Abstract Classes ®
Section- A
Question:-1
Discuss the main differences between the colonialist and nationalist views on Indian national movement.
Answer:
🏛️ Colonialist vs. Nationalist Views on the Indian National Movement
The interpretation of the Indian national movement is a subject of profound historical debate, primarily split between colonialist (often British imperial) and nationalist (Indian) perspectives. These viewpoints offer contrasting narratives about the motives, nature, and significance of the struggle for India's independence, reflecting broader ideological divides between ruler and ruled.
👑 The Colonialist Perspective
The colonialist view, propagated by British administrators, writers, and scholars, framed the Indian national movement through a lens that justified imperial rule.
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Characterization of British Rule: This perspective presented British colonialism as a benevolent and civilizing mission. It argued that British rule unified a fragmented subcontinent, introduced modern governance, law, education, and infrastructure (like railways), and ultimately prepared India for self-governance. The national movement was often depicted not as a justified struggle for freedom, but as an ungrateful disruption to this progressive project.
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Portrayal of the National Movement: Colonialists frequently dismissed the movement as the work of a small, elite, Western-educated class of "troublemakers" who did not represent the masses. The masses were portrayed as passive, content, or loyal to the British Crown. Furthermore, the movement was often divided into "good" and "bad" nationalism. Figures like Mahatma Gandhi were sometimes tolerated as moderate, while more radical leaders like Subhas Chandra Bose were vilified as dangerous extremists. The movement's internal divisions—between the Indian National Congress, the Muslim League, and others—were emphasized to argue that India was not a nation but a collection of disparate groups requiring British arbitration to maintain order.
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The "Divide and Rule" Justification: This viewpoint justified repressive policies as necessary measures to maintain law and order against agitation. It also rationalized the strategy of "divide and rule" by highlighting communal and caste differences as the fundamental and enduring reality of Indian society, implying that only British oversight could prevent widespread conflict.
🕊️ The Nationalist Perspective
The nationalist view, articulated by Indian leaders, intellectuals, and later historians, presents the movement as a broad-based, legitimate, and heroic struggle for sovereignty against exploitation.
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Characterization of British Rule: In stark contrast to the colonialist narrative, nationalists argued that British rule was fundamentally exploitative. It drained India's wealth, destroyed its indigenous industries (like textiles), and perpetuated poverty through oppressive land revenue systems. Far from a civilizing mission, it was seen as an economic project designed for Britain's benefit. The railways and administrative systems were built not for India’s development but to serve colonial extraction and control.
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Portrayal of the National Movement: Nationalists presented the movement as a popular, mass struggle that encompassed all sections of society—peasants, workers, women, and the elite. It was driven by a growing consciousness of Indian nationhood and a desire for Swaraj (self-rule). The leadership of figures like Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Sardar Patel is celebrated for mobilizing the masses through innovative methods like non-violent non-cooperation and civil disobedience. The movement is framed as a righteous political and moral struggle against imperialism, not a chaotic rebellion.
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Unity and Idealism: While acknowledging internal challenges and the tragedy of partition, the nationalist narrative emphasizes the overarching unity and the ideological commitment to secularism and democracy. The movement is seen as a unifying force that forged a modern Indian identity from immense diversity. The eventual achievement of independence in 1947 is portrayed as a hard-fought victory for popular sovereignty, not a gracious British grant.
In conclusion, the colonialist view seeks to legitimize imperial domination by portraying the national movement as a minor, disruptive agitation in an otherwise beneficial Raj. The nationalist view, conversely, frames the movement as an inevitable and widespread uprising against an oppressive foreign rule, a defining chapter in the birth of a nation. These differences are not merely academic; they represent the fundamental conflict between the story of the empire and the story of the nation it ruled.
Question:-2
Discuss the view of early nationalists in India on drain of wealth and lack of industries in India.
Answer:
💸 The Early Nationalist Critique: Economic Drain and Industrial Stagnation in Colonial India
The early Indian nationalists, often referred to as the Moderates, were a group of intellectuals and political leaders who dominated the Indian National Congress from its inception in 1885 until the early 20th century. Figures like Dadabhai Naoroji, M.G. Ranade, and R.C. Dutt were not just political agitators; they were meticulous economists who used reason, data, and moral argument to critique the fundamental structures of British colonial rule. Their analysis focused on two interlinked phenomena: the systematic "drain of wealth" from India to Britain and the deliberate suppression of indigenous Indian industries. This economic critique formed the bedrock of their argument for self-governance.
📉 The Theory of the "Drain of Wealth"
The concept of the "drain of wealth" was the cornerstone of early nationalist economic thought, most famously articulated by Dadabhai Naoroji in his book Poverty and Un-British Rule in India. He described it as a continuous, unilateral flow of wealth from India to England without any equivalent return of goods or services. This drain was not a minor leakage but a massive extraction that crippled India's economy.
The mechanisms of this drain were embedded in the colonial administration:
- Home Charges: This was the largest component. It referred to the expenses incurred by the British government in England on behalf of India. These included payments for the salaries and pensions of British civil and military officers working in India, the cost of the India Office in London, and interest on debts owed to British investors for railways and other public works. Nationalists argued that these charges were vastly inflated and that India was being forced to pay for its own subjugation.
- Remittances: British civil and military officers in India saved a large part of their salaries and sent these savings back to Britain. This represented a direct transfer of Indian-generated revenue out of the country.
- Foreign Trade Monopoly: The trade pattern was designed to benefit Britain. India exported raw materials like cotton, jute, and indigo at low prices and was forced to import expensive manufactured goods from British mills. The profits from this trade were largely repatriated by British-owned shipping, banking, and insurance companies.
The consequence, as Naoroji calculated, was that India was being bled dry. This drain diverted potential capital that could have been invested within India, leading to endemic poverty, famines, and a lack of funds for development, education, or welfare.
🏭 The Deliberate Lack of Industries
The early nationalists astutely linked the drain of wealth to the deliberate de-industrialization and lack of modern industries in India. They argued that British policy was not merely neglectful but actively hostile to Indian industrial development.
