Activities: Some attacks are linked to nation-states (e.g., North Korea's crypto heists), complicating legal responses due to sovereign immunity.

🛡️ 4. Defense and Mitigation Strategies

For Organizations:

Implement DDoS Protection: Use cloud-based mitigation services, firewalls, and rate-limiting to absorb and filter malicious traffic.
Monitor Resources: Detect cryptojacking through increased CPU usage, overheating, or slowed performance. Tools like anti-cryptomining browser extensions (e.g., No Coin) can help.
Legal Preparedness: Document incidents thoroughly to support legal action and work with law enforcement.

For Individuals:

Use Security Software: Install comprehensive cybersecurity programs to detect and block cryptojacking scripts.
Stay Informed: Be aware of phishing tactics used to deliver cryptomining code.

💎 Conclusion

DDoS attacks and cryptojacking are serious crimes with robust legal consequences globally. Laws like the U.S. CFAA and the UK Computer Misuse Act provide frameworks for prosecution, while emerging regulations like the GENIUS and CLARITY Acts enhance oversight of cryptocurrency activities. Organizations and individuals must adopt proactive security measures and collaborate with legal authorities to mitigate risks and uphold compliance.

Question:-2(a)

Explain the following terms with the help of an example of each.

(a) Transposition Ciphers
(b) Advantages and Disadvantages of Symmetric Key Cryptography
(c) Steganography
(d) Data Encryption Standard (DES)
(e) Hash functions
(f) Key Establishment, Management and Certification in the context of cryptography

Answer:

🔐 (a) Transposition Ciphers

A transposition cipher is a method of encryption where the positions of characters in the plaintext are shifted according to a specific system. Unlike substitution ciphers that replace characters, transposition ciphers rearrange the order of characters. The plaintext remains unchanged in terms of the actual characters used, but their sequence is altered to form the ciphertext.

Example:
A common example is the Rail Fence Cipher. Suppose the plaintext is "ATTACK AT DAWN". To encrypt it using a rail fence cipher with two rails, we write the message in a zigzag pattern along the "rails":

Rail 1: A T C A D W
Rail 2: T A K T A N

The ciphertext is formed by reading the rails sequentially: "ATC ADWTAKTAN". To decrypt, the recipient must know the number of rails used to reconstruct the original zigzag pattern and retrieve the plaintext.

🔑 (b) Advantages and Disadvantages of Symmetric Key Cryptography

Symmetric key cryptography uses the same key for both encryption and decryption. It is efficient but poses challenges in key distribution and management.

Advantages:

Speed: Symmetric encryption algorithms (e.g., AES) are faster and require less computational power compared to asymmetric encryption.
Simplicity: Easier to implement and use for bulk data encryption.

Disadvantages:

Key Distribution: Securely sharing the key between parties is challenging. If intercepted, the entire system is compromised.
Scalability: In large networks, managing unique keys for every pair of users becomes impractical.

Example:
AES (Advanced Encryption Standard) is widely used for encrypting files. If two parties share a secret key, they can encrypt and decrypt messages quickly. However, if the key is stolen during transmission, an attacker can decrypt all communications.

🖼️ (c) Steganography

Steganography is the practice of hiding information within other non-secret data, such as images, audio, or video files, to conceal the existence of the message. Unlike cryptography, which obscures the content, steganography obscures the presence of the message itself.

Example:
A sender hides a text message within a digital image by slightly altering the least significant bits of the pixel values. The changes are imperceptible to the human eye. The recipient extracts the message using a steganography tool. For instance, the word "SECRET" could be embedded in a JPEG image, and the image appears unchanged to anyone unaware of the hidden data.

🧾 (d) Data Encryption Standard (DES)

DES is a symmetric-key algorithm developed in the 1970s for encrypting electronic data. It uses a 56-bit key to transform 64-bit blocks of plaintext into ciphertext through a series of substitutions and permutations. Due to its short key length, DES is now considered insecure against brute-force attacks.

Example:
Suppose a bank encrypts transaction data using DES. The plaintext "TRANSFER $1000" is broken into 64-bit blocks. Each block is encrypted using a 56-bit key, producing ciphertext. However, with modern computing power, attackers can break DES encryption by trying all possible keys, leading to its replacement by AES.

📊 (e) Hash Functions

A hash function is a cryptographic algorithm that takes input data (of any size) and produces a fixed-size string of characters, called a hash value or digest. Hash functions are designed to be one-way and collision-resistant, meaning it is infeasible to reverse the process or find two different inputs that produce the same hash.

Example:
SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) is commonly used. For the input "Hello", the SHA-256 hash is:
185f8db32271fe25f561a6fc938b2e264306ec304eda518007d1764826381969.
Even a small change in input (e.g., "hello") produces a completely different hash. Hashes are used to verify data integrity, such as ensuring downloaded files have not been tampered with.

🏗️ (f) Key Establishment, Management and Certification

Key Establishment refers to the process of generating and securely exchanging cryptographic keys between parties.
Key Management involves storing, distributing, and revoking keys throughout their lifecycle.
Certification uses digital certificates (e.g., X.509) issued by Certificate Authorities (CAs) to bind public keys to identities, ensuring authenticity.

Example:
In SSL/TLS for secure web browsing:

Key Establishment: The client and server use asymmetric encryption (e.g., RSA) to establish a shared symmetric key (session key).
Key Management: The session key is used for encrypting data during the session and discarded afterward.
Certification: The server presents a digital certificate issued by a CA (e.g., DigiCert) to prove its identity. The client verifies the certificate before trusting the server's public key.

These processes ensure secure communication in environments like online banking, where keys must be established confidentially, managed robustly, and certified authoritatively.

Question:-3(a)

What are the practices for implementing the CIA triad in data security? Explain.

Answer:

🛡️ Implementing the CIA Triad in Data Security: Best Practices

The CIA triad—Confidentiality, Integrity, and Availability—forms the cornerstone of data security. Implementing these principles requires a multi-layered approach combining technical controls, policies, and organizational practices. Below are key practices for effectively applying each component of the triad.

🔒 1. Practices for Ensuring Confidentiality

Confidentiality prevents unauthorized access or disclosure of data. Key practices include:

Encryption:
Encrypt data both at rest (e.g., using AES-256 for databases and files) and in transit (e.g., TLS/SSL for network communications). For highly sensitive data, implement end-to-end encryption to limit exposure even to service providers.
Access Control Mechanisms:
Adopt the principle of least privilege (PoLP), ensuring users and systems have only the minimum access necessary. Use role-based access control (RBAC) or attribute-based access control (ABAC) to enforce policies dynamically. Multi-factor authentication (MFA) adds a critical layer for verifying user identities.
Data Masking and Anonymization:
In non-production environments (e.g., testing, analytics), use techniques like tokenization or pseudonymization to replace sensitive data with realistic but non-identifiable values, reducing risk if breached.
Network Security:
Employ virtual private networks (VPNs), firewalls, and segmentation to isolate sensitive systems and data from unauthorized networks or users.

✅ 2. Practices for Ensuring Integrity

Integrity ensures data remains accurate, unaltered, and trustworthy. Key practices include:

Hash Functions and Digital Signatures:
Use cryptographic hashes (e.g., SHA-256) to verify data integrity. For critical transactions or software distributions, implement digital signatures (e.g., using PKI) to authenticate the source and confirm that content has not been modified.
Version Control and Audit Trails:
Maintain detailed logs of data access and modifications. Implement change management protocols requiring approvals for significant data or system changes. Tools like blockchain can provide tamper-evident records for high-stakes environments.
Integrity Monitoring Tools:
Deploy file integrity monitoring (FIM) solutions that alert administrators to unauthorized changes in critical files, configurations, or databases.
Error-Checking Mechanisms:
Use checksums or cyclic redundancy checks (CRCs) in data transmission and storage to detect and correct accidental corruption.

⚡ 3. Practices for Ensuring Availability

Availability ensures authorized users can access data and systems when needed. Key practices include:

Redundancy and Failover Systems:
Implement geographically distributed backups and redundant infrastructure (e.g., RAID arrays, load balancers, clustered servers). Use automatic failover systems to maintain service during hardware or software failures.
DDoS Protection and Resilience:
Mitigate denial-of-service attacks via cloud-based DDoS protection services (e.g., AWS Shield, Cloudflare) that absorb malicious traffic. Rate limiting and traffic filtering can also help.
Regular Backups and Disaster Recovery:
Follow the 3-2-1 backup rule: three copies of data, on two different media, with one copy off-site. Test disaster recovery plans regularly to ensure rapid restoration of services.
Proactive Maintenance and Patching:
Perform routine system updates and hardware maintenance to prevent outages caused by vulnerabilities or failures. Use uptime monitoring tools (e.g., Nagios, Pingdom) to detect and respond to availability issues promptly.

🔄 4. Holistic and Organizational Practices

Security Policies and Training:
Develop clear data security policies aligned with the CIA triad. Regularly train employees on topics like phishing awareness, secure handling of data, and incident reporting.
Risk Assessments and Audits:
Conduct periodic risk assessments to identify gaps in confidentiality, integrity, or availability. Third-party audits and penetration testing can validate controls.
Incident Response Planning:
Prepare a robust incident response plan (IRP) that addresses potential breaches of CIA principles. Define roles, communication strategies, and steps for containment and recovery.
Vendor and Supply Chain Management:
Ensure third-party vendors adhere to CIA principles through contractual obligations and security assessments, especially for cloud services or data processors.

💎 Conclusion

Implementing the CIA triad effectively requires a balanced combination of technical controls, vigilant processes, and a culture of security awareness. By encrypting data, enforcing strict access controls, verifying integrity cryptographically, and ensuring system resilience, organizations can protect their assets against evolving threats while maintaining trust and operational continuity. Regular reviews and adaptations of these practices are essential to address new challenges in the cybersecurity landscape.

Question:-3(b)

Explain the following:

(i) Ransomware attacks
(ii) Cyber-physical attacks

Answer:

💻 (i) Ransomware Attacks

Ransomware is a type of malicious software (malware) designed to block access to a computer system or data until a sum of money, or ransom, is paid. It typically encrypts the victim’s files, making them inaccessible. Attackers then demand payment, often in cryptocurrencies like Bitcoin, in exchange for the decryption key.

These attacks often begin with phishing emails containing malicious attachments or links. Once opened, the malware infiltrates the system, spreads across networks, and encrypts critical data. Some advanced ransomware strains can also exfiltrate data before encryption, threatening to publish it unless the ransom is paid—a tactic known as double extortion.

A well-known example is the WannaCry attack in 2017, which affected hundreds of thousands of computers worldwide, including those in healthcare and logistics sectors. It exploited a vulnerability in Windows OS, encrypting data and demanding ransom. The attack disrupted hospital operations, delaying medical procedures and endangering lives.

Preventive measures include:

Regularly updating software to patch vulnerabilities.
Training users to recognize phishing attempts.
Maintaining offline backups of critical data.
Using robust security software to detect and block ransomware.

🔧 (ii) Cyber-Physical Attacks

Cyber-physical attacks target systems where digital components control physical processes. These attacks aim to disrupt, damage, or destroy physical infrastructure by exploiting vulnerabilities in connected cyber systems. Examples include attacks on power grids, water treatment plants, transportation networks, and industrial control systems (ICS).

Such attacks often involve manipulating sensors, controllers, or data to cause physical harm. For instance, an attacker might alter the pressure settings in a gas pipeline system, leading to an explosion, or change the control commands in a manufacturing robot, causing it to malfunction.

A notable example is the Stuxnet worm, discovered in 2010, which specifically targeted Iran’s nuclear enrichment facilities. It compromised programmable logic controllers (PLCs) to cause centrifuges to spin uncontrollably and fail, while feeding false normal data to operators to hide the sabotage.

Key characteristics of cyber-physical attacks:

Convergence of cyber and physical realms.
Potential for large-scale real-world consequences.
Often require deep knowledge of both IT and operational technology (OT).

Defense strategies involve:

Segmenting networks to isolate critical systems.
Monitoring for anomalies in physical processes.
Implementing strict access controls and authentication mechanisms.
Regularly updating and patching embedded systems.

Question:-3(c)

Explain the following data security measures:

(i) Email Security
(ii) Risk-Assessment Analysis

Answer:

📧 (i) Email Security

Email security encompasses the techniques and protocols used to protect email accounts, content, and communication from unauthorized access, loss, or compromise. As a primary vector for cyber threats like phishing, malware distribution, and business email compromise (BEC), securing this channel is critical.

Key measures include:

Encryption: Protocols like Transport Layer Security (TLS) encrypt emails in transit between mail servers, preventing eavesdropping. For end-to-end encryption, where only the sender and recipient can read the content, standards like S/MIME or PGP are used.
Authentication: Technologies such as SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail), and DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) work together to verify that an email genuinely originates from its claimed domain. This is a primary defense against spoofing and phishing attacks.
Anti-Malware and Filtering: Advanced email security gateways scan all incoming and outgoing messages for malicious attachments (e.g., viruses, ransomware), malicious links, and spam content, quarantining them before they reach the user's inbox.
User Training: Since humans are often the weakest link, educating users to identify suspicious sender addresses, grammatical errors, and urgent requests for sensitive information is a vital layer of defense.

🔍 (ii) Risk-Assessment Analysis

Risk-assessment analysis is a systematic process for identifying, estimating, and prioritizing risks to an organization’s operations, assets, and individuals. Its primary purpose in data security is to provide a factual basis for evaluating and selecting controls to mitigate the most significant threats.

The process typically involves four key stages:

Risk Identification: Cataloging all valuable assets (e.g., customer databases, intellectual property) and the potential threats they face, such as cyberattacks, human error, or natural disasters. Vulnerabilities in systems or processes that could be exploited by these threats are also identified.
Risk Analysis: Evaluating the likelihood of each identified risk event occurring and the potential impact or consequence it would have on the organization. This is often quantified to prioritize effectively.
Risk Evaluation: Comparing the estimated level of risk against established risk criteria to determine which risks are acceptable and which require treatment.
Risk Treatment: Selecting and implementing appropriate measures to address unacceptable risks. Options include applying new security controls (mitigation), transferring the risk (e.g., via cyber insurance), avoiding the risk activity, or accepting the risk if it falls within tolerance levels. This cyclical process ensures security strategies are proactive, cost-effective, and aligned with business objectives.

Question:-3(d)

What is a Security audit? Explain with the help of an example. What are the different trade-offs between security and usability?

Answer:

🔍 What is a Security Audit?

A security audit is a systematic evaluation of an organization's information systems, policies, and procedures to assess their compliance with security standards, identify vulnerabilities, and ensure protection against potential threats. Conducted by internal or external auditors, it involves reviewing hardware, software, networks, and user practices to detect weaknesses. The process typically includes risk assessment, penetration testing, log analysis, and policy review. The goal is to provide a comprehensive report detailing findings and recommendations for enhancing security posture.

Example:
A bank conducts a security audit to safeguard customer data. Auditors examine:

Network firewalls and encryption protocols.
Access controls to ensure only authorized personnel view sensitive information.
Compliance with regulations like GDPR or PCI-DSS.
They might simulate a phishing attack to test employee awareness or attempt to breach the network to identify flaws. The audit reveals that outdated software in ATMs is vulnerable to skimming attacks. The bank then updates systems, implements multi-factor authentication, and trains staff, thereby reducing risks.

⚖️ Trade-Offs Between Security and Usability

1. Complexity vs. Efficiency
Stringent security measures (e.g., multi-factor authentication, frequent password changes) can complicate user experience, leading to frustration and reduced productivity. For instance, complex passwords may be forgotten, causing reset delays.

2. Access Controls vs. Flexibility
Restrictive access policies protect sensitive data but can hinder collaboration. For example, limiting file-sharing options may prevent employees from quickly exchanging necessary information, slowing workflow.

3. Encryption vs. Performance
Encrypting data enhances security but can slow system performance due to processing overhead. In healthcare, encrypting patient records might delay access during emergencies, posing usability challenges.

4. Automation vs. Control
Automated security tools (e.g., intrusion detection systems) may block legitimate actions if overly aggressive, such as falsely flagging a user’s login attempt as malicious and locking accounts.

5. Training vs. Implementation
Requiring extensive security training improves awareness but consumes time and resources, potentially diverting focus from core tasks. Balancing proactive education with minimal disruption is key.

Ultimately, organizations must tailor security measures to their specific context, ensuring robust protection without unduly compromising usability. Regular audits help refine this balance by identifying areas where security can be enhanced without sacrificing user convenience.

Question:-4(a)

How can cyberspace be regulated? Explain.

Answer:

🌐 A Multifaceted Approach to Regulating Cyberspace

Regulating cyberspace is a complex challenge due to its borderless nature and rapid evolution. Effective regulation requires a multi-stakeholder approach combining legal, technical, and cooperative strategies.

📜 Legal and Policy Frameworks
Governments establish laws that define and criminalize malicious cyber activities, such as data breaches, hacking, and online fraud. These laws set penalties and provide a framework for prosecution. Furthermore, data protection regulations, like the General Data Protection Regulation (GDPR), create standards for how organizations must collect, store, and process personal data, holding them accountable for breaches. Nations must also engage in international agreements to foster cooperation on cross-border cybercrime, though harmonizing different legal systems remains a significant hurdle.

