👩🎓 MGS-001: GENDER AND DEVELOPMENT CONCEPTS
IGNOU M.A. Gender and Development Studies Solved Assignment | 2025-26
📚 Course Information
🌍 Understanding Development: Definition and Evolution
Defining Development
Development, at its most fundamental level, represents a multifaceted process of social and economic transformation aimed at improving the quality of human life. While early conceptualizations focused narrowly on economic growth measured through indicators like Gross Domestic Product, contemporary understanding recognizes development as a broader phenomenon encompassing social, political, cultural, and environmental dimensions. Development involves expanding human capabilities, enhancing choices, reducing inequalities, and creating sustainable pathways for progress that benefit all members of society.
The concept extends beyond mere income increases to include improvements in education, healthcare, political participation, environmental sustainability, and social justice. It emphasizes human dignity, freedom, and empowerment, recognizing that true development must address the diverse needs and aspirations of different groups, including women, minorities, and marginalized communities.
📈 The Emergence of Development Theories
Historical Context and Origins
Development theory emerged prominently in the post-World War II era, particularly following President Harry Truman's 1949 inaugural address, which introduced the concept of "underdeveloped areas" and launched the modern development discourse. This period witnessed the decolonization of many nations, creating a perceived need for frameworks to guide newly independent countries toward progress and prosperity.
The initial theoretical foundations were heavily influenced by Western economic models and experiences, reflecting the dominant position of developed nations in shaping global discourse. Early theorists sought to understand why some countries had achieved industrial advancement while others remained primarily agricultural, leading to linear models of progress.
Classical Modernization Theory
Modernization theory, pioneered by scholars like Walt Rostow, Talcott Parsons, and Daniel Lerner, dominated development thinking from the 1950s through the 1960s. This theoretical framework proposed that all societies progress through similar stages of development, moving from traditional to modern states through a predictable sequence.
Rostow's influential "Stages of Economic Growth" model identified five sequential phases: traditional society, preconditions for take-off, take-off, drive to maturity, and the age of high mass consumption. According to this theory, developing countries needed to adopt Western values, institutions, and technologies to achieve modernization. The approach emphasized capital accumulation, technological advancement, and cultural transformation as key drivers of progress.
Core Assumptions of Early Development Theory
Early development theories operated on several fundamental assumptions that reflected the zeitgeist of the era. They presumed that economic growth would automatically translate into broader social improvements, a concept known as the "trickle-down effect." These theories also assumed that Western models of development were universally applicable, regardless of local contexts, cultures, or historical experiences.
The modernization paradigm viewed traditional societies as obstacles to progress, advocating for their replacement with modern institutions and values. This perspective often overlooked the potential contributions of indigenous knowledge systems and local practices, instead promoting wholesale adoption of Western approaches to governance, education, and economic organization.
Evolution and Critiques
As development practice expanded through the 1960s and 1970s, significant limitations of early theories became apparent. Many countries following prescribed modernization paths experienced increased inequality, environmental degradation, and social disruption rather than broad-based improvement. These outcomes prompted critical examination and theoretical innovation.
Dependency theory emerged as a major critique, arguing that underdevelopment was not a natural state but rather a consequence of exploitative relationships between developed and developing nations. Scholars like Andre Gunder Frank and Fernando Henrique Cardoso highlighted how global economic structures perpetuated inequality, challenging the assumption that all countries could follow similar development trajectories.
Contemporary Perspectives
Modern development theory has evolved to embrace more nuanced, participatory, and sustainable approaches. The human development paradigm, championed by Amartya Sen and Mahbub ul Haq, reframes development as expanding human capabilities and freedoms rather than merely increasing income levels. This perspective recognizes the importance of education, healthcare, political participation, and environmental sustainability.
Current theoretical frameworks also acknowledge the crucial importance of gender equality, social inclusion, and environmental protection as integral components of meaningful development. The Sustainable Development Goals adopted by the United Nations in 2015 reflect this comprehensive understanding, addressing interconnected challenges ranging from poverty and inequality to climate change and institutional governance.
🏗️ Gender as Social Construction: Understanding the Framework
Conceptual Foundation
The assertion that "gender is socially constructed" represents one of the most fundamental insights of gender studies and feminist theory. This concept distinguishes between biological sex—the physiological and anatomical characteristics that typically define male and female bodies—and gender, which encompasses the socially and culturally defined roles, behaviors, expressions, and identities associated with being masculine or feminine in a particular society.
Social construction theory posits that gender categories, expectations, and meanings are not natural or inevitable but rather created, maintained, and transformed through ongoing social processes. These processes involve institutions, interactions, and ideologies that continuously shape how we understand and perform gender in daily life.
Mechanisms of Social Construction
Gender construction operates through multiple interconnected mechanisms that begin from birth and continue throughout life. Socialization processes are perhaps the most visible, as children learn gender-appropriate behaviors through family interactions, educational experiences, peer relationships, and media exposure. Parents often unconsciously treat children differently based on perceived gender, encouraging certain activities, emotional expressions, and social behaviors while discouraging others.
Educational institutions further reinforce gender norms through curriculum choices, teacher expectations, and peer dynamics. Historical examples include the exclusion of girls from mathematics and science courses or the channeling of boys away from literature and arts. Though formal barriers have largely been removed in many contexts, subtle biases continue to influence educational experiences and career aspirations.
🌍 Cross-Cultural Evidence and Examples
Cultural Variations in Gender Roles
The social construction of gender becomes particularly evident when examining cross-cultural variations in gender roles and expectations. What is considered masculine or feminine behavior varies dramatically across societies, demonstrating that these categories are not biologically predetermined but culturally specific.
For instance, in many Scandinavian countries, men taking extended parental leave is not only accepted but encouraged, challenging traditional notions of masculinity that emphasize breadwinning over caregiving. Conversely, in some Pacific Island cultures, third gender categories have long been recognized, such as the fa'afafine in Samoa or the hijra community in South Asia, illustrating that binary gender systems are not universal.
Historical examples further illuminate the constructed nature of gender. During World War II, women in many countries took on industrial jobs traditionally reserved for men, demonstrating their capability in these roles. However, post-war societal pressures encouraged women to return to domestic roles, revealing how economic and political needs can reshape gender expectations.
Contemporary Examples of Gender Construction
Modern examples of gender construction are visible in numerous domains. In professional contexts, certain occupations remain heavily gendered despite no inherent biological requirements. Nursing, elementary education, and social work are predominantly female fields, while engineering, construction, and technology remain male-dominated. These patterns reflect historical associations and ongoing stereotypes rather than natural aptitudes.
Consumer culture provides particularly clear illustrations of gender construction. Products are routinely marketed with distinct gendered appeals—from children's toys that reinforce traditional roles to personal care items that emphasize different aspects of appearance and behavior for men and women. The "pink tax" phenomenon, where identical products cost more in feminine versions, demonstrates how market forces both reflect and reinforce gender distinctions.
Language and Gender Construction
Language plays a crucial role in constructing and maintaining gender categories. Gendered pronouns, occupational titles, and descriptive language all contribute to creating and reinforcing gender meanings. The evolution of language around gender—such as the introduction of gender-neutral pronouns or the feminization of job titles—illustrates how linguistic changes can challenge traditional gender constructions.
Even seemingly neutral language often carries gendered implications. Words like "bossy" are predominantly applied to girls and women, while equivalent assertive behavior in boys and men might be described as "leadership." Such linguistic patterns shape perceptions and limit possibilities for gender expression.
Institutional Reinforcement
Social institutions systematically reinforce gender constructions through policies, practices, and organizational cultures. Legal systems have historically codified gender differences, from property rights to employment protections. While formal equality has advanced significantly, institutional practices often maintain subtle gender distinctions.
Religious institutions frequently maintain distinct roles and expectations for men and women, justifying these differences through theological interpretations. However, the variation in gender roles across different religious traditions and denominations demonstrates that even sacred texts can support multiple gender constructions.
Implications and Transformative Potential
Understanding gender as socially constructed has profound implications for social change. If gender roles and expectations are created through social processes, they can also be transformed through conscious effort and collective action. This recognition has fueled movements for gender equality, LGBTQ+ rights, and broader social justice.