Their analysis highlighted several key factors:
- Destruction of Handicrafts: The first blow was the systematic destruction of India's world-renowned handicraft industries, particularly textiles. The influx of cheap, machine-made goods from Britain's factories, coupled with high import duties on Indian goods in England, wiped out the livelihoods of millions of weavers and artisans. This turned India from a net exporter of manufactured goods into a supplier of raw materials and a consumer of British products.
- Discriminatory Policies: Even when attempts were made to establish modern industries, like the pioneering Tata Iron and Steel Company, they faced immense obstacles. The colonial government provided no protective tariffs or subsidies to infant Indian industries, while British industries enjoyed such benefits at home. Furthermore, all government purchases (e.g., for railways, military supplies) were heavily biased towards British-made goods, denying Indian manufacturers a crucial market.
- Financial Repression: The financial system, dominated by British-owned banks, was geared towards financing trade in agricultural commodities rather than providing long-term credit for industrial investment. The capital that did exist was syphoned out through the "drain," making it nearly impossible for Indian entrepreneurs to accumulate the necessary funds for large-scale industrial ventures.
In conclusion, the early nationalists presented a powerful and evidence-based case that colonial rule was not a benevolent project of modernization but an exploitative system designed for Britain's economic benefit. They demonstrated that India's poverty was not natural or accidental but was a direct result of policies that caused a continuous drain of wealth and actively stifled industrial growth. This economic analysis provided a compelling moral and logical foundation for their central political demand: that India must achieve self-government to stop the drain and pursue its own economic interests.
Question:-3
Write a note on the impact of the First World War on India.
Answer:
🌍 The Impact of the First World War on India
The First World War (1914-1918) was a global conflict that profoundly reshaped nations and empires, and India, as a crucial part of the British Empire, was no exception. While fought on distant European soil, the war sent seismic shocks through Indian society, politics, and the economy, acting as a powerful catalyst for the intensification of the nationalist movement and irrevocably altering the relationship between India and Britain.
⚔️ Military, Economic, and Human Contribution
India’s contribution to the British war effort was monumental. Over 1.3 million Indian soldiers and laborers were recruited and served in various theatres of war, from the trenches of France to the deserts of Mesopotamia. This massive mobilization demonstrated India's critical importance to the imperial machinery. Financially, India provided over £146 million (a staggering sum at the time) towards the war expenses, which severely strained its economy. The government also supplied vast quantities of food, ammunition, and other essential materials, leading to domestic shortages.
💸 Economic Distress and Social Unrest
The economic impact on the Indian home front was severe and directly affected the populace. To finance the war, the government raised taxes and launched costly war loans. More devastating was the sharp rise in prices of essential commodities, including food grains, while wages failed to keep pace. This was exacerbated by the disruption of international trade and the diversion of resources to the war front, leading to widespread scarcity. The situation culminated in the devastating influenza epidemic of 1918-19, which killed an estimated 12-13 million people in India—a tragedy whose severity was linked to the malnutrition and weakened health of a population already strained by wartime economic policies.
📜 Political Reawakening and the Rise of Nationalism
Politically, the war was a turning point. The British government, in need of Indian support, made vague promises of political reform in return for loyalty. The 1917 Montagu Declaration famously promised the "gradual development of self-governing institutions" in India. This raised immense expectations among Indians for greater autonomy or even self-rule (Swaraj) after the war.
However, these hopes were dashed. The 1919 Government of India Act introduced the diarchal system, which was seen as disappointing and insufficient by Indian nationalists. More egregiously, it was followed by the repressive Rowlatt Act, which extended wartime emergency measures into peacetime, allowing imprisonment without trial. This betrayal of wartime promises, combined with ongoing economic hardship, fueled massive public anger.
The most brutal manifestation of this broken trust was the Jallianwala Bagh massacre in April 1919, where British troops fired on a peaceful gathering in Amritsar, killing hundreds. This event shocked the nation and transformed the nationalist movement. It galvanized leaders like Mahatma Gandhi, who lost all faith in British justice and launched his first all-India satyagraha (non-violent resistance), marking the beginning of a new, mass-based phase of the freedom struggle.
Furthermore, the war exposed the contradictions of fighting for the freedom of other nations while being denied that very freedom at home. Indian soldiers returned from Europe with new, broadened perspectives, having witnessed the weaknesses of European powers and interacted with ideas of liberty and democracy. They were less likely to remain passive subjects of the empire.
In conclusion, the First World War acted as a great accelerator of history in India. It drained India's economy and human resources, creating a groundswell of discontent. Most importantly, it created a massive expectation-reality gap in the political sphere. Britain's failure to honor its promises and its subsequent repression, epitomized by the Jallianwala Bagh massacre, disillusioned moderate Indians and radicalized the nationalist movement, setting the stage for a prolonged and determined struggle for independence under Gandhi's leadership. The era of loyal pleading was over; the demand for Swaraj became unequivocal.
Section- B
Question:-6
Discuss the political situations in the country in the wake of the 'Direct Action' call given by Jinnah and the Muslim league.
Answer:
📢 The Political Turmoil in the Wake of the Muslim League's 'Direct Action' Call
The political landscape of India in 1946 was poised on a knife's edge, characterized by intense negotiations for independence and deep-seated communal tensions. The catalyst for a dramatic and violent shift in this environment was the call for 'Direct Action' by Muhammad Ali Jinnah and the All-India Muslim League. Announced on July 29, 1946, and observed on August 16, Direct Action Day was ostensibly a peaceful protest against the British Cabinet Mission Plan, which the League believed failed to adequately secure its demand for a separate Muslim state, Pakistan. However, the call for direct action unleashed a chain of events that irrevocably hardened communal divisions and made the partition of the subcontinent increasingly inevitable.
🗳️ The Provocation: Rejection of the Cabinet Mission Plan
The immediate political context was the collapse of the Cabinet Mission Plan of May 1946. This plan had proposed a three-tier structure for a united India: a weak central government, grouped provinces, and individual provinces. Initially, both the Indian National Congress and the Muslim League accepted the plan. However, the Congress soon backtracked, particularly on the grouping of provinces, which it saw as a concession to separatism. Jinnah interpreted this rejection as a betrayal and a deliberate attempt to deny Muslims their political rights within a Hindu-dominated central government. Convinced that constitutional methods had failed, the Muslim League passed a resolution withdrawing its acceptance of the Plan and proclaiming a shift to direct action to achieve Pakistan. This move was a declaration that the League would now agitate for its goal through mass mobilization and, implicitly, outside the bounds of parliamentary procedure.