🔧 Technical and Industry-Led Measures
A crucial layer of regulation comes from the technology industry itself. This includes the development and widespread adoption of security protocols like encryption and secure authentication methods (e.g., multi-factor authentication). Software and platform providers have Terms of Service (ToS) and Acceptable Use Policies (AUP) that govern user behavior, allowing them to remove content or ban users who engage in harmful activities. Internet Service Providers (ISPs) can also play a role in monitoring and mitigating malicious traffic on their networks.

👥 Social and Ethical Responsibilities
Ultimately, technical and legal tools are most effective when complemented by social measures. Promoting digital literacy educates users on identifying threats like phishing and the importance of good cyber hygiene. Encouraging ethical norms and corporate social responsibility within tech companies pushes them to prioritize user safety and privacy by design. This multi-layered strategy—integrating law, technology, and societal effort—is essential for creating a safer and more secure cyberspace.

Question:-4(b)

What are the different approaches of regulating Internet content? Explain.

Answer:

📜 Introduction to Internet Content Regulation

The regulation of internet content has become a critical issue as the digital landscape expands, raising concerns about misinformation, hate speech, and illegal activities. Different approaches have been developed to balance freedom of expression with the need for a safe online environment. These methods vary across jurisdictions and reflect diverse cultural, legal, and ethical perspectives.

🌐 Government-Led Regulation

One primary approach is government-led regulation, where states enact laws to control online content. For instance, the European Union’s Digital Services Act (DSA) mandates platforms to remove illegal content, such as hate speech or terrorist propaganda, within strict timelines. This method often involves fines or legal action against non-compliant companies. While effective in curbing harmful content, it can sometimes lead to overreach, limiting free speech. Countries like China exemplify a stricter model with the Great Firewall, blocking entire websites to enforce censorship, though this raises debates about individual rights.

⚖️ Self-Regulation by Platforms

Another approach is self-regulation, where tech companies like Google, Facebook, and Twitter establish their own content moderation policies. These platforms use algorithms and human reviewers to flag and remove violating posts, such as graphic violence or misinformation. For example, Twitter’s suspension of accounts spreading election fraud claims in 2020 highlights this approach. This method offers flexibility and speed but often lacks transparency, leading to accusations of bias or inconsistent enforcement.

🤝 Collaborative Regulation

A third strategy is collaborative regulation, involving cooperation between governments, tech firms, and civil society. The Christchurch Call, a global initiative post the 2019 mosque attacks, exemplifies this, encouraging platforms to remove extremist content voluntarily. This approach fosters dialogue and shared responsibility, though its success depends on voluntary compliance and can be slow to address emerging threats.

🔍 Comparative Analysis

Each method has strengths and weaknesses. Government regulation ensures legal accountability but risks authoritarianism. Self-regulation is agile but opaque, while collaborative efforts promote inclusivity yet lack enforceability. The choice of approach often depends on a society’s values—democratic nations may favor collaboration, while authoritarian regimes lean toward control. Ultimately, a hybrid model, blending these strategies, might offer the best path forward, adapting to the internet’s dynamic nature while safeguarding both safety and freedom.

Question:-4(c)

What are the doctrines and Articles of UNCITRAL model law? Explain.

Answer:

📜 Doctrines and Articles of the UNCITRAL Model Law

The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration provides a standardized legal framework to assist states in reforming and modernizing their national arbitration laws. Its core doctrine is to harmonize arbitration practices globally by promoting procedural flexibility, party autonomy, and the limited intervention of national courts.

A foundational doctrine is Party Autonomy, empowering parties to shape their arbitration process. This includes the freedom to choose applicable rules, the place of arbitration, and the number and selection of arbitrators. Closely linked is the Kompetenz-Kompetenz doctrine, articulated in Article 16. It grants the arbitral tribunal the power to rule on its own jurisdiction, including any objections to the existence or validity of the arbitration agreement. This promotes efficiency by preventing dilatory tactics in national courts.

The Model Law’s articles operationalize these principles. Article 7 defines the stringent requirements for an "arbitration agreement" in writing. Articles 10 and 11 govern the composition of the arbitral tribunal, defaulting to three arbitrators unless otherwise agreed. Article 17 provides the tribunal with the crucial authority to order interim measures to protect assets or evidence. The conduct of the proceedings is detailed in Articles 18-27, guaranteeing parties equal treatment and a full opportunity to present their case.

Finally, the Model Law ensures the effectiveness of the arbitral award. Article 34 provides an exhaustive list of grounds upon which a domestic court may set aside an award, while Article 35 facilitates the recognition and enforcement of awards, mirroring the provisions of the New York Convention. This comprehensive structure ensures predictability and reduces legal uncertainty in cross-border dispute resolution.

Question:-4(d)

What are the regulations for cyberspace content in India? Explain

Answer:

📜 Regulations for Cyberspace Content in India

India’s regulatory framework for cyberspace content is primarily governed by the Information Technology Act, 2000 (IT Act) and its subsequent amendments and rules. The IT Act serves as the cornerstone, addressing various cybercrimes and prescribing penalties for offenses such as hacking, identity theft, and publishing obscene or sexually explicit content online . Specific sections, like Section 67, criminalize transmitting obscene material, while Sections 66C and 66D penalize identity theft and cheating by personation, respectively .

A significant development is the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. These rules impose due diligence obligations on intermediaries, including social media platforms and online marketplaces, to ensure they do not host or transmit unlawful content . Key requirements include appointing grievance officers, resolving complaints within 72 hours, and removing content violating privacy or impersonation within 24 hours . The rules also establish Grievance Appellate Committees (GACs) to address user appeals against intermediary decisions .

The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDPA) adds another layer, regulating how personal data is processed online. It mandates user consent for data collection and imposes security safeguards, indirectly influencing content regulation by penalizing unauthorized use of personal data, such as in deepfakes . Additionally, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) addresses misinformation and disinformation, penalizing false statements that cause public mischief .

Enforcement involves multiple agencies: CERT-In handles cybersecurity incidents, while the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) coordinates cybercrime responses . Overall, these regulations aim to balance content moderation with fundamental rights, though challenges remain in addressing emerging threats like AI-generated deepfakes .

Question:-5(a)

How is cybercrime defined? Explain the classification of cybercrimes with the help of examples.

Answer:

🖥️ Defining Cybercrime

Cybercrime refers to any illegal activity that involves a computer, networked device, or a network. While some cybercrimes are carried out to generate profit for the attackers, others aim to damage or disable devices and networks for political, personal, or strategic reasons. These crimes can target individuals, corporate entities, governments, or even critical infrastructure, blurring the lines between traditional criminal acts and modern technological warfare. The core characteristic is the use of digital technology as either a tool, a target, or both in the commission of the offense.

📂 Classification of Cybercrimes with Examples

Cybercrimes are broadly classified into categories based on the target and nature of the illegal act.

1. Crimes Against Individuals:
These target personal privacy and financial assets.

Example: Phishing involves sending fraudulent emails that appear to be from reputable sources to steal sensitive data like login credentials and credit card numbers. A common instance is an email伪装成 (masquerading as) a bank alert, tricking a user into revealing their online banking password on a fake website.

2. Crimes Against Property:
These involve attacks on digital property, such as data or computer systems.

Example: Ransomware is a type of malware that encrypts a victim's files. The attacker then demands a ransom from the victim to restore access to the data. An attack on a hospital's patient records system, crippling operations until a payment is made, is a severe form of this crime.

3. Crimes Against Organizations or Government:
These are aimed at disrupting operations, stealing intellectual property, or challenging state authority.

Example: A Denial-of-Service (DoS) Attack floods a network or server with excessive traffic to shut it down, making it inaccessible to its intended users. Attacking a government's public service portal to prevent citizens from accessing information is an act of cyber activism or terrorism.

4. Crimes Using Computers as a Tool:
This category involves traditional crimes facilitated by digital means.

Example: Cyberstalking involves using the internet or other electronic means to stalk or harass an individual, often causing significant emotional distress. This can include monitoring a person's social media, sending threatening messages, and spreading malicious rumors online.

Understanding this classification helps in developing targeted legal frameworks, security protocols, and public awareness campaigns to combat the evolving landscape of digital threats.

Question:-5(b)

List the Penalties and compensation in Section 44 of the Information Technology Act 2000.

Answer:

📋 Overview of Section 44 Penalties

Section 44 of the Information Technology Act, 2000, addresses penalties and compensation for failing to comply with specific obligations related to furnishing information or maintaining records. This section is crucial in ensuring accountability among individuals and entities handling digital transactions and data, promoting a secure cyber environment.

🔍 Detailed Penalties and Compensation

The section outlines three main scenarios where penalties apply. First, if a person required to submit documents, returns, or reports to the Controller or Certifying Authority fails to do so, they face a penalty not exceeding one lakh and fifty thousand rupees for each instance of non-compliance. For example, an online service provider neglecting to file an annual security audit could incur this fine. Second, if someone fails to provide information, books, or other documents within the stipulated time frame set by regulations, they are liable to pay up to five thousand rupees per day until the failure is rectified. Imagine a company delaying the submission of financial records—this daily penalty encourages prompt action. Third, failure to maintain books of accounts or other required records attracts a penalty of up to ten thousand rupees per day for the duration of the lapse. A small business skipping record-keeping due to oversight could face escalating costs under this provision.

⚖️ Purpose and Implications

These penalties serve as a deterrent against negligence and ensure that entities adhere to legal standards for transparency and data integrity. The progressive increase in daily fines reflects the severity of prolonged non-compliance, pushing organizations to prioritize compliance. Compensation, though not explicitly termed as such, is indirectly addressed through the financial penalties, which can be seen as a remedy for affected parties, such as the Controller or Certifying Authority, who rely on this information for oversight. However, the section’s effectiveness hinges on enforcement, and critics argue that the maximum limits may not always match the scale of modern cyber breaches.

🌐 Critical Reflection

While Section 44 provides a structured penalty system, its fixed amounts might seem outdated given the rapid growth of digital commerce. The lack of flexibility in adjusting fines could undermine its deterrent power in complex cases, suggesting a need for periodic review to align with current economic realities.

Question:-5(c)

List any six offences under sections 65 and 66 as per the Information Technology Act, 2000.

Answer:

📜 Overview of Offences under the IT Act, 2000

The Information Technology Act, 2000, provides a legal framework to address cybercrimes in India, with Sections 65 and 66 detailing specific offences related to tampering with source documents and computer-related crimes. These provisions aim to protect digital systems and data integrity, reflecting the growing reliance on technology.

🔍 Offences under Section 65

Section 65 deals with tampering with source code or computer source documents, a critical aspect of software security. One offence is knowingly or intentionally concealing, destroying, or altering source code required for an investigation, punishable with up to three years imprisonment or a fine up to two lakh rupees. For instance, a developer altering code to hide a security flaw during an audit falls under this. Another offence is failing to provide source code when legally demanded by authorities, which carries similar penalties. A third offence involves creating fraudulent source documents to deceive, such as forging code to misrepresent a software’s functionality, also attracting the same punishment. These measures ensure accountability in software development and maintenance.

💻 Offences under Section 66

Section 66 covers a broader range of computer-related offences, focusing on unauthorized access and misuse. One key offence is hacking with intent to cause damage, such as breaking into a company’s server to steal data, punishable with up to three years imprisonment or a fine up to five lakh rupees. Another is identity theft, like using someone’s login credentials to access their bank account, which carries similar penalties. A third offence is cheating by personation using a computer resource, such as creating a fake online profile to scam users, also liable for the same punishment. Additionally, transmitting viruses or harmful code to disrupt systems, like sending malware via email, is another offence under this section. Finally, dishonestly receiving stolen computer resources, such as buying hacked data, is penalized similarly. These provisions address the evolving nature of cyber threats.

🌐 Significance and Reflection

Together, Sections 65 and 66 establish a robust deterrent against digital misconduct, protecting individuals and organizations. However, their effectiveness depends on enforcement and adapting to new cyber challenges, requiring ongoing legal updates.

Question:-5(d)

What are the grounds which exempt the network service providers from liability? Explain.

Answer:

🔐 Grounds Exempting Network Service Providers from Liability

Network service providers (NSPs) in India enjoy limited legal immunity from liability for third-party content under Section 79 of the Information Technology Act, 2000. This "safe harbour" protection is conditional and hinges on specific grounds, which ensure that intermediaries are not unfairly penalized for user-generated actions while promoting a responsible digital ecosystem .

⚖️ 1. Passive Role and Neutrality

NSPs are exempt if they function as passive intermediaries, meaning they do not initiate, select, or modify the information transmitted. This includes merely providing access, storage, or communication links without actively participating in content creation or curation. For instance, an internet service provider (ISP) that offers bandwidth without controlling data packets is protected .

📋 2. Due Diligence Compliance

Immunity applies if NSPs adhere to due diligence guidelines prescribed by the government, such as the IT Intermediary Guidelines (2021). This includes appointing grievance officers, responding to takedown requests within stipulated timelines, and publishing compliance reports. Failure to observe these norms voids protection .

🚫 3. Lack of Knowledge

NSPs are shielded if they have no actual knowledge of unlawful content. Upon receiving explicit notice from courts or designated government authorities (under Section 69A), they must act expeditiously to remove or disable access. However, vague or informal "alerts" do not trigger this obligation .

⚠️ 4. Non-Involvement in Unlawful Acts

Protection is forfeited if the intermediary conspires, abets, or induces illegal activities. For example, platforms actively promoting infringing content or sharing revenues with offenders lose immunity. Criminal provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (e.g., abetment, conspiracy) further reinforce this .

🌐 5. Judicial and Legislative Safeguards

The Shreya Singhal v. Union of India (2015) ruling affirmed that liability arises only upon receiving binding orders from courts or competent authorities. This prevents arbitrary takedowns and ensures constitutional safeguards for free speech .

💡 Conclusion

The exemption grounds balance intermediary protection with accountability. While NSPs are not required to proactively monitor content, their immunity is contingent on neutrality, compliance, and responsiveness to legal directives. This framework aims to foster digital growth while curbing misuse .

Question:-5(e)

What are the different cyber forensic investigation tools? Explain

Answer:

🛠️ Cyber Forensic Investigation Tools

Cyber forensic investigation tools are specialized software and hardware solutions used to acquire, preserve, analyze, and present digital evidence from electronic devices in a legally admissible manner. These tools help investigators reconstruct events, identify perpetrators, and uncover crucial details from digital storage media while maintaining the integrity of the evidence.

1. Disk Imaging Tools

These tools create bit-by-bit copies (images) of storage devices, ensuring original data remains unaltered.
Example: FTK Imager is widely used to create forensic images of hard drives, USB drives, and smartphones. It allows investigators to work on copies without risking evidence contamination.

2. File Recovery and Analysis Tools

These tools recover deleted, hidden, or corrupted files and analyze metadata (e.g., timestamps, user activity).
Example: Autopsy is an open-source tool that scans storage media to retrieve deleted files, examine web history, and detect suspicious patterns. It helps trace user actions, such as file downloads or executions.

3. Memory Forensic Tools

These analyze volatile data (RAM) to uncover active processes, network connections, and encryption keys.
Example: Volatility extracts artifacts from memory dumps, like running malware or open connections, crucial for investigating runtime attacks.

4. Network Forensic Tools

These capture and inspect network traffic to identify intrusions, data exfiltration, or communication patterns.
Example: Wireshark analyzes packets in real-time or from stored captures, helping detect unauthorized access or data leaks.

5. Mobile Forensic Tools

These extract data from smartphones, including calls, messages, apps, and location history.
Example: Cellebrite bypasses lock screens to retrieve data from mobile devices, often used in criminal investigations.

6. Database Forensic Tools

These audit databases for unauthorized transactions or tampering.
Example: SQLite Forensic Toolkit examines database files to track changes or recover deleted entries.

These tools ensure systematic evidence collection, uphold chain-of-custody protocols, and support legal proceedings. Their selection depends on the case scope, device type, and required depth of analysis.

Question:-6(a)

Explain the following forms of IPR with the help of an example of each:

(i) Copyrights and related rights.
(ii) Trade Secrets
(iii) Geographical Indication

Answer:

Copyright is a legal right that grants creators exclusive control over the original expression of their ideas fixed in a tangible medium. It protects literary, artistic, musical, and dramatic works, but not the underlying ideas, facts, or methods themselves. Related rights (or neighbouring rights) protect the contributions of those who help bring copyrighted works to the public, such as performers, producers, and broadcasters.

Example of Copyright: J.K. Rowling holds the copyright to her novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. This means she has the exclusive right to reproduce, distribute, and create derivative works (like films or plays) based on the book. A publisher cannot print copies without her permission.
Example of Related Rights: A musician who performs a symphony (even if the musical composition itself is in the public domain) holds a related right to their specific performance. A record company that produces a CD of that performance also holds a related right. Others cannot copy and sell that specific recording without authorization.

🤫 (ii) Trade Secrets

A trade secret is confidential business information that provides a competitive advantage. Unlike other forms of IPR, trade secrets are protected without registration indefinitely, as long as the information remains secret and has commercial value. Protection is achieved through confidentiality agreements and robust internal security measures, not through public disclosure or government grants.