The concept also highlights the intersectional nature of identity, as gender construction intersects with race, class, sexuality, nationality, and other social categories to create diverse experiences. Recognizing this complexity helps develop more inclusive and nuanced approaches to understanding human diversity and promoting equality.
🏭 Occupational Safety and Health: Definition and Importance
Defining Occupational Safety and Health
Occupational Safety and Health (OSH) refers to a comprehensive discipline focused on protecting workers from workplace hazards and promoting their overall well-being while performing their job duties. It encompasses the identification, evaluation, and control of physical, chemical, biological, and psychosocial factors in the work environment that could cause injury, illness, or adversely affect worker health and community well-being.
OSH involves systematic approaches to hazard prevention, including risk assessment, safety training, emergency preparedness, and the implementation of protective measures. It operates on the fundamental principle that all workers have the right to return home safely each day, regardless of their occupation or workplace setting.
Critical Need for Robust OSH Systems
Human Rights and Moral Imperatives: The most compelling reason for establishing strong OSH systems is the fundamental human right to safe and healthy working conditions. Every individual deserves protection from workplace hazards that could cause injury, illness, or death. Worker safety is not a privilege but a basic human right that societies must protect through comprehensive legislation and enforcement mechanisms.
Economic Benefits and Cost Reduction: Effective OSH systems generate substantial economic returns for businesses and society. Workplace injuries and illnesses impose enormous costs through medical expenses, workers' compensation claims, lost productivity, replacement worker training, and legal liabilities. Studies consistently demonstrate that proactive safety investments yield positive returns, typically saving $4-6 for every dollar invested in prevention programs.
Productivity and Performance Enhancement: Safe and healthy workplaces promote higher productivity, better quality output, and improved employee morale. When workers feel secure and valued, they demonstrate greater commitment, creativity, and efficiency. Reduced absenteeism and turnover associated with good OSH practices contribute significantly to organizational performance and competitiveness.
Legal Compliance and Regulatory Requirements: Most countries have established comprehensive OSH legislation requiring employers to maintain safe working conditions. Failure to comply with these regulations can result in severe penalties, legal liability, and criminal charges in cases of gross negligence. Proactive OSH management helps organizations avoid regulatory violations and associated consequences.
Reputation and Social Responsibility: Companies with strong safety records enjoy enhanced reputations, making them more attractive to customers, investors, and potential employees. In contrast, organizations with poor safety performance face public criticism, boycotts, and difficulty attracting quality workforce. Corporate social responsibility increasingly includes OSH performance as a key evaluation criterion.
Innovation and Technological Advancement: OSH requirements often drive innovation, spurring the development of safer technologies, processes, and equipment. This innovation benefits entire industries and society, creating new markets for safety-related products and services while advancing overall technological capabilities.
Global Supply Chain Requirements: International businesses increasingly require their suppliers and partners to maintain high OSH standards. Companies without adequate safety systems may find themselves excluded from global supply chains, limiting their market opportunities and growth potential.
The establishment of comprehensive OSH systems represents both a moral imperative and a strategic investment that benefits workers, employers, and society as a whole through reduced human suffering, improved economic performance, and enhanced social well-being.
📊 Neoliberal Policies: Framework and Gender Implications
Understanding Neoliberalism
Neoliberal policies represent an economic and political philosophy that emphasizes free market mechanisms, reduced government intervention, and individual responsibility as the primary drivers of economic growth and social progress. Core components include privatization of public services, deregulation of industries, trade liberalization, fiscal austerity, and the reduction of social welfare programs.
This approach gained prominence in the 1980s through structural adjustment programs imposed by international financial institutions, particularly the World Bank and International Monetary Fund. Neoliberalism promotes the belief that market forces, when left largely unregulated, will efficiently allocate resources and generate prosperity that benefits all members of society.
Differential Impacts on Women
Labor Market Feminization and Precarity: Neoliberal policies have led to significant changes in women's labor force participation, often characterized as the "feminization of labor." While women's employment has increased, much of this growth occurs in precarious, low-wage, and informal sector jobs with limited benefits or job security. Export-oriented manufacturing, particularly in developing countries, has created numerous factory jobs for women, but often under exploitative conditions with poor safety standards and minimal worker rights.
Increased Unpaid Care Burden: The reduction of public social services under neoliberal austerity measures has dramatically increased women's unpaid care responsibilities. As governments cut funding for healthcare, education, elder care, and childcare services, families—and particularly women—must compensate by providing these services privately. This intensification of unpaid work limits women's opportunities for formal employment, education, and personal development.
Income Inequality and Economic Insecurity: Neoliberal policies have contributed to rising income inequality, with women often experiencing greater economic insecurity due to their concentration in lower-paid sectors and their responsibility for unpaid care work. The emphasis on individual responsibility and market solutions has reduced social safety nets that previously provided some protection against economic volatility.
Access to Essential Services: Privatization of healthcare, education, and utilities has made these services increasingly expensive and sometimes inaccessible to low-income women and families. User fees and private provision create barriers that disproportionately affect women, who often prioritize family members' needs over their own and may delay seeking healthcare or education for themselves.
Agricultural and Rural Impacts: Trade liberalization and agricultural policy changes have significantly affected rural women, who play crucial roles in food production and family subsistence. The promotion of export-oriented cash crops over food crops has altered traditional farming practices and may have reduced women's control over agricultural resources and decision-making.
Financial Sector Changes: While microfinance and financial inclusion initiatives have expanded women's access to credit, critics argue that this has also increased their debt burden and financial stress. The emphasis on individual entrepreneurship and self-reliance can place unrealistic expectations on women to solve structural economic problems through individual effort.
Migration and Global Care Chains: Neoliberal policies have facilitated increased labor migration, creating global care chains where women from developing countries migrate to provide domestic and care services in wealthier nations. While this creates income opportunities, it also separates mothers from their own families and perpetuates global inequalities.
Political Participation and Rights: The emphasis on market solutions and reduced government roles has sometimes undermined collective organizing and political advocacy for women's rights. Labor union strength has declined in many contexts, reducing women's collective bargaining power and political influence.
The gendered impacts of neoliberal policies highlight the importance of considering how seemingly gender-neutral economic policies can have profoundly different effects on women and men, often exacerbating existing inequalities and creating new forms of disadvantage.
🏠 Understanding and Measuring Unpaid Labor
Defining Unpaid Labour
Unpaid labour encompasses all productive activities performed without monetary compensation that contribute to individual, household, and societal well-being. This includes domestic work, childcare, elder care, community volunteering, and subsistence production that, while essential for social functioning, remains invisible in traditional economic accounting systems.
Unpaid work typically falls into several categories: household maintenance activities such as cooking, cleaning, and shopping; care work including childcare, eldercare, and assistance to family members with disabilities; community work such as volunteering for local organizations; and subsistence activities like food production for household consumption. This work is predominantly performed by women across cultures, reflecting deeply entrenched gender role expectations and social norms.
The Importance of Measurement
Measuring unpaid work is crucial for understanding true economic contribution, informing policy decisions, and promoting gender equality. Traditional GDP calculations exclude unpaid labor, creating a significant blind spot in economic analysis that underestimates women's contributions and society's total productive capacity.
Methodological Approaches to Measurement
Time Use Surveys: The most comprehensive method for measuring unpaid work involves detailed time use surveys that track how individuals spend their time across various activities. Participants maintain detailed diaries recording their activities in specific time intervals, typically 10-15 minute blocks, over several days or weeks. These surveys capture the duration, frequency, and timing of unpaid activities while also collecting demographic information that enables analysis of variations by gender, age, income, and other characteristics.
Replacement Cost Method: This approach assigns monetary value to unpaid work by calculating what it would cost to hire someone to perform the same tasks. For example, childcare hours might be valued at the prevailing wage rate for professional childcare providers, while housecleaning might be valued at domestic service wages. This method provides concrete economic valuations but may underestimate the quality and complexity of unpaid care work.
Opportunity Cost Method: This technique values unpaid work based on the wages that could have been earned if the person engaged in paid employment instead of unpaid work. It typically uses the individual's potential market wage rate, which may be estimated based on education, experience, and local labor market conditions. This method reflects individual-specific valuations but may not accurately represent the social value of care work.