💥 The Calcutta Killings and the Spread of Violence
The observance of Direct Action Day on August 16, 1946, in Calcutta resulted in an unprecedented catastrophe. What was planned as a general strike descended into the Great Calcutta Killings, a four-day frenzy of communal rioting, arson, looting, and massacre. The League-led government in Bengal, under Chief Minister Huseyn Shaheed Suhrawardy, was widely accused of inaction and even complicity, having declared a public holiday that allowed mobs to gather freely. The violence was not a spontaneous clash but a well-organized outbreak, resulting in the deaths of an estimated 4,000 to 10,000 people, with many more injured and displaced.
The impact of the Calcutta Killings was seismic. It shattered the fragile peace between communities and normalized large-scale communal violence as a political tool. The bloodshed did not remain confined to Calcutta; it created a shockwave of retaliation and counter-retaliation. It sparked riots in Noakhali in East Bengal, where Hindus were targeted, and in Bihar and the United Provinces, where Muslims became victims of retaliatory violence. This cycle of violence created an atmosphere of intense fear, suspicion, and hatred, making the idea of a unified India appear impractical and dangerous to many. Communities began to see physical separation as the only guarantee of safety.
🧭 The Political Aftermath: The Inevitability of Partition
The political fallout from Direct Action and its violent consequences was profound. Firstly, it demonstrated the Muslim League's mass mobilizing power, proving it was not just an elite party but could command the streets, thereby strengthening its claim to be the sole representative of Indian Muslims. Secondly, it exposed the utter failure of the British administration to maintain law and order, eroding any remaining confidence in their ability to oversee a peaceful transfer of power.
Most importantly, the violence fundamentally altered the stance of key political players. For the Indian National Congress, the horrific riots made leaders like Nehru and Patel reluctantly conclude that partition was a tragic but necessary evil to stop further bloodshed and achieve independence. For the British government, the events confirmed that a united India was no longer a viable option, accelerating their timeline for withdrawal and making the partition of Punjab and Bengal a central part of their exit strategy. Finally, for millions of ordinary Indians, the events fostered a psychology of panic and migration, prefiguring the massive population exchanges that would occur after the official announcement of Partition in 1947.
In conclusion, the call for Direct Action was not an isolated event but a pivotal turning point. It moved the political struggle from the negotiating table to the streets, replacing dialogue with violence. By plunging the country into communal chaos, it shattered the last hopes for a united independent India and made the tragic partition of the subcontinent an inescapable political reality.
Question:-7
Discuss the response of the workers to the Civil Disobedience Movements and Quit India Movements.
Answer:
👷♂️ The Response of Workers to the Civil Disobedience and Quit India Movements
The Indian national movement, while often highlighted for its leadership and rural participation, was profoundly shaped by the urban working class. The responses of workers to the Civil Disobedience Movement (1930-34) and the Quit India Movement (1942) were significant, though they differed in intensity, form, and underlying motivation. Their involvement added a crucial dimension of economic resistance to the political struggle for independence.
⚖️ Workers in the Civil Disobedience Movement (1930-1934)
The Civil Disobedience Movement, launched by Mahatma Gandhi with the iconic Salt March, was primarily a campaign of non-violent defiance of specific laws. The response from workers was substantial but often operated in parallel to the mainstream Congress-led agitation.
Workers participated through strikes, hartals (shutdowns), and boycotts. The years 1930 and 1931 witnessed a significant wave of industrial strikes. For instance, textile workers in Bombay, Sholapur, and Madras, jute mill workers in Calcutta, and workers in the railway workshops downed tools. However, their actions were frequently driven by dual motives: a combination of nationalist sentiment and long-standing economic grievances such as low wages, poor working conditions, and unfair treatment by European managers.
This created a complex dynamic. While nationalist leaders welcomed the support, they were often cautious, seeking to control and direct worker agitation strictly within the bounds of non-violence. The Congress leadership, largely comprising industrialists and professionals, was wary of class struggle overshadowing the national struggle. Consequently, worker participation was impressive but sometimes existed in a tense partnership with the broader movement, as their economic demands sometimes exceeded the Congress's intended scope of protest.
🔥 Workers in the Quit India Movement (1942)
The Quit India Movement, launched by Gandhi with the mantra "Do or Die," was a more radical and spontaneous mass uprising calling for the immediate end of British rule. The state's violent repression decapitated the top Congress leadership from the outset, leaving the movement in the hands of students, peasants, and—significantly—workers.
The response of workers during Quit India was more intense, widespread, and politically charged than in 1930. It transcended economic demands to form a direct and militant assault on the colonial war economy. Key actions included:
- Sabotage and Disruption of War Production: Workers in key industrial centers engaged in acts of sabotage to cripple the British war effort against Japan. This included strikes in textile mills in Bombay, Ahmedabad, and Jamshedpur, and, most critically, a prolonged strike by railway workers that severely disrupted military logistics and transport.
- Sustained Strikes and Hartals: Cities like Bombay were brought to a standstill by total hartals and clashes between workers and police. The participation was not just from industrial laborers but also included shopkeepers, dockworkers, and municipal employees, creating a unified urban front.
- Militant Leadership from Within: With the entire Congress leadership imprisoned, the movement was driven by grassroots leaders. Radical socialists, communists (who officially joined the movement after initial hesitation due to the Soviet Union's alliance with Britain), and local worker leaders took charge, organizing strikes and protests with a clear anti-colonial political objective.
The Quit India Movement marked a peak in working-class militancy. Their actions were no longer just a supportive parallel to the nationalist movement but were central to its most vigorous phase. The disruption of communication and war industries demonstrated the workers' power to directly challenge the colonial state's economic and military apparatus.
In conclusion, the response of workers evolved significantly between the two movements. In the Civil Disobedience Movement, they were important supporters, blending economic and nationalist demands. In the Quit India Movement, they emerged as vanguard militants, taking leadership into their own hands and using industrial action as a primary weapon to cripple the colonial state. Their participation proved that the struggle for Swaraj was inextricably linked to the struggle for workers' rights and dignity, cementing their role as a formidable force in the final push towards Indian independence.