Example: The formula for Coca-Cola is one of the most famous trade secrets globally. The company has never patented it, as a patent would require public disclosure and expire after 20 years. Instead, they maintain its secrecy through strict access controls and legal contracts, allowing them to protect the formula in perpetuity.

🗺️ (iii) Geographical Indication

A Geographical Indication (GI) is a sign used on products that originate from a specific geographical territory and possess qualities, reputation, or characteristics essentially attributable to that place of origin. It acts as a certification that the product was produced according to traditional methods in its region, ensuring authenticity and quality for consumers.

Example: Darjeeling Tea is a registered GI in India. This tag can only be used for tea grown in the Darjeeling district of West Bengal. The unique climatic and soil conditions of the region impart a distinctive flavour and aroma to the tea. The GI prevents tea producers from other regions from using the "Darjeeling" name, protecting both the producers' livelihoods and the product's reputation.

Question:-6(b)

Explain cyber-squatting and abuse of search engines with the help of an example of each.

Answer:

🧑‍💻 Cyber-Squatting

Cyber-squatting involves registering, trafficking in, or using a domain name with bad-faith intent to profit from the trademark belonging to someone else. The cyber-squatter often targets well-known company names or brands, hoping to sell the domain to the rightful owner at an inflated price or to misuse it for illicit gain. This practice capitalizes on typographical errors (typosquatting) or variations of the original trademark to deceive internet users.

Example:
A classic example is when a squatter registers a domain like "www.amaz0n-deals.com" (using a zero instead of the letter 'o') to mimic the legitimate "Amazon.com." Unsuspecting customers might land on this site, which could host phishing scams, counterfeit product sales, or malware. The squatter may also attempt to sell this deceptive domain back to Amazon Inc. for a substantial profit.

🔍 Abuse of Search Engines

Abuse of search engines, often termed "search engine spam" or "black-hat SEO," refers to manipulative techniques used to deceive search algorithms and artificially inflate a website’s ranking in search results. These practices violate search engine guidelines and aim to drive illegitimate traffic to low-quality or malicious sites. Common methods include keyword stuffing, cloaking (showing different content to users and search engines), and using link farms.

Example:
An unscrupulous website selling counterfeit electronics might use "keyword stuffing" by excessively repeating phrases like "cheap iPhone 15" hundreds of times in invisible text (e.g., white text on a white background) on its webpage. This manipulation tricks the search engine into ranking the page highly for that query. When a user searches for "cheap iPhone 15," they are directed to this spam site instead of legitimate retailers, risking financial fraud or receiving counterfeit goods.

Both cyber-squatting and search engine abuse exploit digital trust systems. While cyber-squatting misuses domain names to deceive users, search engine abuse manipulates visibility algorithms. Legal frameworks like the ICANN’s Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) help combat cyber-squatting, while search engines like Google continuously update their algorithms to penalize abusive practices and protect users.

Question:-6(c)

What remedies are available against infringement of IPR?

Answer:

📝 Understanding IPR Infringement Remedies

Intellectual Property Rights (IPR) protect creations like patents, trademarks, and copyrights, but infringement remains a challenge. When someone violates these rights, several remedies are available to the affected party, offering legal and financial relief while deterring future violations.

⚖️ Civil Remedies

Civil remedies form the cornerstone of IPR enforcement. One key option is an injunction, a court order to stop the infringer from continuing the violation. For example, a company producing counterfeit branded goods might be ordered to cease manufacturing. Another remedy is damages, where the infringer compensates for financial losses. If a book publisher illegally reprints an author’s work, the author could claim lost profits. Additionally, an account of profits may be sought, requiring the infringer to surrender profits gained from the violation, such as a designer profiting from stolen designs. These remedies aim to restore the rights holder’s position and penalize the offender.

🛡️ Administrative Remedies

Administrative remedies involve government agencies overseeing IPR compliance. For instance, customs authorities can seize infringing goods at borders, like stopping fake luxury bags from entering a country. Trademark registries can also cancel or rectify registrations if found to infringe, such as removing a copied logo from the register. These measures provide a proactive shield, preventing infringement before it reaches the market, though their effectiveness depends on agency efficiency.

⚔️ Criminal Remedies

In severe cases, criminal remedies apply, particularly for willful or commercial infringement. Offenders can face imprisonment or fines. For example, a person caught selling pirated software might face jail time under copyright law. Seizure and destruction of infringing goods, like counterfeit medicines, are also possible. These remedies serve as a strong deterrent, especially in cases involving public safety or large-scale commercial harm.

🌐 Strategic Considerations

The choice of remedy depends on the infringement’s nature and scale. Civil remedies suit individual disputes, while criminal actions target organized crime. However, enforcement varies globally—developed nations offer robust systems, while developing countries may struggle with implementation. Rights holders often combine remedies, such as seeking an injunction alongside damages, to maximize protection. This multi-faceted approach ensures IPR remains a viable tool for creators in an increasingly competitive world.

प्रश्न:-1(क)

डिजिटल सुरक्षा में गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता शब्दों की व्याख्या कीजिए। डिजिटल सुरक्षा के पक्ष और विपक्ष की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भाग 1: सीआईए त्रय - गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता

सीआईए ट्रायड सूचना सुरक्षा का एक मूलभूत मॉडल है जिसे डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नीतियों और प्रणालियों का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तीन सिद्धांत वे स्तंभ हैं जिन पर सभी सुरक्षा उपाय आधारित हैं।

1. गोपनीयता

व्याख्या: गोपनीयता का अर्थ है सूचना के अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकना। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा एक्सेस किया जाए जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं।

उदाहरण: डाक द्वारा भेजा गया एक सीलबंद पत्र। केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही इसे खोलकर पढ़ सके।
यह कैसे प्राप्त किया जाता है: एन्क्रिप्शन गोपनीयता का प्राथमिक साधन है। यह डेटा को एक अपठनीय प्रारूप (सिफरटेक्स्ट) में बदल देता है जिसे केवल सही कुंजी से ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अन्य विधियाँ इस प्रकार हैं:
- एक्सेस नियंत्रण सूचियाँ (ACL) और उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
- प्रमाणीकरण (पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स, 2FA)
- डेटा वर्गीकरण और सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल (जैसे, HTTPS, VPN)
उदाहरण: जब आप ऑनलाइन बैंकिंग में लॉग इन करते हैं, तो आपके ब्राउज़र और बैंक के सर्वर के बीच सभी संचार एन्क्रिप्टेड होते हैं (TLS/SSL का उपयोग करके) ताकि हैकर्स आपके खाता नंबर, पासवर्ड या लेनदेन विवरण को न पढ़ सकें।

2. ईमानदारी

व्याख्या: अखंडता में डेटा के संपूर्ण जीवनचक्र में उसकी एकरूपता, सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को अनधिकृत या आकस्मिक रूप से बदला, छेड़छाड़ या नष्ट नहीं किया गया है।

सादृश्य: एक कानूनी अनुबंध। अनुबंध में किसी भी बदलाव को सभी पक्षों द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जिससे एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल प्राप्त हो और यह सुनिश्चित हो कि अंतिम दस्तावेज़ प्रामाणिक है।
यह कैसे प्राप्त किया जाता है: क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शन अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक हैश डेटा के एक सेट के लिए वर्णों की एक अद्वितीय, निश्चित आकार की स्ट्रिंग (एक "फ़िंगरप्रिंट") उत्पन्न करता है। यदि डेटा का एक बिट भी बदलता है, तो हैश पूरी तरह से अलग हो जाएगा। अन्य विधियाँ इस प्रकार हैं:
- डिजिटल हस्ताक्षर (जो गैर-अस्वीकृति भी प्रदान करते हैं)
- संस्करण नियंत्रण प्रणालियाँ
- फ़ाइल अखंडता निगरानी (FIM) उपकरण
- चेकसम
उदाहरण: जब आप इंटरनेट से सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वेबसाइट अक्सर एक चेकसम या हैश (जैसे, SHA-256) प्रदान करती है। डाउनलोड करने के बाद, आप प्राप्त फ़ाइल का हैश जनरेट कर सकते हैं। अगर यह वेबसाइट पर दिए गए हैश से मेल खाता है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि डाउनलोड के दौरान फ़ाइल दूषित या छेड़छाड़ नहीं की गई है।

3. उपलब्धता

व्याख्या: उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी और उसे संसाधित करने वाली प्रणालियाँ अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए, जब भी उन्हें आवश्यकता हो, सुलभ हों। इसका उद्देश्य सेवा में व्यवधान को रोकना है।

उदाहरण: एक 24/7 आपातकालीन अस्पताल। सेवाएँ और संसाधन हमेशा चालू रहने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार रहने चाहिए।
इसे कैसे प्राप्त किया जाता है: अतिरेक, दोष-सहनशीलता और मज़बूत बुनियादी ढाँचा महत्वपूर्ण हैं। इसमें शामिल हैं:
- अनावश्यक हार्डवेयर (RAID सरणियाँ, बैकअप सर्वर)
- अनावश्यक नेटवर्क पथ और DDoS शमन सेवाएँ
- नियमित सॉफ़्टवेयर पैचिंग और सिस्टम रखरखाव
- व्यापक आपदा पुनर्प्राप्ति और व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ
उदाहरण: एक सफल डेनियल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमला वेब सर्वर पर इतना ट्रैफ़िक भरकर उसकी उपलब्धता को खतरे में डाल देता है कि वैध उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुँच ही नहीं पाते। एक सुरक्षित सिस्टम में ऐसे हमले को कम करने के उपाय मौजूद होंगे।

भाग 2: डिजिटल सुरक्षा के पक्ष और विपक्ष

मजबूत डिजिटल सुरक्षा लागू करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ कुछ कठिनाइयां भी जुड़ी हैं।

पेशेवरों (लाभ)

संवेदनशील डेटा की सुरक्षा: इसका मुख्य लाभ यह है कि यह व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (PII), वित्तीय डेटा, बौद्धिक संपदा और व्यापार रहस्यों को चोरी और सार्वजनिक होने से बचाता है।
विश्वास और प्रतिष्ठा बनाए रखता है: ग्राहक और साझेदार ऐसे संगठन के साथ व्यापार करने की अधिक संभावना रखते हैं जिसकी सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत हो। एक भी डेटा उल्लंघन रातोंरात विश्वास और ब्रांड की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है।
व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करता है: साइबर हमलों (जैसे रैनसमवेयर) को रोककर और उपलब्धता सुनिश्चित करके, सुरक्षा उपाय परिचालन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं, जिससे महंगे डाउनटाइम और उत्पादकता की हानि से बचा जा सकता है।
नियामक अनुपालन: कई उद्योग सख्त डेटा सुरक्षा कानूनों (जैसे, GDPR, HIPAA, CCPA) द्वारा शासित होते हैं। अनुपालन न करने पर भारी कानूनी जुर्माने और दंड से बचने के लिए मज़बूत सुरक्षा आवश्यक है।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: सुरक्षा का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड बाजार में एक प्रमुख विभेदक हो सकता है, जो ग्राहकों को आश्वस्त करता है कि उनका डेटा सुरक्षित हाथों में है।

विपक्ष (नुकसान / चुनौतियाँ)

वित्तीय लागत: उच्च-स्तरीय सुरक्षा को लागू करना और बनाए रखना महंगा है। इसमें हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (फ़ायरवॉल, SIEM सिस्टम), कुशल कर्मचारी (सुरक्षा विश्लेषक), प्रशिक्षण और निरंतर रखरखाव शामिल हैं।
जटिलता और उपयोगिता: सुरक्षा उपाय सिस्टम को और अधिक जटिल और उपयोग में कठिन बना सकते हैं। बहु-कारक प्रमाणीकरण, जटिल पासवर्ड आवश्यकताएँ, और बार-बार सॉफ़्टवेयर अपडेट, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी और निराशा पैदा कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे सुरक्षा नीतियों को दरकिनार कर सकते हैं।
निरंतर विकास: साइबर खतरों का परिदृश्य गतिशील है। हमलावर लगातार नई तकनीकें विकसित करते रहते हैं, जिसका अर्थ है कि सुरक्षा कोई "सेट करके भूल जाने" जैसा काम नहीं है। इसके लिए निरंतर निगरानी, अद्यतनीकरण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है।
झूठी सकारात्मकता की संभावना: अत्यधिक आक्रामक सुरक्षा प्रणालियाँ (जैसे घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियाँ) वैध उपयोगकर्ता गतिविधि को अवरुद्ध कर सकती हैं या सामान्य व्यवहार को दुर्भावनापूर्ण बता सकती हैं। इससे कार्यप्रवाह बाधित हो सकता है और जाँच के लिए आईटी संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है।
सुरक्षा का झूठा एहसास पैदा कर सकता है: कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता। किसी खास उपकरण पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने से आत्मसंतुष्टि की भावना पैदा हो सकती है, और कर्मचारी प्रशिक्षण जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी हो सकती है (मानवीय पहलू अक्सर सबसे कमज़ोर कड़ी होता है)।

निष्कर्ष

डिजिटल सुरक्षा का लक्ष्य सीआईए ट्रायड के भीतर एक व्यावहारिक संतुलन स्थापित करना है जो विशिष्ट संदर्भ के लिए उपयुक्त हो। किसी सार्वजनिक वेबसाइट के लिए, उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता हो सकती है। किसी वर्गीकृत सरकारी डेटाबेस के लिए, गोपनीयता सर्वोपरि है। किसी वित्तीय लेनदेन प्रणाली के लिए, अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

डिजिटल सुरक्षा लागू करने के फायदे इसके नुकसानों से कहीं ज़्यादा हैं। नुकसान मुख्यतः लागत और प्रबंधन की चुनौतियाँ हैं, जबकि सुरक्षा न होने के जोखिम—डेटा चोरी, वित्तीय बर्बादी और प्रतिष्ठा को नुकसान—अक्सर विनाशकारी होते हैं।

प्रश्न:-1(ख)

सुरक्षा मुद्दों/हमलों के संदर्भ में निम्नलिखित की व्याख्या करें:

(i) अनधिकृत पहुँच
(ii) सोशल इंजीनियरिंग हमले
(iii) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) हमले

उत्तर:

🔐 (i) अनधिकृत पहुँच

अनधिकृत पहुँच किसी भी ऐसी कार्रवाई को कहते हैं जो किसी व्यक्ति को बिना स्पष्ट अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा में प्रवेश करने, उससे बातचीत करने या उसका उपयोग करने की अनुमति देती है। यह गोपनीयता के मूल सुरक्षा सिद्धांत का मूलभूत उल्लंघन है। यह पहुँच किसी हमले का प्राथमिक लक्ष्य हो सकती है या डेटा चोरी या सिस्टम क्षति जैसी आगे की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का एक आधार हो सकती है।

हमलावर अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। एक आम तकनीक क्रेडेंशियल चोरी है , जहाँ उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड फ़िशिंग, कीलॉगर या ब्रूट-फ़ोर्स हमलों जैसे तरीकों से प्राप्त किए जाते हैं, जो व्यवस्थित रूप से लॉगिन क्रेडेंशियल का अनुमान लगाते हैं। एक अन्य तरीका सॉफ़्टवेयर की कमज़ोरियों का शोषण है । हमलावर उन सिस्टम को स्कैन करते हैं जिन्हें नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अपडेट नहीं किया गया है और फिर पहुँच प्राप्त करने के लिए शोषण का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पुराना सॉफ़्टवेयर चलाने वाला एक वेब सर्वर रिमोट कोड एक्ज़ीक्यूशन (RCE) हमले के प्रति संवेदनशील हो सकता है, जिससे हमलावर को नियंत्रण मिल जाता है।

इसका एक वास्तविक उदाहरण 2013 का टारगेट डेटा उल्लंघन है । हमलावरों ने सबसे पहले एक तृतीय-पक्ष HVAC विक्रेता के नेटवर्क तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त की, जिसका टारगेट के सिस्टम से कनेक्शन था। इस शुरुआती बढ़त के बाद, वे नेटवर्क में तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे 4 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों के भुगतान कार्ड डेटा तक पहुँच और उसे चुरा नहीं पाए।

सोशल इंजीनियरिंग हमले सुरक्षा से समझौता करने के लिए तकनीकी कमज़ोरियों के बजाय मानवीय मनोविज्ञान और हेरफेर का फायदा उठाते हैं। ये हमले लोगों को गोपनीय जानकारी का खुलासा करने, सिस्टम एक्सेस देने, या सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली गतिविधियाँ करने के लिए उकसाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग की प्रभावशीलता इसकी मानवीय पहलू को निशाना बनाकर सबसे उन्नत तकनीकी सुरक्षा को भी दरकिनार करने की क्षमता से उपजी है, जो अक्सर सुरक्षा श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है।

सोशल इंजीनियरिंग के कई सामान्य प्रकार मौजूद हैं। फ़िशिंग सबसे प्रचलित है, जिसमें धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश किसी वैध स्रोत (जैसे, बैंक, आईटी विभाग) से आने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि पीड़ितों को पासवर्ड देने या दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए लुभाया जा सके। एक अधिक लक्षित प्रकार, स्पीयर फ़िशिंग , विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत विवरणों का उपयोग करके संदेश को किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए तैयार करता है। प्रीटेक्सटिंग में जानकारी चुराने के लिए एक मनगढ़ंत परिदृश्य या बहाना बनाना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक हमलावर किसी कर्मचारी को अपने नेटवर्क लॉगिन विवरण प्रकट करने के लिए मनाने के लिए फ़ोन पर किसी बाहरी आईटी ऑडिटर का रूप धारण कर सकता है।