Satellite Accounts and Extended National Accounting: Many countries now develop satellite accounts that extend traditional national accounting systems to include unpaid household production. These accounts use time use survey data combined with various valuation methods to estimate the monetary contribution of unpaid work to national economic output. Some studies suggest unpaid work could represent 20-60% of GDP if properly valued.
Mixed Methods and Triangulation: Comprehensive measurement often combines multiple approaches to provide robust estimates. Researchers might use time use surveys for activity measurement, apply multiple valuation methods for comparison, and conduct qualitative research to understand the meaning and quality dimensions of unpaid work that quantitative measures might miss.
Challenges in Measurement: Measuring unpaid work faces several methodological challenges. Simultaneous activities (such as supervising children while cooking) are difficult to capture accurately. The quality and intensity of care work vary significantly and are hard to quantify. Cultural differences in work definitions and seasonal variations in unpaid work create additional measurement complexities.
Technology and Innovation: New technologies are improving measurement capabilities. Smartphone applications can facilitate real-time activity tracking, while wearable devices might provide objective measures of physical activity and location data that complement self-reported time use information.
Policy Applications: Measurement data supports evidence-based policy making, including the design of social protection systems, tax policies that recognize unpaid work contributions, and infrastructure investments that reduce unpaid work burdens. Regular measurement enables monitoring of progress toward gender equality and the assessment of policy interventions designed to redistribute unpaid work more equitably.
🏥 Reproductive and Child Health (RCH) Policy in India
Evolution and Framework
India's Reproductive and Child Health (RCH) program represents a paradigm shift from earlier population control approaches toward a more comprehensive, rights-based healthcare framework. Launched in 1997 as part of the National Health Policy, RCH emerged from growing recognition that sustainable population stabilization required improving health outcomes rather than merely controlling fertility through demographic targets.
The program evolved through multiple phases: RCH-I (1998-2005) focused on establishing basic reproductive health services, while RCH-II (2005-2012) expanded coverage and quality improvements. Currently integrated within the National Health Mission, the program emphasizes universal access to reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health services.
Core Components and Objectives
Maternal Health Services: The program prioritizes reducing maternal mortality and morbidity through comprehensive antenatal care, skilled birth attendance, emergency obstetric care, and postnatal support. Key initiatives include the Janani Suraksha Yojana, which provides cash incentives for institutional deliveries, and the establishment of specialized facilities for high-risk pregnancies.
Child Health and Survival: RCH addresses child mortality through immunization programs, nutrition support, management of childhood illnesses, and growth monitoring. The Universal Immunization Programme under RCH has significantly expanded vaccine coverage, while initiatives like the Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness (IMNCI) provide standardized treatment protocols.
Family Planning and Contraceptive Services: Moving beyond demographic targets, RCH emphasizes informed choice and quality of care in family planning services. The program promotes diverse contraceptive options, counseling services, and male participation while addressing unmet needs for contraception, particularly among underserved populations.
Adolescent Health: Recognizing the importance of reaching young people, RCH includes adolescent reproductive and sexual health services, nutrition programs, and education initiatives. The Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram specifically addresses the health needs of adolescents aged 10-19 years.
Implementation Strategies
RCH implementation relies on a decentralized approach involving multiple tiers of healthcare delivery, from primary health centers to specialized tertiary facilities. The program emphasizes community participation through Accredited Social Health Activists (ASHAs) who serve as links between communities and healthcare systems.
Service delivery improvements include skill development for healthcare providers, quality assurance mechanisms, supply chain strengthening for essential medicines and commodities, and the integration of traditional and modern medical systems where appropriate.
Achievements and Impact
The RCH program has achieved significant improvements in key health indicators. Maternal mortality ratios have declined substantially, infant and child mortality rates have decreased, and immunization coverage has expanded considerably. Institutional delivery rates have increased dramatically, particularly in rural areas, while access to contraceptive services has improved.
The program has contributed to fertility transition and demographic stabilization while improving health outcomes. Several states have achieved replacement-level fertility, and national population growth rates have decelerated significantly.
Challenges and Ongoing Issues
Despite achievements, significant challenges persist. Interstate and intrastate disparities remain substantial, with some regions lagging considerably behind national averages. Rural-urban gaps in access and quality continue, while marginalized populations often face barriers to service utilization.
Quality of care issues include inadequate infrastructure, shortage of skilled healthcare providers, inconsistent service delivery, and limited emergency care capacity. Financial barriers, despite various insurance schemes, continue to affect healthcare access for many families.
Gender dimensions include persistent son preference affecting female child survival, limited male involvement in reproductive health, and inadequate attention to women's agency and decision-making power in reproductive choices.
Future Directions: Current policy directions emphasize strengthening primary healthcare, improving service quality, addressing social determinants of health, and integrating reproductive health within broader health system strengthening efforts. The focus on universal health coverage and sustainable development goals provides new frameworks for advancing reproductive and child health outcomes in India.
🔍 Key Gender and Development Concepts
(i) Gender Blind and Gender-Neutral Approaches
Gender-blind approaches fail to recognize or acknowledge the different needs, roles, and experiences of men and women. These approaches assume that policies and programs affect all people equally, ignoring how gender shapes access to resources, opportunities, and outcomes. Gender-blind policies often perpetuate existing inequalities by treating unequal situations as if they were equal.
Gender-neutral approaches acknowledge gender differences but aim to treat men and women identically. While seemingly equitable, these approaches may not address underlying structural inequalities or power imbalances. For example, providing equal access to credit might not help women if they lack collateral due to discriminatory property laws. True gender equality often requires different treatment to achieve equitable outcomes.
(ii) Affirmative Action
Affirmative action refers to positive discrimination measures designed to address historical disadvantages and promote equality for marginalized groups, including women. These policies provide preferential treatment in areas like education, employment, and political representation to level the playing field.
Examples include reserved seats for women in legislative bodies, quotas in educational institutions, and preferential hiring in public sector jobs. While controversial, affirmative action aims to accelerate progress toward equality by counteracting systemic discrimination. Critics argue it may create reverse discrimination, while supporters emphasize its necessity for addressing entrenched inequalities and creating more inclusive institutions.
(iii) Social Feminism
Social feminism, also known as socialist feminism, combines feminist analysis with socialist critiques of capitalism and class oppression. This approach argues that women's oppression stems from both patriarchal systems and capitalist economic structures that exploit women's labor.
Social feminists emphasize the intersection of gender and class, highlighting how working-class women face double exploitation as workers and as women. They advocate for systemic economic change alongside gender equality, supporting policies like socialized childcare, equal pay, and worker rights. This perspective recognizes that achieving gender equality requires transforming both patriarchal and capitalist systems that reinforce women's subordination.
(iv) Patriarchy
Patriarchy refers to a social system characterized by male dominance and female subordination across social, political, economic, and cultural spheres. This system privileges men and masculine characteristics while devaluing women and feminine attributes.
Patriarchal structures manifest through various institutions including family systems that favor male authority, economic systems that undervalue women's work, political systems that limit women's representation, and cultural norms that restrict women's autonomy. Patriarchy operates through both formal rules and informal practices, creating interconnected systems of male privilege and female disadvantage. Understanding patriarchy as a structural system rather than individual prejudice is crucial for developing effective strategies to promote gender equality and women's empowerment.