एक खंड
प्रश्न:-1
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी विचारों के बीच मुख्य अंतरों पर चर्चा करें।
उत्तर:
🏛️ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उपनिवेशवादी बनाम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या एक गहन ऐतिहासिक बहस का विषय है, जो मुख्यतः उपनिवेशवादी (अक्सर ब्रिटिश साम्राज्यवादी) और राष्ट्रवादी (भारतीय) दृष्टिकोणों के बीच विभाजित है। ये दृष्टिकोण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्यों, प्रकृति और महत्व के बारे में विरोधाभासी आख्यान प्रस्तुत करते हैं, जो शासक और शासित के बीच व्यापक वैचारिक विभाजन को दर्शाते हैं।
👑 उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य
ब्रिटिश प्रशासकों, लेखकों और विद्वानों द्वारा प्रचारित उपनिवेशवादी दृष्टिकोण ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऐसे चश्मे से प्रस्तुत किया, जो साम्राज्यवादी शासन को उचित ठहराता था।
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ब्रिटिश शासन का चरित्र-चित्रण: इस दृष्टिकोण ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक उदार और सभ्य मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। तर्क दिया गया कि ब्रिटिश शासन ने एक खंडित उपमहाद्वीप को एकीकृत किया, आधुनिक शासन, कानून, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे (जैसे रेलवे) की शुरुआत की, और अंततः भारत को स्वशासन के लिए तैयार किया। राष्ट्रीय आंदोलन को अक्सर स्वतंत्रता के लिए एक न्यायोचित संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि इस प्रगतिशील परियोजना में एक कृतघ्न बाधा के रूप में चित्रित किया गया।
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राष्ट्रीय आंदोलन का चित्रण: उपनिवेशवादियों ने अक्सर इस आंदोलन को एक छोटे, कुलीन, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त "उपद्रवियों" के समूह का काम बताकर खारिज कर दिया, जो आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। आम जनता को निष्क्रिय, संतुष्ट या ब्रिटिश राज के प्रति वफ़ादार दिखाया गया। इसके अलावा, आंदोलन को अक्सर "अच्छे" और "बुरे" राष्ट्रवाद में विभाजित किया गया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं को कभी-कभी उदारवादी मानकर बर्दाश्त किया जाता था, जबकि सुभाष चंद्र बोस जैसे ज़्यादा उग्रवादी नेताओं को खतरनाक अतिवादी बताकर बदनाम किया जाता था। आंदोलन के आंतरिक विभाजनों—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य के बीच—पर ज़ोर देकर यह तर्क दिया गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि अलग-अलग समूहों का एक समूह है, जिन्हें व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिश मध्यस्थता की आवश्यकता है।
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"फूट डालो और राज करो" का औचित्य: इस दृष्टिकोण ने दमनकारी नीतियों को आंदोलन के विरुद्ध कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय बताकर उचित ठहराया। इसने सांप्रदायिक और जातिगत मतभेदों को भारतीय समाज की मूलभूत और स्थायी वास्तविकता के रूप में उजागर करके "फूट डालो और राज करो" की रणनीति को भी तर्कसंगत ठहराया, जिसका अर्थ था कि केवल ब्रिटिश निगरानी ही व्यापक संघर्ष को रोक सकती है।
🕊️ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
भारतीय नेताओं, बुद्धिजीवियों और बाद के इतिहासकारों द्वारा व्यक्त राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इस आंदोलन को शोषण के विरुद्ध संप्रभुता के लिए एक व्यापक-आधारित, वैध और वीरतापूर्ण संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है।
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ब्रिटिश शासन का चरित्र-चित्रण: उपनिवेशवादी आख्यान के बिल्कुल विपरीत, राष्ट्रवादियों का तर्क था कि ब्रिटिश शासन मूलतः शोषणकारी था। इसने भारत की संपत्ति को लूटा, उसके स्वदेशी उद्योगों (जैसे कपड़ा उद्योग) को नष्ट किया, और दमनकारी भू-राजस्व प्रणालियों के माध्यम से गरीबी को कायम रखा। इसे एक सभ्यता मिशन से कोसों दूर, ब्रिटेन के लाभ के लिए बनाई गई एक आर्थिक परियोजना के रूप में देखा गया। रेलवे और प्रशासनिक प्रणालियाँ भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शोषण और नियंत्रण के लिए बनाई गई थीं।
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राष्ट्रीय आंदोलन का चित्रण: राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलन को एक लोकप्रिय, जन संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल थे - किसान, मजदूर, महिलाएं और अभिजात वर्ग। यह भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती चेतना और स्वराज की इच्छा से प्रेरित था । गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व को अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे नवीन तरीकों से जनता को संगठित करने के लिए सराहा जाता है। इस आंदोलन को साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक न्यायसंगत राजनीतिक और नैतिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि एक अराजक विद्रोह के रूप में।
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एकता और आदर्शवाद: आंतरिक चुनौतियों और विभाजन की त्रासदी को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रवादी आख्यान व्यापक एकता और धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है। इस आंदोलन को एक ऐसी एकीकृत शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने अपार विविधता के बीच एक आधुनिक भारतीय पहचान गढ़ी। 1947 में अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति को लोकप्रिय संप्रभुता की एक कठिन विजय के रूप में चित्रित किया गया है, न कि एक उदार ब्रिटिश अनुदान के रूप में।