एक प्रसिद्ध मामला 2016 में हिलेरी क्लिंटन के राष्ट्रपति अभियान के अध्यक्ष जॉन पोडेस्टा पर हुआ फ़िशिंग हमला है । गूगल सुरक्षा चेतावनी के रूप में प्रच्छन्न एक स्पीयर-फ़िशिंग ईमेल ने उन्हें धोखा देकर उनका जीमेल पासवर्ड बता दिया, जिससे ईमेल का एक बड़ा हिस्सा लीक हो गया।

📶 (iii) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) हमले

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) हमले इंटरनेट से जुड़े उपकरणों के विशाल और बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को निशाना बनाते हैं—स्मार्ट थर्मोस्टैट्स और पहनने योग्य उपकरणों से लेकर औद्योगिक सेंसर और चिकित्सा उपकरणों तक। ये उपकरण अक्सर स्वाभाविक रूप से असुरक्षित होते हैं, जिससे ये हमलावरों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन जाते हैं। आम कमज़ोरियों में कमज़ोर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, सुरक्षित अपडेट तंत्र का अभाव, अनएन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन और असुरक्षित नेटवर्क सेवाएँ शामिल हैं। IoT हमलों के पीछे अन्य हमलों के लिए बड़े बॉटनेट बनाने से लेकर संवेदनशील डेटा चुराने या यहाँ तक कि शारीरिक नुकसान पहुँचाने तक की मंशा होती है।

IoT हमले का एक प्रमुख रूप बॉटनेट का निर्माण है —एक हमलावर द्वारा नियंत्रित संक्रमित उपकरणों का एक नेटवर्क। इन उपकरणों को संक्रमित करके बड़े पैमाने पर वितरित सेवा निषेध (DDoS) हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2016 का मिराई बॉटनेट हमला इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मिराई मैलवेयर ने फ़ैक्टरी-डिफ़ॉल्ट उपयोगकर्ता नामों और पासवर्डों द्वारा सुरक्षित IoT उपकरणों के लिए इंटरनेट को स्कैन किया। एक बार किसी उपकरण को संक्रमित करने के बाद, यह एक विशाल बॉटनेट का हिस्सा बन गया जिसने एक प्रमुख DNS प्रदाता, Dyn पर एक विनाशकारी DDoS हमला किया। इस हमले ने इंटरनेट के एक बड़े हिस्से में ट्विटर, नेटफ्लिक्स और रेडिट जैसी प्रमुख वेबसाइटों तक पहुँच को बाधित कर दिया।

बॉटनेट के अलावा, IoT हमलों के प्रत्यक्ष भौतिक परिणाम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी स्मार्ट शहर की यातायात नियंत्रण प्रणाली तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने वाला कोई हमलावर सिग्नल में हेरफेर करके भीड़भाड़ या दुर्घटनाएँ पैदा कर सकता है। इसी तरह, किसी विनिर्माण संयंत्र में औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) में सेंध लगने से उसमें तोड़फोड़ हो सकती है, जिससे भौतिक क्षति हो सकती है या उत्पादन रुक सकता है।

प्रश्न:-1(सी)

विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा हमलों का मुकाबला करने में प्रौद्योगिकी आपकी किस प्रकार मदद कर सकती है, (कोई तीन) समझाइए।

उत्तर:

🔒 साइबर हमलों के खिलाफ तकनीकी प्रतिवाद

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा हमले एक सतत खतरा हैं, जो व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को निशाना बनाते हैं। सौभाग्य से, तकनीक स्वयं इन खतरों से बचाव के लिए मज़बूत उपकरण प्रदान करती है। साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए यहां तीन प्रमुख तकनीकी रणनीतियाँ दी गई हैं:

1. घुसपैठ का पता लगाने और रोकथाम प्रणाली (आईडीपीएस)

घुसपैठ का पता लगाने और रोकथाम प्रणालियाँ वास्तविक समय में खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये प्रणालियाँ नेटवर्क ट्रैफ़िक पर संदिग्ध गतिविधियों, जैसे असामान्य डेटा पैटर्न या अनधिकृत पहुँच प्रयासों, की निगरानी करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमलावर किसी वेब सर्वर में किसी भेद्यता का फायदा उठाने का प्रयास करता है, तो IDPS ज्ञात आक्रमण संकेतों या विसंगतियों के आधार पर इस व्यवहार का पता लगा सकता है। एक बार पहचान हो जाने पर, यह संभावित नुकसान को रोकते हुए, दुर्भावनापूर्ण IP पते को स्वचालित रूप से ब्लॉक कर सकता है। स्नॉर्ट (एक ओपन-सोर्स IDPS) जैसी प्रौद्योगिकियाँ, प्रशासकों को सचेत करने या कनेक्शन समाप्त करने या फ़ायरवॉल को पुनः कॉन्फ़िगर करने जैसे सक्रिय उपाय करने के लिए नियम-आधारित पहचान का उपयोग करती हैं। संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और सिस्टम की अखंडता बनाए रखने के लिए यह स्तरित सुरक्षा आवश्यक है।

2. बहु-कारक प्रमाणीकरण (एमएफए)

मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पारंपरिक पासवर्डों के अलावा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जो अक्सर चोरी या ब्रूट-फोर्स हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। MFA के लिए उपयोगकर्ताओं को दो या अधिक सत्यापन कारक प्रदान करने की आवश्यकता होती है—जैसे कि वे क्या जानते हैं (पासवर्ड), उनके पास क्या है (स्मार्टफोन या टोकन), या वे क्या हैं (बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट)। उदाहरण के लिए, किसी कॉर्पोरेट ईमेल सिस्टम में लॉग इन करते समय, उपयोगकर्ता पासवर्ड दर्ज कर सकता है और फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉगिन को स्वीकृत कर सकता है। यह तरीका अनधिकृत पहुँच के जोखिम को काफी कम कर देता है, भले ही क्रेडेंशियल्स से छेड़छाड़ की गई हो। Google ऑथेंटिकेटर जैसी तकनीकों या YubiKey जैसे हार्डवेयर टोकन का MFA को लागू करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे हमलावरों के लिए खातों में घुसपैठ करना कठिन हो जाता है।

3. एन्क्रिप्शन और डेटा मास्किंग

एन्क्रिप्शन, एल्गोरिदम का उपयोग करके पठनीय डेटा को अपठनीय सिफरटेक्स्ट में बदल देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा इंटरसेप्ट होने पर भी, डिक्रिप्शन कुंजी के बिना वह अप्राप्य बना रहे। यह सार्वजनिक वाई-फ़ाई नेटवर्क पर मैन-इन-द-मिडल हमलों जैसे ईव्सड्रॉपिंग हमलों के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (TLS) वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच प्रसारित डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे ऑनलाइन लेनदेन के दौरान क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त, डेटा मास्किंग तकनीकें डेटाबेस के भीतर विशिष्ट डेटा को छिपा देती हैं, जिससे संगठन वास्तविक संवेदनशील जानकारी को उजागर किए बिना परीक्षण या विकास के लिए यथार्थवादी लेकिन अनाम डेटा का उपयोग कर सकते हैं। SQL सिस्टम में डिस्क एन्क्रिप्शन या डेटाबेस-स्तरीय एन्क्रिप्शन के लिए VeraCrypt जैसे उपकरण , डेटा को स्थिर और पारगमन में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

ये तकनीकी समाधान—आईडीपीएस, एमएफए और एन्क्रिप्शन—एक सक्रिय सुरक्षा ढाँचा तैयार करते हैं, जिससे संगठनों को खतरों का शीघ्र पता लगाने, पहचान की कड़ी पुष्टि करने और डेटा अखंडता की रक्षा करने में मदद मिलती है। इन उपकरणों को एकीकृत करके, व्यवसाय उभरते साइबर खतरों के विरुद्ध लचीलापन विकसित कर सकते हैं।

प्रश्न:-1(डी)

उत्तर:

⚖️ DDoS हमलों और क्रिप्टोजैकिंग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे

वितरित सेवा निषेध (DDoS) हमले और क्रिप्टोजैकिंग गंभीर कानूनी परिणामों वाले महत्वपूर्ण साइबर अपराध हैं। नीचे इन गतिविधियों से जुड़े कानूनों और दंडों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

🔍 1. DDoS हमले: कानूनी स्थिति और दंड

DDoS हमले अवैध हैं।
कई न्यायालयों में DDoS हमलों को स्पष्ट रूप से आपराधिक माना जाता है। अनधिकृत पहुँच, कंप्यूटर सिस्टम की क्षति और सेवाओं में जानबूझकर व्यवधान को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के तहत इन्हें साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका :
कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम (CFAA), DDoS हमलों से निपटने वाला प्रमुख संघीय कानून है। यह जानबूझकर बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने वाले प्रसारण को अपराध मानता है। इसमें पहली बार अपराध करने वालों के लिए 5,000 डॉलर से लेकर लाखों डॉलर तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद शामिल है, जबकि बार-बार अपराध करने या गंभीर क्षति पहुँचाने पर लंबी सजा हो सकती है।
यूनाइटेड किंगडम :
कंप्यूटर दुरुपयोग अधिनियम 1990 , जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, कंप्यूटर संचालन को बाधित करने वाले अनधिकृत कार्यों को अपराध मानता है। DDoS हमलों के लिए 10 साल तक की कैद हो सकती है।
यूरोपीय संघ : सूचना प्रणालियों के विरुद्ध हमलों पर
यूरोपीय संघ के निर्देश (2013/40/EU) के तहत सदस्य देशों को DDoS हमलों सहित जानबूझकर प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने को अपराध घोषित करने का आदेश दिया गया है।

प्रवर्तन और उल्लेखनीय मामले

डीडीओएस-किराए पर सेवाएँ : डीडीओएस हमलों के लिए "बूटर" या "स्ट्रेसर" सेवाओं का उपयोग या पेशकश करना अवैध है। अमेरिकी न्याय विभाग ने ऐसी सेवाओं के संचालकों पर सीएफएए के तहत मुकदमा चलाया है।
हाई-प्रोफाइल मामले : 2024 में, क्लाउडफ्लेयर ने अब तक के सबसे बड़े DDoS हमले को कम किया, जिसकी अधिकतम गति 5.6 टेराबिट प्रति सेकंड थी। ऐसे मामलों में अक्सर अपराधियों को गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

💻 2. क्रिप्टोजैकिंग: कानूनी स्थिति और दंड

क्रिप्टोजैकिंग अवैध है।
क्रिप्टोजैकिंग में क्रिप्टोकरेंसी माइन करने के लिए उपकरणों का अनधिकृत उपयोग शामिल है। यह अनधिकृत पहुँच, संसाधनों की चोरी और कुछ मामलों में धोखाधड़ी के विरुद्ध कानूनों का उल्लंघन करता है।

सामान्य कानूनी ढाँचे :
हालाँकि कोई भी वैश्विक कानून विशेष रूप से क्रिप्टोजैकिंग को लक्षित नहीं करता है, फिर भी यह मौजूदा साइबर अपराध कानूनों के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए:
- अमेरिका में कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम (सीएफएए) कंप्यूटर संसाधनों की अनधिकृत पहुंच और उपयोग पर लागू होता है।
- ब्रिटेन में कंप्यूटर दुरुपयोग अधिनियम, कंप्यूटर प्रणालियों तक अनधिकृत पहुंच और क्षति को अपराध मानता है।

क्रिप्टोजैकिंग के लिए दंड

जुर्माना और कारावास : अन्य साइबर अपराधों की तरह ही जुर्माना और कारावास भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, क्रिप्टोजैकिंग के लिए CFAA का उल्लंघन हो सकता है और 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है।
सिविल मुकदमे : पीड़ित बढ़ी हुई बिजली लागत, हार्डवेयर क्षति और उत्पादकता की हानि से संबंधित क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा कर सकते हैं।

नियामक और उद्योग प्रतिक्रियाएँ

जीनियस अधिनियम (2025) : यह अमेरिकी कानून स्टेबलकॉइन के लिए एक संघीय ढांचा स्थापित करता है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से क्रिप्टोजैकिंग को प्रभावित करता है, जिससे अपराधियों के लिए धन शोधन करना कठिन हो जाता है।
क्लैरिटी अधिनियम (2025) : डिजिटल परिसंपत्तियों को प्रतिभूतियों या वस्तुओं के रूप में परिभाषित करता है, जिससे अवैध खनन सहित क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित गतिविधियों पर जांच बढ़ सकती है।

🌍 3. वैश्विक विविधताएँ और चुनौतियाँ

क्षेत्राधिकार संबंधी अंतर :
कानून देश के अनुसार अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में प्रवर्तन कम कठोर हो सकता है, लेकिन सीमा पार साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है।
एट्रिब्यूशन चुनौतियाँ :
DDoS हमलों और क्रिप्टोजैकिंग, दोनों में अक्सर गुमनाम लोग शामिल होते हैं, जिससे एट्रिब्यूशन तय करना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि, ब्लॉकचेन विश्लेषण (जैसे, चेनएलिसिस) में हुई प्रगति क्रिप्टोजैकिंग की गतिविधियों पर नज़र रखने में मददगार साबित हो रही है।
उभरते रुझान :
- फिरौती DDoS हमले : DDoS को जबरन वसूली की मांग के साथ जोड़ना, जिसके परिणामस्वरूप रैकेटियरिंग या जबरन वसूली जैसे अतिरिक्त आरोप लग सकते हैं।
- राज्य प्रायोजित गतिविधियाँ : कुछ हमले राष्ट्र-राज्यों से जुड़े होते हैं (जैसे, उत्तर कोरिया की क्रिप्टो डकैती), जो संप्रभु प्रतिरक्षा के कारण कानूनी प्रतिक्रियाओं को जटिल बनाते हैं।

🛡️ 4. रक्षा और शमन रणनीतियाँ

संगठनों के लिए :

DDoS सुरक्षा लागू करें : दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक को अवशोषित करने और फ़िल्टर करने के लिए क्लाउड-आधारित शमन सेवाओं, फ़ायरवॉल और दर-सीमिति का उपयोग करें।
संसाधनों की निगरानी करें : CPU के बढ़ते उपयोग, ज़्यादा गरम होने या धीमे प्रदर्शन के ज़रिए क्रिप्टोजैकिंग का पता लगाएँ। एंटी-क्रिप्टोमाइनिंग ब्राउज़र एक्सटेंशन (जैसे, नो कॉइन) जैसे टूल मदद कर सकते हैं।
कानूनी तैयारी : कानूनी कार्रवाई का समर्थन करने और कानून प्रवर्तन के साथ काम करने के लिए घटनाओं का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण करें।

व्यक्तियों के लिए :

सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें : क्रिप्टोजैकिंग स्क्रिप्ट का पता लगाने और ब्लॉक करने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित करें।
सूचित रहें : क्रिप्टोमाइनिंग कोड वितरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली फ़िशिंग रणनीति से सावधान रहें।

💎 निष्कर्ष

डीडीओएस हमले और क्रिप्टोजैकिंग गंभीर अपराध हैं जिनके वैश्विक स्तर पर कड़े कानूनी परिणाम होते हैं। अमेरिका के सीएफएए और ब्रिटेन के कंप्यूटर दुरुपयोग अधिनियम जैसे कानून अभियोजन के लिए ढाँचा प्रदान करते हैं, जबकि जीनियस और क्लैरिटी अधिनियम जैसे उभरते नियम क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों की निगरानी को बढ़ाते हैं। संगठनों और व्यक्तियों को सक्रिय सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए और जोखिमों को कम करने तथा अनुपालन बनाए रखने के लिए कानूनी अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए।

प्रश्न:-2(क)

प्रत्येक शब्द के उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए।

(क) ट्रांसपोज़िशन सिफर
(ख) सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी के लाभ और हानियाँ
(ग) स्टेग्नोग्राफ़ी
(घ) डेटा एन्क्रिप्शन मानक (डीईएस)
(ङ) हैश फ़ंक्शन
(च) क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में कुंजी स्थापना, प्रबंधन और प्रमाणन

उत्तर:

🔐 (a) ट्रांसपोज़िशन सिफर

ट्रांसपोज़िशन सिफर एन्क्रिप्शन की एक विधि है जिसमें प्लेनटेक्स्ट में वर्णों की स्थिति एक विशिष्ट प्रणाली के अनुसार बदल दी जाती है। प्रतिस्थापन सिफर, जो वर्णों को प्रतिस्थापित करते हैं, के विपरीत, ट्रांसपोज़िशन सिफर वर्णों के क्रम को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। प्लेनटेक्स्ट में प्रयुक्त वास्तविक वर्णों के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सिफरटेक्स्ट बनाने के लिए उनके क्रम को बदल दिया जाता है।