🌍 विकास को समझना: परिभाषा और विकास
विकास को परिभाषित करना
विकास, अपने सबसे बुनियादी स्तर पर, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। जहाँ प्रारंभिक अवधारणाएँ सकल घरेलू उत्पाद जैसे संकेतकों के माध्यम से मापी जाने वाली आर्थिक वृद्धि पर ही केंद्रित थीं, वहीं समकालीन समझ विकास को एक व्यापक परिघटना के रूप में पहचानती है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल हैं। विकास में मानव क्षमताओं का विस्तार, विकल्पों में वृद्धि, असमानताओं को कम करना और प्रगति के ऐसे स्थायी मार्ग बनाना शामिल है जिनसे समाज के सभी सदस्यों को लाभ हो।
यह अवधारणा केवल आय वृद्धि से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक भागीदारी, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय में सुधार को भी शामिल करती है। यह मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण पर ज़ोर देती है , और यह स्वीकार करती है कि सच्चे विकास को महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों सहित विभिन्न समूहों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करना होगा।
📈 विकास सिद्धांतों का उदय
ऐतिहासिक संदर्भ और उत्पत्ति
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में, विशेष रूप से राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के 1949 के उद्घाटन भाषण के बाद, विकास सिद्धांत प्रमुखता से उभरा, जिसने "अविकसित क्षेत्रों" की अवधारणा को प्रस्तुत किया और आधुनिक विकास विमर्श की शुरुआत की। इस अवधि में कई राष्ट्रों का उपनिवेशीकरण समाप्त हुआ, जिससे नव-स्वतंत्र देशों को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए ढाँचों की आवश्यकता महसूस हुई।
प्रारंभिक सैद्धांतिक आधार पश्चिमी आर्थिक मॉडलों और अनुभवों से अत्यधिक प्रभावित थे , जो वैश्विक विमर्श को आकार देने में विकसित देशों की प्रमुख स्थिति को दर्शाते थे। प्रारंभिक सिद्धांतकारों ने यह समझने का प्रयास किया कि क्यों कुछ देशों ने औद्योगिक प्रगति हासिल कर ली, जबकि अन्य मुख्यतः कृषि प्रधान ही रहे, जिससे प्रगति के रैखिक मॉडल सामने आए।
शास्त्रीय आधुनिकीकरण सिद्धांत
वॉल्ट रोस्टो, टैल्कॉट पार्सन्स और डैनियल लर्नर जैसे विद्वानों द्वारा प्रतिपादित आधुनिकीकरण सिद्धांत, 1950 से 1960 के दशक तक विकास संबंधी चिंतन पर हावी रहा। इस सैद्धांतिक ढाँचे ने यह प्रस्तावित किया कि सभी समाज विकास के समान चरणों से गुजरते हैं , एक पूर्वानुमेय क्रम के माध्यम से पारंपरिक अवस्थाओं से आधुनिक अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं।
रोस्टोव के प्रभावशाली "आर्थिक विकास के चरण" मॉडल ने पाँच क्रमिक चरणों की पहचान की: पारंपरिक समाज, विकास की पूर्वशर्तें, विकास, परिपक्वता की ओर गति, और उच्च जन उपभोग का युग। इस सिद्धांत के अनुसार, विकासशील देशों को आधुनिकीकरण प्राप्त करने के लिए पश्चिमी मूल्यों, संस्थाओं और तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण ने प्रगति के प्रमुख चालकों के रूप में पूँजी संचय, तकनीकी उन्नति और सांस्कृतिक परिवर्तन पर ज़ोर दिया।
प्रारंभिक विकास सिद्धांत की मुख्य मान्यताएँ
प्रारंभिक विकास सिद्धांत कई मूलभूत मान्यताओं पर आधारित थे जो उस युग की भावना को प्रतिबिंबित करते थे। वे मानते थे कि आर्थिक विकास स्वतः ही व्यापक सामाजिक सुधारों में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे "ट्रिकल-डाउन प्रभाव" के रूप में जाना जाता है। इन सिद्धांतों ने यह भी मान लिया था कि विकास के पश्चिमी मॉडल स्थानीय संदर्भों, संस्कृतियों या ऐतिहासिक अनुभवों की परवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।
आधुनिकीकरण के प्रतिमान ने पारंपरिक समाजों को प्रगति में बाधा माना और उनके स्थान पर आधुनिक संस्थाओं और मूल्यों को स्थापित करने की वकालत की। इस दृष्टिकोण ने अक्सर स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय प्रथाओं के संभावित योगदान को नज़रअंदाज़ कर दिया, और इसके बजाय शासन, शिक्षा और आर्थिक संगठन के लिए पश्चिमी दृष्टिकोणों को पूरी तरह अपनाने को बढ़ावा दिया।
विकास और आलोचनाएँ
1960 और 1970 के दशक में जैसे-जैसे विकास प्रक्रिया का विस्तार हुआ, प्रारंभिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण सीमाएँ स्पष्ट होती गईं। निर्धारित आधुनिकीकरण पथ पर चलने वाले कई देशों ने व्यापक सुधार के बजाय बढ़ती असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक विघटन का अनुभव किया। इन परिणामों ने आलोचनात्मक परीक्षण और सैद्धांतिक नवाचार को प्रेरित किया।
निर्भरता सिद्धांत एक प्रमुख आलोचना के रूप में उभरा, जिसमें तर्क दिया गया कि अविकसितता कोई स्वाभाविक स्थिति नहीं है, बल्कि विकसित और विकासशील देशों के बीच शोषणकारी संबंधों का परिणाम है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक और फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो जैसे विद्वानों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वैश्विक आर्थिक संरचनाएँ असमानता को कायम रखती हैं, और इस धारणा को चुनौती दी कि सभी देश समान विकास पथ पर चल सकते हैं।
समकालीन परिप्रेक्ष्य
आधुनिक विकास सिद्धांत ने अधिक सूक्ष्म, सहभागी और टिकाऊ दृष्टिकोणों को अपनाया है। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा समर्थित मानव विकास प्रतिमान, विकास को केवल आय के स्तर में वृद्धि के बजाय मानव क्षमताओं और स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित करता है। यह दृष्टिकोण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक भागीदारी और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को स्वीकार करता है।
वर्तमान सैद्धांतिक ढाँचे भी सार्थक विकास के अभिन्न घटकों के रूप में लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य इस व्यापक समझ को दर्शाते हैं, जो गरीबी और असमानता से लेकर जलवायु परिवर्तन और संस्थागत शासन तक की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करते हैं।
🏗️ सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग: रूपरेखा को समझना
वैचारिक आधार
यह दावा कि "लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है" लिंग अध्ययन और नारीवादी सिद्धांत की सबसे बुनियादी अंतर्दृष्टियों में से एक है। यह अवधारणा जैविक लिंग—शारीरिक और शारीरिक विशेषताएँ जो आमतौर पर पुरुष और महिला शरीर को परिभाषित करती हैं—और लिंग, जो किसी विशेष समाज में पुरुषत्व या स्त्रीत्व से जुड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भूमिकाओं, व्यवहारों, अभिव्यक्तियों और पहचानों को समाहित करता है, के बीच अंतर करती है।
सामाजिक निर्माण सिद्धांत यह मानता है कि लिंग श्रेणियाँ, अपेक्षाएँ और अर्थ स्वाभाविक या अपरिहार्य नहीं हैं, बल्कि सतत सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित, अनुरक्षित और रूपांतरित होते हैं। इन प्रक्रियाओं में संस्थाएँ, अंतःक्रियाएँ और विचारधाराएँ शामिल होती हैं जो निरंतर रूप से हमारे दैनिक जीवन में लिंग की समझ और उसके प्रति हमारे व्यवहार को आकार देती हैं।
सामाजिक निर्माण के तंत्र
लिंग निर्माण कई परस्पर जुड़े तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है जो जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलते रहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रियाएँ शायद सबसे अधिक दिखाई देती हैं, क्योंकि बच्चे पारिवारिक बातचीत, शैक्षिक अनुभवों, साथियों के साथ संबंधों और मीडिया के संपर्क के माध्यम से लिंग-अनुकूल व्यवहार सीखते हैं। माता-पिता अक्सर अनजाने में ही बच्चों के साथ उनके कथित लिंग के आधार पर अलग व्यवहार करते हैं, कुछ गतिविधियों, भावनात्मक अभिव्यक्तियों और सामाजिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं जबकि कुछ को हतोत्साहित करते हैं।
शैक्षणिक संस्थान पाठ्यक्रम के चयन, शिक्षकों की अपेक्षाओं और सहपाठियों की गतिशीलता के माध्यम से लैंगिक मानदंडों को और सुदृढ़ करते हैं। ऐतिहासिक उदाहरणों में गणित और विज्ञान पाठ्यक्रमों से लड़कियों का बहिष्कार या लड़कों को साहित्य और कला से दूर रखना शामिल है। हालाँकि कई संदर्भों में औपचारिक बाधाएँ काफी हद तक दूर हो गई हैं, फिर भी सूक्ष्म पूर्वाग्रह शैक्षिक अनुभवों और करियर आकांक्षाओं को प्रभावित करते रहते हैं।