निष्कर्षतः, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन को एक अन्यथा लाभकारी राज में एक छोटे, विघटनकारी आंदोलन के रूप में चित्रित करके साम्राज्यवादी प्रभुत्व को वैध ठहराने का प्रयास करता है। इसके विपरीत, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इस आंदोलन को एक दमनकारी विदेशी शासन के विरुद्ध एक अपरिहार्य और व्यापक विद्रोह, एक राष्ट्र के जन्म का एक निर्णायक अध्याय, के रूप में प्रस्तुत करता है। ये अंतर केवल अकादमिक नहीं हैं; ये साम्राज्य की कहानी और उसके द्वारा शासित राष्ट्र की कहानी के बीच मूलभूत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रश्न:-2
भारत में धन के निष्कासन और उद्योगों की कमी पर भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के विचारों पर चर्चा करें।
उत्तर:
💸 प्रारंभिक राष्ट्रवादी आलोचना: औपनिवेशिक भारत में आर्थिक पतन और औद्योगिक ठहराव
प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी, जिन्हें अक्सर उदारवादी कहा जाता है, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं का एक समूह था, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक उस पर अपना दबदबा बनाए रखा। दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे और आरसी दत्त जैसे व्यक्ति केवल राजनीतिक आंदोलनकारी ही नहीं थे; वे सूक्ष्म अर्थशास्त्री थे जिन्होंने तर्क, आँकड़ों और नैतिक तर्कों का उपयोग करके ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की मूलभूत संरचनाओं की आलोचना की। उनका विश्लेषण दो परस्पर जुड़ी घटनाओं पर केंद्रित था: भारत से ब्रिटेन को व्यवस्थित "धन का निष्कासन" और स्वदेशी भारतीय उद्योगों का जानबूझकर दमन । यह आर्थिक आलोचना स्वशासन के उनके तर्क का आधार बनी।
📉 "धन की निकासी" का सिद्धांत
"धन के निष्कासन" की अवधारणा प्रारंभिक राष्ट्रवादी आर्थिक चिंतन की आधारशिला थी, जिसे दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक " पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया" में सबसे प्रसिद्ध रूप से व्यक्त किया था । उन्होंने इसे भारत से इंग्लैंड की ओर धन के निरंतर, एकतरफा प्रवाह के रूप में वर्णित किया, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का कोई समतुल्य प्रतिफल नहीं था। यह निष्कासन कोई मामूली रिसाव नहीं था, बल्कि एक व्यापक निकासी थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया।
इस नाली की व्यवस्था औपनिवेशिक प्रशासन में अंतर्निहित थी:
- गृह शुल्क: यह सबसे बड़ा घटक था। यह भारत के लिए इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए खर्चों को संदर्भित करता था। इनमें भारत में कार्यरत ब्रिटिश नागरिक और सैन्य अधिकारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान, लंदन स्थित इंडिया ऑफिस की लागत, और रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए ब्रिटिश निवेशकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज शामिल था। राष्ट्रवादियों का तर्क था कि ये शुल्क बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए थे और भारत को अपनी अधीनता की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
- प्रेषण: भारत में ब्रिटिश नागरिक और सैन्य अधिकारी अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा बचाते थे और उसे वापस ब्रिटेन भेजते थे। यह भारत द्वारा अर्जित राजस्व का देश से बाहर सीधा हस्तांतरण था।
- विदेशी व्यापार एकाधिकार: यह व्यापार पद्धति ब्रिटेन को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई थी। भारत कपास, जूट और नील जैसे कच्चे माल को कम दामों पर निर्यात करता था और ब्रिटिश मिलों से महंगे निर्मित माल आयात करने के लिए मजबूर था। इस व्यापार से होने वाला लाभ मुख्यतः ब्रिटिश स्वामित्व वाली शिपिंग, बैंकिंग और बीमा कंपनियों द्वारा वापस भेजा जाता था।
नौरोजी के आकलन के अनुसार, इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का खून सूखता गया। इस तरह भारत में निवेश की जा सकने वाली संभावित पूंजी का दुरुपयोग हुआ, जिससे व्यापक गरीबी, अकाल और विकास, शिक्षा या कल्याण के लिए धन की कमी हुई।
🏭 उद्योगों की जानबूझकर कमी
प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने बड़ी चतुराई से धन के निष्कासन को भारत में जानबूझकर किए गए विऔद्योगीकरण और आधुनिक उद्योगों के अभाव से जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश नीति न केवल उपेक्षापूर्ण थी, बल्कि भारतीय औद्योगिक विकास के प्रति सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण भी थी।
उनके विश्लेषण में कई प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला गया:
- हस्तशिल्प का विनाश: पहला झटका भारत के विश्व-प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योगों, विशेषकर वस्त्र उद्योग, का व्यवस्थित विनाश था। ब्रिटेन के कारखानों से सस्ते, मशीन-निर्मित सामानों के आगमन और इंग्लैंड में भारतीय सामानों पर उच्च आयात शुल्क ने लाखों बुनकरों और कारीगरों की आजीविका को खत्म कर दिया। इसने भारत को विनिर्मित वस्तुओं के शुद्ध निर्यातक से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश उत्पादों के उपभोक्ता में बदल दिया।
- भेदभावपूर्ण नीतियाँ: यहाँ तक कि जब अग्रणी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जैसे आधुनिक उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए गए, तो उन्हें भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। औपनिवेशिक सरकार ने नवजात भारतीय उद्योगों को कोई सुरक्षात्मक शुल्क या सब्सिडी नहीं दी, जबकि ब्रिटिश उद्योगों को अपने देश में ऐसे लाभ प्राप्त थे। इसके अलावा, सभी सरकारी ख़रीद (जैसे, रेलवे, सैन्य आपूर्ति) ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के प्रति अत्यधिक पक्षपाती थीं, जिससे भारतीय निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण बाज़ार से वंचित होना पड़ा।
- वित्तीय दमन: ब्रिटिश स्वामित्व वाले बैंकों के प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली, औद्योगिक निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के बजाय कृषि वस्तुओं के व्यापार को वित्तपोषित करने पर केंद्रित थी। जो पूँजी मौजूद थी, उसे "निकासी" के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया, जिससे भारतीय उद्यमियों के लिए बड़े पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों के लिए आवश्यक धन जुटाना लगभग असंभव हो गया।