उदाहरण: रेल फ़ेंस सिफर
एक आम उदाहरण है । मान लीजिए कि प्लेन टेक्स्ट "ATTACK AT DAWN" है। दो रेलों वाले रेल फ़ेंस सिफर का उपयोग करके इसे एन्क्रिप्ट करने के लिए, हम संदेश को "रेलों" के साथ ज़िगज़ैग पैटर्न में लिखते हैं:

रेल 1: ATCADW
रेल 2: ताकतन

सिफरटेक्स्ट, रेल्स को क्रमिक रूप से पढ़कर बनाया जाता है: "ATC ADWTAKTAN"। डिक्रिप्ट करने के लिए, प्राप्तकर्ता को मूल ज़िगज़ैग पैटर्न को फिर से बनाने और प्लेनटेक्स्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग की गई रेल्स की संख्या पता होनी चाहिए।

🔑 (b) सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी के लाभ और नुकसान

सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक ही कुंजी का उपयोग करती है। यह कुशल है, लेकिन कुंजी वितरण और प्रबंधन में चुनौतियाँ पेश करती है।

लाभ:

गति: सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम (जैसे, AES) असममित एन्क्रिप्शन की तुलना में अधिक तेज़ होते हैं और कम कम्प्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है।
सरलता: बल्क डेटा एन्क्रिप्शन के लिए कार्यान्वयन और उपयोग में आसान।

नुकसान:

कुंजी वितरण: पार्टियों के बीच कुंजी को सुरक्षित रूप से साझा करना चुनौतीपूर्ण है। अगर इसे इंटरसेप्ट कर लिया जाए, तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ जाता है।
मापनीयता: बड़े नेटवर्क में, प्रत्येक उपयोगकर्ता जोड़ी के लिए अद्वितीय कुंजियों का प्रबंधन करना अव्यावहारिक हो जाता है।

उदाहरण:
फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए AES (एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड) का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यदि दो पक्ष एक गुप्त कुंजी साझा करते हैं, तो वे संदेशों को तेज़ी से एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। हालाँकि, यदि ट्रांसमिशन के दौरान कुंजी चोरी हो जाती है, तो एक हमलावर सभी संचारों को डिक्रिप्ट कर सकता है।

🖼️ (c) स्टेग्नोग्राफ़ी

स्टेग्नोग्राफ़ी, संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए, छवियों, ऑडियो या वीडियो फ़ाइलों जैसे अन्य गैर-गुप्त डेटा के भीतर जानकारी छिपाने की एक प्रक्रिया है। क्रिप्टोग्राफी के विपरीत, जो सामग्री को अस्पष्ट कर देती है, स्टेग्नोग्राफ़ी संदेश की उपस्थिति को ही अस्पष्ट कर देती है।

उदाहरण:
एक प्रेषक पिक्सेल मानों के सबसे कम महत्वपूर्ण अंशों में थोड़ा-सा परिवर्तन करके एक डिजिटल छवि में एक टेक्स्ट संदेश छिपा देता है। ये परिवर्तन मानवीय आँखों के लिए अदृश्य होते हैं। प्राप्तकर्ता एक स्टेग्नोग्राफ़ी उपकरण का उपयोग करके संदेश को निकालता है। उदाहरण के लिए, "SECRET" शब्द एक JPEG छवि में एम्बेड किया जा सकता है, और छिपे हुए डेटा से अनजान किसी भी व्यक्ति को छवि अपरिवर्तित दिखाई देती है।

🧾 (डी) डेटा एन्क्रिप्शन मानक (डीईएस)

DES एक सममित-कुंजी एल्गोरिथम है जिसे 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए विकसित किया गया था। यह 56-बिट कुंजी का उपयोग करके 64-बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को प्रतिस्थापनों और क्रमपरिवर्तनों की एक श्रृंखला के माध्यम से सिफरटेक्स्ट में परिवर्तित करता है। अपनी छोटी कुंजी लंबाई के कारण, DES को अब ब्रूट-फोर्स हमलों के प्रति असुरक्षित माना जाता है।

उदाहरण:
मान लीजिए कि कोई बैंक DES का उपयोग करके लेनदेन डेटा एन्क्रिप्ट करता है। "TRANSFER $1000" नामक सादा पाठ 64-बिट ब्लॉकों में विभाजित है। प्रत्येक ब्लॉक को 56-बिट कुंजी का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिससे सिफरटेक्स्ट बनता है। हालाँकि, आधुनिक कंप्यूटिंग शक्ति के साथ, हमलावर सभी संभावित कुंजियों का उपयोग करके DES एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, जिससे इसकी जगह AES ले लेता है।

📊 (ई) हैश फ़ंक्शन

हैश फ़ंक्शन एक क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिथम है जो इनपुट डेटा (किसी भी आकार का) लेता है और वर्णों की एक निश्चित आकार की स्ट्रिंग उत्पन्न करता है, जिसे हैश मान या डाइजेस्ट कहा जाता है। हैश फ़ंक्शन एकतरफ़ा और टकराव-प्रतिरोधी होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया को उलटना या समान हैश उत्पन्न करने वाले दो अलग-अलग इनपुट खोजना असंभव है।

उदाहरण:
SHA-256 (सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256-बिट) का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। "हैलो" इनपुट के लिए, SHA-256 हैश इस प्रकार है:
185f8db32271fe25f561a6fc938b2e264306ec304eda518007d1764826381969।
इनपुट में थोड़ा सा भी बदलाव (जैसे, "हैलो") एक बिल्कुल अलग हैश उत्पन्न करता है। हैश का उपयोग डेटा की अखंडता की पुष्टि के लिए किया जाता है, जैसे यह सुनिश्चित करना कि डाउनलोड की गई फ़ाइलों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।

🏗️ (च) प्रमुख स्थापना, प्रबंधन और प्रमाणन

कुंजी स्थापना, पक्षों के बीच क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजियों के निर्माण और सुरक्षित आदान-प्रदान की प्रक्रिया को संदर्भित करती है।
कुंजी प्रबंधन में कुंजियों को उनके पूरे जीवनचक्र में संग्रहीत, वितरित और निरस्त करना शामिल है।
प्रमाणन , प्रमाणपत्र प्राधिकारियों (CA) द्वारा जारी डिजिटल प्रमाणपत्रों (जैसे, X.509) का उपयोग सार्वजनिक कुंजियों को पहचान से जोड़ने और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए करता है।

उदाहरण:
सुरक्षित वेब ब्राउज़िंग के लिए SSL/TLS में:

कुंजी स्थापना: क्लाइंट और सर्वर एक साझा सममित कुंजी (सत्र कुंजी) स्थापित करने के लिए असममित एन्क्रिप्शन (जैसे, RSA) का उपयोग करते हैं।
कुंजी प्रबंधन: सत्र कुंजी का उपयोग सत्र के दौरान डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है और बाद में त्याग दिया जाता है।
प्रमाणन: सर्वर अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए CA (जैसे, DigiCert) द्वारा जारी एक डिजिटल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। क्लाइंट, सर्वर की सार्वजनिक कुंजी पर भरोसा करने से पहले प्रमाणपत्र का सत्यापन करता है।

ये प्रक्रियाएं ऑनलाइन बैंकिंग जैसे वातावरण में सुरक्षित संचार सुनिश्चित करती हैं, जहां कुंजियों को गोपनीय रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, मजबूती से प्रबंधित किया जाना चाहिए, और आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

प्रश्न:-3(क)

डेटा सुरक्षा में CIA ट्रायड को लागू करने के क्या तरीके हैं? समझाइए।

उत्तर:

🛡️ डेटा सुरक्षा में सीआईए ट्रायड को लागू करना: सर्वोत्तम अभ्यास

सीआईए का त्रिक - गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता - डेटा सुरक्षा की आधारशिला है। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तकनीकी नियंत्रणों, नीतियों और संगठनात्मक प्रथाओं को मिलाकर एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नीचे इस त्रिक के प्रत्येक घटक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रमुख अभ्यास दिए गए हैं।

🔒 1. गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास

गोपनीयता डेटा की अनधिकृत पहुँच या प्रकटीकरण को रोकती है। प्रमुख प्रथाओं में शामिल हैं:

एन्क्रिप्शन :
डेटा को स्थिर अवस्था में (जैसे, डेटाबेस और फ़ाइलों के लिए AES-256 का उपयोग करके) और ट्रांज़िट अवस्था में (जैसे, नेटवर्क संचार के लिए TLS/SSL का उपयोग करके) एन्क्रिप्ट करें। अत्यधिक संवेदनशील डेटा के लिए, सेवा प्रदाताओं तक भी पहुँच को सीमित करने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू करें ।
पहुँच नियंत्रण तंत्र : न्यूनतम विशेषाधिकार (PoLP) के सिद्धांत
को अपनाएँ , जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपयोगकर्ताओं और प्रणालियों को केवल न्यूनतम आवश्यक पहुँच प्राप्त हो। नीतियों को गतिशील रूप से लागू करने के लिए भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण (RBAC) या विशेषता-आधारित पहुँच नियंत्रण (ABAC) का उपयोग करें । बहु-कारक प्रमाणीकरण (MFA) उपयोगकर्ता पहचान सत्यापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर जोड़ता है।
डेटा मास्किंग और अनामीकरण :
गैर-उत्पादन वातावरण (जैसे, परीक्षण, विश्लेषण) में, संवेदनशील डेटा को यथार्थवादी लेकिन गैर-पहचान योग्य मूल्यों के साथ बदलने के लिए टोकनाइजेशन या छद्म नामकरण जैसी तकनीकों का उपयोग करें, जिससे उल्लंघन होने पर जोखिम कम हो जाता है।
नेटवर्क सुरक्षा : संवेदनशील प्रणालियों और डेटा को अनधिकृत नेटवर्क या उपयोगकर्ताओं से अलग करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) , फायरवॉल और सेगमेंटेशन का
उपयोग करें ।

✅ 2. सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास

अखंडता सुनिश्चित करती है कि डेटा सटीक, अपरिवर्तित और विश्वसनीय बना रहे। प्रमुख प्रथाओं में शामिल हैं:

हैश फ़ंक्शन और डिजिटल हस्ताक्षर :
डेटा की अखंडता सत्यापित करने के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक हैश (जैसे, SHA-256) का उपयोग करें। महत्वपूर्ण लेनदेन या सॉफ़्टवेयर वितरण के लिए, स्रोत को प्रमाणित करने और यह पुष्टि करने के लिए कि सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया गया है, डिजिटल हस्ताक्षर (जैसे, PKI का उपयोग करके) लागू करें।
संस्करण नियंत्रण और ऑडिट ट्रेल्स :
डेटा एक्सेस और संशोधनों के विस्तृत लॉग बनाए रखें। महत्वपूर्ण डेटा या सिस्टम परिवर्तनों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता वाले परिवर्तन प्रबंधन प्रोटोकॉल लागू करें । ब्लॉकचेन जैसे उपकरण उच्च-दांव वाले वातावरणों के लिए छेड़छाड़-रोधी रिकॉर्ड प्रदान कर सकते हैं।
अखंडता निगरानी उपकरण : फ़ाइल अखंडता निगरानी (FIM)
समाधान तैनात करें जो प्रशासकों को महत्वपूर्ण फ़ाइलों, कॉन्फ़िगरेशन या डेटाबेस में अनधिकृत परिवर्तनों के बारे में सचेत करते हैं।
त्रुटि-जांच तंत्र :
आकस्मिक भ्रष्टाचार का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए डेटा संचरण और भंडारण में चेकसम या चक्रीय अतिरेक जांच (सीआरसी) का उपयोग करें।

⚡ 3. उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास

उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि अधिकृत उपयोगकर्ता ज़रूरत पड़ने पर डेटा और सिस्टम तक पहुँच सकें। प्रमुख प्रथाओं में शामिल हैं:

अतिरेक और फ़ेलओवर प्रणालियाँ : भौगोलिक रूप से वितरित बैकअप और अतिरेक अवसंरचना (जैसे, RAID सरणियाँ, लोड बैलेंसर, क्लस्टर सर्वर)
लागू करें । हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर विफलताओं के दौरान सेवा बनाए रखने के लिए स्वचालित फ़ेलओवर प्रणालियों का उपयोग करें।
DDoS सुरक्षा और लचीलापन : क्लाउड-आधारित DDoS सुरक्षा सेवाओं
(जैसे, AWS शील्ड, क्लाउडफ्लेयर) के माध्यम से सेवा-अस्वीकृति हमलों को कम करें जो दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक को अवशोषित करते हैं। दर सीमित करने और ट्रैफ़िक फ़िल्टरिंग से भी मदद मिल सकती है।
नियमित बैकअप और आपदा पुनर्प्राप्ति : 3-2-1 बैकअप नियम
का पालन करें : डेटा की तीन प्रतियाँ, दो अलग-अलग मीडिया पर, जिनमें से एक प्रति ऑफ़-साइट हो। सेवाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के लिए आपदा पुनर्प्राप्ति योजनाओं का नियमित रूप से परीक्षण करें।
सक्रिय रखरखाव और पैचिंग :
कमज़ोरियों या विफलताओं के कारण होने वाली रुकावटों को रोकने के लिए नियमित सिस्टम अपडेट और हार्डवेयर रखरखाव करें। उपलब्धता संबंधी समस्याओं का तुरंत पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए अपटाइम मॉनिटरिंग टूल (जैसे, Nagios, Pingdom) का उपयोग करें।

🔄 4. समग्र और संगठनात्मक अभ्यास

सुरक्षा नीतियाँ और प्रशिक्षण :
सीआईए ट्रायड के अनुरूप स्पष्ट डेटा सुरक्षा नीतियाँ विकसित करें। फ़िशिंग जागरूकता, डेटा का सुरक्षित प्रबंधन और घटना रिपोर्टिंग जैसे विषयों पर कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित करें।
जोखिम आकलन और ऑडिट :
गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता में कमियों की पहचान करने के लिए समय-समय पर जोखिम आकलन करें। तृतीय-पक्ष ऑडिट और पैनेट्रेशन परीक्षण नियंत्रणों को मान्य कर सकते हैं।
घटना प्रतिक्रिया योजना :
एक मज़बूत घटना प्रतिक्रिया योजना (आईआरपी) तैयार करें जो सीआईए सिद्धांतों के संभावित उल्लंघनों को संबोधित करे। भूमिकाएँ, संचार रणनीतियाँ, और रोकथाम व पुनर्प्राप्ति के लिए कदम निर्धारित करें।
विक्रेता और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन :
यह सुनिश्चित करना कि तृतीय पक्ष विक्रेता संविदात्मक दायित्वों और सुरक्षा मूल्यांकन के माध्यम से सीआईए सिद्धांतों का पालन करें, विशेष रूप से क्लाउड सेवाओं या डेटा प्रोसेसर के लिए।

💎 निष्कर्ष

सीआईए ट्रायड को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी नियंत्रणों, सतर्क प्रक्रियाओं और सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति के संतुलित संयोजन की आवश्यकता होती है। डेटा को एन्क्रिप्ट करके, सख्त पहुँच नियंत्रण लागू करके, क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से अखंडता की पुष्टि करके, और सिस्टम लचीलापन सुनिश्चित करके, संगठन विश्वास और परिचालन निरंतरता बनाए रखते हुए, उभरते खतरों से अपनी संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए इन प्रथाओं की नियमित समीक्षा और अनुकूलन आवश्यक है।

प्रश्न:-3(बी)

निम्नलिखित को स्पष्ट करें:

(i) रैनसमवेयर हमले
(ii) साइबर-भौतिक हमले

उत्तर:

💻 (i) रैंसमवेयर हमले

रैंसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर (मैलवेयर) है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा तक पहुँच को तब तक अवरुद्ध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब तक कि एक निश्चित राशि या फिरौती का भुगतान न कर दिया जाए। यह आमतौर पर पीड़ित की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे वे अप्राप्य हो जाती हैं। फिर हमलावर डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में, अक्सर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में, भुगतान की मांग करते हैं।

ये हमले अक्सर दुर्भावनापूर्ण अटैचमेंट या लिंक वाले फ़िशिंग ईमेल से शुरू होते हैं। एक बार खुलने के बाद, मैलवेयर सिस्टम में घुसपैठ करता है, नेटवर्क में फैल जाता है और महत्वपूर्ण डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। कुछ उन्नत रैंसमवेयर स्ट्रेन एन्क्रिप्शन से पहले ही डेटा को चुरा लेते हैं और फिरौती न देने पर उसे प्रकाशित करने की धमकी देते हैं—इस रणनीति को डबल एक्सटॉर्शन कहा जाता है।

इसका एक जाना-माना उदाहरण 2017 का वानाक्राई हमला है , जिसने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को प्रभावित किया, जिनमें स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के कंप्यूटर भी शामिल थे। इसने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, डेटा एन्क्रिप्ट किया और फिरौती की माँग की। इस हमले ने अस्पतालों के संचालन को बाधित किया, चिकित्सा प्रक्रियाओं में देरी की और लोगों की जान जोखिम में डाली।

निवारक उपायों में शामिल हैं:

कमजोरियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अद्यतन करना।
उपयोगकर्ताओं को फ़िशिंग प्रयासों को पहचानने का प्रशिक्षण देना।
महत्वपूर्ण डेटा का ऑफ़लाइन बैकअप बनाए रखना।
रैनसमवेयर का पता लगाने और उसे अवरुद्ध करने के लिए मजबूत सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना।

🔧 (ii) साइबर-भौतिक हमले

साइबर-भौतिक हमले उन प्रणालियों को निशाना बनाते हैं जहाँ डिजिटल घटक भौतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन हमलों का उद्देश्य जुड़े हुए साइबर सिस्टम की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर भौतिक बुनियादी ढाँचे को बाधित, क्षतिग्रस्त या नष्ट करना होता है। इसके उदाहरणों में बिजली ग्रिड, जल उपचार संयंत्र, परिवहन नेटवर्क और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों (आईसीएस) पर हमले शामिल हैं।

ऐसे हमलों में अक्सर सेंसर, नियंत्रकों या डेटा में हेरफेर करके शारीरिक नुकसान पहुँचाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई हमलावर गैस पाइपलाइन प्रणाली में दबाव सेटिंग बदल सकता है जिससे विस्फोट हो सकता है, या किसी निर्माण रोबोट में नियंत्रण आदेश बदल सकता है जिससे उसमें खराबी आ सकती है।

इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण 2010 में खोजा गया स्टक्सनेट वर्म है , जिसने विशेष रूप से ईरान के परमाणु संवर्धन संयंत्रों को निशाना बनाया था। इसने प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स (पीएलसी) को प्रभावित करके सेंट्रीफ्यूज को अनियंत्रित रूप से घुमाकर विफल कर दिया, और तोड़फोड़ को छिपाने के लिए ऑपरेटरों को गलत सामान्य डेटा भी दिया।

साइबर-भौतिक हमलों की मुख्य विशेषताएं:

साइबर और भौतिक क्षेत्रों का अभिसरण।
बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया के परिणामों की संभावना।
अक्सर आईटी और परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) दोनों के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है।

रक्षा रणनीतियों में शामिल हैं:

महत्वपूर्ण प्रणालियों को अलग करने के लिए नेटवर्क का विभाजन करना।
भौतिक प्रक्रियाओं में विसंगतियों की निगरानी।
सख्त पहुंच नियंत्रण और प्रमाणीकरण तंत्र को लागू करना।
एम्बेडेड सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट और पैच करना।

प्रश्न:-3(सी)

निम्नलिखित डेटा सुरक्षा उपायों की व्याख्या करें:

(i) ईमेल सुरक्षा
(ii) जोखिम-मूल्यांकन विश्लेषण

उत्तर:

📧 (i) ईमेल सुरक्षा

ईमेल सुरक्षा में वे तकनीकें और प्रोटोकॉल शामिल हैं जिनका उपयोग ईमेल खातों, सामग्री और संचार को अनधिकृत पहुँच, हानि या जोखिम से बचाने के लिए किया जाता है। फ़िशिंग, मैलवेयर वितरण और व्यावसायिक ईमेल जोखिम (बीईसी) जैसे साइबर खतरों के लिए एक प्राथमिक वाहक के रूप में, इस चैनल की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

एन्क्रिप्शन: ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (TLS) जैसे प्रोटोकॉल, मेल सर्वरों के बीच ईमेल को एन्क्रिप्ट करते हैं, जिससे ईव्सड्रॉपिंग को रोका जा सकता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के लिए, जहाँ केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही सामग्री पढ़ सकते हैं, S/MIME या PGP जैसे मानकों का उपयोग किया जाता है।
प्रमाणीकरण: SPF (प्रेषक नीति ढाँचा), DKIM (डोमेनकीज़ आइडेंटिफाइड मेल), और DMARC (डोमेन-आधारित संदेश प्रमाणीकरण, रिपोर्टिंग और अनुरूपता) जैसी तकनीकें मिलकर यह सत्यापित करती हैं कि कोई ईमेल वास्तव में उसके दावे वाले डोमेन से ही आया है। यह स्पूफिंग और फ़िशिंग हमलों के विरुद्ध एक प्राथमिक सुरक्षा है।
एंटी-मैलवेयर और फ़िल्टरिंग: उन्नत ईमेल सुरक्षा गेटवे सभी आने वाले और जाने वाले संदेशों को दुर्भावनापूर्ण अनुलग्नकों (जैसे, वायरस, रैनसमवेयर), दुर्भावनापूर्ण लिंक और स्पैम सामग्री के लिए स्कैन करते हैं, और उपयोगकर्ता के इनबॉक्स में पहुंचने से पहले उन्हें अलग कर देते हैं।
उपयोगकर्ता प्रशिक्षण: चूंकि मनुष्य अक्सर सबसे कमजोर कड़ी होते हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध प्रेषक पते, व्याकरण संबंधी त्रुटियों और संवेदनशील जानकारी के लिए तत्काल अनुरोधों की पहचान करने के लिए शिक्षित करना सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण परत है।

🔍 (ii) जोखिम-मूल्यांकन विश्लेषण

जोखिम-मूल्यांकन विश्लेषण किसी संगठन के संचालन, परिसंपत्तियों और व्यक्तियों के लिए जोखिमों की पहचान, आकलन और प्राथमिकता निर्धारण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। डेटा सुरक्षा में इसका प्राथमिक उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण खतरों को कम करने हेतु नियंत्रणों के मूल्यांकन और चयन हेतु एक तथ्यात्मक आधार प्रदान करना है।

इस प्रक्रिया में आमतौर पर चार प्रमुख चरण शामिल होते हैं:

जोखिम की पहचान: सभी मूल्यवान संपत्तियों (जैसे, ग्राहक डेटाबेस, बौद्धिक संपदा) और उनसे जुड़े संभावित खतरों, जैसे साइबर हमले, मानवीय भूल या प्राकृतिक आपदाओं, की सूची बनाना। सिस्टम या प्रक्रियाओं में ऐसी कमज़ोरियों की भी पहचान की जाती है जिनका इन खतरों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण: प्रत्येक पहचानी गई जोखिम घटना के घटित होने की संभावना और संगठन पर उसके संभावित प्रभाव या परिणाम का मूल्यांकन। प्रभावी ढंग से प्राथमिकता तय करने के लिए इसे अक्सर परिमाणित किया जाता है।
जोखिम मूल्यांकन: स्थापित जोखिम मानदंडों के विरुद्ध जोखिम के अनुमानित स्तर की तुलना करना, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से जोखिम स्वीकार्य हैं और किनके लिए उपचार की आवश्यकता है।
जोखिम प्रबंधन: अस्वीकार्य जोखिमों से निपटने के लिए उपयुक्त उपायों का चयन और कार्यान्वयन। विकल्पों में नए सुरक्षा नियंत्रण (शमन) लागू करना, जोखिम को स्थानांतरित करना (जैसे, साइबर बीमा के माध्यम से), जोखिम गतिविधि से बचना, या यदि जोखिम सहनशीलता के स्तर के भीतर आता है तो उसे स्वीकार करना शामिल है। यह चक्रीय प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा रणनीतियाँ सक्रिय, लागत-प्रभावी और व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप हों।

प्रश्न:-3(डी)

सुरक्षा ऑडिट क्या है? एक उदाहरण की मदद से समझाइए। सुरक्षा और प्रयोज्यता के बीच क्या अंतर हैं?

उत्तर:

🔍 सुरक्षा ऑडिट क्या है?

सुरक्षा ऑडिट किसी संगठन की सूचना प्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित मूल्यांकन है ताकि सुरक्षा मानकों के अनुपालन का आकलन किया जा सके, कमज़ोरियों की पहचान की जा सके और संभावित खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आंतरिक या बाहरी ऑडिटरों द्वारा किए जाने वाले इस ऑडिट में कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, नेटवर्क और उपयोगकर्ता प्रथाओं की समीक्षा शामिल होती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर जोखिम मूल्यांकन, पेनेट्रेशन परीक्षण, लॉग विश्लेषण और नीति समीक्षा शामिल होती है। इसका उद्देश्य सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निष्कर्षों और सुझावों का विवरण देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना है।

उदाहरण:
एक बैंक ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा ऑडिट करता है। ऑडिटर निम्नलिखित की जाँच करते हैं:

नेटवर्क फ़ायरवॉल और एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही संवेदनशील जानकारी देख सकें, प्रवेश नियंत्रण।
GDPR या PCI-DSS जैसे नियमों का अनुपालन।
वे कर्मचारियों की जागरूकता का परीक्षण करने के लिए फ़िशिंग हमले का अनुकरण कर सकते हैं या खामियों की पहचान करने के लिए नेटवर्क में सेंध लगाने का प्रयास कर सकते हैं। ऑडिट से पता चलता है कि एटीएम में पुराने सॉफ़्टवेयर स्किमिंग हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके बाद बैंक सिस्टम को अपडेट करता है, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करता है, और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है, जिससे जोखिम कम होता है।

⚖️ सुरक्षा और उपयोगिता के बीच समझौता

1. जटिलता बनाम दक्षता:
कड़े सुरक्षा उपाय (जैसे, बहु-कारक प्रमाणीकरण, बार-बार पासवर्ड बदलना) उपयोगकर्ता अनुभव को जटिल बना सकते हैं, जिससे निराशा और उत्पादकता में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, जटिल पासवर्ड भूल जाने से रीसेट में देरी हो सकती है।

2. पहुँच नियंत्रण बनाम लचीलापन
प्रतिबंधात्मक पहुँच नीतियाँ संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करती हैं, लेकिन सहयोग में बाधा डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, फ़ाइल-साझाकरण विकल्पों को सीमित करने से कर्मचारी आवश्यक जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान नहीं कर पाएँगे, जिससे कार्यप्रवाह धीमा हो सकता है।

3. एन्क्रिप्शन बनाम प्रदर्शन
डेटा एन्क्रिप्ट करने से सुरक्षा तो बढ़ती है, लेकिन प्रोसेसिंग ओवरहेड के कारण सिस्टम का प्रदर्शन धीमा हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा में, मरीज़ों के रिकॉर्ड एन्क्रिप्ट करने से आपात स्थिति में पहुँच में देरी हो सकती है, जिससे उपयोगिता संबंधी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

4. स्वचालन बनाम नियंत्रण
स्वचालित सुरक्षा उपकरण (जैसे, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियाँ) यदि अत्यधिक आक्रामक हों, तो वैध कार्यों को अवरुद्ध कर सकते हैं, जैसे कि उपयोगकर्ता के लॉगिन प्रयास को दुर्भावनापूर्ण रूप से चिह्नित करना और खातों को लॉक करना।

5. प्रशिक्षण बनाम कार्यान्वयन
व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता जागरूकता बढ़ाती है, लेकिन इसमें समय और संसाधन लगते हैं, जिससे मुख्य कार्यों से ध्यान भटक सकता है। सक्रिय शिक्षा और न्यूनतम व्यवधान के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

अंततः, संगठनों को अपने विशिष्ट संदर्भ के अनुसार सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए, ताकि उपयोगिता से अनावश्यक समझौता किए बिना मज़बूत सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नियमित ऑडिट उन क्षेत्रों की पहचान करके इस संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं जहाँ उपयोगकर्ता की सुविधा से समझौता किए बिना सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न:-4(क)

साइबरस्पेस को कैसे विनियमित किया जा सकता है? समझाइए।

उत्तर:

🌐 साइबरस्पेस को विनियमित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण

साइबरस्पेस का विनियमन अपनी सीमाहीन प्रकृति और तीव्र विकास के कारण एक जटिल चुनौती है। प्रभावी विनियमन के लिए कानूनी, तकनीकी और सहयोगात्मक रणनीतियों के संयोजन वाले बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

📜 कानूनी और नीतिगत ढाँचे:
सरकारें ऐसे कानून बनाती हैं जो डेटा उल्लंघन, हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों को परिभाषित और आपराधिक बनाते हैं। ये कानून दंड निर्धारित करते हैं और अभियोजन के लिए एक ढाँचा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) जैसे डेटा सुरक्षा नियम, संगठनों को व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने और संसाधित करने के तरीके के लिए मानक निर्धारित करते हैं, और उल्लंघनों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराते हैं। देशों को सीमा पार साइबर अपराध पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी शामिल होना चाहिए, हालाँकि विभिन्न कानूनी प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करना एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

🔧 तकनीकी और उद्योग-आधारित उपाय:
विनियमन की एक महत्वपूर्ण परत स्वयं प्रौद्योगिकी उद्योग से आती है। इसमें एन्क्रिप्शन और सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों (जैसे, बहु-कारक प्रमाणीकरण) जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का विकास और व्यापक रूप से अपनाना शामिल है। सॉफ़्टवेयर और प्लेटफ़ॉर्म प्रदाताओं के पास सेवा की शर्तें (ToS) और स्वीकार्य उपयोग नीतियाँ (AUP) होती हैं जो उपयोगकर्ता के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, जिससे वे सामग्री हटा सकते हैं या हानिकारक गतिविधियों में संलग्न उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) अपने नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक की निगरानी और उसे कम करने में भी भूमिका निभा सकते हैं।

👥 सामाजिक और नैतिक ज़िम्मेदारियाँ
अंततः, तकनीकी और कानूनी उपकरण सामाजिक उपायों के साथ मिलकर सबसे प्रभावी होते हैं। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से उपयोगकर्ताओं को फ़िशिंग जैसे खतरों की पहचान करने और अच्छी साइबर स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है। तकनीकी कंपनियों के भीतर नैतिक मानदंडों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने से उन्हें उपयोगकर्ता सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह बहुस्तरीय रणनीति—कानून, तकनीक और सामाजिक प्रयासों का एकीकरण—एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित साइबरस्पेस बनाने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न:-4(बी)

इंटरनेट सामग्री को विनियमित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? समझाइए।

उत्तर:

📜 इंटरनेट सामग्री विनियमन का परिचय

डिजिटल परिदृश्य के विस्तार के साथ, इंटरनेट सामग्री का विनियमन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिससे गलत सूचना, अभद्र भाषा और अवैध गतिविधियों को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं। ये तरीके विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग हैं और विविध सांस्कृतिक, कानूनी और नैतिक दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं।

🌐 सरकार द्वारा संचालित विनियमन

एक प्रमुख दृष्टिकोण सरकार द्वारा संचालित विनियमन है, जहाँ राज्य ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) प्लेटफ़ॉर्म को सख्त समय-सीमा के भीतर अभद्र भाषा या आतंकवादी प्रचार जैसी अवैध सामग्री को हटाने का आदेश देता है। इस पद्धति में अक्सर गैर-अनुपालन कंपनियों के खिलाफ जुर्माना या कानूनी कार्रवाई शामिल होती है। हानिकारक सामग्री पर अंकुश लगाने में प्रभावी होने के बावजूद, यह कभी-कभी अतिक्रमण का कारण बन सकता है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। चीन जैसे देश ग्रेट फ़ायरवॉल के साथ एक सख्त मॉडल का उदाहरण देते हैं, जो सेंसरशिप लागू करने के लिए पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, हालाँकि इससे व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर बहस छिड़ जाती है।

⚖️ प्लेटफार्मों द्वारा स्व-नियमन

एक अन्य दृष्टिकोण स्व-नियमन है, जहाँ गूगल, फ़ेसबुक और ट्विटर जैसी तकनीकी कंपनियाँ अपनी स्वयं की सामग्री मॉडरेशन नीतियाँ स्थापित करती हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म उल्लंघनकारी पोस्ट, जैसे कि ग्राफ़िक हिंसा या गलत सूचना, को चिह्नित करने और हटाने के लिए एल्गोरिदम और मानव समीक्षकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 2020 में चुनावी धोखाधड़ी के दावे फैलाने वाले अकाउंट्स को ट्विटर द्वारा निलंबित करना इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह तरीका लचीलापन और गति प्रदान करता है, लेकिन अक्सर इसमें पारदर्शिता का अभाव होता है, जिसके कारण पक्षपात या असंगत प्रवर्तन के आरोप लगते हैं।

🤝 सहयोगात्मक विनियमन

तीसरी रणनीति सहयोगात्मक विनियमन है, जिसमें सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज के बीच सहयोग शामिल है। 2019 के मस्जिद हमलों के बाद एक वैश्विक पहल, क्राइस्टचर्च कॉल, इसका एक उदाहरण है, जो प्लेटफार्मों को स्वेच्छा से चरमपंथी सामग्री हटाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण संवाद और साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देता है, हालाँकि इसकी सफलता स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करती है और उभरते खतरों से निपटने में धीमी हो सकती है।

🔍 तुलनात्मक विश्लेषण

प्रत्येक पद्धति की अपनी खूबियाँ और कमज़ोरियाँ हैं। सरकारी विनियमन कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है, लेकिन अधिनायकवाद का जोखिम भी उठाता है। स्व-नियमन गतिशील तो है, लेकिन अपारदर्शी है, जबकि सहयोगात्मक प्रयास समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उनमें प्रवर्तनीयता का अभाव होता है। दृष्टिकोण का चुनाव अक्सर समाज के मूल्यों पर निर्भर करता है—लोकतांत्रिक राष्ट्र सहयोग को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि अधिनायकवादी शासन नियंत्रण की ओर झुकते हैं। अंततः, इन रणनीतियों को मिलाकर एक संकर मॉडल, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता प्रदान कर सकता है, जो सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों की रक्षा करते हुए इंटरनेट की गतिशील प्रकृति के अनुकूल हो।