🌍 अंतर-सांस्कृतिक साक्ष्य और उदाहरण
लिंग भूमिकाओं में सांस्कृतिक विविधताएँ
लिंग की सामाजिक संरचना विशेष रूप से तब स्पष्ट हो जाती है जब लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं में अंतर-सांस्कृतिक विविधताओं का परीक्षण किया जाता है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित व्यवहार विभिन्न समाजों में नाटकीय रूप से भिन्न होता है, जो दर्शाता है कि ये श्रेणियाँ जैविक रूप से पूर्वनिर्धारित नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट हैं।
उदाहरण के लिए, कई स्कैंडिनेवियाई देशों में, पुरुषों द्वारा विस्तारित पैतृक अवकाश लेना न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता है, जिससे पुरुषत्व की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती मिलती है, जो देखभाल की बजाय रोटी कमाने पर ज़ोर देती हैं। इसके विपरीत, कुछ प्रशांत द्वीपीय संस्कृतियों में, तृतीय लिंग श्रेणियों को लंबे समय से मान्यता प्राप्त है, जैसे कि समोआ में फ़ा'अफ़ाफ़िन या दक्षिण एशिया में हिजड़ा समुदाय, जो दर्शाता है कि द्विआधारी लिंग प्रणालियाँ सार्वभौमिक नहीं हैं।
ऐतिहासिक उदाहरण लिंग की निर्मित प्रकृति को और भी स्पष्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कई देशों में महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित औद्योगिक नौकरियों को संभाला और इन भूमिकाओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हालाँकि, युद्धोत्तर सामाजिक दबावों ने महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरतें लिंग संबंधी अपेक्षाओं को कैसे नया रूप दे सकती हैं।
लिंग निर्माण के समकालीन उदाहरण
लिंग निर्माण के आधुनिक उदाहरण अनेक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। व्यावसायिक संदर्भों में, कुछ व्यवसाय, बिना किसी अंतर्निहित जैविक आवश्यकताओं के भी, अत्यधिक लिंग-आधारित बने हुए हैं। नर्सिंग, प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिक कार्य मुख्यतः महिलाओं के क्षेत्र हैं, जबकि इंजीनियरिंग, निर्माण और प्रौद्योगिकी पुरुष-प्रधान बने हुए हैं। ये पैटर्न प्राकृतिक योग्यताओं के बजाय ऐतिहासिक जुड़ाव और प्रचलित रूढ़ियों को दर्शाते हैं।
उपभोक्ता संस्कृति लिंग निर्माण के विशेष रूप से स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। उत्पादों का विपणन नियमित रूप से विशिष्ट लिंग-आधारित अपीलों के साथ किया जाता है—बच्चों के खिलौनों से लेकर जो पारंपरिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं, व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं तक जो पुरुषों और महिलाओं के रूप-रंग और व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर ज़ोर देती हैं। "पिंक टैक्स" की परिघटना, जहाँ समान उत्पादों की कीमत स्त्री संस्करणों में अधिक होती है, दर्शाती है कि कैसे बाज़ार की ताकतें लिंग भेद को प्रतिबिंबित और सुदृढ़ करती हैं।
भाषा और लिंग निर्माण
लिंग श्रेणियों के निर्माण और रखरखाव में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंग-भेदी सर्वनाम, व्यावसायिक उपाधियाँ और वर्णनात्मक भाषा, सभी लिंग-भेदी अर्थों के निर्माण और उन्हें सुदृढ़ करने में योगदान करते हैं। लिंग के इर्द-गिर्द भाषा का विकास—जैसे लिंग-निरपेक्ष सर्वनामों का प्रचलन या पद-पदों का स्त्रीलिंगीकरण—यह दर्शाता है कि भाषाई परिवर्तन पारंपरिक लिंग-भेदी निर्माणों को कैसे चुनौती दे सकते हैं।
यहाँ तक कि तटस्थ प्रतीत होने वाली भाषा भी अक्सर लैंगिक निहितार्थ रखती है। "बॉसी" जैसे शब्द मुख्यतः लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि लड़कों और पुरुषों में समान रूप से मुखर व्यवहार को "नेतृत्व" कहा जा सकता है। ऐसे भाषाई पैटर्न धारणाओं को आकार देते हैं और लैंगिक अभिव्यक्ति की संभावनाओं को सीमित करते हैं।
संस्थागत सुदृढ़ीकरण
सामाजिक संस्थाएँ नीतियों, प्रथाओं और संगठनात्मक संस्कृतियों के माध्यम से लैंगिक संरचना को व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ करती हैं। कानूनी प्रणालियों ने ऐतिहासिक रूप से संपत्ति के अधिकारों से लेकर रोज़गार सुरक्षा तक, लैंगिक भेदभाव को संहिताबद्ध किया है। हालाँकि औपचारिक समानता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, संस्थागत प्रथाएँ अक्सर सूक्ष्म लैंगिक भेदभाव को बनाए रखती हैं।
धार्मिक संस्थाएँ अक्सर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ रखती हैं, और इन अंतरों को धार्मिक व्याख्याओं के माध्यम से उचित ठहराती हैं। हालाँकि, विभिन्न धार्मिक परंपराओं और संप्रदायों में लैंगिक भूमिकाओं में भिन्नता दर्शाती है कि पवित्र ग्रंथ भी कई लैंगिक अवधारणाओं का समर्थन कर सकते हैं।
निहितार्थ और परिवर्तनकारी क्षमता
लिंग को सामाजिक रूप से निर्मित समझना सामाजिक परिवर्तन के लिए गहन निहितार्थ रखता है। यदि लैंगिक भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होती हैं, तो उन्हें सचेत प्रयास और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से भी बदला जा सकता है। इस मान्यता ने लैंगिक समानता, LGBTQ+ अधिकारों और व्यापक सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को बढ़ावा दिया है ।
यह अवधारणा पहचान की अंतर्विषयक प्रकृति पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि लिंग निर्माण नस्ल, वर्ग, लैंगिकता, राष्ट्रीयता और अन्य सामाजिक श्रेणियों के साथ मिलकर विविध अनुभवों का निर्माण करता है। इस जटिलता को समझने से मानव विविधता को समझने और समानता को बढ़ावा देने के लिए अधिक समावेशी और सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है।
🏭 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य: परिभाषा और महत्व
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को परिभाषित करना
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) एक व्यापक अनुशासन है जो कार्यस्थल पर होने वाले खतरों से श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कार्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें कार्य वातावरण में उन भौतिक, रासायनिक, जैविक और मनोसामाजिक कारकों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण शामिल है जो चोट, बीमारी का कारण बन सकते हैं या श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
OSH में जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा प्रशिक्षण, आपातकालीन तैयारी और सुरक्षात्मक उपायों के कार्यान्वयन सहित खतरों की रोकथाम के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल हैं। यह इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि सभी श्रमिकों को हर दिन सुरक्षित घर लौटने का अधिकार है, चाहे उनका व्यवसाय या कार्यस्थल कुछ भी हो।
मजबूत OSH प्रणालियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता
मानवाधिकार और नैतिक अनिवार्यताएँ: मज़बूत श्रम सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियों का मौलिक मानव अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति कार्यस्थल पर उन खतरों से सुरक्षा का हकदार है जो चोट, बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। श्रमिक सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानव अधिकार है जिसकी रक्षा समाज को व्यापक कानून और प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से करनी चाहिए।
आर्थिक लाभ और लागत में कमी: प्रभावी OSH प्रणालियाँ व्यवसायों और समाज के लिए पर्याप्त आर्थिक लाभ उत्पन्न करती हैं। कार्यस्थल पर होने वाली चोटें और बीमारियाँ चिकित्सा व्यय, श्रमिक मुआवज़ा दावों, उत्पादकता में कमी, प्रतिस्थापन श्रमिक प्रशिक्षण और कानूनी देनदारियों के माध्यम से भारी लागत लगाती हैं। अध्ययन लगातार दर्शाते हैं कि सक्रिय सुरक्षा निवेश सकारात्मक लाभ देते हैं, आमतौर पर रोकथाम कार्यक्रमों में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर $4-6 की बचत होती है।