निष्कर्षतः, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने एक सशक्त और प्रमाण-आधारित तर्क प्रस्तुत किया कि औपनिवेशिक शासन आधुनिकीकरण की कोई उदार परियोजना नहीं, बल्कि ब्रिटेन के आर्थिक लाभ के लिए रची गई एक शोषणकारी व्यवस्था थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी स्वाभाविक या आकस्मिक नहीं थी, बल्कि उन नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम थी जो धन के निरंतर ह्रास का कारण बनीं और औद्योगिक विकास को सक्रिय रूप से बाधित किया। इस आर्थिक विश्लेषण ने उनकी केंद्रीय राजनीतिक माँग के लिए एक सम्मोहक नैतिक और तार्किक आधार प्रदान किया: कि भारत को इस ह्रास को रोकने और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्वशासन प्राप्त करना होगा।
प्रश्न:-3
प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
🌍 प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव
प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) एक वैश्विक संघर्ष था जिसने राष्ट्रों और साम्राज्यों को गहराई से नया रूप दिया, और ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते भारत भी इसका अपवाद नहीं था। सुदूर यूरोपीय धरती पर लड़े गए इस युद्ध ने भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में भूचाल ला दिया, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र करने और भारत तथा ब्रिटेन के संबंधों को अपरिवर्तनीय रूप से बदलने में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम किया।
⚔️ सैन्य, आर्थिक और मानवीय योगदान
ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारत का योगदान अभूतपूर्व था। 13 लाख से ज़्यादा भारतीय सैनिकों और मज़दूरों की भर्ती की गई और उन्हें फ्रांस की खाइयों से लेकर मेसोपोटामिया के रेगिस्तानों तक, विभिन्न युद्धक्षेत्रों में सेवा प्रदान की गई। इस विशाल लामबंदी ने साम्राज्यवादी तंत्र के लिए भारत के महत्वपूर्ण महत्व को प्रदर्शित किया। आर्थिक रूप से, भारत ने युद्ध व्यय के लिए £146 मिलियन (उस समय एक चौंका देने वाली राशि) से अधिक प्रदान किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। सरकार ने भारी मात्रा में भोजन, गोला-बारूद और अन्य आवश्यक सामग्री की भी आपूर्ति की, जिससे घरेलू स्तर पर कमी आई।
💸 आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति
भारत के घरेलू मोर्चे पर आर्थिक प्रभाव गंभीर था और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। युद्ध के वित्तपोषण के लिए, सरकार ने कर बढ़ाए और महंगे युद्ध ऋण दिए। इससे भी ज़्यादा विनाशकारी खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज़ वृद्धि थी, जबकि मज़दूरी भी उसी गति से नहीं बढ़ पा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवधान और संसाधनों के युद्ध मोर्चे पर जाने से यह और भी बढ़ गया, जिससे व्यापक अभाव पैदा हो गया। इस स्थिति का चरम 1918-19 की विनाशकारी इन्फ्लूएंजा महामारी के रूप में सामने आया, जिसने भारत में अनुमानित 1.2-1.3 करोड़ लोगों की जान ले ली - एक ऐसी त्रासदी जिसकी गंभीरता युद्धकालीन आर्थिक नीतियों से पहले से ही तनावग्रस्त आबादी के कुपोषण और कमज़ोर स्वास्थ्य से जुड़ी थी।
📜 राजनीतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद का उदय
राजनीतिक दृष्टि से, युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ब्रिटिश सरकार, जिसे भारतीयों के समर्थन की ज़रूरत थी, ने वफ़ादारी के बदले राजनीतिक सुधारों के अस्पष्ट वादे किए। 1917 के मोंटेग्यू घोषणापत्र में भारत में "स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास" का वादा किया गया था। इसने युद्ध के बाद भारतीयों में अधिक स्वायत्तता या यहाँ तक कि स्वशासन ( स्वराज ) की अपार उम्मीदें जगाईं।
हालाँकि, ये उम्मीदें धराशायी हो गईं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की, जिसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने निराशाजनक और अपर्याप्त माना। इससे भी ज़्यादा भयावह, इसके बाद दमनकारी रौलट अधिनियम आया, जिसने युद्धकालीन आपातकालीन उपायों को शांतिकाल तक बढ़ा दिया और बिना मुकदमे के कारावास की सज़ा दी। युद्धकालीन वादों के साथ इस विश्वासघात और जारी आर्थिक तंगी ने भारी जनाक्रोश को भड़काया।
इस टूटे हुए विश्वास का सबसे क्रूर उदाहरण अप्रैल 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड था , जहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन को पूरी तरह बदल दिया। इसने महात्मा गांधी जैसे नेताओं को प्रेरित किया, जिनका ब्रिटिश न्याय पर से सारा विश्वास उठ गया और उन्होंने अपना पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह (अहिंसक प्रतिरोध) शुरू किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के एक नए, जन-आधारित चरण की शुरुआत की।
इसके अलावा, इस युद्ध ने दूसरे देशों की आज़ादी के लिए लड़ने और अपने देश में उसी आज़ादी से वंचित रहने के अंतर्विरोधों को उजागर किया। भारतीय सैनिक यूरोप से नए, व्यापक दृष्टिकोण के साथ लौटे, उन्होंने यूरोपीय शक्तियों की कमज़ोरियों को देखा और स्वतंत्रता व लोकतंत्र के विचारों से रूबरू हुए। उनके साम्राज्य की निष्क्रिय प्रजा बने रहने की संभावना कम थी।
निष्कर्षतः, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में इतिहास को गति देने में एक महान गतिवर्धक की भूमिका निभाई। इसने भारत की अर्थव्यवस्था और मानव संसाधनों को नष्ट कर दिया, जिससे असंतोष की लहर फैल गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राजनीतिक क्षेत्र में अपेक्षा और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया। ब्रिटेन द्वारा अपने वादों को पूरा न करने और उसके बाद जलियाँवाला बाग हत्याकांड जैसे दमनकारी कृत्यों ने उदार भारतीयों का मोहभंग कर दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन को उग्र बना दिया, जिससे गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए एक लंबे और दृढ़ संघर्ष का मंच तैयार हो गया। वफ़ादारी की याचना का युग समाप्त हो गया; स्वराज की माँग स्पष्ट हो गई।