प्रश्न:-4(सी)

UNCITRAL मॉडल कानून के सिद्धांत और अनुच्छेद क्या हैं? समझाइए।

उत्तर:

📜 UNCITRAL मॉडल कानून के सिद्धांत और अनुच्छेद

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून, राज्यों को उनके राष्ट्रीय मध्यस्थता कानूनों में सुधार और आधुनिकीकरण में सहायता के लिए एक मानकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसका मूल सिद्धांत प्रक्रियात्मक लचीलेपन, पक्षकार स्वायत्तता और राष्ट्रीय न्यायालयों के सीमित हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर मध्यस्थता प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करना है।

एक आधारभूत सिद्धांत पक्ष स्वायत्तता है , जो पक्षों को अपनी मध्यस्थता प्रक्रिया को आकार देने का अधिकार देता है। इसमें लागू नियमों, मध्यस्थता के स्थान और मध्यस्थों की संख्या और चयन को चुनने की स्वतंत्रता शामिल है। इससे निकटता से जुड़ा है कॉम्पेटेंज़-कॉम्पेटेंज़ सिद्धांत, जिसे अनुच्छेद 16 में व्यक्त किया गया है। यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता पर कोई भी आपत्ति शामिल है। यह राष्ट्रीय न्यायालयों में टालमटोल की रणनीति को रोककर दक्षता को बढ़ावा देता है।

मॉडल कानून के अनुच्छेद इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं। अनुच्छेद 7 लिखित रूप में "मध्यस्थता समझौते" के लिए कठोर आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 10 और 11 मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना को नियंत्रित करते हैं, और जब तक अन्यथा सहमति न हो, तब तक तीन मध्यस्थों को नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 न्यायाधिकरण को संपत्तियों या साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए अंतरिम उपाय करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। कार्यवाही के संचालन का विस्तृत विवरण अनुच्छेद 18-27 में दिया गया है , जो पक्षों के साथ समान व्यवहार और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर सुनिश्चित करता है।

अंततः, मॉडल कानून मध्यस्थता निर्णय की प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 34 उन आधारों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है जिनके आधार पर एक घरेलू न्यायालय किसी निर्णय को रद्द कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 35 न्यूयॉर्क कन्वेंशन के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हुए, निर्णयों को मान्यता देने और लागू करने में सहायता करता है। यह व्यापक संरचना सीमा पार विवाद समाधान में पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करती है और कानूनी अनिश्चितता को कम करती है।

प्रश्न:-4(डी)

भारत में साइबरस्पेस सामग्री के लिए क्या नियम हैं? समझाइए।

उत्तर:

📜 भारत में साइबरस्पेस सामग्री के लिए विनियम

साइबरस्पेस सामग्री के लिए भारत का नियामक ढांचा मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) और उसके बाद के संशोधनों और नियमों द्वारा शासित है। आईटी अधिनियम आधारशिला के रूप में कार्य करता है, विभिन्न साइबर अपराधों से निपटता है और हैकिंग, पहचान की चोरी, और अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री ऑनलाइन प्रकाशित करने जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है। धारा 67 जैसी विशिष्ट धाराएँ अश्लील सामग्री प्रसारित करने को अपराध बनाती हैं, जबकि धारा 66सी और 66डी क्रमशः पहचान की चोरी और छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी को दंडित करती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 एक महत्वपूर्ण विकास है । ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटप्लेस सहित मध्यस्थों पर उचित परिश्रम संबंधी दायित्व लागू करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गैरकानूनी सामग्री की मेजबानी या प्रसारण न करें। प्रमुख आवश्यकताओं में शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति, 72 घंटों के भीतर शिकायतों का समाधान और 24 घंटों के भीतर गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली या छद्मवेश धारण करने वाली सामग्री को हटाना शामिल है। ये नियम मध्यस्थों के निर्णयों के विरुद्ध उपयोगकर्ताओं की अपीलों का समाधान करने के लिए शिकायत अपीलीय समितियों (GACs) की भी स्थापना करते हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA) एक और परत जोड़ता है, जो व्यक्तिगत डेटा के ऑनलाइन प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। यह डेटा संग्रह के लिए उपयोगकर्ता की सहमति अनिवार्य करता है और सुरक्षा उपाय लागू करता है, जो डीपफेक जैसे व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत उपयोग को दंडित करके अप्रत्यक्ष रूप से सामग्री विनियमन को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) गलत सूचनाओं और भ्रामक सूचनाओं को संबोधित करता है, और सार्वजनिक शरारत का कारण बनने वाले झूठे बयानों को दंडित करता है।

प्रवर्तन में कई एजेंसियाँ शामिल हैं: CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं को संभालता है, जबकि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) साइबर अपराध प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है। कुल मिलाकर, इन विनियमों का उद्देश्य सामग्री नियंत्रण और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है, हालाँकि AI-जनित डीपफेक जैसे उभरते खतरों से निपटने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

प्रश्न:-5(क)

साइबर अपराध को कैसे परिभाषित किया जाता है? उदाहरणों की सहायता से साइबर अपराधों के वर्गीकरण को समझाइए।

उत्तर:

🖥️ साइबर अपराध को परिभाषित करना

साइबर अपराध किसी भी अवैध गतिविधि को कहते हैं जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क से जुड़े उपकरण या नेटवर्क शामिल हों। कुछ साइबर अपराध हमलावरों के लिए मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य राजनीतिक, व्यक्तिगत या रणनीतिक कारणों से उपकरणों और नेटवर्क को नुकसान पहुँचाने या निष्क्रिय करने के लिए किए जाते हैं। ये अपराध व्यक्तियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, सरकारों या यहाँ तक कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को भी निशाना बना सकते हैं, जिससे पारंपरिक आपराधिक कृत्यों और आधुनिक तकनीकी युद्ध के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इसकी मुख्य विशेषता अपराध को अंजाम देने में डिजिटल तकनीक का एक उपकरण, एक लक्ष्य, या दोनों के रूप में उपयोग है।

📂 उदाहरणों के साथ साइबर अपराधों का वर्गीकरण

साइबर अपराधों को मोटे तौर पर लक्ष्य और अवैध कृत्य की प्रकृति के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

1. व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध:
ये व्यक्तिगत गोपनीयता और वित्तीय परिसंपत्तियों को निशाना बनाते हैं।

उदाहरण: फ़िशिंग में ऐसे धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजना शामिल है जो विश्वसनीय स्रोतों से भेजे गए प्रतीत होते हैं और लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण बैंक अलर्ट के रूप में ईमेल भेजना है, जिसमें उपयोगकर्ता को एक नकली वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड बताने के लिए प्रेरित किया जाता है।

2. संपत्ति के विरुद्ध अपराध:
इनमें डिजिटल संपत्ति, जैसे डेटा या कंप्यूटर सिस्टम पर हमले शामिल हैं।

उदाहरण: रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो पीड़ित की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है। फिर हमलावर पीड़ित से डेटा तक पहुँच बहाल करने के लिए फिरौती की माँग करता है। किसी अस्पताल के मरीज़ रिकॉर्ड सिस्टम पर हमला, जिससे भुगतान होने तक संचालन ठप हो जाता है, इस अपराध का एक गंभीर रूप है।

3. संगठनों या सरकार के विरुद्ध अपराध:
इनका उद्देश्य परिचालन में बाधा डालना, बौद्धिक संपदा की चोरी करना या राज्य प्राधिकरण को चुनौती देना होता है।

उदाहरण: एक डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमला किसी नेटवर्क या सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफ़िक लाकर उसे बंद कर देता है, जिससे वह अपने इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम हो जाता है। नागरिकों को जानकारी तक पहुँचने से रोकने के लिए किसी सरकारी सार्वजनिक सेवा पोर्टल पर हमला करना साइबर सक्रियता या आतंकवाद का कार्य है।

4. कंप्यूटर को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने वाले अपराध:
इस श्रेणी में डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले पारंपरिक अपराध शामिल हैं।

उदाहरण: साइबरस्टॉकिंग में इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का पीछा करना या उसे परेशान करना शामिल है, जिससे अक्सर उसे काफी भावनात्मक परेशानी होती है। इसमें किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया पर नज़र रखना, धमकी भरे संदेश भेजना और ऑनलाइन दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाना शामिल हो सकता है।

इस वर्गीकरण को समझने से डिजिटल खतरों के उभरते परिदृश्य से निपटने के लिए लक्षित कानूनी ढांचे, सुरक्षा प्रोटोकॉल और जन जागरूकता अभियान विकसित करने में मदद मिलती है।

प्रश्न:-5(बी)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 44 में दंड और मुआवजे की सूची बनाएं।

उत्तर:

📋 धारा 44 दंड का अवलोकन

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 44, सूचना प्रदान करने या रिकॉर्ड बनाए रखने से संबंधित विशिष्ट दायित्वों का पालन न करने पर दंड और मुआवज़े का प्रावधान करती है। यह धारा डिजिटल लेनदेन और डेटा को संभालने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने और एक सुरक्षित साइबर वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

🔍 विस्तृत दंड और मुआवजा

यह खंड तीन मुख्य परिदृश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिनमें दंड लागू होते हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति नियंत्रक या प्रमाणन प्राधिकरण को दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे गैर-अनुपालन के प्रत्येक उदाहरण के लिए एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं देना होगा। उदाहरण के लिए, वार्षिक सुरक्षा ऑडिट दर्ज करने में लापरवाही बरतने वाले ऑनलाइन सेवा प्रदाता पर यह जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहता है, तो वे विफलता को ठीक होने तक प्रति दिन पांच हजार रुपये तक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कंपनी वित्तीय रिकॉर्ड जमा करने में देरी करती है - यह दैनिक जुर्माना त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, खातों की पुस्तकों या अन्य आवश्यक रिकॉर्ड को बनाए रखने में विफलता चूक की अवधि के लिए प्रति दिन दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाती है।

⚖️ उद्देश्य और निहितार्थ

ये दंड लापरवाही के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संस्थाएँ पारदर्शिता और डेटा अखंडता के कानूनी मानकों का पालन करें। दैनिक जुर्माने में उत्तरोत्तर वृद्धि लंबे समय से गैर-अनुपालन की गंभीरता को दर्शाती है, जिससे संगठनों को अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाता है। मुआवज़ा, हालाँकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय दंडों के माध्यम से संबोधित किया जाता है, जिसे प्रभावित पक्षों, जैसे नियंत्रक या प्रमाणन प्राधिकरण, जो निगरानी के लिए इस जानकारी पर निर्भर करते हैं, के लिए एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, इस धारा की प्रभावशीलता प्रवर्तन पर निर्भर करती है, और आलोचकों का तर्क है कि अधिकतम सीमा हमेशा आधुनिक साइबर उल्लंघनों के पैमाने से मेल नहीं खा सकती है।

🌐 आलोचनात्मक चिंतन

हालाँकि धारा 44 एक संरचित दंड प्रणाली प्रदान करती है, लेकिन डिजिटल वाणिज्य के तेज़ी से बढ़ते विकास को देखते हुए इसकी निश्चित राशियाँ पुरानी लग सकती हैं। जुर्माने के समायोजन में लचीलेपन की कमी जटिल मामलों में इसकी निवारक शक्ति को कमज़ोर कर सकती है, जिससे वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता का संकेत मिलता है।

प्रश्न:-5(सी)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार धारा 65 और 66 के अंतर्गत किन्हीं छह अपराधों की सूची बनाइए।

उत्तर:

📜 आईटी अधिनियम, 2000 के तहत अपराधों का अवलोकन

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जिसकी धाराएँ 65 और 66 स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ और कंप्यूटर संबंधी अपराधों से संबंधित विशिष्ट अपराधों का विवरण देती हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य डिजिटल प्रणालियों और डेटा अखंडता की रक्षा करना है, जो प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

🔍 धारा 65 के अंतर्गत अपराध

धारा 65, सोर्स कोड या कंप्यूटर सोर्स दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ से संबंधित है, जो सॉफ़्टवेयर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक अपराध जानबूझकर या जानबूझकर किसी जाँच के लिए आवश्यक सोर्स कोड को छिपाना, नष्ट करना या बदलना है, जिसके लिए तीन साल तक की कैद या दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, कोई डेवलपर ऑडिट के दौरान सुरक्षा खामी को छिपाने के लिए कोड में बदलाव करता है, तो वह भी इसी श्रेणी में आता है। एक अन्य अपराध, अधिकारियों द्वारा कानूनी रूप से मांगे जाने पर सोर्स कोड उपलब्ध न कराना है, जिसके लिए भी समान दंड का प्रावधान है। एक तीसरे अपराध में धोखा देने के लिए धोखाधड़ी वाले सोर्स दस्तावेज़ बनाना शामिल है, जैसे किसी सॉफ़्टवेयर की कार्यक्षमता को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कोड में जालसाज़ी करना, जिसके लिए भी समान दंड का प्रावधान है। ये उपाय सॉफ़्टवेयर विकास और रखरखाव में जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

💻 धारा 66 के अंतर्गत अपराध

धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, जिसका ध्यान अनधिकृत पहुँच और दुरुपयोग पर केंद्रित है। एक प्रमुख अपराध नुकसान पहुँचाने के इरादे से हैकिंग करना है, जैसे डेटा चुराने के लिए किसी कंपनी के सर्वर में सेंध लगाना, जिसके लिए तीन साल तक की कैद या पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा अपराध पहचान की चोरी है, जैसे किसी के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके उसके बैंक खाते तक पहुँच प्राप्त करना, जिसके लिए भी समान दंड का प्रावधान है। तीसरा अपराध कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके छद्म रूप से धोखाधड़ी करना है, जैसे उपयोगकर्ताओं को ठगने के लिए नकली ऑनलाइन प्रोफ़ाइल बनाना, जिसके लिए भी समान दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सिस्टम को बाधित करने के लिए वायरस या हानिकारक कोड प्रसारित करना, जैसे ईमेल के माध्यम से मैलवेयर भेजना, इस धारा के अंतर्गत एक और अपराध है। अंत में, चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधनों को बेईमानी से प्राप्त करना, जैसे हैक किए गए डेटा को खरीदना, के लिए भी इसी तरह दंड का प्रावधान है। ये प्रावधान साइबर खतरों की बदलती प्रकृति को संबोधित करते हैं।

🌐 महत्व और चिंतन

धारा 65 और 66 मिलकर डिजिटल कदाचार के विरुद्ध एक मज़बूत निवारक स्थापित करते हैं और व्यक्तियों तथा संगठनों की सुरक्षा करते हैं। हालाँकि, इनकी प्रभावशीलता प्रवर्तन और नई साइबर चुनौतियों के अनुकूल होने पर निर्भर करती है, जिसके लिए निरंतर कानूनी अद्यतनों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न:-5(डी)

वे कौन से आधार हैं जो नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को दायित्व से मुक्त करते हैं? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

🔐 नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को दायित्व से छूट देने के आधार

भारत में नेटवर्क सेवा प्रदाताओं (एनएसपी) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत तृतीय-पक्ष सामग्री के लिए देयता से सीमित कानूनी छूट प्राप्त है। यह "सुरक्षित बंदरगाह" सुरक्षा सशर्त है और विशिष्ट आधारों पर निर्भर करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि मध्यस्थों को उपयोगकर्ता-जनित कार्यों के लिए अनुचित रूप से दंडित न किया जाए और साथ ही एक ज़िम्मेदार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाए।

⚖️ 1. निष्क्रिय भूमिका और तटस्थता

एनएसपी को छूट दी गई है यदि वे निष्क्रिय मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात वे प्रेषित जानकारी को आरंभ, चयनित या संशोधित नहीं करते हैं। इसमें सामग्री निर्माण या क्यूरेशन में सक्रिय रूप से भाग लिए बिना केवल पहुँच, भंडारण या संचार लिंक प्रदान करना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) जो डेटा पैकेट को नियंत्रित किए बिना बैंडविड्थ प्रदान करता है, वह सुरक्षित है।

📋 2. उचित परिश्रम अनुपालन

यदि एनएसपी सरकार द्वारा निर्धारित उचित परिश्रम दिशानिर्देशों , जैसे कि आईटी मध्यस्थ दिशानिर्देश (2021) का पालन करते हैं , तो प्रतिरक्षा लागू होती है। इसमें शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति, निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्कासन अनुरोधों का जवाब देना और अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना शामिल है। इन मानदंडों का पालन न करने पर सुरक्षा समाप्त हो जाती है।

🚫 3. ज्ञान का अभाव

यदि एनएसपी को गैरकानूनी सामग्री की वास्तविक जानकारी नहीं है, तो उन्हें संरक्षण प्राप्त है। अदालतों या निर्दिष्ट सरकारी प्राधिकारियों ( धारा 69ए के तहत ) से स्पष्ट सूचना मिलने पर, उन्हें तुरंत कार्रवाई करके पहुँच हटानी या अक्षम करनी चाहिए। हालाँकि, अस्पष्ट या अनौपचारिक "चेतावनी" इस दायित्व को लागू नहीं करती हैं।