उत्पादकता और प्रदर्शन में वृद्धि: सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल उच्च उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन और बेहतर कर्मचारी मनोबल को बढ़ावा देते हैं। जब कर्मचारी सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करते हैं, तो वे अधिक प्रतिबद्धता, रचनात्मकता और दक्षता प्रदर्शित करते हैं। अच्छी OSH प्रथाओं से जुड़ी अनुपस्थिति और टर्नओवर में कमी, संगठनात्मक प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
कानूनी अनुपालन और नियामक आवश्यकताएँ: अधिकांश देशों ने व्यापक OSH कानून बनाए हैं जिनके तहत नियोक्ताओं को सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इन नियमों का पालन न करने पर गंभीर दंड, कानूनी दायित्व और घोर लापरवाही के मामलों में आपराधिक आरोप लग सकते हैं। सक्रिय OSH प्रबंधन संगठनों को नियामक उल्लंघनों और उनसे जुड़े परिणामों से बचने में मदद करता है।
प्रतिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व: मज़बूत सुरक्षा रिकॉर्ड वाली कंपनियों की प्रतिष्ठा बेहतर होती है, जिससे वे ग्राहकों, निवेशकों और संभावित कर्मचारियों के लिए अधिक आकर्षक बन जाती हैं। इसके विपरीत, खराब सुरक्षा प्रदर्शन वाले संगठनों को सार्वजनिक आलोचना, बहिष्कार और गुणवत्तापूर्ण कार्यबल को आकर्षित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में OSH प्रदर्शन को एक प्रमुख मूल्यांकन मानदंड के रूप में शामिल किया जा रहा है।
नवाचार और तकनीकी उन्नति: OSH आवश्यकताएँ अक्सर नवाचार को बढ़ावा देती हैं, जिससे सुरक्षित तकनीकों, प्रक्रियाओं और उपकरणों का विकास होता है। यह नवाचार पूरे उद्योगों और समाज को लाभान्वित करता है, सुरक्षा-संबंधी उत्पादों और सेवाओं के लिए नए बाज़ार बनाता है और साथ ही समग्र तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करता है।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताएँ: अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय अपने आपूर्तिकर्ताओं और साझेदारों से उच्च OSH मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा करते जा रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा प्रणालियों के बिना कंपनियाँ खुद को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर पा सकती हैं, जिससे उनके बाज़ार के अवसर और विकास क्षमता सीमित हो सकती है।
व्यापक OSH प्रणालियों की स्थापना एक नैतिक अनिवार्यता और रणनीतिक निवेश दोनों का प्रतिनिधित्व करती है, जो मानवीय पीड़ा में कमी, बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और बढ़ी हुई सामाजिक भलाई के माध्यम से श्रमिकों, नियोक्ताओं और पूरे समाज को लाभान्वित करती है।
📊 नवउदारवादी नीतियाँ: रूपरेखा और लैंगिक निहितार्थ
नवउदारवाद को समझना
नवउदारवादी नीतियाँ एक ऐसे आर्थिक और राजनीतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के प्राथमिक चालकों के रूप में मुक्त बाज़ार तंत्र, कम सरकारी हस्तक्षेप और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर ज़ोर देती हैं । इसके मुख्य घटकों में सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, उद्योगों का विनियमन, व्यापार उदारीकरण, राजकोषीय मितव्ययिता और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कमी शामिल हैं।
इस दृष्टिकोण को 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लागू किए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रमुखता मिली। नवउदारवाद इस विश्वास को बढ़ावा देता है कि बाजार की ताकतें, जब बड़े पैमाने पर अनियंत्रित छोड़ दी जाती हैं, तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करेंगी और समृद्धि पैदा करेंगी जिससे समाज के सभी सदस्यों को लाभ होगा।
महिलाओं पर भिन्न प्रभाव
श्रम बाज़ार में स्त्रीकरण और अस्थिरता: नवउदारवादी नीतियों ने महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिसे अक्सर "श्रम का स्त्रीकरण" कहा जाता है। हालाँकि महिलाओं के रोज़गार में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि ज़्यादातर अनिश्चित, कम वेतन वाली और अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में हुई है , जहाँ लाभ या रोज़गार की सुरक्षा सीमित है। निर्यात-उन्मुख विनिर्माण ने, विशेष रूप से विकासशील देशों में, महिलाओं के लिए कई फ़ैक्टरी नौकरियाँ पैदा की हैं, लेकिन अक्सर शोषणकारी परिस्थितियों में, जहाँ सुरक्षा के मानक कम हैं और मज़दूरों के अधिकार न्यूनतम हैं।
अवैतनिक देखभाल का बढ़ता बोझ: नवउदारवादी मितव्ययिता उपायों के तहत सार्वजनिक सामाजिक सेवाओं में कटौती ने महिलाओं की अवैतनिक देखभाल ज़िम्मेदारियों को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। चूँकि सरकारें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वृद्धों की देखभाल और बच्चों की देखभाल सेवाओं के लिए धन में कटौती कर रही हैं, इसलिए परिवारों—और विशेष रूप से महिलाओं—को इन सेवाओं को निजी तौर पर प्रदान करके इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। अवैतनिक कार्यों की यह तीव्रता महिलाओं के औपचारिक रोज़गार, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को सीमित करती है।
आय असमानता और आर्थिक असुरक्षा: नवउदारवादी नीतियों ने आय असमानता को बढ़ाने में योगदान दिया है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर कम वेतन वाले क्षेत्रों में काम करने और अवैतनिक देखभाल कार्यों की ज़िम्मेदारी के कारण अधिक आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी और बाज़ार समाधानों पर ज़ोर ने सामाजिक सुरक्षा जाल को कम कर दिया है जो पहले आर्थिक अस्थिरता से कुछ सुरक्षा प्रदान करता था।
आवश्यक सेवाओं तक पहुँच: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उपयोगिताओं के निजीकरण ने इन सेवाओं को लगातार महंगा और कभी-कभी कम आय वाली महिलाओं और परिवारों के लिए दुर्गम बना दिया है। उपयोगकर्ता शुल्क और निजी प्रावधान ऐसी बाधाएँ पैदा करते हैं जिनका महिलाओं पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देती हैं और अपने लिए स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा प्राप्त करने में देरी कर सकती हैं।
कृषि और ग्रामीण प्रभाव: व्यापार उदारीकरण और कृषि नीति में बदलावों ने ग्रामीण महिलाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जो खाद्य उत्पादन और पारिवारिक जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खाद्यान्न फसलों की तुलना में निर्यातोन्मुखी नकदी फसलों को बढ़ावा देने से पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ बदल गई हैं और कृषि संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महिलाओं का नियंत्रण कम हो गया है।
वित्तीय क्षेत्र में बदलाव: हालाँकि माइक्रोफाइनेंस और वित्तीय समावेशन पहलों ने महिलाओं की ऋण तक पहुँच का विस्तार किया है, आलोचकों का तर्क है कि इससे उनके कर्ज का बोझ और वित्तीय तनाव भी बढ़ा है। व्यक्तिगत उद्यमिता और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देने से महिलाओं पर व्यक्तिगत प्रयासों से संरचनात्मक आर्थिक समस्याओं को हल करने की अवास्तविक अपेक्षाएँ पैदा हो सकती हैं।
प्रवासन और वैश्विक देखभाल श्रृंखलाएँ: नवउदारवादी नीतियों ने श्रम प्रवास को बढ़ावा दिया है, जिससे वैश्विक देखभाल श्रृंखलाएँ बनी हैं जहाँ विकासशील देशों की महिलाएँ धनी देशों में घरेलू और देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रवास करती हैं। इससे आय के अवसर तो पैदा होते हैं, लेकिन यह माताओं को उनके अपने परिवारों से अलग भी करता है और वैश्विक असमानताओं को भी बढ़ाता है।
राजनीतिक भागीदारी और अधिकार: बाज़ार समाधानों पर ज़ोर और सरकार की भूमिका में कमी ने कभी-कभी महिलाओं के अधिकारों के लिए सामूहिक संगठन और राजनीतिक वकालत को कमज़ोर किया है। कई संदर्भों में श्रमिक संघों की ताकत में गिरावट आई है, जिससे महिलाओं की सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति और राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है।
नवउदारवादी नीतियों के लिंग आधारित प्रभाव इस बात पर विचार करने के महत्व को उजागर करते हैं कि कैसे लिंग-तटस्थ आर्थिक नीतियों का महिलाओं और पुरुषों पर गहरा भिन्न प्रभाव हो सकता है, जो अक्सर मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है और असुविधा के नए रूप पैदा करता है।