खंड- बी
प्रश्न:-6
जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' के आह्वान के बाद देश में राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करें।
उत्तर:
📢 मुस्लिम लीग के 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' आह्वान के बाद राजनीतिक उथल-पुथल
1946 में भारत का राजनीतिक परिदृश्य चाकू की धार पर था, जिसकी विशेषता स्वतंत्रता के लिए तीव्र वार्ताएँ और गहरे सांप्रदायिक तनाव थे। इस माहौल में एक नाटकीय और हिंसक बदलाव का उत्प्रेरक मुहम्मद अली जिन्ना और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' का आह्वान था । 29 जुलाई, 1946 को घोषित और 16 अगस्त को मनाया जाने वाला, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण विरोध था, जिसके बारे में लीग का मानना था कि यह योजना एक अलग मुस्लिम राज्य, पाकिस्तान, की उसकी माँग को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करने में विफल रही। हालाँकि, प्रत्यक्ष कार्रवाई के आह्वान ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जिसने सांप्रदायिक विभाजन को अपरिवर्तनीय रूप से और भी गहरा कर दिया और उपमहाद्वीप के विभाजन को और भी अपरिहार्य बना दिया।
🗳️ उकसावे की कार्रवाई: कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति
तात्कालिक राजनीतिक संदर्भ मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना का पतन था। इस योजना में एकीकृत भारत के लिए त्रिस्तरीय ढाँचा प्रस्तावित था: एक कमज़ोर केंद्रीय सरकार, समूहीकृत प्रांत और अलग-अलग प्रांत। शुरुआत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया। हालाँकि, कांग्रेस जल्द ही अपने कदम पीछे खींच ले गई, खासकर प्रांतों के समूहीकरण के मुद्दे पर, जिसे उसने अलगाववाद को बढ़ावा देने के रूप में देखा। जिन्ना ने इस अस्वीकृति को विश्वासघात और हिंदू-प्रधान केंद्रीय सरकार के भीतर मुसलमानों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। यह मानते हुए कि संवैधानिक तरीके विफल हो गए हैं, मुस्लिम लीग ने योजना को स्वीकार करने से इनकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई की घोषणा की। यह कदम इस बात की घोषणा थी कि लीग अब अपने लक्ष्य के लिए जन-आंदोलन के माध्यम से और परोक्ष रूप से संसदीय प्रक्रिया की सीमाओं से बाहर आंदोलन करेगी।
💥 कलकत्ता हत्याकांड और हिंसा का प्रसार
16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के आयोजन के परिणामस्वरूप एक अभूतपूर्व तबाही हुई। एक आम हड़ताल की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह चार दिनों तक चले सांप्रदायिक दंगों, आगजनी, लूटपाट और नरसंहार के उन्माद में बदल गई। बंगाल में मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नेतृत्व वाली लीग सरकार पर निष्क्रियता और यहाँ तक कि मिलीभगत का व्यापक आरोप लगाया गया, क्योंकि उसने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था जिससे भीड़ को बेरोकटोक इकट्ठा होने की अनुमति मिल गई। यह हिंसा कोई स्वतःस्फूर्त झड़प नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्रकोप था, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित 4,000 से 10,000 लोग मारे गए, और कई अन्य घायल और विस्थापित हुए।
कलकत्ता हत्याकांड का प्रभाव भूकंपीय था। इसने समुदायों के बीच की नाज़ुक शांति को छिन्न-भिन्न कर दिया और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में सामान्य बना दिया। यह रक्तपात केवल कलकत्ता तक ही सीमित नहीं रहा; इसने प्रतिशोध और प्रति-प्रतिशोध की एक तीव्र लहर पैदा कर दी। इसने पूर्वी बंगाल के नोआखली में दंगे भड़काए , जहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया गया, और बिहार तथा संयुक्त प्रांत में , जहाँ मुसलमान प्रतिशोधात्मक हिंसा के शिकार हुए। हिंसा के इस चक्र ने तीव्र भय, संदेह और घृणा का वातावरण पैदा कर दिया, जिससे एकीकृत भारत का विचार कई लोगों को अव्यावहारिक और खतरनाक लगने लगा। समुदायों ने भौतिक अलगाव को ही सुरक्षा की एकमात्र गारंटी मानना शुरू कर दिया।
🧭 राजनीतिक परिणाम: विभाजन की अनिवार्यता
प्रत्यक्ष कार्रवाई और उसके हिंसक परिणामों के राजनीतिक परिणाम बहुत गंभीर थे। सबसे पहले, इसने मुस्लिम लीग की जन-आंदोलन शक्ति का प्रदर्शन किया , यह साबित किया कि वह केवल एक कुलीन पार्टी नहीं थी, बल्कि सड़कों पर भी अपनी पकड़ बनाए रख सकती थी, जिससे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का उसका दावा मज़बूत हुआ। दूसरे, इसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में ब्रिटिश प्रशासन की घोर विफलता को उजागर किया , जिससे शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की उनकी क्षमता में बचा-खुचा विश्वास भी खत्म हो गया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा ने प्रमुख राजनीतिक दलों के रुख को मौलिक रूप से बदल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए , इन भीषण दंगों ने नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को अनिच्छा से यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर दिया कि विभाजन एक दुखद लेकिन आगे के रक्तपात को रोकने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुराई थी। ब्रिटिश सरकार के लिए , इन घटनाओं ने पुष्टि की कि अखंड भारत अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं रहा, जिससे उनकी वापसी की समयसीमा में तेज़ी आई और पंजाब और बंगाल का विभाजन उनकी निकास रणनीति का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया। अंततः, लाखों आम भारतीयों के लिए, इन घटनाओं ने दहशत और पलायन के मनोविज्ञान को बढ़ावा दिया, जिसने 1947 में विभाजन की आधिकारिक घोषणा के बाद होने वाले बड़े पैमाने पर जनसंख्या परिवर्तन की पूर्वसूचना दी।