⚠️ 4. गैरकानूनी कृत्यों में शामिल न होना

यदि मध्यस्थ अवैध गतिविधियों की साजिश रचता है, उन्हें बढ़ावा देता है या प्रेरित करता है , तो सुरक्षा समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, उल्लंघनकारी सामग्री को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने या अपराधियों के साथ राजस्व साझा करने वाले प्लेटफ़ॉर्म प्रतिरक्षा खो देते हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक प्रावधान (जैसे, उकसाना, षड्यंत्र) इसे और पुष्ट करते हैं।

🌐 5. न्यायिक और विधायी सुरक्षा उपाय

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अदालतों या सक्षम प्राधिकारियों से बाध्यकारी आदेश प्राप्त होने पर ही दायित्व उत्पन्न होता है । इससे मनमाने ढंग से सामग्री हटाने पर रोक लगती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

💡 निष्कर्ष

छूट के आधार मध्यस्थ संरक्षण और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। हालाँकि एनएसपी को सामग्री की सक्रिय निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिरक्षा तटस्थता, अनुपालन और कानूनी निर्देशों के प्रति जवाबदेही पर निर्भर है। इस ढाँचे का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकते हुए डिजिटल विकास को बढ़ावा देना है।

प्रश्न:-5(ई)

विभिन्न साइबर फोरेंसिक जाँच उपकरण क्या हैं? समझाएँ

उत्तर:

🛠️ साइबर फोरेंसिक जांच उपकरण

साइबर फोरेंसिक जाँच उपकरण विशिष्ट सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर समाधान हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने, संरक्षित करने, विश्लेषण करने और कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण जाँचकर्ताओं को घटनाओं का पुनर्निर्माण करने, अपराधियों की पहचान करने और साक्ष्य की अखंडता बनाए रखते हुए डिजिटल स्टोरेज मीडिया से महत्वपूर्ण विवरण उजागर करने में मदद करते हैं।

1. डिस्क इमेजिंग टूल्स

ये उपकरण स्टोरेज डिवाइस की बिट-बाय-बिट कॉपी (इमेज) बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मूल डेटा में कोई बदलाव न हो।
उदाहरण के लिए, FTK इमेजर का इस्तेमाल हार्ड ड्राइव, USB ड्राइव और स्मार्टफ़ोन की फ़ोरेंसिक इमेज बनाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यह जाँचकर्ताओं को सबूतों के दूषित होने का जोखिम उठाए बिना कॉपी पर काम करने की सुविधा देता है।

2. फ़ाइल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण उपकरण

ये उपकरण हटाई गई, छिपी हुई या दूषित फ़ाइलों को पुनर्प्राप्त करते हैं और मेटाडेटा (जैसे, टाइमस्टैम्प, उपयोगकर्ता गतिविधि) का विश्लेषण करते हैं।
उदाहरण: ऑटोप्सी एक ओपन-सोर्स टूल है जो हटाई गई फ़ाइलों को पुनर्प्राप्त करने, वेब इतिहास की जाँच करने और संदिग्ध पैटर्न का पता लगाने के लिए स्टोरेज मीडिया को स्कैन करता है। यह उपयोगकर्ता की गतिविधियों, जैसे फ़ाइल डाउनलोड या निष्पादन, का पता लगाने में मदद करता है।

3. मेमोरी फोरेंसिक टूल्स

ये सक्रिय प्रक्रियाओं, नेटवर्क कनेक्शनों और एन्क्रिप्शन कुंजियों को उजागर करने के लिए अस्थिर डेटा (RAM) का विश्लेषण करते हैं।
उदाहरण: अस्थिरता मेमोरी डंप से आर्टिफैक्ट्स निकालती है, जैसे मैलवेयर चलाना या खुले कनेक्शन, जो रनटाइम हमलों की जाँच के लिए महत्वपूर्ण हैं।

4. नेटवर्क फोरेंसिक उपकरण

ये नेटवर्क ट्रैफ़िक को कैप्चर और जाँचकर घुसपैठ, डेटा एक्सफ़िल्टरेशन या संचार पैटर्न की पहचान करते हैं।
उदाहरण: वायरशार्क वास्तविक समय में या संग्रहीत कैप्चर से पैकेट का विश्लेषण करता है, जिससे अनधिकृत पहुँच या डेटा लीक का पता लगाने में मदद मिलती है।

5. मोबाइल फोरेंसिक उपकरण

ये स्मार्टफ़ोन से डेटा निकालते हैं, जिसमें कॉल, मैसेज, ऐप्स और लोकेशन हिस्ट्री शामिल है।
उदाहरण के लिए, सेलेब्राइट मोबाइल डिवाइस से डेटा निकालने के लिए लॉक स्क्रीन को बायपास करता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर आपराधिक जाँच में किया जाता है।

6. डेटाबेस फोरेंसिक उपकरण

ये अनधिकृत लेनदेन या छेड़छाड़ के लिए डेटाबेस का ऑडिट करते हैं।
उदाहरण: SQLite फ़ोरेंसिक टूलकिट, परिवर्तनों को ट्रैक करने या हटाई गई प्रविष्टियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए डेटाबेस फ़ाइलों की जाँच करता है।

ये उपकरण व्यवस्थित साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित करते हैं, हिरासत-श्रृंखला प्रोटोकॉल को बनाए रखते हैं और कानूनी कार्यवाही में सहायता करते हैं। इनका चयन मामले के दायरे, उपकरण के प्रकार और विश्लेषण की आवश्यक गहराई पर निर्भर करता है।

प्रश्न:-6(क)

प्रत्येक के एक उदाहरण की सहायता से आईपीआर के निम्नलिखित रूपों की व्याख्या करें:

(i) कॉपीराइट और संबंधित अधिकार।
(ii) व्यापार रहस्य।
(iii) भौगोलिक संकेत

उत्तर:

कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो रचनाकारों को एक मूर्त माध्यम में निहित उनके विचारों की मूल अभिव्यक्ति पर अनन्य नियंत्रण प्रदान करता है। यह साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय और नाट्य कृतियों की रक्षा करता है, लेकिन अंतर्निहित विचारों, तथ्यों या विधियों की नहीं। संबंधित अधिकार (या पड़ोसी अधिकार) उन लोगों के योगदान की रक्षा करते हैं जो कॉपीराइट की गई कृतियों को जनता तक पहुँचाने में मदद करते हैं, जैसे कलाकार, निर्माता और प्रसारणकर्ता।

कॉपीराइट का उदाहरण: जेके राउलिंग के पास अपने उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन का कॉपीराइट है । इसका मतलब है कि उन्हें इस पुस्तक पर आधारित व्युत्पन्न कृतियों (जैसे फ़िल्में या नाटक) का पुनरुत्पादन, वितरण और निर्माण करने का विशेष अधिकार है। कोई भी प्रकाशक उनकी अनुमति के बिना प्रतियाँ नहीं छाप सकता।
संबंधित अधिकारों का उदाहरण: एक संगीतकार जो सिम्फनी प्रस्तुत करता है (भले ही उसकी संगीत रचना सार्वजनिक डोमेन में हो), उसके विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित अधिकार रखता है। उस प्रदर्शन की सीडी बनाने वाली रिकॉर्ड कंपनी के पास भी संबंधित अधिकार होता है। अन्य लोग बिना अनुमति के उस विशिष्ट रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि बनाकर उसे बेच नहीं सकते।

🤫 (ii) व्यापार रहस्य

व्यापारिक रहस्य गोपनीय व्यावसायिक जानकारी होती है जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अन्य रूपों के विपरीत, व्यापारिक रहस्यों को बिना पंजीकरण के अनिश्चित काल तक संरक्षित रखा जाता है, जब तक कि जानकारी गुप्त रहती है और उसका व्यावसायिक मूल्य होता है। सुरक्षा गोपनीयता समझौतों और मज़बूत आंतरिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, न कि सार्वजनिक प्रकटीकरण या सरकारी अनुदानों के माध्यम से।

उदाहरण: कोका-कोला का फ़ॉर्मूला दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक रहस्यों में से एक है। कंपनी ने इसे कभी पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि पेटेंट के लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है और यह 20 वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है। इसके बजाय, वे सख्त पहुँच नियंत्रणों और कानूनी अनुबंधों के माध्यम से इसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं, जिससे उन्हें फ़ॉर्मूले की हमेशा के लिए सुरक्षा मिलती है।

🗺️ (iii) भौगोलिक संकेत

भौगोलिक संकेत (जीआई) एक ऐसा चिह्न है जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं और जिनमें उस मूल स्थान के गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ होती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उत्पाद का उत्पादन उस क्षेत्र में पारंपरिक तरीकों से किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए प्रामाणिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

उदाहरण: दार्जिलिंग चाय भारत में एक पंजीकृत जीआई टैग है। यह टैग केवल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाने वाली चाय के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्षेत्र की अनूठी जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियाँ चाय को एक विशिष्ट स्वाद और सुगंध प्रदान करती हैं। जीआई टैग अन्य क्षेत्रों के चाय उत्पादकों को "दार्जिलिंग" नाम का उपयोग करने से रोकता है, जिससे उत्पादकों की आजीविका और उत्पाद की प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा होती है।

प्रश्न:-6(ख)

प्रत्येक का एक उदाहरण देकर साइबर-स्क्वाटिंग और सर्च इंजन के दुरुपयोग को समझाइए।

उत्तर:

🧑‍💻 साइबर-स्क्वाटिंग

साइबर-स्क्वाटिंग में किसी अन्य व्यक्ति के ट्रेडमार्क से लाभ कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से डोमेन नाम का पंजीकरण, तस्करी या उपयोग शामिल है। साइबर-स्क्वाटर अक्सर प्रसिद्ध कंपनियों या ब्रांडों को निशाना बनाते हैं, इस उम्मीद में कि वे डोमेन को उसके असली मालिक को ऊँची कीमत पर बेच देंगे या अवैध लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करेंगे। यह प्रथा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए टाइपोग्राफिकल त्रुटियों (टाइपोस्क्वाटिंग) या मूल ट्रेडमार्क के विभिन्न रूपों का लाभ उठाती है।

उदाहरण:
एक क्लासिक उदाहरण तब है जब कोई स्क्वाटर " जैसे डोमेन को पंजीकृत करता हैwww.amaz0n-deals.com" ('ओ' अक्षर के स्थान पर शून्य का प्रयोग करके) वैध "अमेज़न.कॉम." अनजान ग्राहक इस साइट पर आ सकते हैं, जो फ़िशिंग घोटाले, नकली उत्पाद बिक्री या मैलवेयर होस्ट कर सकती है। स्क्वाटर इस भ्रामक डोमेन को बड़े मुनाफे के लिए अमेज़न इंक को वापस बेचने का भी प्रयास कर सकता है।

🔍 सर्च इंजन का दुरुपयोग

सर्च इंजन का दुरुपयोग, जिसे अक्सर "सर्च इंजन स्पैम" या "ब्लैक-हैट एसईओ" कहा जाता है, सर्च एल्गोरिदम को धोखा देने और सर्च परिणामों में वेबसाइट की रैंकिंग को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चालाकी भरी तकनीकों को संदर्भित करता है। ये प्रथाएँ सर्च इंजन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती हैं और निम्न-गुणवत्ता वाली या दुर्भावनापूर्ण साइटों पर अवैध ट्रैफ़िक भेजने का लक्ष्य रखती हैं। सामान्य तरीकों में कीवर्ड स्टफिंग, क्लोकिंग (उपयोगकर्ताओं और सर्च इंजन को अलग-अलग सामग्री दिखाना), और लिंक फ़ार्म का उपयोग शामिल हैं।

उदाहरण:
नकली इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाली एक बेईमान वेबसाइट अपने वेबपेज पर अदृश्य टेक्स्ट (जैसे, सफ़ेद बैकग्राउंड पर सफ़ेद टेक्स्ट) में "सस्ते iPhone 15" जैसे वाक्यांशों को सैकड़ों बार दोहराकर "कीवर्ड स्टफिंग" का इस्तेमाल कर सकती है। यह हेरफेर सर्च इंजन को उस क्वेरी के लिए पेज को उच्च रैंकिंग दिलाने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई उपयोगकर्ता "सस्ते iPhone 15" खोजता है, तो उसे वैध खुदरा विक्रेताओं के बजाय इस स्पैम साइट पर भेज दिया जाता है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी या नकली सामान मिलने का खतरा रहता है।

साइबर-स्क्वैटिंग और सर्च इंजन दुरुपयोग, दोनों ही डिजिटल ट्रस्ट सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। जहाँ साइबर-स्क्वैटिंग उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए डोमेन नामों का दुरुपयोग करता है, वहीं सर्च इंजन दुरुपयोग दृश्यता एल्गोरिदम में हेरफेर करता है। ICANN की यूनिफ़ॉर्म डोमेन-नेम डिस्प्यूट-रेज़ोल्यूशन पॉलिसी (UDRP) जैसे कानूनी ढाँचे साइबर-स्क्वैटिंग से निपटने में मदद करते हैं, वहीं गूगल जैसे सर्च इंजन अपमानजनक प्रथाओं को दंडित करने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अपने एल्गोरिदम को लगातार अपडेट करते रहते हैं।

प्रश्न:-6(सी)

आईपीआर के उल्लंघन के विरुद्ध क्या उपाय उपलब्ध हैं?

उत्तर:

📝 आईपीआर उल्लंघन के उपचारों को समझना

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसी रचनाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन इनका उल्लंघन एक चुनौती बना हुआ है। जब कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो प्रभावित पक्ष के लिए कई उपाय उपलब्ध हैं, जो कानूनी और वित्तीय राहत प्रदान करते हुए भविष्य में उल्लंघनों को रोकते हैं।

⚖️ नागरिक उपचार

🛡️ Administrative Remedies

⚔️ Criminal Remedies

🌐 Strategic Considerations

Abstract Classes

Free MCS-215 Solved Assignment | July 2025 | MCA_NEW, MCAOL | English & Hindi Medium | IGNOU

Question:-1(a)

Explain the terms Confidentiality, Integrity and Availability in digital security. Explain the Pros and Cons of digital security.

Answer:

Part 1: The CIA Triad - Confidentiality, Integrity, and Availability

1. Confidentiality

2. Integrity

3. Availability

Part 2: Pros and Cons of Digital Security

Pros (Advantages)

Cons (Disadvantages / Challenges)

Conclusion

Question:-1(b)

Explain the following in the context of security issues/attacks:

Answer:

🔐 (i) Unauthorised Access

🎭 (ii) Social Engineering Attacks

📶 (iii) Internet of Things (IoT) Attacks

Question:-1(c)

Explain (any three) ways technology can help you to counter different types of cyber security attacks.

Answer:

🔒 Technological Countermeasures Against Cyber Attacks

1. Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)

2. Multi-Factor Authentication (MFA)

3. Encryption and Data Masking

Question:-1(d)

What are the laws related to Distributed Denial of Service Attacks and Crypto-jacking?

Answer:

⚖️ Legal Frameworks Governing DDoS Attacks and Cryptojacking

🔍 1. DDoS Attacks: Legal Status and Penalties

💻 2. Cryptojacking: Legal Status and Penalties

🌍 3. Global Variations and Challenges

🛡️ 4. Defense and Mitigation Strategies

💎 Conclusion

Question:-2(a)

Explain the following terms with the help of an example of each.

Answer:

🔐 (a) Transposition Ciphers

🔑 (b) Advantages and Disadvantages of Symmetric Key Cryptography

🖼️ (c) Steganography

🧾 (d) Data Encryption Standard (DES)

📊 (e) Hash Functions

🏗️ (f) Key Establishment, Management and Certification

Question:-3(a)

What are the practices for implementing the CIA triad in data security? Explain.

Answer:

🛡️ Implementing the CIA Triad in Data Security: Best Practices

🔒 1. Practices for Ensuring Confidentiality

✅ 2. Practices for Ensuring Integrity

⚡ 3. Practices for Ensuring Availability

🔄 4. Holistic and Organizational Practices

💎 Conclusion

Question:-3(b)

Explain the following:

Answer:

💻 (i) Ransomware Attacks

🔧 (ii) Cyber-Physical Attacks

Question:-3(c)

Explain the following data security measures:

Answer:

📧 (i) Email Security

🔍 (ii) Risk-Assessment Analysis

Question:-3(d)

What is a Security audit? Explain with the help of an example. What are the different trade-offs between security and usability?

Answer:

🔍 What is a Security Audit?

⚖️ Trade-Offs Between Security and Usability

Question:-4(a)

How can cyberspace be regulated? Explain.

Answer:

🌐 A Multifaceted Approach to Regulating Cyberspace

Question:-4(b)

What are the different approaches of regulating Internet content? Explain.

Answer:

📜 Introduction to Internet Content Regulation

🌐 Government-Led Regulation

⚖️ Self-Regulation by Platforms

🤝 Collaborative Regulation

🔍 Comparative Analysis

Question:-4(c)