🏠 अवैतनिक श्रम को समझना और मापना
अवैतनिक श्रम की परिभाषा
अवैतनिक श्रम में बिना किसी मौद्रिक पारिश्रमिक के की जाने वाली सभी उत्पादक गतिविधियाँ शामिल हैं जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कल्याण में योगदान करती हैं। इसमें घरेलू काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, सामुदायिक स्वयंसेवा और निर्वाह उत्पादन शामिल हैं , जो सामाजिक कामकाज के लिए आवश्यक होते हुए भी पारंपरिक आर्थिक लेखा प्रणालियों में अदृश्य रहते हैं।
अवैतनिक कार्य आमतौर पर कई श्रेणियों में आते हैं: घरेलू रखरखाव गतिविधियाँ जैसे खाना बनाना, सफाई करना और खरीदारी करना; बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और विकलांग परिवार के सदस्यों की सहायता सहित देखभाल कार्य; स्थानीय संगठनों के लिए स्वयंसेवा जैसे सामुदायिक कार्य; और घरेलू उपभोग के लिए खाद्य उत्पादन जैसी निर्वाह गतिविधियाँ। यह कार्य मुख्यतः विभिन्न संस्कृतियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो गहराई से जड़ें जमाए हुए लैंगिक भूमिका संबंधी अपेक्षाओं और सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है।
माप का महत्व
वास्तविक आर्थिक योगदान को समझने, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अवैतनिक श्रम का आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक जीडीपी गणनाओं में अवैतनिक श्रम को शामिल नहीं किया जाता , जिससे आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण अस्पष्टता उत्पन्न होती है जो महिलाओं के योगदान और समाज की कुल उत्पादक क्षमता को कम करके आंकती है।
मापन के लिए पद्धतिगत दृष्टिकोण
समय उपयोग सर्वेक्षण: अवैतनिक कार्य को मापने का सबसे व्यापक तरीका विस्तृत समय उपयोग सर्वेक्षण हैं जो यह पता लगाते हैं कि व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों में अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। प्रतिभागी कई दिनों या हफ़्तों में, विशिष्ट समय अंतरालों, आमतौर पर 10-15 मिनट के ब्लॉकों में, अपनी गतिविधियों को दर्ज करते हुए विस्तृत डायरी रखते हैं। ये सर्वेक्षण अवैतनिक गतिविधियों की अवधि, आवृत्ति और समय को दर्ज करते हैं , साथ ही जनसांख्यिकीय जानकारी भी एकत्र करते हैं जिससे लिंग, आयु, आय और अन्य विशेषताओं के आधार पर भिन्नताओं का विश्लेषण संभव होता है।
प्रतिस्थापन लागत विधि: यह विधि अवैतनिक कार्य को मौद्रिक मूल्य प्रदान करती है, यह गणना करके कि समान कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने पर कितना खर्च आएगा। उदाहरण के लिए, बच्चों की देखभाल के घंटों का मूल्यांकन पेशेवर बाल देखभाल प्रदाताओं के लिए प्रचलित मजदूरी दर पर किया जा सकता है, जबकि घर की सफाई का मूल्यांकन घरेलू सेवा मजदूरी पर किया जा सकता है। यह विधि ठोस आर्थिक मूल्यांकन प्रदान करती है, लेकिन अवैतनिक देखभाल कार्य की गुणवत्ता और जटिलता को कम करके आंक सकती है।
अवसर लागत विधि: यह तकनीक अवैतनिक कार्य का मूल्यांकन उस मजदूरी के आधार पर करती है जो व्यक्ति अवैतनिक कार्य के बजाय सवेतन रोजगार में लगा होता तो अर्जित की जा सकती थी। यह आमतौर पर व्यक्ति की संभावित बाजार मजदूरी दर का उपयोग करती है, जिसका अनुमान शिक्षा, अनुभव और स्थानीय श्रम बाजार की स्थितियों के आधार पर लगाया जा सकता है। यह विधि व्यक्ति-विशिष्ट मूल्यांकन को दर्शाती है, लेकिन देखभाल कार्य के सामाजिक मूल्य का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है।
उपग्रह खाते और विस्तारित राष्ट्रीय लेखा: कई देश अब उपग्रह खाते विकसित कर रहे हैं जो पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों का विस्तार करते हुए अवैतनिक घरेलू उत्पादन को भी शामिल करते हैं। ये खाते राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में अवैतनिक कार्य के मौद्रिक योगदान का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियों के साथ समय-उपयोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यदि उचित मूल्यांकन किया जाए तो अवैतनिक कार्य सकल घरेलू उत्पाद का 20-60% हो सकता है।
मिश्रित विधियाँ और त्रिभुजन: व्यापक मापन अक्सर विश्वसनीय अनुमान प्रदान करने के लिए कई दृष्टिकोणों को जोड़ता है। शोधकर्ता गतिविधि मापन के लिए समय-उपयोग सर्वेक्षणों का उपयोग कर सकते हैं, तुलना के लिए कई मूल्यांकन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, और अवैतनिक कार्य के अर्थ और गुणवत्ता आयामों को समझने के लिए गुणात्मक शोध कर सकते हैं, जो मात्रात्मक मापनों से छूट सकते हैं।
मापन में चुनौतियाँ: अवैतनिक कार्य को मापने में कई पद्धतिगत चुनौतियाँ आती हैं। एक साथ होने वाली गतिविधियों (जैसे खाना बनाते समय बच्चों की देखरेख) को सटीक रूप से दर्ज करना मुश्किल होता है। देखभाल संबंधी कार्यों की गुणवत्ता और तीव्रता में काफ़ी अंतर होता है और उन्हें मापना मुश्किल होता है। कार्य की परिभाषाओं में सांस्कृतिक अंतर और अवैतनिक कार्य में मौसमी बदलाव मापन की अतिरिक्त जटिलताएँ पैदा करते हैं।
प्रौद्योगिकी और नवाचार: नई प्रौद्योगिकियां मापन क्षमताओं में सुधार ला रही हैं। स्मार्टफोन एप्लिकेशन वास्तविक समय की गतिविधि ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जबकि पहनने योग्य उपकरण शारीरिक गतिविधि और स्थान डेटा के वस्तुनिष्ठ माप प्रदान कर सकते हैं जो स्व-रिपोर्ट की गई समय उपयोग जानकारी का पूरक हैं।
नीतिगत अनुप्रयोग: मापन डेटा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का डिज़ाइन, अवैतनिक कार्य योगदानों को मान्यता देने वाली कर नीतियाँ, और अवैतनिक कार्य के बोझ को कम करने वाले बुनियादी ढाँचे में निवेश शामिल हैं। नियमित मापन लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति की निगरानी और अवैतनिक कार्य को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों के मूल्यांकन को सक्षम बनाता है।
🏥 भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) नीति
विकास और रूपरेखा
भारत का प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम, पहले के जनसंख्या नियंत्रण दृष्टिकोणों से एक व्यापक, अधिकार-आधारित स्वास्थ्य सेवा ढाँचे की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एक भाग के रूप में 1997 में शुरू किया गया, आरसीएच इस बढ़ती मान्यता से उभरा कि स्थायी जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जनसांख्यिकीय लक्ष्यों के माध्यम से केवल प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने के बजाय स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना आवश्यक है।
यह कार्यक्रम कई चरणों से गुज़रा: आरसीएच-I (1998-2005) ने बुनियादी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि आरसीएच-II (2005-2012) ने कवरेज का विस्तार और गुणवत्ता में सुधार किया। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ एकीकृत, यह कार्यक्रम प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच पर ज़ोर देता है।
मुख्य घटक और उद्देश्य
मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ: यह कार्यक्रम व्यापक प्रसवपूर्व देखभाल, कुशल प्रसव सहायता, आपातकालीन प्रसूति देखभाल और प्रसवोत्तर सहायता के माध्यम से मातृ मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने को प्राथमिकता देता है । प्रमुख पहलों में जननी सुरक्षा योजना शामिल है, जो संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है, और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए विशेष सुविधाओं की स्थापना।
बाल स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा: आरसीएच टीकाकरण कार्यक्रमों, पोषण सहायता, बाल्यावस्था की बीमारियों के प्रबंधन और विकास निगरानी के माध्यम से बाल मृत्यु दर को कम करता है। आरसीएच के अंतर्गत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ने टीकाकरण कवरेज का उल्लेखनीय विस्तार किया है, जबकि नवजात एवं बाल्यावस्था रोग के एकीकृत प्रबंधन (आईएमएनसीआई) जैसी पहल मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल प्रदान करती हैं।
परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक सेवाएँ: जनसांख्यिकीय लक्ष्यों से आगे बढ़ते हुए, आरसीएच परिवार नियोजन सेवाओं में सूचित विकल्प और देखभाल की गुणवत्ता पर ज़ोर देता है । यह कार्यक्रम विविध गर्भनिरोधक विकल्पों, परामर्श सेवाओं और पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, साथ ही गर्भनिरोधक की अपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करता है, खासकर वंचित आबादी के बीच।
किशोर स्वास्थ्य: युवाओं तक पहुँचने के महत्व को समझते हुए, आरसीएच में किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण कार्यक्रम और शिक्षा पहल शामिल हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम विशेष रूप से 10-19 वर्ष की आयु के किशोरों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।
कार्यान्वयन रणनीतियाँ
आरसीएच का कार्यान्वयन एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर विशिष्ट तृतीयक सुविधाओं तक, स्वास्थ्य सेवा वितरण के कई स्तर शामिल हैं। यह कार्यक्रम मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर देता है, जो समुदायों और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के बीच कड़ी का काम करती हैं।
सेवा वितरण सुधारों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए कौशल विकास , गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, आवश्यक दवाओं और वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, तथा जहां उपयुक्त हो वहां पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों का एकीकरण शामिल है।
उपलब्धियां और प्रभाव
आरसीएच कार्यक्रम ने प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है। मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी आई है, और टीकाकरण कवरेज काफ़ी बढ़ा है। संस्थागत प्रसव दर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जबकि गर्भनिरोधक सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है।
इस कार्यक्रम ने प्रजनन क्षमता में बदलाव और जनसांख्यिकीय स्थिरीकरण में योगदान दिया है और साथ ही स्वास्थ्य परिणामों में भी सुधार किया है। कई राज्यों ने प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है, और राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आई है।
चुनौतियाँ और चल रहे मुद्दे
उपलब्धियों के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय असमानताएँ अभी भी काफी हैं, कुछ क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे हैं। पहुँच और गुणवत्ता में ग्रामीण-शहरी अंतर अभी भी बना हुआ है, जबकि हाशिए पर रहने वाली आबादी को अक्सर सेवाओं के उपयोग में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
देखभाल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी, असंगत सेवा वितरण और सीमित आपातकालीन देखभाल क्षमता शामिल हैं। विभिन्न बीमा योजनाओं के बावजूद, वित्तीय बाधाएँ कई परिवारों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को प्रभावित करती रहती हैं।
लिंग आयामों में लगातार पुत्र प्राप्ति की प्राथमिकता शामिल है, जो बालिकाओं के जीवित रहने की दर को प्रभावित करती है, प्रजनन स्वास्थ्य में पुरुषों की सीमित भागीदारी, तथा प्रजनन विकल्पों में महिलाओं की एजेंसी और निर्णय लेने की शक्ति पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाना शामिल है।
भविष्य की दिशाएँ: वर्तमान नीतिगत दिशाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों का समाधान करने और व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रयासों में प्रजनन स्वास्थ्य को एकीकृत करने पर ज़ोर देती हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए नए ढाँचे उपलब्ध होते हैं।
🔍 प्रमुख लिंग और विकास अवधारणाएँ
(i) लिंग-अंधा और लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण
लिंग-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग ज़रूरतों, भूमिकाओं और अनुभवों को पहचानने या स्वीकार करने में विफल रहते हैं। ये दृष्टिकोण यह मानकर चलते हैं कि नीतियाँ और कार्यक्रम सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, और इस बात को नज़रअंदाज़ करते हैं कि लिंग संसाधनों, अवसरों और परिणामों तक पहुँच को कैसे प्रभावित करता है। लिंग-भेदपूर्ण नीतियाँ अक्सर असमान स्थितियों को समान मानकर मौजूदा असमानताओं को कायम रखती हैं।
लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण लैंगिक भेदों को स्वीकार करते हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने का लक्ष्य रखते हैं। समानतापूर्ण प्रतीत होने के बावजूद, ये दृष्टिकोण अंतर्निहित संरचनात्मक असमानताओं या शक्ति असंतुलनों का समाधान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भेदभावपूर्ण संपत्ति कानूनों के कारण यदि महिलाओं के पास संपार्श्विक नहीं है, तो उन्हें ऋण तक समान पहुँच प्रदान करने से मदद नहीं मिल सकती है। सच्ची लैंगिक समानता के लिए अक्सर समान परिणाम प्राप्त करने हेतु अलग व्यवहार की आवश्यकता होती है।
(ii) सकारात्मक कार्रवाई
सकारात्मक कार्रवाई से तात्पर्य सकारात्मक भेदभाव के उन उपायों से है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं। ये नीतियाँ शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्रदान करती हैं।
उदाहरणों में विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, शैक्षणिक संस्थानों में कोटा और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में वरीयता प्राप्त नियुक्तियाँ शामिल हैं। हालाँकि सकारात्मक कार्रवाई विवादास्पद है, लेकिन इसका उद्देश्य प्रणालीगत भेदभाव का प्रतिकार करके समानता की दिशा में प्रगति को गति देना है। आलोचकों का तर्क है कि इससे विपरीत भेदभाव पैदा हो सकता है, जबकि समर्थक गहरी असमानताओं को दूर करने और अधिक समावेशी संस्थाओं के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
(iii) सामाजिक नारीवाद
सामाजिक नारीवाद, जिसे समाजवादी नारीवाद के रूप में भी जाना जाता है, नारीवादी विश्लेषण को पूंजीवाद और वर्ग उत्पीड़न की समाजवादी आलोचनाओं के साथ जोड़ता है । यह दृष्टिकोण तर्क देता है कि महिलाओं का उत्पीड़न पितृसत्तात्मक व्यवस्था और पूंजीवादी आर्थिक संरचनाओं, दोनों से उपजा है जो महिलाओं के श्रम का शोषण करते हैं।
सामाजिक नारीवादी लिंग और वर्ग के अंतर्संबंध पर ज़ोर देते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे कामकाजी वर्ग की महिलाओं को श्रमिक और महिला दोनों रूपों में दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता है। वे लैंगिक समानता के साथ-साथ व्यवस्थित आर्थिक परिवर्तन की वकालत करते हैं और सामाजिक बाल देखभाल, समान वेतन और श्रमिक अधिकारों जैसी नीतियों का समर्थन करते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी, दोनों ही व्यवस्थाओं में बदलाव की आवश्यकता है जो महिलाओं की अधीनता को मज़बूत करती हैं।
(iv) पितृसत्ता
पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुष का प्रभुत्व और महिला की अधीनता प्रमुख है । यह व्यवस्था पुरुषों और पुरुषोचित गुणों को प्राथमिकता देती है, जबकि महिलाओं और स्त्रियोचित गुणों का अवमूल्यन करती है।
पितृसत्तात्मक संरचनाएँ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रकट होती हैं, जिनमें पुरुष सत्ता का पक्ष लेने वाली पारिवारिक व्यवस्थाएँ, महिलाओं के काम को कम महत्व देने वाली आर्थिक व्यवस्थाएँ, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सीमित करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाएँ और महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करने वाले सांस्कृतिक मानदंड शामिल हैं। पितृसत्ता औपचारिक नियमों और अनौपचारिक प्रथाओं, दोनों के माध्यम से संचालित होती है, जिससे पुरुष विशेषाधिकार और महिला वंचितता की परस्पर जुड़ी हुई व्यवस्थाएँ बनती हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने के लिए पितृसत्ता को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बजाय एक संरचनात्मक व्यवस्था के रूप में समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