निष्कर्षतः, सीधी कार्रवाई का आह्वान कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ था। इसने राजनीतिक संघर्ष को बातचीत की मेज़ से हटाकर सड़कों पर ला दिया, और संवाद की जगह हिंसा ने ले ली। देश को सांप्रदायिक अराजकता में धकेलकर, इसने एक अखंड स्वतंत्र भारत की आखिरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और उपमहाद्वीप के दुखद विभाजन को एक अपरिहार्य राजनीतिक वास्तविकता बना दिया।
प्रश्न:-7
सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति श्रमिकों की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें।
उत्तर:
👷♂️ सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति श्रमिकों की प्रतिक्रिया
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहाँ अक्सर अपने नेतृत्व और ग्रामीण भागीदारी के लिए जाना जाता है, वहीं शहरी मज़दूर वर्ग ने भी इसे गहराई से आकार दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में मज़दूरों की प्रतिक्रियाएँ महत्वपूर्ण थीं, हालाँकि उनकी तीव्रता, स्वरूप और अंतर्निहित प्रेरणा में अंतर था। उनकी भागीदारी ने स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष में आर्थिक प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा।
⚖️ सविनय अवज्ञा आंदोलन में कार्यकर्ता (1930-1934)
महात्मा गांधी द्वारा प्रतिष्ठित नमक मार्च के साथ शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, मुख्यतः विशिष्ट कानूनों के अहिंसक विरोध का अभियान था। मज़दूरों की प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अक्सर यह मुख्यधारा के कांग्रेस-नेतृत्व वाले आंदोलन के समानांतर चलता था।
मज़दूरों ने हड़तालों, हड़तालों (बंद) और बहिष्कारों के ज़रिए इसमें भाग लिया । 1930 और 1931 के वर्षों में औद्योगिक हड़तालों की एक बड़ी लहर देखी गई। उदाहरण के लिए, बंबई, शोलापुर और मद्रास के कपड़ा मज़दूरों, कलकत्ता के जूट मिल मज़दूरों और रेलवे वर्कशॉपों के मज़दूरों ने हड़तालें कीं। हालाँकि, उनके कार्यों के पीछे अक्सर दोहरे उद्देश्य होते थे : राष्ट्रवादी भावना और कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियाँ और यूरोपीय प्रबंधकों द्वारा अनुचित व्यवहार जैसी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक शिकायतें।
इससे एक जटिल गतिशीलता पैदा हुई। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस समर्थन का स्वागत तो किया, लेकिन वे अक्सर सतर्क भी रहे और मज़दूर आंदोलन को अहिंसा की सीमाओं के भीतर नियंत्रित और निर्देशित करने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें मुख्यतः उद्योगपति और पेशेवर शामिल थे, वर्ग संघर्ष के राष्ट्रीय संघर्ष पर हावी होने से आशंकित था। परिणामस्वरूप, मज़दूरों की भागीदारी प्रभावशाली थी, लेकिन कभी-कभी व्यापक आंदोलन के साथ तनावपूर्ण साझेदारी में भी रही, क्योंकि उनकी आर्थिक माँगें कभी-कभी कांग्रेस के विरोध के इच्छित दायरे से बाहर हो जाती थीं।
🔥भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यकर्ता (1942)
गांधीजी द्वारा "करो या मरो" के मंत्र के साथ शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की मांग करने वाला एक अधिक उग्र और स्वतःस्फूर्त जन-विद्रोह था। राज्य के हिंसक दमन ने शुरू से ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ध्वस्त कर दिया, जिससे आंदोलन छात्रों, किसानों और—खासकर—मज़दूरों के हाथों में आ गया।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मज़दूरों की प्रतिक्रिया 1930 की तुलना में कहीं अधिक तीव्र, व्यापक और राजनीतिक रूप से आवेशित थी। इसने आर्थिक माँगों से आगे बढ़कर औपनिवेशिक युद्ध अर्थव्यवस्था पर सीधा और उग्र हमला किया। प्रमुख कार्रवाइयों में शामिल थे:
- युद्ध उत्पादन में तोड़फोड़ और व्यवधान: प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के मज़दूरों ने जापान के विरुद्ध ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को विफल करने के लिए तोड़फोड़ की। इसमें बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर की कपड़ा मिलों में हड़तालें, और सबसे गंभीर रूप से, रेलवे कर्मचारियों की एक लंबी हड़ताल शामिल थी, जिसने सैन्य रसद और परिवहन को बुरी तरह बाधित कर दिया था।
- लगातार हड़तालें और हड़तालें: बंबई जैसे शहर पूरी तरह से हड़तालों और मज़दूरों और पुलिस के बीच झड़पों से ठप्प पड़ गए। इसमें सिर्फ़ औद्योगिक मज़दूर ही नहीं, बल्कि दुकानदार, गोदी मज़दूर और नगरपालिका कर्मचारी भी शामिल थे, जिससे एक एकीकृत शहरी मोर्चा बना।
- अंदर से उग्र नेतृत्व: कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जेल में होने के कारण, आंदोलन का नेतृत्व ज़मीनी स्तर के नेताओं ने किया। उग्र समाजवादियों, कम्युनिस्टों (जो सोवियत संघ के ब्रिटेन के साथ गठबंधन के कारण शुरुआती हिचकिचाहट के बाद आधिकारिक तौर पर आंदोलन में शामिल हुए थे) और स्थानीय मज़दूर नेताओं ने मोर्चा संभाला और स्पष्ट उपनिवेश-विरोधी राजनीतिक उद्देश्य के साथ हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।
भारत छोड़ो आंदोलन ने मजदूर वर्ग के उग्रवाद के चरम को चिह्नित किया। उनके कार्य अब राष्ट्रवादी आंदोलन के केवल एक सहायक समानांतर नहीं थे, बल्कि उसके सबसे सशक्त चरण के केंद्र में थे। संचार और युद्ध उद्योगों के विघटन ने औपनिवेशिक राज्य के आर्थिक और सैन्य तंत्र को सीधे चुनौती देने की मजदूरों की शक्ति को प्रदर्शित किया।
निष्कर्षतः, दोनों आंदोलनों के बीच मज़दूरों की प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वे आर्थिक और राष्ट्रवादी माँगों को मिलाकर महत्वपूर्ण समर्थक थे। भारत छोड़ो आंदोलन में, वे अग्रणी उग्रवादियों के रूप में उभरे, जिन्होंने नेतृत्व अपने हाथों में लिया और औपनिवेशिक राज्य को अपंग बनाने के लिए औद्योगिक कार्रवाई को एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि स्वराज का संघर्ष मज़दूरों के अधिकारों और सम्मान के संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता की ओर अंतिम प्रयास में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उनकी भूमिका को और पुख्ता किया।
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